हेटौँडा। रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको महाविनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल निःशुल्क उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लाहरूमा बाढीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको समीक्षा गर्दै प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल निःशुल्क उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति ठाकुरप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार र बेपत्ताको खोजी तीव्र पार्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बाढी तथा विपद्मा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको तत्काल, निःशुल्क, गुणस्तरीय उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सचिव प्रकाश चापागाईंले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठके बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई सबै निकायसँग समन्वय गरी तीव्रता दिन भनिएको छ। बाढीका कारण विद्यालय, शैक्षिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य संस्था, कृषि बाली, पशुधन तथा सिँचाइ प्रणालीमा भएको क्षतिको यथार्थ, वस्तुनिष्ठ र एकीकृत विवरण सङ्कलन गरी ३० दिनभित्र समितिसमक्ष विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
विपद्बाट प्रभावित नागरिक, कृषक तथा विद्यार्थीहरूलाई तत्काल खाद्यान्न, पोषण, औषधि, सुरक्षित खानेपानी र कृषि सामग्री उपलब्ध गराउन समितिले जोड दिएको छ। साथै, क्षतिग्रस्त विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखी ‘विपद् उत्थानशील’ संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ।
त्यसैगरी, बालीनाली र पशुधन गुमाएका कृषकहरूका लागि राहत, क्षतिपूर्ति तथा उत्पादन पुनरुत्थानको विशेष कार्यक्रम ल्याउन नीतिगत तथा बजेटको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरणमा दोहोरोपन हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र बनाउन समितिले आग्रह गरेको छ। समितिले आफ्ना निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
अभिभावकविहीन बालबालिकालाई उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने मानवीय निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ ।
तीन विषयगत उपसमिति गठन
बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, अध्ययनशील र अनुगमनयोग्य बनाउन आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन वटा विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद उपसमिति, स्वास्थ्य उपसमिति र कृषि उपसमिति गठन गरेको हो।
गठित उक्त उपसमितिहरूको संयोजक, सदस्य सङ्ख्या र कार्यविधि आगामी बैठकबाट टुङ्गो लगाइनेछ।
