विराटनगर । विराटनगरको रिजाल क्यानिङको जग्गा प्रकरणले तरंग सिर्जना गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मङ्गलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारको यो कदमसँगै तेस्रो र चौथो पक्षका खरिदकर्ताहरू गम्भीर संकटमा परेका छन् । उनीहरूको करोडौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको छ ।
राज्यका आधिकारिक निकायलाई राजस्व बुझाएर जग्गा किनिएको थियो । मालपोत कार्यालयबाट विधिवत् पास गराइएको थियो । त्यहाँ अहिले अस्पताल र दर्जनौँ निजी घरहरू बनेका छन् । तर, अख्तियारले जग्गा जफत गर्ने सूचीमा उनीहरूको सम्पत्ति पनि राखेको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण र संस्थागत खरिदकर्ताहरू गहिरो त्रासमा छन् ।
यस प्रकरणमा मोरङ सहकारी अस्पताल पनि परेको छ । अस्पतालको आधिकारिक नाम नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड हो । अस्पतालले मात्रै त्यहाँ १२ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको छ । संरचना र उपकरणसहित अस्पतालको ४५ देखि ५० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । अब यो सबै सम्पत्ति जफत हुने खतरा बढेको छ । त्यस्तै, त्यहाँ बसोबास गर्ने झण्डै तीन दर्जन बढी घरपरिवारको उठीबास हुने त्रास फैलिएको छ ।
मोरङ साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित कित्ता नं. ४८ र ७१ को कुल ४ बिगाहा ५ कट्ठा ९ धुर १ कनवा जग्गा सट्टापट्टा गरी भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको ठहर छ । आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । तर, आयोगले सो जग्गा हाल कायम रहेका जग्गाधनीबाट जफत गर्न माग गरेको छ । यसका लागि उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यो खबर सार्वजनिक हुनासाथ विराटनगरमा खैलाबैला मच्चिएको छ । जग्गामा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा, घरधनी र अस्पताल सञ्चालकहरूले तत्काल आकस्मिक भेला गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागीहरूले आफूहरूले कुनै गैरकानुनी काम नगरेको बताएका छन् । मोरङ सहकारी अस्पतालका अध्यक्ष चुँडामणि आचार्यले आफूहरू सरासर पीडित बनेको बताए । उनले आफूहरूले सिधै कम्पनीबाट जग्गा नकिनेको स्पष्ट पारे । विभिन्न तेस्रो र चौथो पक्षका व्यक्तिहरूबाट जग्गा लिएको उनको भनाइ छ । राज्यले सहर्ष पास गरिदिएको जग्गामा अहिले समस्या खडा गरिएको उनले गुनासो गरे ।
‘हामी त आफैं भिक्टिम भयौं । मालपोतमा गइयो, सहर्ष पास भयो । जग्गामा कतै रोक्का सोक्का केही थिएन । एकदम बकाइदा जग्गा थियो । हामीले त्यो जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नामबाट किनेका थियौं । तीन–चार वटा विभिन्न दाताहरूबाट लिएको हो । सिधै कम्पनीबाट लिएको पनि होइन,’ आचार्यले भने, ‘त्यहाँ मान्छेहरूले दुनियाँ प्लटिङ गरेका छन् । धेरै मान्छेले जग्गा किनेका छन् । त्यसमा कसले के थाहा पाएर भन्नुस् न ! गभर्मेन्टको निर्णय भएर, क्याबिनेटले निर्णय गरेर सबै प्रक्रिया पूरा भएको रहेछ । हामीले त राजस्व तिरेर, पैसा तिरेर मालपोतबाट पास गराएर लिएको हो । यस्तो अवस्थामा हामीलाई भित्रको कुरा कसरी थाहा हुन्छ ?’
अध्यक्ष आचार्यले जग्गा खोज्दाको विगत पनि सुनाए । सुरुमा उनीहरूले अन्यत्रै जग्गा हेरेका थिए । ‘हामीले त पहिले बर्गाछीमा रहेको कोशी क्याम्पसको जग्गा लिन खोजेका थियौं । त्यहाँ अलिकति भाउ मिलेन । अनि नजिकै जग्गा छँदैछ, त्यहीँ हस्पिटल बनाउँ न त भनेर यता आएका हौं । अहिले फसियो कि के हो भन्ने लागेको छ,’ आचार्यले भने, ‘जग्गा किन्ने बेलामा क्याबिनेटबाट कहिलेदेखि के–के भएको छ, त्यो हिस्ट्री सबैले खोज्ने कुरा हुँदैन । २०२१ साल वा २०३२ सालमा के भएको थियो भनेर कसले खोज्दै हिँड्ने ? मालपोतमा गइयो, सरासर पास भयो । कुनै रोक्का थिएन । अहिले आएर नसोचेको कुरा भयो ।’
अस्पतालको लगानी केवल जग्गामा मात्र सीमित छैन । त्यहाँ ठुला स्वास्थ्य संरचना र उपकरणहरू छन् । ‘त्यसको भ्यालुएसन अहिले पनि राम्रै हुन्छ । त्योबाहेक अस्पतालभित्र मेसिनरी पाट्र्स र इक्विपमेन्टहरू भरिएका छन् । एउटा सीटी स्क्यान मेसिनकै ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ परेको छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा १० वटा बेडको आईसीयू छ । एनआईसीयू छ । अन्य जीवनरक्षक उपकरणहरू छन् । अस्पतालका हरेक कोठामा पस्दा उपकरण र सामानहरू भरिभराउ छन् । एम्बुलेन्सदेखि गाडी–घोडा सबै छन् । यी सबै लगानी जोखिममा पर्यो ।’ आचार्यले मुद्दा लाग्दैमा कोही दोषी नहुने भन्दै अदालतमा गएर कानुनी प्रतिवाद र डिफेन्स गर्ने बताए ।
त्यस्तै, सोही जग्गा किनेरका श्याम सुन्दर पौडेल (मिलन) ले पनि स्थानीयको पीडा पोखे । अख्तियारको आरोपपत्रपछि स्थानीय बासिन्दाहरू स्तब्ध बनेको उनले बताए । ‘अदालतमा मुद्दा दायर भएको खबर आएपछि हामी भेला भयौं । अब के गर्ने, कसो गर्ने भनेर बुझ्न खोजेका हौं । त्यहाँ हाम्रो वरिपरि करिब ४३ घरपरिवार छन् । सबैजना छाँगाबाट खसेजस्तै भएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘सहकारी अस्पतालले मात्रै त्यहाँ करिब १२ कट्ठा जग्गा लिएको छ । अस्पतालको मात्रै जोड्ने हो भने कुल लगानी ४२ देखि ४३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।’ पौडेल अस्पतालका लगानीकर्ता पनि हुन् ।
सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ४३ भन्दा बढी परिवारमध्ये अधिकांश मध्यम वर्गीय छन् । धेरैजसोले वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाएर पैसा कमाएका थिए । कतिपयले जीवनभरको पेन्सन खन्याएका छन् । धेरैले बैंकबाट ऋण लिएर घडेरी जोडेका छन् । कसैले १० धुर, कसैले १५ धुर त कसैले १ कठ्ठा जग्गा किनेका छन् । वर्षौंदेखि उनीहरू त्यहाँ बसोबास गरिरहेका छन् । तर, अहिले राज्यको पुरानो नीतिगत निर्णयको मारमा परेर उनीहरूको थातथलो नै गुम्ने जोखिम आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालको पालामा २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना निकालिएको थियो । रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग चलाउन हदबन्दी छुट दिइएको थियो । मोरङ र सुनसरीमा ५९ बिगाहा ९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा राख्न छुट दिइएको थियो । तर, उद्योगले शर्तविपरीत काम गर्यो । २०४१ मा १० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा रिजाल टासी इण्डस्ट्रिजलाई दियो । त्यसपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो । समितिले शर्त उल्लंघन भएको देखायो । सरकारले २०४८ चैत २३ गते उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्यो ।
तर, कम्पनी अदालत गयो । सर्वोच्च अदालतले २०५४ जेठ २७ गते कार्यविधि नपुगेको भन्दै जफतको निर्णय बदर गरिदियो । यद्यपि, शर्त पालना नभए सरकारले छुट फिर्ता लिन सक्ने बाटो सर्वोच्चले खुला राखेको थियो । तर, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन अधिकृत उमानाथ पाण्डेले बदमासी गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनले सर्वोच्चको फैसलाको अपव्याख्या गरे । उनले वि.सं. २०६३ भदौ १२ गते रोक्का जग्गा फुकुवा गरिदिएका थिए ।
त्यसपछि जग्गा सट्टापट्टाको खेल सुरु भयो । कम्पनीले विराटनगरको बहुमूल्य जग्गामा समस्या रहेको दाबी गर्यो । त्यहाँ रुख र झाडी रहेको भनियो । गाउँलेले फोहोर र मरेका चौपाया फाल्ने गरेको बहाना बनाइयो । लागुऔषध दुव्र्यसनीको अखडा बनेको भनियो । चारैतिर खुला रहेको विवरण दिइयो । अनि साविक बनिगामा गाविसको कमसल जग्गासँग साट्न निवेदन दिइयो ।
कृषि कार्यालय, मालपोत, नापी र स्थानीयलाई प्रभावमा पारियो । उनीहरूबाट गलत स्थलगत मुचुल्का बनाइयो । सोही आधारमा प्रस्ताव मन्त्रालय पुग्यो । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठायो । वि.सं. २०६६ मंसिर १६ गते प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा पठायो ।
सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल थिए । उनी रिजाल क्यानिङका सञ्चालकहरूका नजिकका नातेदार पनि थिए । त्यहाँ प्रस्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व थियो । तर, उनले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरे । सोही दिन उनले हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति नै निलम्बन गरिदिए ।
त्यसपछि कम्पनीले बनिगामामा खोला बगर र खाल्डाखुल्डी भएको जग्गा किन्यो । त्यो कमसल जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किनिएको थियो । तर, विराटनगरको मुख्य सहरी क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बेचियो । हाल सो जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्यांकन नै ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको जनाउँदै अख्तियारले यसैलाई कुल बिगो मानेको छ ।
यस प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू मुछिएका छन् । तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त र सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारीसहित दर्जनौँ अधिकारी दोषी ठहरिएका छन् । उनीहरु बाहेक जग्गा खरिद विक्रीमा चलखेल गर्ने विचौलियाहरू थुप्रै रहेको स्थानीय बताउँछन् । त्यसमध्ये एक जना हुन् समीर नेपाल । उनी माधव नेपालका नातेदार हुन् । उनै नेपालले विराटनगरका सरोकारवाला सबैलाई मिलाएका थिए । यस्तै विराटनगरको प्रतिष्ठित व्यापारीहरु तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदिशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दिपकुमार मुन्दडा पवनकुमार शारडा, प्रपिदकुमार मुरारकालगायत संलग्न छन् । तर, उनीहरुको नीतिगत अपराधको अन्तिम मारमा भने निर्दोष सर्वसाधारण परेका छन् । तेस्रो र चौथो हातबाट जग्गा किन्ने नागरिक र अस्पताल अहिले पीडित बनेका छन् ।
अस्पतालका अध्यक्ष आचार्यले राज्यका विभिन्न निकायको गल्तीको सजाय जनतालाई दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले नै निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्यो । मालपोतले पास गरेर लालपुर्जा दियो । नगरपालिकाले नक्सा पास गरेर घर र अस्पताल बनाउन दियो । यदि त्यो जग्गा अवैध थियो भने राज्यका यत्रा संयन्त्रले किन पास गरिदिए ? त्यतिबेला किन रोक्का राखेनन् ? अहिले आएर हाम्रोजस्तो संस्था र सर्वसाधारणको पसिनाको लगानीमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन ।’
