काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरणसम्बन्धी कार्यदलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले अप्रत्याशित पराजय भोगे पनि त्यसको सम्पूर्ण दोष अध्यक्षमाथि थोपर्दै पदमुक्त गर्न खोज्नु राजनीतिक, सैद्धान्तिक र संस्थागत रूपमा सर्वथा गलत रहेको बादलको जिकिर छ ।
‘पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरणका लागि नेकपा (एमाले) को साझा सङ्कल्प’ शीर्षकको ३९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा बादलले पार्टीको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको बल्ल नौ महिना पुगेको र उक्त महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित अध्यक्षलाई एउटा निर्वाचनको परिणाम देखाएर हटाउन नसकिने जिकिर गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “महाधिवेशनको म्यान्डेटलाई एउटा निर्वाचन विशेषको परिणामले किमार्थ पनि खण्डित गर्न सक्दैन।” लोकतान्त्रिक विधिबाट पाँच वर्षका लागि निर्वाचित नेतृत्वलाई बिचमै विस्थापित गर्ने बहस उठाउनु महाधिवेशनको सार्वभौम अधिकार र जनभावना विपरीत हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ।
पार्टीभित्रबाट उठेको ‘नैतिकताका आधारमा नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने’ मागलाई बादलले पूर्ण रूपमा खारेज गरेका छन्। सङ्कट र चौतर्फी घेराबन्दीका बेला नेतृत्वले पद छाड्नु नैतिकता नभई जिम्मेवारीबाट भाग्ने ‘पलायनवादी सोच’ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महासचिव शंकर पोखरेल समूहप्रति लक्षित गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “पार्टी र सिङ्गो आन्दोलन अप्ठेरोबाट गुज्रिरहेका बखत नेतृत्वबाट बिदाइ वा नैतिकता प्रदर्शनका नाममा जिम्मेवारी छाडेर भाग्ने छुट कसैलाई छैन।” नेतृत्वले राजीनामा दिएर होइन, दृढतापूर्वक मैदानमा उभिएर मात्र सङ्कटको सामना गर्न सकिने प्रतिवेदनको ठहर छ।
प्रतिवेदनले फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई सामान्य र नियमित चुनावी प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेर्नै नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ। भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भएको हिंसा, संसद्को असंवैधानिक विघटन, निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा १० दिनसम्म सैनिक हिरासतमा राखिएको अवस्था र विदेशी शक्तिकेन्द्रको योजनामा रचिएको ‘रङ्गक्रान्ति’ (कलर रिभोल्युसन) को जगमा उक्त निर्वाचन भएको व्याख्या गरिएको छ। यस प्रकारको षड्यन्त्रपूर्ण र प्रतिकूल परिस्थितिमा भएको पराजयको व्यक्तिगत दोष अध्यक्षमाथि मात्र थोपर्नु देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको स्वार्थलाई मलजल गर्नु सरह हुने बादलको दाबी छ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास स्मरण गराउँदै प्रतिवेदनमा २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा पार्टी संस्थापक पुष्पलाल स्वयं काठमाडौँबाट पराजित हुँदासमेत नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न नउठेको दृष्टान्त दिइएको छ। त्यसयता २०४८ मा ६९ सिट, २०५१ मा ८८ सिट, २०६४ मा ३३ सिट हुँदै २०७४ मा करिब दुई तिहाइ र २०७९ मा ७८ सिट जितेर एमालेले पटक-पटक राजनीतिक पुनरागमन गरेको इतिहास औँल्याउँदै बादलले एउटा निर्वाचनको हार-जित नै नेतृत्वको सक्षमता मापन गर्ने अन्तिम आधार हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्।
संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, भारतीय नाकाबन्दीविरुद्धको चट्टानी अडान, चीनसँग पारवहन सम्झौता र चुच्चे नक्सा प्रकाशनजस्ता ऐतिहासिक कार्यहरू ओलीकै नेतृत्वमा सम्भव भएको स्मरण गराउँदै प्रतिवेदनले आजको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्न ओलीकै दृढ नेतृत्व अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
