पावर चाइनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय, तमोरबाट विदाइ गर्ने तयारी

१४ जेठ, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले ६७९ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाबाट पावर चाइनालाई विदाइ गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले पावर चनाइनालाई नेपाली कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) सँग मिलेर आयोजना बनाउन गरेको सम्झौता र कार्ययोजनाअनुसार काम अघि नबढेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

एचआईडीसीएलले लगानी बोर्ड, नेपाललाई आयोजना बनाउन पावर चाइनासँग २६ असोज २०७६ मा भएको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिन औपचारिक आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो । त्यसकै आधारमा लगानी बोर्डले यसबारे स्पष्ट गर्न पावर चाइनालाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।

३ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन फिङ नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला पावर चाइनाले यो आयोजनामा ७४ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सरकारले तमोर जलासययुक्त आयोजनाबाट पावर चायनालाई विदा गरेर भारतीय कम्पनी भित्र्याउने योजना बनाएको छ ।

एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम सम्झौताअनुसार काम गर्न चासो नदिएपछि पावर चाइनासँग मिलेर आयोजना विकास गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन् ।

‘यो लुकेको विषय हैन कि अहिले चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर बनाएको परियोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन, चीन पनि जान सक्दैन,’ गौतम भन्छन्, ‘वित्तीय र आर्थिक जोखिम मोलेर परियोजना बनाउन सकिंदैन भनेर पावर चाइनासँगको सकार्यलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएका हौं ।’

पावर चाइनासँग २६ असोज २०७६ मा भएको सम्झौताचिनियाँ कम्पनीले अहिलेको अवस्थामा तमोरको विद्युत खरिद सम्झैता (पीपीए) गर्न नसक्ने भएरै ३ वर्षसम्म चासो नदिएको उनले बताए । ४५ दिनभित्र गर्न भनेर तोकिएका काम समेत नभएकाले आयोजनामा पावर चाइनासँग सहकार्य नगर्ने अवस्था आएको गौतमले बताए ।

‘भविष्यमा अरु विदेशी कम्पनी आए भने हामी स्थानीय साझेदार बन्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा ३२ अर्बसम्म लगानी गर्न कुरा उचित नहुने ठहर गरेका छौं ।’

त्यसैले पश्चिमसेती जस्तै तमोर चिनियाँबाट भारतीय कम्पनीको पोल्टामा पुग्ने चर्चा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अरुणमा तीन वटा आयोजना विकास गरिरहेको भारतले तमोरको यो परियोजना आफूलाई दिन लबिइङ गरिरहेको छ ।

तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा ३७ मेगावाटको काबेली र १५ मेगावाटको हेवा जलविद्युत् आयोजना विस्थापित हुने भएकाले क्षतिपूर्ति बेहोर्ने सवाल पनि थिए । तर, पावर चाइनाले ठूलो लगानी गर्न नसक्ने भन्दै बहुमत सेयर एचआईडीसीएललाई नै लिन प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाली कम्पनीले नमानेपछि पावर चाइनाले सम्वाद नै अघि बढाएको थिएन ।

कारण जे देखाएपनि चिनियाँ लगानीका बनेका आयोजनाको बिजुलीको बजार नै नभएपछि पावर चाइना हच्किएको थियो । भारतले चिनियाँ लगानी र नियन्त्रणमा रहेका परियोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतको स्पष्ट नीतिले तमोरमा लगानी गर्न पावर चाइना हच्किएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।