चिकित्सक संघ चुनावको नालीबेली, विरासत जोगाउने र भत्काउने अन्तिम कसरत

२८ पुस, काठमाडौं । राणा शासनको अन्त्यसँगै २००७ साल फागुन २० गते जन्मिएको देशकै एउटा पुरानो पेशागत संगठन हो, नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ।आफ्ना पेशागत हक-अधिकारका लागि डाक्टरहरूले बनाएको यो संगठन सात दशकभन्दा लामो यात्रामा देशका हरेक राजनीतिक आरोह–अवरोहहरूसँग ठोक्किएको छ । कहिलेकाहीं त राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा मुख्य हिस्सेदार पनि भइसकेको छ ।

देशको लगभग सबैभन्दा पुरानो यो संस्थाको नेतृत्व भने अहिलेसम्म ‘प्रजातान्त्रिक’ समूहका डाक्टरहरूले मात्रै गर्दै आएका छन् । ती धेरैजसो नेपाली कांग्रेसनिकट छन् । स्थापनाको ७२ वर्ष । करिब १३ हजार डाक्टर । २८औं नेतृत्व । त्यो पनि सबै कांग्रेसी डाक्टर मात्रै । अरू दलका ‘डाक्टर’ नजन्मिएका भने होइनन् तर संघको नेतृत्वमा सधैं कांग्रेस निकटहरू आए । अरू प्रतिस्पर्धामा त आउँछन् तर बहुमत भने पाउँदैनन् ।

एउटा निरंकुश युग सकेर प्रजातन्त्रसँगै जन्मिएको यो संस्थाको सुरुवाती चरणमा नेतृत्व गर्नेहरू उनै चिकित्सक थिए जसले राणा विरुद्धको आन्दोलनमा पनि नेतृत्व गरे ।
राजनीतिक अवस्था त्यस्तै थियो । थोरै मान्छेले पढ्न पाउँथे । अझ डाक्टर हुन त धन पनि चाहिन्थ्यो । पढ्ने वा पढ्न सक्ने वातावरण सबैको थिएन । पढेलेखेकाहरू राजनीतिक आन्दोलनमै हुन्थे ।

एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्यसँगै जन्मिएको चिकित्सक संघको सुरुवाती नेतृत्व पनि त्यस्तै भयो, जहाँ राणाविरुद्ध लडेको नेपाली कांग्रेस राजनीतिको पहिलो स्थानमा थियो ।
चिकित्सक संघ मात्रै होइन, त्यो बेला जन्मिएका धेरै पेशागत वा अरू संघ–संगठनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस निकट नै हुन्थे । तर, सात दशक बितिसक्दा पनि चिकित्सक संघमा भने कांग्रेसको त्यो ‘छायाँ’ अझै हट्न सकेको छैन ।

२९औ‌ कार्यकारिणीका लागि चुनावी दौड

२९औं कार्यकारिणी समितिका लागि चिकित्सकहरू चुनावी मैदानमा छन् । संघको निर्वाचनमा यतिबेला प्रजातान्त्रिक तथा प्रगतिशील विचारमा आस्था राख्ने चिकित्सक छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रमुख दुई पक्षधर बाहेक असन्तुष्टले छुट्टै समूह तथा स्वतन्त्र पक्षले पुस्तान्तरण सहितको रूपान्तरण नारा बोकेर मैदानमा होमिएको छ ।

१३ पदाधिकारी र ६ सदस्यका लागि ४० उम्मेदवार मैदानमा छन् । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ६ पदाधिकारीमा लोकतान्त्रिक पक्षधरका चिकित्सक निर्विरोध भइसकेका छन् । १२ हजार ८०० मतदाता रहेको संघको नेतृत्वका लागि पहिलो पटक भोट हाल्दै गरेका करिब आधा सदस्यको आडमा प्रजातान्त्रिक समूह सात दशकको विरासत जोगाउने र प्रगतिशील समूह नयाँ मतदाता र सत्ताको साथ लिएर प्रजातान्त्रिक समूहको किल्ला भत्काउने दाउमा छन् ।

राजनीतिक रूपमा अन्य पेशागत संगठनमा जस्तो दलीय दबदबा नदेखिए पनि संघको निर्वाचनमा आस्थाका आधारमा ठूलो संख्यामा प्रजातन्त्रवादी मतदाताको समर्थन छ । संघमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण चाहिएको भन्दै वर्तमान र विगतको नेतृत्वप्रति नेकपा एमाले निकट समूह कडा रूपमा उत्रिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष डा. झलक शर्मा गौतम संघमा एकलौटी प्रवृत्ति हावी भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अब संघको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धीहरू बलियो भएर आउनुपर्ने देखिन्छ ।’

नेकपा एमाले निकट चिकित्सकहरूले संघको नेतृत्व लिनका लागि यसभन्दा दुई कार्यकाल अगाडिदेखि नै प्यानल निर्माण गर्दै दबाब दिइरहेको छ । ‘पेशागत संगठन भएपछि त चिकित्सकको हक–हितको लागि काम गर्नुपर्ने हो । तर, एनएमएको नेतृत्व राजनैतिक पार्टीको भ्रातृ संगठन र निष्क्रिय जस्तो देखियो’, डा. शर्मा थप्छन् ।

तर, संघका पूर्वअध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ चिकित्सा सुधारका काम गरेकै कारण अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक नेतृत्वले सफलता हात पार्दै आएको दाबी गर्छन् । प्रगतिशील समूहले एजेन्डा विनाको भोट ट्रान्सफर्मेसनको मुद्दा उठाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रगतिशील समूहले मात्र ट्रान्सफर्मेसनको रटान लगाइरहेको छ, तर त्यसका लागि कुनै योजना दिनसकेको छैन । यसभन्दा अगाडिका कार्यसमितिले काम नगरेको भए नयाँ भोटरले परिवर्तन खोज्नुपर्ने हो । प्रगतिशील समूहको चुनाव प्रचारको शैलीसित असहमति जनाउँदै डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो कुरा नयाँ मतदाताले अवश्य पनि बुझ्नु नै हुनेछ ।’

संघकी पूर्वअध्यक्ष डा. सुधा शर्मा पनि विगतको नेतृत्वले केही गरेन भन्नु गलत भएको मान्छिन् । ‘चिकित्सकका हरेक मुद्दामा संघ डटेर लागिरहेकै छ । आक्रमणका घटनामा होस् वा चिकित्सक विरोधी कानुन सच्याउनमा, संघविना भेदभाव सबैको हितमा लड्दै आएको छ र परिणाम पनि दिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव लड्ने बेलामा कुनै राजनैतिक विचारधारा प्रकट हुन्छ होला । तर, पेशागत संगठन भएकाले नेतृत्वमा पुगेपछि कसैलाई पनि विभेद भएको पाइँदैन ।’

विरोधकै लागि विरोध गरेर मत माग्नुभन्दा पनि आफ्नो एजेन्डा दिएर मतदातालाई आकर्षित गर्नुपर्ने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । आफ्नो एजेन्डा दिएर भोट माग्नु स्वाभाविक हो, तर अर्काले काम गरिरहँदा यो गरेन, ऊ गरेन भनेर भ्रम छरेर भोट खोज्नु गलत बुझाइ भएको डा. श्रेष्ठको तर्क छ ।

चिकित्सकमा चुनावको आकर्षण कम

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका एजेन्डा बोकेर लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र स्वतन्त्र पदाधिकारी यतिबेला देश दौडाहमा विभिन्न अस्पताल धाइरहेका छन् । तर, नयाँ पुस्तामा संघको चुनाव भने आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३२ हजारको चिकित्सक दर्ता भए पनि सात दशक इतिहास बोकेको संघमा १२ हजार चिकित्सक मात्रै समावेश हुनसकेका छन् । जसमध्ये यसअघिका चुनावलाई हेर्दा ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै भोट खस्ने गरेको छ ।

संघको चुनावमा अर्को समूह नै निर्माण भएर दबाब दिन थालेको केही वर्ष मात्रै भएको छ । स्थापनाकालदेखि लोकतान्त्रिक पक्षले एकापसमा छलफल गर्दै नेतृत्व लिएका थिए । उसो त, लोकतान्त्रिक पक्षभित्र पनि योगदानको मूल्यांकन नहुँदा र समावेशी हुन नसक्दा आफ्नै पक्षबाट नै बागी उम्मेदवार पनि उठेका थिए । जसको उदाहरण डा. सुधा शर्मा थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘म आफैं बागी उम्मेदवारको रूपमा उठेर जितेकी हुँ । स्वास्थ्यकै अन्य संगठनमा नेतृत्वको भूमिका छ । तर, संघमा भने महिला चिकित्सकले कहिल्यै पनि स्थान पाएनन् ।’

२०६१ सालको चुनावमा डा. शर्माले दुई पुरुष चिकित्सकलाई पराजित गर्दै विजय हासिल गरेकी थिइन् । हालसम्मको संघको नेतृत्व गर्ने एक मात्रै महिला डा. शर्मा हुन् । अहिले पनि समावेशिताका रूपमा दुई समूहमा महिलाको उम्मेदवार पर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, डा. अञ्जनीकुमार झा लोकतान्त्रिक समूहबाट नेतृत्वको मैदानमा उत्रिरहँदा लोकतान्त्रिक पक्षधरका चिकित्सक बागी उम्मेदवार उठेका थिए । तर, चुनावमा डा. झाले जित हासिल गरेका थिए ।

धेरैजसो चिकित्सकमा राजनैतिक रुचि कम हुने भएकाले आकर्षण कम भएको संघका पूर्व पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘राजनीतिमा रुचि राख्ने एकदमै कम हिस्सा हुन्छ । त्यही कम हिस्साले धेरैलाई परिचालन गर्ने हो’ पूर्वअध्यक्ष डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘काममा बढी व्यस्त हुने भएकाले पनि यता त्यति रुचि भएको पाइँदैन । त्यसो त, संघमा समावेश भएका केही चिकित्सक विदेशमा छन् ।’

चुनावी एजेन्डा एउटै, पात्र मात्रै फरक

अहिले चुनावी मैदानमा होमिएका प्रजातान्त्रिक, पेशागत र स्वतन्त्र समूहको एजेन्डामा खासै फरक भने देखिंदैन । मुख्यतया चिकित्सकको तलब वृद्धि, वैज्ञानिक ड्युटी आवर र अनिवार्य फोर्स लिभ, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याउने, एनएमएको प्रदेश समिति गठन गर्ने र कार्यालय समेत सञ्चालन गर्ने लगायतका एजेन्डा सबै समूहले समेटेका छन् । प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक समूहले १७ वटा प्रमुख एजेन्डाहरू अघि सारेको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको सबै प्रकारका बीमा सरकारले नै गरिदिने व्यवस्था बनाउन पहल गर्ने, अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका निम्ति छुट्टै ‘स्वास्थ्य सुरक्षा बल’ बनाउन पहल गरिने र आवासीय चिकित्सकलाई तलबी, सुत्केरी, बिरामी र किरिया बिदाका लागि पहल गर्ने एजेन्डामा प्रजातान्त्रिक समूहले जोड दिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक समूहबाट उम्मेदवारी दिएका डा. अनिल कार्की आफू संघमा हुँदा केही राम्रा पहलहरू भएको र केही अधुरा रहेका कामलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अध्यक्षमा दाबेदार भएको बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ आए पनि अझै पनि कुटपिटका घटनाहरू भइरहेका छन्’ डा. कार्कीले भने, ‘अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाका निम्ति छुट्टै स्वास्थ्य सुरक्षा बल बनाउन पहल गर्नेछु ।’

‘मेरो नारा नै स्वस्थ नेपालका लागि स्वास्थ्य चिकित्सक भन्ने छ । चिकित्सा सेवा आयोग नै बनाएर चिकित्सकको दरबन्दीलगायत समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, डा. कार्की थप्छन् ।

बिरामीको स्वास्थ्यको लागि दिन–रात खटिरहने चिकित्सक आफू बिरामी पर्दा राज्यले समेत बेवास्ता गरेको भन्दै डा. कार्की भन्छन्, ‘अन्य पेशागत समूहको स्वास्थ्य उपचारका छुट्टै अस्पताल छन् । तर, चिकित्सक बिरामी हुँदा महँगो शुल्कमा उपचार गर्नुपर्छ । चिकित्सक र उनीहरूको परिवारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माणको लागि पहल गर्नेछु ।’

‘सबै डाक्टरलाई रोजगारी, १० वर्षमा घरगाडी’ भन्ने चुनावी नाराका साथ होमिएको पेशागत समावेशी समूहले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । राज्यले दश वर्षसम्म देशभित्र निरन्तर सेवा दिने चिकित्सकलाई एक पटकलाई घर र गाडी कर्जामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न सम्भव रहेको र यसका लागि पहल गर्ने समूहको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । समूहले ७ वटा एजेन्डा अघि सारेको छ ।

समूहको अध्यक्ष दाबेदार डा. सन्तोष पौडेलले यो नारा सुन्दा महत्वाकांक्षी लागे पनि सबै चिकित्सकहरूलाई आशा जगाउन खोजेको बताउँछन् । ‘मैले एउटा आशा जगाउन खोजेको चिकित्सकलाई, १० वर्षसम्म सेवा गरेको चिकित्सकलाई घर र गाडीमा सहुलियतपूर्ण ऋण त दिन सक्छ नि !’ डा. पौडेल भन्छन् ।

‘सबैको सेवा गर्ने चिकित्सकहरूलाई सम्मानित र मर्यादित पेशाको रूपमा पुनर्स्थापना गर्न चाहिने चिकित्सा सेवा ऐन निर्माण गर्नु हाम्रो नेतृत्वको प्रमुख संकल्प हो’ डा. पौडेल थप्छन्, ‘हामीले अगाडि सारेको एजेन्डामा प्रणाली सुधारका विषयवस्तु छन् ।’

डा. पौडेलले युवा चिकित्सकहरूको समस्या समाधानका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको भन्दै चिकित्सा पेशाको मर्यादा उकास्नका लागि संघले पुलको काम गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

उनले एकातिर नेपाल सरकारको दरबन्दी कम भएका कारण अहिले पनि धेरै ठाउँमा चिकित्सक नभएको अवस्था र अर्कोतिर लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकहरू नै बेरोजगार बस्नु परिरहेको अवस्थामा यो अवधारणा लागू गर्दा वैज्ञानिक हुने बताउँछन् ।

‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका चिकित्सकले सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर सेवा गर्छु भन्छ भने कम्तीमा एक वर्षलाई भए पनि त्यो अवसर दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘यसले चिकित्सकलाई देश बुझ्ने अवसर पनि हुन्छ । यो अवधारणा लागू गर्न हामी सम्बन्धित निकायमा जोडदार रूपमा कुरा राख्नेछौं ।’

चिकित्सा शिक्षाको सुधार र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, संघमा संगठनात्मक सुधार ल्याउने र ई–पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नेलगायत ७ वटा बुँदा पेशागत समूहले राखेको छ । स्वतन्त्र समूहका अध्यक्ष डा. शिवजीविक्रम सिलवाल पुस्तान्तरणसहितको रूपान्तरणका लागि उम्मेदवारी दिएको र अबको नेतृत्व दलभन्दा माथि हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘हालसम्म संघको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक समूह छ । तर, सात दशक अगाडि स्थापना भएको संस्था पार्टीको हातबाट चलेको छ’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीले जे भन्यो त्यही लागू भएको हुन्छ । सरकारले गरेको काममा असहमति नजनाउने गरेको पाइन्छ । अब नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ ।’

स्वतन्त्र समूहले चिकित्सक परिवार कल्याणकारिणी कोषलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल खोल्न सरकारसमक्ष पहल गर्ने, चिकित्सकहरूको सुरक्षा, तलब, सीप विकास र रोजगारीका लागि पहल गर्ने, मेडिकल अफिसरलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका लागि पहल गर्ने, स्वास्थ्य बीमालगायतका एजेन्डा उठाएका छन् ।
छात्रवृत्ति भनेको सम्मान नभई ऋणका रूपमा हेरिएको उनको भनाइ छ । ‘जेहेन्दार र पिछडिएको वर्गलाई दिइने छात्रवृत्तिलाई ऋणको रूपमा हेरिएको छ । छात्रवृत्तिमा पढेर अनिवार्य दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने र एमबीबीएसपछि एमडी पढ्नका लागि एक वर्ष काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

तीन फ्याक्टरले कसलाई कति फाइदा, कति बेफाइदा ?

नयाँ कार्यकालको नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा तीन जनाको दाबेदारी रहेको छ । कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट डा. अनिल कार्की, एमालेनिकट पेशागत (प्रगतिशील) समावेशी समूहबाट डा. सन्तोष पौडेल र स्वतन्त्रबाट डा. शिवजीविक्रम सिलवालले अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

तर, यसपटक भने लोकतान्त्रिक समूहलाई केही चुनौती थपिएको छ । एमालेनिकट पेशागत (प्रगतिशील) समावेशी समूहबाट केही महत्वाकांक्षी योजना र स्वतन्त्रबाट उठेका उम्मेदवारले केही भोट काट्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा बलियो हुने देखिन्छ ।

हुनत, आफ्नो आस्था र परम्परागत भोट मात्रै जोगाउन सक्यो भने पनि प्रजातान्त्रिक समूहलाई हराउन भने त्यति सहज छैन । समूहका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. अनिलविक्रम कार्की बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सिनियर कन्सल्टेन्ट र हाल संघका उपाध्यक्षसमेत हुन् । चिकित्सकमाझ लोकप्रिय र आक्रामक छवि बनाएका डा. कार्कीले अघिल्लो कार्यकालमा पनि लोकप्रिय मत ल्याएका थिए ।

एमालेनिकट पेशागत (प्रगतिशील) समावेशी समूहबाट डा. सन्तोष पौडेल अर्थोपेडिक सर्जन हुन् । उनी डाक्टरहरूको युवा सञ्जाल डाक्टर सोसाइटी अफ नेपालको संस्थापक अध्यक्ष र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव समेत हुन् । डा. शिवजीविक्रम सिलवाल भने उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका निजी चिकित्सक समेत हुन् ।

युवा चिकित्सक साथै कोरोना महामारीमा राम्रो काम गरेकाले पनि पेशागत समूहले निकै बलियो उम्मेदवारको रूपमा डा. पौडेललाई उठाएको हो । अध्यक्ष पदमा तीन जनाको भिडन्तले पनि डा. पौडेललाई केही सहज भने हुने देखिन्छ ।

‘अध्यक्षमा तीन जनाको उम्मेदवारी पर्नु, सत्ता परिवर्तन र प्रगतिशीलका एजेण्डा बढी आक्रामक खालका छन्’ संघका एक पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रजातान्त्रिक पक्षले निरन्तर जित हासिल गरिरहेको भन्दै उम्मेदवार छनोटमा ध्यान नदिंदा सात दशकदेखिको विरासत जोगाउन कठिन पर्ने देखिन्छ ।’

महासचिवका लागि डा. रक्षा श्रेष्ठ, डा. संजीव तिवारी र डा. अमृत भुसालबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. बद्री रिजाल, उपाध्यक्ष (प्रदेश–१) मा डा. विपेश आचार्य, उपाध्यक्ष (लुम्बिनी) मा डा. नन्दाकुमारी गुरुङ र उपाध्यक्ष (कर्णाली प्रदेश) डा. केशरबहादुर ढकाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

साथै कोषाध्यक्षमा डा. प्रमोद जोशी, सह–कोषाध्यक्षमा डा. विक्रान्त ढकाल र सह–सचिव पदमा डा. लिजन महर्जन निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् । निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरू सबै प्रजातान्त्रिक प्यानलका हुन् ।

प्रदेशतर्फबाट उपाध्यक्षहरूको पदका लागि प्रदेश–१, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा निर्विरोध भइसकेका छन् भने मधेश प्रदेशमा डा. महेश महासेठ, डा. निरजकुमार सिंह र डा. अजयकुमार मिश्र, बागमती प्रदेशमा डा. सञ्जयकुमार ठाकुर र डा. प्रकाश बुढाथोकीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा डा. विकास गौचन र डा. राजन शर्माबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डा. निरज अर्याल, डा. प्रशान्त भट्टको उम्मेदवारी परेको छ ।

संघको ६ जना सदस्य पदका लागि १४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । डा. स्मृति महत, डा. पदम नेपाली दर्जी, डा. अभियान गौतम, डा. कुम्भराज जोशी, डा. सुरेन्द्र यादव, डा. रमेश श्रेष्ठ, डा. किशोर खत्री, डा. मनोर दिन सैयद, डा. सिर्जना विष्ट, डा. अमित रन्जन मिश्र, डा. तेज्सु सिंह मल्ल, डा. योभिन कुमार यादव, डा. रामकृष्ण आचार्य, डा. चेतन बस्नेत र डा. मोहम्मद अनमुल हकको सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी परेको छ ।

उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी दुई चरणमा हुने निर्वाचनबाट खासगरी लोकतान्त्रिक समूहका लागि पुरानो साख बचाउने चुनौती छ भने प्रगतिशील समूह ‘प्रजातान्त्रिक’ लाई किल्ला भत्काउने ध्याउन्न ।

मंसिर ४ को चुनावपछि फेरिएको राजनीतिक समीकरणले प्रगतिशील समूहलाई अलिकति आश जगाइदिएको छ । सत्ताको शक्तिले यसपालि यो समूहलाई नेतृत्वमै पुग्ने त होइन, कार्यसमितिमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउने आश राखेको छ ।

अहिले नेकपा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिकको गठबन्धन सरकारमा छ ।