सरकार मूल्य मात्रै तोक्छ, सस्तोमै धान बेच्न बाध्य छन् किसान

२६ मंसिर, काठमाडौं । गत कात्तिक मसान्तमा भर्खर धान भित्र्याएका कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ का किसानले प्रतिक्विन्टल २१०० देखि २३०० सम्ममा स्थानीय व्यापारीलाई धान बिक्री गरे ।

धान बिक्री गरेका किसान मिथुन गौतमका अनुसार खेतमा फलेको धान भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएपछि व्यापारीले चाहेकै मूल्यमा धान बिक्री गरिएको हो । ‘यहाँका सबै किसानले कात्तिक नसकिंदै धान बेचेर अहिले गहुँ लगाउने तयारी गरिरहेका छन्’ उनले भने ।

१६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वर्ष भन्दा क्विन्टल २२६ रुपैयाँसम्म बढाएर धानको सर्मथन मूल्य तोकेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३ लाख मेट्रिकटन धान किन्ने भनेको छ । तर उसले समयमा धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा कतिपय किसानले व्यापारीलाई धान बेचिसके ।

ऋण लिएर मलखाद खरिद गरेका किसानले ऋण तिर्नका लागि पनि व्यापारीलाई धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै कतिपय किसानको भण्डारण स्थल नहुँदा पनि खेतबाटै व्यापारीलाई धान बेच्ने  गर्छन् ।

किसानले बिक्री गरेको धानको मूल्य सरकारले तोकेको भन्दा क्विन्टलमै १ हजार ३ सय रुपैयाँसम्म कम रहेको पाइएको छ ।

‘हामीले धान बेचिसकेपछि सरकारले मूल्य तोक्यो, हामीलाई यसको कुनै फाइदा छैन’ बर्दगोरियाका किसान गौतमले भने ।

दाङ राजापुरका खुमबहादुर यादवले पनि धान बिक्री गरेको तीन साता भयो । उनले यूएस ३२१ हाइब्रिड जातको ७ क्विन्टल धान प्रतिक्विन्टल १९ सय रुपैयाँमा स्थानीय व्यापारीलाई बिक्री गरे ।

धेरै धान उत्पादन हुने यस क्षेत्रका अधिकांश किसानले १ हजार ८ सयदेखि १ हजार ९ सय रुपैयाँ स्थानीय व्यापारीलाई धान बिक्री गरेको यादवले सुनाए ।

‘सरकारले मूल्य तोक्नै ढिला गर्‍यो, धान किन्ने निकायले त भर्खरै प्रक्रिया सुरु गरेको छ,’ यादवले भने, ‘धान बेचेर गर्जो टार्ने र मलखाद किन्नेका लागि तत्काल सस्तो मूल्यमा धान बेच्नुको विकल्पै भएन ।’

ऋण गरेर धानका लागि मलखाद किनेका किसानहरु ऋण तिर्नकै लागि सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएको यादवको भनाइ छ ।

सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–७ का किसान रामप्रसाद मेहताले मसिना धान बिक्रीको तयारी गरिरहेका छन् । धान खरिद गर्न आएका व्यपारीले उनलाई प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ १२ पैसा मात्रै मूल्य दिएका छन् । जबकी सरकारले उनको धानको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ तोकेको छ ।

किसान मेहताले सरकारले धानको सर्मथन मूल्य तोकेको बारे थाहा नभएको बताए । ‘सरकारले धानको मूल्य तोकेको थाहा छैन’, मेहताले अनलाइनखबरसँग भने ‘यहाँ व्यापारीले २८ रुपैयाँ १२ पैसा मात्रै भाउ दिएका छन् ।’

सरकारले धानको न्यूनतम सर्मथन मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा र सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको लापरबाहीका कारण यतिबेला देशैभरका किसान सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गरिरहेका छन् ।

दुई वर्षअघि तत्कालिन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले जेठमै धानको समर्थन मूल्य तोकिदिएका थिए । किसानले धान रोप्नुअघि नै साविकको भन्दा बढाएर मूल्य तोक्दा किसानलाई बाली लगाउन उत्प्रेरित गर्ने भुसालको दावी थियो । तर भूसाल मन्त्रीबाट हटेसँगै मन्त्रालयले खेती लगाउनुअघि समर्थन मूल्य तोक्न पनि छाड्यो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ हुनुको कारण वाणिज्य मन्त्रालय हो । कृषि मन्त्रालयले भदौमा नै समर्थन मूल्यको प्रस्ताव पठाए पनि वाणिज्यले अर्घेल्याइँ गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले दाबी गरे ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द अब धान खरिद गर्ने बताउँछन् । ‘हामीले धान खरिद गर्न मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ चन्दले भने, ‘धान खरिदका लागि ठिक्क बेला भएको छ । यो वर्ष ३ लाख मेट्रिक टन धान खरिद हुन्छ ।’

कम्पनीका १० वटा कार्यालयले धान खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको र ९८ करोडको धान खरिद गरिने उनले बताए ।

चन्दका अनुसार धान खरिदमा केही ढिलाइ हुनुमा अर्थ मन्त्रालय दोषी छ । कम्पनीसँग धान खरिदका लागि पैसा भए पनि ढुवानीका लागि मागेको बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको उनी बताउँछन् ।

पुरानो बाँकी र यस वर्षको ढुवानीसमेत गरेर ५४ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको प्रमुख कार्यकारी चन्दले बताए । ‘पैसा दिन्न पनि भन्दैनन्, दिंदैनन् पनि यतो अवस्था कसरी धान खरिद हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थले पैसा नदिंदा पनि हामीले खरिद सुरु गरेका छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयले भने कम्पनीले मागेको रकमको विषय छलफलमै रहेको बताएको छ । अर्थमा रकम माग गर्दै कम्पनीबाट पत्र आएको मन्त्रालय प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । ‘कम्पनीबाट बजेट माग गर्दै पत्र आएको छ,’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयले यसलाई प्रक्रियागत ढंगले टुङ्ग्याउँदै छ ।’