रेजिरेन्ट चिकित्सकको ५ महिनादेखि निर्वाह भत्ता रोकियो

२३ मंसिर, काठमाडौं। ‘तीन महिना भयो तलब पाएको छैन । विद्यार्थी भए पनि धेरै साथीको विवाह भइसकेको छ । त्यो सँगै परिवार तथा बालबालिकाको दायित्व थपिएको छ । बच्चाको फि कसरी तिर्न ? कसरी घर चलाउने ? दैनिक रुपमा काम गर्न गाह्रो भइसकेको छ,’ त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत रेजिडेन्ट डाक्टर (आवासीय चिकित्सक) अरुण उप्रेती गुनासो गर्छन् ।

नियमित पाउनुपर्ने निर्वाह भत्ता नपाउँदा देशभरका रेजिडेन्ट चिकित्सक यतिबेला तनावमा छन् । उनीहरु निरन्तर रुपमा सम्बन्धित निकाय धाइरहेका छन् । तर, गुनासो सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

यसअघि रेजिडेन्ट डाक्टरको निर्वाह भत्ता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सिधै अस्पताललाई पठाउने गर्थ्यो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि भने ऐनमै ‘सार्वजनिक संस्थानमा स्नातकोत्तर तह निःशुल्क हुने र रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई समूचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले दिने व्यवस्था गरियो ।

चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा ‘स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तह निःशुल्क पढाएबापत सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई नेपाल सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिने’ उल्लेख छ ।

सोही कारण देखाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिनुपर्ने तर्क गर्दै यसवर्षको अनुदान रोकेको थियो ।

निर्वाह भत्ता पाउन छोडेपछि रेजिडेन्ट चिकित्सकको आन्दोलन सुरू भयो । विभिन्न प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले काम छाड्ने चेतावनी दिएपछि गत भदौ २२ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद लम्साल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल लगायतको बैठक बस्यो ।

बैठकमा स्वास्थ्यमा गएको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरी त्यहाँबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा आइनसकेको बताए । यसभन्दा अगाडी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहातमा हुँदा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)लगायतका ५ वटा शिक्षणसंस्थामा मातहातमा रहेका कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई मात्रै निर्वाह भत्ता दिने गरेको थियो । तर, अहिले आयोगले सार्वजानिक शिक्षणसंस्थामा कार्यरत सबैलाई भत्ता दिने कार्यविधि बनाएको जनाएको छ ।

‘के कसरी वितरण गर्ने भन्ने हामीले कार्यविधि बनाइसकेका छौं । उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । तर, पैसा नआएकाले निर्वाह भत्ता पठाउन नसकिएको हो,’ डा. गिरीले अनलाइखबरसँग भने ।

उता, अर्थ मन्त्रालयका स्वास्थ्य शाखाका उमेश श्रेष्ठ उक्त विषय निर्णय भइनसकेको र प्रक्रियाको क्रममा रहेको बताए । किन निर्णय गर्नमा ढिलाई भयो भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘निर्णय सचिव, मन्त्रीले गर्ने हो । आयोगबाट आएको पत्र प्रक्रियामा गएको छ ।’

डक्टर अफ मेडिसिन (एमडी) गर्ने रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले आठौं तह बराबर प्रति महिना ४८ हजार र डक्टरेट अफ मेडिसिन (डीएम) र एमसीएच गर्ने चिकित्सकले नवौं तह बराबर ५२ हजार निर्वाह भत्ता पाउँछन् । नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर एशोसिएशनका सचिव डा.अरुण उप्रेतीले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले गत ३ महिनायताको भत्ता नपाएको गुनासो गर्छन् ।

‘सरकारले गत साउनदेखि नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गरेको छैन । साउन र भदौंको महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसले भने आन्तरिक स्रोतमा व्यवस्थापन गरेको थियो,’ डा. उप्रेतीले भने, ‘पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोगलाई देखायो । अहिले आयोगले अर्थ मन्त्रालयको कारण देखाउँदै पन्छिएका छन् । जसको मार हामीले खेप्नु परेको छ ।’

त्यसैगरी, रेजिडेन्ट एशोसिएशन अफ न्याम्सका अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरे स्वास्थ्य मन्त्रालयय, अर्थ मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको लापरवाहीका कारण विद्यार्थीहरुले सास्ती भोग्नुपरेको तर्क गर्छन् । ‘सरकारका कुनै पनि सम्बन्धित निकाय यस बिषयमा गम्भीर हुन सकेनन् । उसो त, हाम्रो सिकाइ तनावमा हुने गर्छ । त्यसमाथि पैसाको कारणले तनाव लिनुपर्दा २ सय चिकित्सकलाई काम गर्न सकस भएको छ,’ डा. घिमिरे गुनासो गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा.कृष्णप्रसाद पौडेल यो विषय आयोगमा गइसकेकाले मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ आएको बजेट अर्थमन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएका छौं । एकद्वारमार्फत आयोगले यो काम गर्ने भनेर छलफल भएको हो । अहिले सम्म किन रोकिएको हो? यसबिषयमा आयोगसँग बुझ्नुपर्ला,’ डा. पौडेलले भने ।

अर्थ मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको झमेलाको कारण चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गतका वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल, तिलगंगा आँखा अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टर समस्यामा परेका छन् ।

त्यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले रेजिडेन्ट डाक्टरले समेत केही महिनादेखिको निर्वाह भत्ता पाएका छैनन् ।

राजीनामा माग्ने तयारी

डाक्टरहरूका लागि आएको बजेट समयमै ‘रिलिज’ गरेको भए समस्या नआउने एशोसिएशनका सचिव डा. अरुण उप्रेती भनाइ छ । तर, आन्दोलनमार्फत जिम्मेवारी तहमा रहेकाको राजीनमा माग्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

‘काम गरेर पाउनुपर्ने पैसा लागि आन्दोलन गर्न मन छैन । तर, अब हाम्रो आन्दोलन गर्दा पैसा पाउनुपर्छ भनेरभन्दा पनि यस्तो अवस्थाको ल्याउने मानिसको विरुद्ध राजीनामा माग्छौं,’ डा. उप्रेतीले भने ।

‘हामीले तलब नपाएको भन्दै चार महीनादेखि पहल गरिरहेका थियौं, तर कतैबाट सुनुवाइ हुनसकेन,’ घिमिरे थप्छन्, ‘ हामीलाई कुनै निकायले वास्ता गरेनन् । अब जिम्मेवारी तहमा रहेको मानिसको राजीनामा माग्नु बाहेकको विकल्प छैन।’