[ad_1]
२० कात्तिक, दुहबी (सुनसरी) । ‘देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सुनसरी–३ सबभन्दा एक्सपेन्सिभ (महँगो) छ । किन र कसका कारणले भयो ?’ २०७६ माघमा बसेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
चौधरीले उठाएको यो विषयमा नेताहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिएर उम्किए । चौधरीले भने त्यसपछि पनि सुनसरी–३ को चुनाव असाध्यै महँगो बनेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहिन् ।
‘यति एक्सपेन्सिभ चुनाव कसका कारणले भयो ? राज्यले खोजी गर्नुपर्छ’, उनको माग थियो ।
निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेको खर्च सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबाट बच्न आफैंले गरेको खर्च विवरण चाहिं भगवतीले पनि लुकाउने गरेकी छन् । तर उनकोे आशय लुक्दैन, विजयकुमार गच्छदारसँग चुनाव लड्नु असाध्यै महँगो भयो ।
२०४८ देखि २०५६ सम्म सुनसरी–२ बाट चुनाव जित्दै आएका गच्छदार २०६४ मा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचनापछि ३ मा आए । २०६४ मा रेवतीरमण भण्डारीलाई हराएर चुनाव जितेका गच्छदारसँग २०७० र २०७४ मा एमालेबाट भगवतीले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । त्यही अनुभवका आधारमा चुनाव महँगो भयो भन्दै आएकी उनले गच्छदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भने छाडेकी छैनन् ।
‘सम्पूर्ण पंक्ति परिचालित भएर चुनावमा होमिएका छौं । चुनाव जित्न २२ वटा त उपसमिति बनाएका छौं’, भगवतीको चुनाव परिचालन कमिटीका संयोजक लिलम बस्नेतले भने । कांग्रेसका स्थानीय नेता विजय चौधरीका अनुसार, गच्छदारको चुनावी तयारी पनि अगाडि बढेको छ । धेरैजसो समय काठमाडौं बस्ने गच्छदार २३ असोजमा मनोनयन दर्ता गरेपछि निर्वाचन क्षेत्रमै छन् ।
मतदाताका नफेरिएका दुःख
भगवतीले भनेजस्तै सुनसरी कांग्रेसका नेताहरू पनि यो निर्वाचन क्षेत्र असाध्यै खर्चिलो बनेको स्वीकार्छन् । कांग्रेसका एक नेता, गच्छदार र भगवती चौधरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेसम्म अरू नेताले टिकट लिने हिम्मत गर्ने अवस्था समेत नरहेको बताउँछन् । ‘गच्छदार र भगवतीले जति पनि खर्च गर्छन् भन्ने स्थापित भइसकेको छ, अरू नेताहरूले दाबी कसरी गरोस्’, ती नेता भन्छन् ।
गच्छदार यो क्षेत्रबाट २०४८ यता चुनाव लड्दै आएका छन् । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि भएका सबै चुनावमा भाग लिने र अपराजित रहनेमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गच्छदारले समान कीर्तिमान बनाएका छन् । गच्छदार चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्ने नेताका रूपमा समेत परिचित छन् ।
यहाँका मतदाताको जीवनस्तरमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । कैयौं बस्तीमा साँझ–बिहान चलाउनै मुश्किल छ । त्यसैको एक उदाहरण हो– गढी गाउँपालिका–२, स्थित भमरी बस्ती । भमरीमा झण्डै अढाइ सय परिवार मुसहर बस्छन् ।
यो बस्ती भगवतीको दुहबी बजारस्थित घरबाट ६ किलोमिटर पश्चिम हो भने गच्छदारको निवासबाट तीन किलोमिटर । गच्छदार र भगवती दुवैको घरबाट पश्चिममा पर्ने यो बस्तीका बासिन्दाले अहिले पनि दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा चलाउँदै आएका छन् । ‘सडक आएको छ, तर खानेपानी छैन’, ५० वर्षीय बद्री ऋषिदेवले सुनाए ।
उनका अनुसार, २०६३ सालमै यो बस्तीमा पानी ल्याउन भनेर ट्यांकी बन्यो । पाइपलाइन पनि बिछ्याइयो । तर त्यसपछि तीन वटा चुनाव सकियो र अर्को चुनाव आइसक्दा पनि पानी आएको छैन । ‘ठाउँठाउँको पाइप पनि निकालेर उनीहरूकै (गच्छदार निकट स्थानीय नेताहरू) मान्छेले लगिसके’, बद्रीले सुनाए ।
यो बस्तीको सबैभन्दा ठूलो माग हो, नोकरी । ‘चुनाव आएको बेला नेताहरू गाउँ आउँछन्, चिन्ता नगर्नु नोकरी मिल्छ भन्छन्’ अर्का स्थानीय कमलेश ऋषिदेवले भने । गएको चुनावमा एमालेकी भगवती चौधरीले यो बस्तीबाट सात युवाको नाम टिपेर लगेका थिए । रोजगारी मिल्छ भनेपछि कमलेशकै सल्लाहमा बस्तीका धेरैजसोले एमालेलाई भोट हाले । एमाले उम्मेदवार आशनारायण चौधरीले गाउँपालिका अध्यक्ष जित्नुमा उनीहरूको भोटले पनि काम गर्यो । तर नाम टिपेर लगेकाहरूले जागिर नपाएपछि कमलेशकै आश मरिसक्यो । ‘कति कांग्रेसलाई भोट हाल्नु भनेर पार्टी फेरेको, त्यो पनि काम लागेन’, कमलेशले भने ।
रोजगारीको मुख्य चिन्ता हुनुमा भने यो बस्तीका कसैसँग आफ्नो जमिन नहुनु हो । ‘घर बनाउने जग्गा त आफ्नो छैन, उब्जनी गर्नलाई जमिन कहाँ हुनु’, महेन्द्र मुसहर भन्छन् । उनका अनुसार, पुस्तौंदेखि यो बस्ती ऐलानीमा बस्दै आएको छ ।
धेरैपटक भूमि दिने भनेर फारम भर्नेहरू गाउँ आए । ‘अस्ति पनि फारम भरेर लगेका छन्’ ५५ वर्षीय मंगलीदेवीले सुनाइन् । तर जग्गा पाउनेमा उनलाई विश्वास छैन । नेताहरूले भोट पाउनलाई मात्रै नाम टिपेको भन्ने उनको बुझाइ छ ।
हुन पनि यो बस्ती नजिकैका विजय गच्छदारले ६ पटक चुनाव जित्दा १३ पटक मन्त्री भए । चुनाव जित्न नसके पनि एमालेकी भगवती चौधरी राज्य मन्त्री भइन् । तर यो मुसहर बस्तीका एक जनाले पनि राम्रो रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । बस्तीमै पढेका भनेर चिनिएका राजेश ऋषिदेवले १० वर्ष अगाडि गाउँकै कुन्ती प्राविमा पढाउने अवसर पाएका थिए । ‘हाम्रा लागि बोलिदिने कोही हुन्नन्, अहिले कसैसँग पनि स्थायी रोजगारी छैन’, राजेशले दुःख सुनाए ।
तर उनले निरन्तरता पाउन सकेनन् । कक्षा–१२ सम्म पढेका राजेश स्कुल पढाउने जागिर छोडेर रोजगारीका लागि मलेशिया गए । खाडी मुलुक जान सक्नु पनि यो बस्तीका निम्ति ठूलै उपलब्धि हो । ‘मैले पनि जेठो छोरोलाई मलेशिया पठाएको छु’ बस्तीका अगुवा सीताराम मुसहरले भने ।
उनको चाहना भने छोराहरूलाई राम्रो पढाएर सरकारी जागिरे बनाउने थियो । तर सीतारामको त्यो सपना पूरा हुनसकेको छैन । कान्छा छोरा राजेश (२१) ले तीन पटक सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुन निवेदन दिइसके । तर नाम निकाल्न सकेका छैनन् । सीतारामले जेठो अजयलाई कक्षा–१० सम्म र कान्छो राजेशलाई कक्षा–१२ सम्म पढाएका छन् । यो बस्तीका धेरै बालबालिकाले त सावाँ अक्षर नै छिचोल्दैनन् ।
‘बाजे–बराजुले जस्तै हामीले पनि अरूकै काम गरेर जिन्दगी चलाउँदैछौं, छोराहरूले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हो कि !’ सीतारामको मनमा डर छ । तर बस्तीका किशोरकिशोरी अहिले पनि माछा मार्ने, बोरा बोक्ने, आली बाँध्ने गरेरै दिन कटाइरहेका छन् । ‘मधेश आन्दोलन भयो । नोकरी मिल्ला, दुःख हट्ला भनेर लडियो’ बद्री ऋषिदेव भन्छन्, ‘बस्तीको दुःख बस्तीमै रह्यो, नेताहरूले झुट बोले ।’
किनिन्छ मत !
यो बस्तीको गरिबी र अशिक्षाको लाभ भने हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरूले सजिलै उठाउने गरेको देखिन्छ । ‘यहाँका मान्छेलाई यसो चारो फाल्दिए हुन्छ भन्ने ठान्छन्, फेरि हाम्रा मान्छेहरू पनि बिक्री भइहाल्छन्’, महेन्द्र ऋषिदेव भन्छन् । उनका अनुसार, बस्तीका अलिक बोल्नेलाई समातेर चुनावको अघिल्लो दिन उम्मेदवारका मान्छेले पैसा दिन्छन्, त्यसै आधारमा भोट जान्छ ।
गएको चुनावमा भने यो बस्ती पनि गच्छदार र भगवती समूहमा बाँडिएकोे थियो । गच्छदारका तर्फबाट सीताराम र भगवतीको तर्फबाट कमलेशले बस्तीमा प्रतिनिधित्व गरे । उनीहरूले नै नेताबाट पैसा बुझे र खानपानमा खर्च गरे । ‘चुनाव अगाडि त मलाई भेट्छन् । माथिको कुरा हो ।
यसपटक सघाउनु भन्छन्’ सीतारामले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यति पैसा खुवाउनु, पिउनु भन्छन् । केटाहरूलाई दारु, मासु खाने पैसा दिन्छन् ।’ तर नेताहरूले यो बस्ती पनि फुटाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, गढी गाउँपालिकामा मात्रै १२ बस्ती मुसहर छन् । ‘हामी जस्तै दुःख पाउने थारूहरू पनि छन्, उनीहरूलाई पनि दारु (रक्सी) मै किनिहाल्छन्’, उनी भन्छन् ।
एमालेतिर लागेका कमलेश पनि चुनावको अघिल्लो रात मात्रै बस्तीमा कसको पक्षमा कति मत खस्छ भन्ने टुंगो लाग्ने बताउँछन् । ‘गच्छदारले ३० वर्षदेखि यस्तै गर्दै आएका हुन्’, उनी भन्छन् ।
दुहबी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रहेका विजय चौधरी भने गच्छदारले चुनाव जित्न मत किनिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक भएर काम गरेको नेता हो, यहाँको सडक हेर्नुहोस्, पुल हेर्नुहोेस्’ कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष जितेका उनी भन्छन्, ‘चुनाव जित्ने भनेको विकास निर्माणको कामले हो । धेरै विकास भयो भनेर त मिडियामै आएको छ नि !’
मैदानमा फेरि गच्छदार–चौधरी
२०७४ पछि गढी र बर्जु गाउँपालिका, दुहबी नगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिकाको ६ देखि १५ सम्म र इनरुवाको ७ नम्बर वडा पर्ने यो क्षेत्रमा गच्छदार सातौं पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यसपटक गच्छदारलाई कांग्रेससँगै सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ ।
तेस्रोपटक चुनावी मैदानमा रहेकी भगवतीलाई भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन छ । २०७० र २०७४ मा गच्छदारसँगै पराजित भगवती यसपटक जसरी पनि जित्नैपर्ने दबावमा छिन् । प्रचारप्रसारको समय सुरु नहुँदै हिंसा भड्काउने गरी उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएकाले यो पटक जितका निम्ति आवश्यक खर्च गर्न भगवती पछि नपर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
त्यसै पनि फरवार्ड लघुवित्तकी अध्यक्ष भगवतीलाई सुनसरी एमालेले धनी नेताका रूपमा हेर्ने गरेको छ । उनी नेतृत्वको यो लघुवित्तको ४० जिल्लामा १६० वटा कार्यालय छन् । ८४ करोड चुक्ता पूँजी देखाइएको यो लघुवित्तकै पृष्ठभूमिमा उनले राजनीति गर्दै आएकी छन् ।
२०६४ सालमा समानुपातिक सांसद हुँदै झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा (२०६८ मा) भगवती वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री भएकी थिइन् । २०६४ सालमा भएको दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पति दिनेशको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर पनि गतिविधि गर्दै आएकी छिन् ।
गएको वर्ष कांग्रेस उपसभापतिमा पराजित भएकाले गच्छदार पनि यो चुनाव जित्नैपर्ने दबावमा छन् । उनी निकट नेताहरू भने यसपटक गठबन्धनकै साथ रहेकाले धेरै अप्ठ्यारो नरहेको बताउँछन् ।
विगतका चुनावमा गच्छदार जुनसुकै पार्टीबाट उठे पनि जितेको इतिहास भएकाले जनताको साथ यसपटक पनि रहने उनीहरूको विश्वास छ । २०४८ देखि २०५६ सम्म कांग्रेस, २०६४ मा मधेशी जनअधिकार फोरम, २०७० मा फोरम लोकतान्त्रिक र २०७४ मा फेरि कांग्रेसबाट गच्छदारले चुनाव जितेका थिए । फोरम हुँदा उनको चुनाव चिह्न हातले समातेको मसाल र फोरम लोकतान्त्रिक हुँदा दुई हाते नमस्कार थियो ।
कुनैबेला कांग्रेस नेतृत्वकै दावेदारका रूपमा एकेजीबी (अर्जुननरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र विजयकुमार गच्छदार) भित्र पर्ने गच्छदार चुनाव जितेको भन्दा दोब्बर बढी पटक मन्त्री भएका छन् । २०४८ मा सञ्चार राज्यमन्त्री भएका गच्छदार २०६५ पछि पाँच पटक त उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भए ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री बनेका गच्छदार सधैं रोजाइका मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, जलस्रोत र यातायातमा दोहोरिइरहे । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन अगाडि कांग्रेस सहभागी भएको हरेक सरकारमा मन्त्री रहेका उनी २०६४ को चुनावपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र पछि आफ्नै नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकबाट सरकारमा सहभागी भए ।
तर बालुवाटार जग्गा हिनामिना मुद्दामा २०७६ माघमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि भने उनी मन्त्री हुनबाट रोकिए । ९ करोड ६९ लाख बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि उनी सांसद पदबाट समेत निलम्बित भए । आफूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दालाई केपी ओलीको प्रतिशोध भएकाले चुनाव जितेर देखाउने भन्दै गच्छदार निकट नेताहरूले अहिले मत मागिरहेका छन् ।
सरकारमा गच्छदार
२०४८ः सञ्चार राज्य मन्त्री (प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला)
२०५२ः निर्माण तथा यातायात मन्त्री (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)
२०५४ः निर्माण तथा यातायात मन्त्री (प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा)
२०५५ः निर्माण तथा यातायात मन्त्री (प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला)
२०५६ः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री (प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई)
२०५६ः जलस्रोत मन्त्री (प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई)
२०५८ः जलस्रोत मन्त्री (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)
२०६५ः भौतिक पूर्वाधार मन्त्री (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल)
२०६६ः उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक योजना मन्त्री (प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल)
२०६८ः उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री (प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई)
२०७२ः उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधार मन्त्री (प्रधानमन्त्री केपी ओली)
२०७४ः उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकास मन्त्री (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल)
२०७४ः उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकास मन्त्री (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)
[ad_2]
Source link
