[ad_1]
१५ भदौ, काठमाडौं । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारवाही कार्यदल अर्थात फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलाबारे नेपालको अडिट र मूल्यांकन गर्न थालेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका विज्ञ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नायब निर्देशक डा. हरिप्रसाद नेपालका अनुसार एपीजीले नेपालमाथिको मूल्यांकन गत असारदेखि नै सुरु गरेको छ । मूल्यांकनको यो चक्र पूरा हुन १८ महिना लाग्छ ।
सोही क्रममा एपीजीको टोली नेपालको स्थलगत अनुगमनमा २६ असोजबाट २९ असोजसम्म काठमाडौंमा आउने भएको उनले बताए । त्यस अगाडि एपीजीले मागेका कागजात र प्रतिवेदनहरु पठाउने र त्यहाँबाट थप प्रश्नहरु आउने क्रम रहेको विभागका विज्ञ डा. नेपाल बताउँछन् ।
पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि एपीजीले कात्तिकमा नेपाललाई प्रतिवेदनको एक मस्यौदा दिनेछ । त्यसपछि अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली नेपाल आउने छ । यस्तो टोली आउने समय १९ मंसिरबाट १ पुसको समय तोकिएको छ । त्यसपछि विभिन्न चरणमा मूल्यांकनको काम हुने विभागले जनाएको छ । नेपालले अन्तिम रिपोर्ट भने २०८० वैशाखमा प्राप्त गर्नेछ ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ४० वटा भन्दा बढी मानक बनाएको छ । मूल्यांकनका क्रममा ती मानकको परिपालना भएको वा नभएको विषय हेर्ने गर्छ ।
त्यस क्रममा चित्तबुझ्दो जवाफ र मागेका कागजात उपलब्ध गराउन नसके देश कालोसूचीमा पर्नसक्छ । यस्तो अनुसन्धानमा विगतमा नेपालको कमजोर अवस्था देखिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धी कमजोर कानुन र भएका कानुनको पनि कमजोर पालनाका कारण नेपाल कालोसूचीको जोखिममा रहेको सरोकारवालाले स्वीकार गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा नेपाल जोखिममा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमनको पाटोमा नेपाल कमजोर रहेको बताए ।
समितिमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिले मुलुकबाहिर समेत देशको छवि धुमिल हुन जान्छ । नेपाल सन् २००९ देखि सन् २०१४ सम्म कालोसूचीमा परेको थियो । त्यसबेला अमेरिकामा नेपालको बैंक खाता रोक्का भएको पनि उनले स्मरण गरे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार सन् २००५ मा कुल ४९ वटा क्षेत्रमा गरिएको मूल्यांकनमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको क्षेत्र एउटा पनि थिएन । सोही कारण नेपाल सन् २००९ बाट कालोसूचीमा परेको थियो । सन् २०१० मा भएको मूल्यांकनमा मात्र एउटा क्षेत्रमा मात्र नेपालले पूर्ण कार्यान्वयन गरेको देखिएको थियो ।
राष्ट्रिय मूल्यांकनमै कमजोर
सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले सन् २०२० मा राष्ट्रिय मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा भ्रष्टाचार, कर (राजस्व छली), वित्तीय अपराध (बैंकिङ) र हुण्डी कारोबार उच्च देखिएको थियो ।
लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, हातहतियारसम्बन्धी अपराध, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, नक्कली मुद्राको कारोबार, वातावरण सम्बन्धी अपराध, चोरी, तस्करी मध्यम खालको जोखिममा देखिएको थियो ।
नक्कली वस्तुको उत्पादन, पाइरेसी, शरीर बन्धक तथा अपहरण, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, चोरी भएका वस्तुको ओसारपसार र भित्रि कारोबारमा भने नेपालको न्यून अवस्था देखिएको थियो ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बढी जोखिम बैंक, बीमा, सहकारी, हुण्डी, क्यासिनो, घरजग्गा कारोबारसहितमा बढी निगरानीको आवश्यकता राष्ट्रिय मूल्यांकनबाट देखिएको थियो ।
नेपालको तयारी के छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अनुसार यस मूल्यांकनको प्रयोजनका लागि भएका कानून र त्यसको परिपालनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायलाई जानकारी गराउने काम जारी छ ।
जसमा ५७ वटा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग समन्वय र ३० भन्दा बढी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । यसमा स्वयं एपीजीले समेत नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ ।
विभागले प्राविधिक परिपालना र प्रभावकारिताको मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत एपीजीलाई बुझाइसकेको छ ।
नेपाली अधिकारीहरुका अनुसार प्राविधिक परिपालनामा कानुनी प्रबन्धका विषय पर्छन् । नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन बनाएकाले यसमा नेपाल उतीर्ण हुन सक्ने अवस्था छ । तर प्रभावकारिताको मूल्यांकन अर्थात् कानुन कार्यान्वयनमा भने नेपाल कमजोर छ । यसबीचमा नेपालले ४ सय भन्दा बढी कानुनका कागजात बुझाउने काम गरिसकेको छ ।
विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छिटोछिटो परिवर्तन हुने कानून नेपालमा त्यही गतिमा संशोधन हुन सकेको छैन । वित्तीय अपराधको सूचना संकलन, विश्लेषण, प्रवाह र अनुसन्धानमा नेपालको प्रगति कमजोर छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीप्रतिको फरक सोच र अफवाहले समेत नेपाललाई कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढाएको विभागले जनाएको छ । कानून र प्रणालीमा सुधार नगरे नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नेछ । जसलाई कालोसूची परेको भनिन्छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी १५० भन्दा बढी कानुन र कानुनी व्यवस्थाहरु छन् । प्रत्यक्ष रूपमा ९ वटा नीतिगत र समन्वयकारी निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्छन् । ८५ हजार वटा रिपोर्टिङको दायित्व बोकेका संस्थाहरु छन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिंदै आएको छ ।
[ad_2]
Source link
