[ad_1]
३२ जेठ, काठमाडौं । आफ्नो करिअरको लामो समय उपसचिवका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सहसचिवका रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सचिवका रुपमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने ठूलो रहर थियो ।
अर्थशास्त्रमै पीएचडी गरेका उनले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबिआईएस) बनाउन मिहिनेत गरेका थिए ।
त्यस्तै, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाको प्रमुखका रुपमा पनि उनले राम्रो मिहिनेत गरेको उनका सहकर्मीहरु बताउँछन् । त्यसो हुँदा हरेक मन्त्री फेरिँदा सम्भावित अर्थसचिवका रुपमा उनको चर्चा हुने गरेको थियो तर कसैले पनि उनलाई अर्थको नेतृत्व दिने गरी ल्याएनन् ।
तिनै अर्याल सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका छन् । निवर्तमान मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको कार्यकाल आगामी असोज १४ गते सकिने थियो । उनले पूरा कार्यकाल काम गरेको भए अर्यालले यो अवसर गुमाउने थिए ।
तर, मन्त्रिपरिषदले वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकारमा नियुक्त गर्दै अर्याललाई मुख्य सचिव बनायो ।
हुलाकबाट सुरु गरेको सेवा
मुख्य सचिवमा नियुक्त बैकुण्ठ अर्याल हुलाक सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले १८ असार, २०४९ मा शाखा अधिकृतमा रुपमा रामेछापको हुलाक कार्यालयबाट सेवा थालेका थिए ।
उपसचिवका रुपमा उनले २०५६ देखि १० वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर काम गरेका थिए । उनले आयोगमा आर्थिक विश्लेषण र उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन र जलस्रोत लगायतका क्षेत्रहरुमा काम गरेका थिए ।
२०६६ मा सहसचिव बनेपछि उनी केही साता गृह मन्त्रालयमा खटिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा भए । झण्डै २० महिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सञ्चार र कागजात व्यवस्थापनलाई डिजिटलाइज्ड गर्न उनले भूमिका खेलेका थिए ।
त्यसपछि उनी सहसचिवकै रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भए, जहाँ उनले साढे ६ वर्ष आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा एलएमबीआईएसका अतिरिक्त, कागजात व्यवस्थापन प्रणाली र सार्वजनिक खर्च समीक्षाका लागि डाटा व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न प्रणाली सुधारमा संलग्न थिए ।
फर्पिङ काठमाडौंका अर्यालले नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्सेजबाट पीएचडी गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनको स्नातकोत्तर तथा नर्वेको कृषि विश्वविद्यालयबाट विकास र स्रोत अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर समेत गरेका छन् ।
२०७५ मा उनी सचिव भएपछि पहिलो पदस्थापन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भयो, जुन बेला आयोगमा पदाधिकारी थिएनन् । आयोग गठन पछिको पहिलो सचिवका रुपमा उनले त्यहाँ १९ महिना बिताए । वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्न उनले त्यहाँ निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
वित्त आयोगको प्रमुख काम संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको सूत्र निर्माण गर्नु हो । प्राकृतिक स्रोतबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा रोयल्टी बाँडफाँटको सूत्र तर्जुमा गर्न पनि उनले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे । पदाधिकारीसमेत नभएको बेला आयोगको नेतृत्व गरेका उनले नेपालमा वित्तीय संघीयतालाई संस्थागत गर्न योगदान गरेका थिए ।
त्यसपछि उनले वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा काम गरे । कोरोना महामारीको समयमा वाणिज्य सचिवका रुपमा काम गर्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो ।
त्यसपछि उनी केही समय प्रधामनन्त्री कार्यालयमा रहेर काम गरे । लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा काम गरेका थिए । सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा उनले खासगरी संघीय मन्त्रालयहरुलाई डिजिटल कार्यालय बनाउने कामको शुरुआत गरेका थिए । उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा टिप्पणी, फाइल सदर तथा पत्र आदानप्रदान गर्ने काम कागजरहित ढंगले गर्ने कामको शुरुआत गरेका थिए ।
गत चैतमा उनी सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विदा हुने अवस्थामा उनी मुख्य सचिव बनेका छन् ।
तर, मुख्य सचिव नियुक्त हुने बेलामा भने सरकारले बहालवाला मुख्यसचिवलाई राजीनामा गरेर पद खालि गरायो । त्यसो नगरेको भए शंकरदास वैरागी नै आगामी १४ असोजसम्म मुख्य सचिव रहन्थे, २ असारमा अर्यालले अवकास पाइहाल्थे ।
त्यसअघि नै सचिव अर्यालले राजीनामा समेत दिइसकेका थिए । उनी नियुक्त हुँदा सरकारी सेवाको अवकाश उमेर ६० वर्ष थियो तर त्यसलाई पछि ५८ वर्षमा झारियो । त्यसो हुँदा नियमित अवकाशअघि नै राजीनामा दिएको खण्डमा ६० वर्षको सेवाकालीन अवधिमा जागिर प्रवेश गरेकाहरुको अवकाश उमेर ६० नै गणना गरी पेन्सन सुविधा दिइन्छ । त्यही भएर अवकाश हुनुअघि नै उनले राजीनामा दिएका थिए । तर, सरकारले अर्यालको राजीनामा स्वीकृत गरेन । बरु बैरागीलाई राजीनामा गर्न लगायो र अर्याललाई नियुक्ति दियो ।
मुख्यसचिव महिला बन्ने अवसर गुम्यो
मुख्य सचिव नियुक्तिमा सरकारले यसअघि नै थिति विगारेको छ । यसपटक पनि त्यसलाई निरन्तरता थियो । यसअघि सरकारले तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गर्न लगाएर बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरी २०७७ असोज १४ मा शंकरदास वैरागीलाई मुख्य सचिव बनाएको थियो ।
रेग्मीलाई राजीनामा गर्न नलगाएको भए उनी मुख्य सचिव रहँदै वैरागी अवकाशमा जाने थिए र सबैभन्दा वरिष्ठ सचिवका रुपमा चन्द्रकुमार घिमिरे मुख्यसचिव हुनसक्ने थिए । चन्द्र घिमिरे मुख्यसचिव भएको भए उनले पूरा कार्यकाल काम गरेर अवकाश पाउँदा केवलप्रसाद भण्डारी मुख्यसचिवको दाबेदार हुने थिए । तर, त्यो क्रमलाई सरकारले पहिल्यै हस्तक्षेप गरिसकेको थियो ।
यसपटक पनि वैरागीले १४ असोजसम्म काम गरेको भए सूर्यप्रसाद गौतम सबैभन्दा सिनियर सचिवका रुपमा मुख्य सचिवको दाबेदार हुने थिए । दोस्रो वरियतामा देवकुमारी गुरागाईँ र तेस्रोमा केवल भन्डारी हुने थिए । त्यसबेला सबैभन्दा वरिष्ठ गौतम मुख्य सचिव बन्न सक्थे । वरिष्ठ सचिवमध्येबाट कोहीलाई मुख्यसचिव बनााउने चलन सरकारले यसअघि पनि चलाएकाले दोस्रो वरियताकी देवकुमारी गरागाईंलाई पनि मुख्य सचिव बनाउन सक्थ्यो । तर, नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला मुख्यसचिव बनाउने अवसर पनि अर्यालको नियुक्तिसँगै गुम्यो ।
[ad_2]
Source link
