[ad_1]
२२ जेठ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको र सरकारी करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई विधेयक टाइप गर्न लगाएको बताएको छ ।
किन श्रेष्ठलाई नै रोजियो भन्नेबारे मन्त्रालयले बोलेको छैन । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेका पदाधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रुप दिएपछि कम्प्यूटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराएर जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको भन्दै मन्त्रालयले भनेको छ,‘यो स्थापित अभ्यास हो ।’
रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको पुष्टि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
‘निजको कामको अनुभव र दक्षताका कारण निज श्रेष्ठलाई सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइँदै आइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीको रुपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरुमा जस्तै आर्थिक विधयेक २०८०/८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
[ad_2]
Source link
