मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रको १० बुँदे सुझाव

१५ चैत, वीरगञ्ज । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ । महासंघले मधेश प्रदेशबाट काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितका कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले सुन्नुपर्ने भन्दै १० बुँदे सुझाव दिएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाको जर्जर शोषण र उत्पीडनको अवशेषको रूपमा मिटरब्याज र तमसुक व्यवस्था रहेको महासंघको ठहर छ । विज्ञप्तिमा मिटर ब्याजबाट पीडित भई तराई मधेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेका पीडित जनताको संघर्षमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को तर्फबाट ऐक्यवद्धता रहेको उल्लेख छ । साथै मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न महासंघले १० बुँदे माग अघि सारेकाे छ ।

मिटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्ने, कारोबार गर्ने गरिब तथा किसानमारा सुदखोरहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने, सावाँ रकम बराबर ऋण भुक्तान गरेका सबै ऋणीहरूको ऋण पूर्णरूपमा मिनाहा गर्नुपर्ने, ऋणको लिखत कागजलाई अवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने, लिएको सावाँ बराबर ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्नका लागि उनीहरूको सहमतिमा समय प्रदान गर्नुको साथै ब्याज र हर्जाना पूर्णरूपमा मिनाहा र निषेध गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

त्यसैगरी ऋण लिंदा घर–जग्गा धितो रोक्का राखिएको भएमा फुकुवा र रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएको भएमा तुरून्त फिर्ता गराउनुपर्ने, जग्गा फुकुवा वा फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मिटरब्याजीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गर्नुपर्ने, ऋण दिनका लागि गरिब किसानहरूको घर जग्गा अति सस्तो मूल्यमा रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिने र फिर्ता नगर्ने सबै मिटरब्याजी, त्यसमा सहयोग गर्ने सबै सरकारी कर्मचारी र अन्य मतियारहरूलाई समेत कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने, ऋण उठाउने नाममा ऋणीहरूलाई भौतिक यातना वा यातनाको धम्की दिने, परिवारका सदस्यलाईसमेत असुरक्षित महसुस गराउने र मानसिक यातना दिने सबै मिटरब्याजीहरू तथा उनीहरुको मतियारहरूलाई अविलम्ब गिरफ्तार गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

ऋण दिने क्रममा वा ऋणको व्याज वा सावाँ भुक्तानी माग्ने क्रममा महिला ऋणीहरू वा पुरुष ऋणीको परिवारका महिला सदस्यहरूलाई यौन हिंसा गर्ने वा धम्की दिने सबै मिटरब्याजीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने, वार्ता र छानविनलाई अति द्रुत गतिमा अघि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याएर पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने, प्रक्रिया टुंगोमा नपुगुञ्जेल ऋणीहरूको कानुनी, भौतिक र सांस्कृतिकरूपमा जीवन रक्षा हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।

१४ चैतमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति समेत गठन गरिसकेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिः