दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण छिटो सक्ने गरी तयारी गर्न चीनको ताकेता

१३ पुस, काठमाडौं । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण सक्ने गरी तयारीका कामहरु छिटो सक्न चीनले ताकेता गरेको छ । अन्वेषणको लागि ड्रिलिङ गर्ने स्थानहरु छनोट गरेर गत असोजमा चिनियाँ प्राविधिक टोली फर्किएको थियो ।

‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले अन्वेषणस्थलमा ड्रिलिङका लागि १५ मिटरसम्म लामो फलामे पाइप कन्टेनरमार्फत लैजानुपर्ने बताएको छ । तर, दैलेख पुग्ने कर्णाली राजमार्ग र करिब १० किलोमिटर ग्रामीण सडक साँघुरो र त्यसका घुम्तीहरु सानो भएकाले चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । त्यस्ता उपकारण लिएर चिनियाँ टोली नै नेपाल आउने योजनामा छ ।

यसअघि निर्धारित समयमा दैलेखसम्म ड्रिलिङ उपकरण ल्याउन सक्ने गरी सडक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्न र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइ भएको छ । त्यसैकारण छिटो तयारी पुरा गरेर खबर गर्न चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।

दैलेखमा चलिरहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेश नापितका अनुसार पत्र नै पठाएर चिनियाँ पक्षले तयारीको काम सकिएको/नसकिएकोबारे चासो राख्दै छिटो गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

‘चिनियाँ पक्ष छिटो नेपाल आएर ड्रिलिङ गर्न उत्साहित छ,’ उनले भने,’हामी सडक स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढिसकेका छौं ।’

नापितका अनुसार दैलेखको भैरवी-१को करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । सडकमार्ग स्तरोन्नतिको काम भने सडक विभागले थालिसकेको छ ।

चीनबाट भारत हुँदै नेपालगञ्ज नाकाबाट भित्रिने ड्रिलिङ उपकरण ६ मिटर चौंडा, ६० टन तौल र १५ मिटर लामो हुने भएकाले सडकका मोडहरु स्तरोन्नति गर्नैपर्ने अवस्था रहेको नापितको भनाइ छ ।

‘केही मोडहरु फराकलिो बनाउनुपर्ने छ,’ उनले भने,’जग्गा अधिग्रहण गर्न दिन स्थानीयहरु पनि तत्पर हुनुहुन्छ, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालेर ३ महिनाभित्र  सबै काम सकेर चिनियाँ टोलीलाई बोलाउँछौं ।’

खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाका अनुसार असारमा आएको चीनको प्राविधिक टोली दशैंअघि ड्रिलिङ गर्ने स्थानको टुंगो लगाएर फर्किएको थियो । ती स्थानहरुको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको भन्दै उनले अन्वेषणको काम ढिलाइ नगरी अघि बढाइने बताए ।

चिनियाँ टोली आएर गर्ने अन्तिम चरणको अन्वेषणपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यवसायिक उत्खनन सम्भावनाको टुंगो लाग्ने छ ।  अन्तिम चरणमा हुने ड्रिलिङलगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ । अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा त्यसको प्राविधिक पक्षको पनि व्याख्या गर्नेछ । अहिलेसम्मका प्रारम्भिक अध्ययनले सो क्षेत्र पेट्रोलियम उत्खखनका लागि सम्भाव्य रहेको ठहर भएको छ ।

यसअघि दैलेखको नाभिस्थान, श्रीस्थान, पादुकालगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी साइस्मिक सर्वेक्षण गरिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत पहिलो चरणमा म्याग्नेटोटेल्युरिक जिओलोजिकल सर्वेक्षण तथा जियोक्यामिकल स्याम्पलिङ सर्वेक्षणमा सकारात्मक नतिजा आएपछि अर्को चरणको सर्भे अघि बढाउने तय भएको हो ।

जमिनमुनि चार किलोमिटरसम्म छेडेर अन्तिम चरणको सर्वेक्षणको काम गरिनेछ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिकाका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, महाबु गाउँपालिकाका र नारायण नगरपालिकाको केही क्षेत्रलाई आधार मानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम टुंग्याइँदैछ ।

०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । २०७५ गत माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्याँस खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त सहमतिअनुसार २०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।

यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा कार्ययोजना बनाएका थिए । पहिलो चरण (१० महिना) मा चीनको विज्ञ टोलीले दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम सर्भेसहित दैलेखमा ड्रिलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने समझदारी भएको थियो ।

योजनाअनुसार दोस्रो चरण (११ देखि २८ महिना) मा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ । तेस्रो चरणमा (२९ देखि ३६ महिना) मा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने भनिएको थियो ।

तर, कोरोनाको महामारीका कारण परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थपिएको छ । त्यसैकारण थप ढिलाइ नहोस् भनेर चीन सरकारले नेपालका तर्फबाट हुनुपर्ने काम छिटो गर्न अनुरोध गरेको परियोजना प्रमुख नापित बताउँछन् ।

कात्तिक २०७६मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले दैलेखको नाभिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्यको उद्घाटन गरेका थिए ।

अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोरिरहेको छ । दैलेखमा अन्वेषण सफल भएमा पाल्पामा पनि चीनको सहयोगमा अन्वेषणको काम सुरु गर्ने योजना छ ।