सेतोपाटीलाई समाचार हटाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

१९ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले झापा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार अग्नि खरेलका परिवारको सदस्यका बारेमा प्रकाशित समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन सेतोपाटी डटकमलाई निर्देशन दिएको छ । योसँगै आयोगले समाचारका विषयमा स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ ।

सेतोपाटी डटकमले शुक्रबार खरेलका छोरा अमेरिकी सेनामा भर्ती भएको र उनको नेपाली नागरिकता र मतदाता नामावलीमा नाम कायमै रहेकोसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो । आयोगले त्यो समाचार २४ घण्टाभित्र हटाएर तीनवटा प्रश्नको जवाफ दिन भनेको छ ।

समाचारले उम्मेदवार र निजको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुर्‍याउने देखिएकाले त्यसरी समाचार प्रकाशित गर्नु आचारसंहिता विपरीत हो, होइन ?

यस्तो गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशन र प्रशारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्धको सामग्री प्रकाशित गरेकोमा सेतोपाटी डटकमलाई कारवाही किन नगर्नु पर्ने हो ?

सेतोपाटी डटकमका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले आयोगको निर्देशनका आधारमा समाचार नहटाउने बताए । ‘भोलि आयोगलाई जवाफ दिन्छौं र आवश्यक परे अदालत जान्छौं’ उनले भने ।

प्रधान सम्पादक ढकालका विचारमा आयोगको पत्रले तीनवटा प्रश्न जन्माएको छ । पहिलो, एउटा संवैधानिक आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर त्यसको जवाफ नपर्खीकन समाचार हटाऊ भन्छ भने त्यहाँ दुरासयको गन्ध आउँछ कि आउन्न ? दोस्रो, सम्बद्ध पक्षको भनाइ राखेर कुनै नेपाली नागरिक अमेरिकी सेनामा भर्ती भएको सम्बन्धी समाचारले कसरी चरित्र हत्या हुन्छ ? र तेस्रो, यो समाचारबाट कसरी चुनाव आचार संहिता उल्लंघन हुन गयो ?

‘स्पष्टीकरणको जवाफ नपर्खी कारवाही’

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल निर्वाचन आयोगजस्तो संंस्थाले सञ्चार माध्यममाथि हचुवाको भरमा स्पष्टीकरण सोध्न र सामग्री हटाउने निर्देशन दिन नहुने बताउँछन् । ‘तथ्य गलत रहेछ भने सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँछ’ दाहाल भन्छन्, ‘होइन भने समाचार प्रकाशित भएकै भरमा सामग्री हटाऊ भन्नु गलत हो ।’

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल राजनीतिज्ञहरुको आलोचनाको विषय निर्वाचन आयोगले प्रतिरक्षा गर्नु उचित नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘राजनीतिज्ञले नागरिक र प्रेसले गर्ने आलोचना र खबरदारीको सामना गर्न सक्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तथ्यमा आधारित नभइकन प्रश्न र आक्रोशले राजनीतिज्ञको गाली बेइज्जती भयो भनेर राज्यसंयन्त्र र राज्यका निकायले संरक्षण गरिदिने हो कि नेताहरु स्वयं सक्रिय भएर कानूनी उपचार खोज्ने हो, यो महत्वपूर्ण छ ।’

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दाहाल निर्वाचनका बेलामा निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि उसले गर्ने कामकारवाही र अनुगमन कानूनसम्मत हुनुपर्ने बताउँछन् । आयोगले आफूले गर्ने कामको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने र जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘स्पष्टीकरणसमेत नसोधी आयोगले सोझै प्रकाशित सामग्री हटाऊ भनेको हो भने त्यो कारवाही नै हो’ दाहालले भने, ‘त्यसविरुद्ध सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम सोझै अदालत जानुपर्छ । अरु विकल्प छैन ।’

यसअघि सञ्चारमाध्यमको अनुगमन कसले गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि आयोगले प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेखेरै सञ्चारमाध्यमहरुको अनुगमन गर्न भनेको थियो । तर आयोगले अहिले फेरि आफैं स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले सेतोपाटी डटकमलाई लेखेको पत्र