कुलीन वर्गको कब्जामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

नेपालले संघीयता अभ्यासको एउटा चक्र पूरा गरेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन गत वैशाखमा सम्पन्न भएको छ भने संघ र प्रदेशको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदैछ । यसका लागि उम्मेदवारले आ–आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटका लागि देशभरिबाट २ हजार १२८ को उम्मेदवारी परेको छ । यीमध्ये महिला जम्मा १९१ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश सभाका लागि कुल २ हजार ८४५ उम्मेदवारी परेको छ । जसमध्ये २४४ जना महिला रहेका छन् ।

२०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ५ हजार १८४ जना उम्मेदवार थिए । यीमध्ये ३८६ महिला अर्थात् ७ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनको चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । त्यसमध्ये संघमा जितेर आउने ६ जना मात्रै भए । त्यसअघि संविधानसभाको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता निकै उत्साहजनक रहेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ३० जना महिला चुनिएर आएका थिए । तर यो उत्साह २०७० मा आउँदा ह्वात्तै घट्यो र संख्या १० जनामा खुम्चियो । पछि २०७४ मा ६ जना महिला मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेर आए ।

अहिले प्रदेश र संघमा गरेर ४३५ जना महिला चुनावी मैदानमा छन् । महिलाको यो संख्यामा पनि राज्य संचालनमा प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेका र गर्ने दलहरूबाट निकै कम छन् । स्वतन्त्र रूपमा पनि महिला उठेका छन् । यो तथ्याङ्क र अघिल्ला अभ्यासहरू हेर्दा महिलाले चुनाव जितेर आउने वातावरण कति बन्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । धन र डनको विकृतिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा महिला जितेर आउलान् भन्ने आशा पनि छैन । त्यसैले यसपालि पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्थालाई समानुपातिकबाट पुर्‍याउने गलत अभ्यास दलहरूले गर्नेछन् जुन सुरुदेखि नै गर्दै आएका छन् ।

संघीय प्रणालीको अभ्यास अगाडि नै संविधानसभाका निर्वाचनहरूमा नेपालले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको थियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानका लागि समानुपातिक प्रणालीमा महिला एवं तोकिएका अन्य क्षेत्र वा वर्गको प्रतिनिधित्व भए पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि समावेशी उम्मेदवार उभ्याउन र विजयी गराउन/बनाउन दलहरू असफल देखिएका छन् ।

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पनि त्यस्तै निराशाजनक छ । त्यसभित्रका विकृत अभ्यास छताछुल्ल हुँदै आएका छन् । नेताका श्रीमती, नेतृत्वका आफन्त वा पहुँचवाला मात्रै समानुपातिकको बन्दसूचीको उपल्लो स्थानमा पारिन्छन् । जुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मको विल्कुल उल्टो छ । पछाडि पारिएका, राज्यको शासन र निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई नीतिनिर्माणको तहमा सहभागी गराउने उद्देश्यले आम चाहना अनुसार नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरियो ।

यी समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा पहुँचको व्यवस्था गर्न राज्यले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका लागि महिलाको पनि निकै दबाव र माग थियो, तर समानुपातिक प्रणालीले महिलालाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी हैन अत्यन्तै परनिर्भर बनायो ।

संविधानले स्पष्ट रूपमा सीमान्तकृत समुदाय जसले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्नका लागि जनाधार र क्षेत्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन वा सक्दैनन्, तर संसद्मा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपस्थिति अति महत्वपूर्ण छ, उनीहरूलाई नीति–निर्माणको तहमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न संविधानले यो व्यवस्था गरेको हो र त्यही अनुसारको कानुन बनाउन निर्देश गरेको छ ।

संविधानमा भनिएको छ— ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।’

संविधानले यहाँ अपाङ्गताको क्षेत्रलाई समेटेको छैन जुन समेट्नु जरूरी छ । तर अहिलेको अभ्यासमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई क्षतिपूर्तिका लागि धेरै प्रयोग गर्न खोजिएको छ । जुन महिलालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि ठूलो अवरोध भइरहेको छ ।

संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्न सुरु गरेपछि केही समयअघि काठमाडौंमा आयोजित आगामी निर्वाचनमा महिला सहभागिताका लागि गरेको तयारीका बारेमा प्रमुख दलसँग गरिएको एक छलफलमा नेताहरूले पार्टीमा महिला सहभागिता नै कम रहेको र भएकाहरू पनि दक्ष नहुँदा सोचे जस्तो प्रतिनिधित्व गराउन नसकेको आशय प्रकट गरेको थिए ।

के साँच्चै नै महिला दक्ष नभएकाले टिकट नपाएका हुन् वा कमजोर भएको लघुताभाष पालेकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रतिस्पर्धामा जान डराएर समानुपातिकबाट सुरक्षित हुन खोजेका हुन् ?

कि नेतृत्वले आफ्नालाई समानुपातिकमा सुरक्षित गरेर पार्टीको बलियो उपस्थिति नभएको ठाउँमा वा हार्ने क्षेत्रहरूमा महिलालाई टिकट दिने अनि दिएको त हो आउन सकेनन् भन्ने बलियो बहाना खोजेका हुन् ? अथवा महिलाहरूले भन्दै आएको जस्तो राजनीतिक दलको नेतृत्व बाहिर बोल्दा जति लैंगिकमैत्री देखिन्छ भित्र उनीहरूमा त्यति नै जब्बर पितृसत्तात्मक सोच छ, जसले महिला प्रतिस्पर्धी भएको देख्न सक्दैन ?

यी र यस्तै कारणले संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेर आएका महिला, राजनीतिमा आफ्नो भूगोलमा दह्रो उपस्थिति बनाई स्थापित भएका युवा महिलाले समेत समानुपातिकमै आफ्नो नाम भएकोमा चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति आइरहेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा बलियो स्थान बनाएका प्रखर महिला समेत समानुपातिकमा आएपछि संविधानले समानुपातिक निर्वाचनका लागि गरेको व्यवस्था र प्रावधानको मर्म अनुसार उसले परिकल्पना गरेका पछाडि पारिएका, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता यो तहमा कहिले हुन्छ ?

जनसंख्याको आधारमा सबै जातजाति, समुदाय र वर्गको समान सहभागिताका लागि राखिएको समानुपातिक व्यवस्थाको उच्च जाति, वर्ग र समुदायबाट पटक–पटक भइरहेका यस्तो चरम दुरुपयोग विरुद्ध अब दलहरूभित्रै विद्रोह गर्न ढिलो भएन ? समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास गरेको डेढ दशकसम्म तिनै उच्च कुलीन वर्गहरूका महिला दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई आउने तर ती वर्गका लागि सिन्को नभाँची पद मात्रै कब्जा गर्नेहरूलाई टिकाइरहने दलका नेतृत्व विरुद्ध दलभित्रैबाट आवाज उठ्न किन नसकेको हो ?

संसद्मा महिलाको सहभागिताले मात्रै नहुँदो रहेछ अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिने रहेछ भन्ने महसुस सबैतिर हुँदाहुँदै पनि समय आउँदा किन हामी चुपचाप छौं ? अहिलेको यस्तो मौनता र स्वीकारोक्तिले पछि हामीलाई उनीहरूमाथि प्रश्न गर्ने नैतिक धरातल दिन्छ र ?

यस्ता विकृति, चुनावमा हुने ‘धन र डन’ को प्रयोग, नातावाद, कृपावादका कारण राजनीतिमा महिलाको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा अवरोध बनिरहेको छ र विभिन्न परिबन्दमा पारेर उनीहरूलाई समानुपातिकमा चित्त बुझाउन बाध्य बनाइएका छन् भने अब सबै महिलाको लडाईं यस्तो विकृति विरुद्ध हुनुपर्ने हो कि ?

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कोटा पुर्‍याउन र क्षतिपूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने अवस्थाले जो हकदार छन् तर तिनकै नाममा पटक–पटक त्यो ठाउँमा पुगेर पद मात्रै ओगटेका छन् उनीहरू विरुद्ध अब समुदायबाट पनि विद्रोह हुनु जरूरी भइसकेको छ ।

यो मात्रै हैन अर्को डरलाग्दो विकृति पनि यो समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै सुरु भएको छ । पार्टीमा कुनै पनि योगदान नभएका, तर नीतिनियम आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि प्रभाव पार्ने नियतसहित संसद्मा पुग्न लालायित ठूलाठूला व्यापारी, उद्योगपति र तस्करहरूसँग पैसा लिएर समानुपातिकको टिकट बेच्ने अत्यन्तै गलत अभ्यास भइरहेको छ, जुन अभ्यासले सीमान्तकृत र पहुँच नभएका भन्दा शक्तिशालीको हालीमुहाली गर्न सक्नेहरूलाई नै धेरै फाइदा पुगेको छ । यसकारणले चुनावमा विकृति बढेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दुरुपयोग गरिएको छ र महिलालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अवरोध गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिको हैसियत प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउनेकोे जत्तिकै भनिए पनि त्यहाँ समेत विभेद गरिएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने सांसद विकास कोषमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने सांसद र समानुपातिकबाट आउनेलाई दिने रकममा भएको विभेदले पनि निर्वाचनका बेला देखिने विकृतिलाई झन् टेवा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

राजनीतिमा लामो योगदान दिएका र समानुपातिक सूचीमा परेका अधिकांश महिला भन्छन्, ‘चुनाव महँगो भयो, हामीसँग यति धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने हैसियत छैन ।’

महिला जसले वर्षौंदेखि पार्टीमा इमानदारीपूर्वक योगदान दिएका छन्, अनियमिततामा उनीहरू संलग्न छैनन्, उनीहरूले कल्पना गर्नै नसक्ने खर्च चुनावका लागि खर्चनु महिलाको बुता बाहिरको काम हो । कतिपय पुरुषहरू समेत चुनावमा पैसा खर्च गर्न नसक्ने भन्दै मैदानबाट बाहिरिएको पनि सुनिन आएको छ भने पार्टीको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन चाहने महिलालाई समेत पार्टी नेतृत्वले यति पैसा चाहिन्छ खर्च गर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका कुरा बाहिरिएका छन् ।

यी तमाम उदाहरण दिंदै गर्दा यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विरोध गर्न खोजिएको होइन, तर आम नागरिकको माग दबाव अनुसार यसको परिकल्पना संविधानले जसरी गरेको छ त्यसरी नै व्यवहार र अभ्यासहरू हुन् भन्नका लागि मात्रै ध्यानाकर्षण गर्न खोजिएको हो ।

यस्ता विकृति, चुनावमा हुने ‘धन र डन’ को प्रयोग, नातावाद, कृपावादका कारण राजनीतिमा महिलाको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा अवरोध बनिरहेको छ र विभिन्न परिबन्दमा पारेर उनीहरूलाई समानुपातिकमा चित्त बुझाउन बाध्य बनाइएका छन् भने अब सबै महिलाको लडाईं यस्तो विकृति विरुद्ध हुनुपर्ने हो कि ?