[ad_1]
१६ माघ, काठमाडौं । अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले शुक्रबार एकसाथ तीन महत्वपूर्ण पद गुमाएका थिए ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई सांसद पदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरसहित फैसला सुनायो । यही फैसलाका कारण रविले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए ।
नागरिकताको वैधानिकता पूरा नभएको ठहरसहित सर्वोच्चले दिएको फैसलाको सम्मान गर्नु त कता, उल्टै रविले आफू अनागरिक भएको भावुक टिप्पणी गर्दै माहोललाई उत्तेजित बनाउन खोजेका थिए ।
विधिको शासनको सम्मान गर्नु साटो एउटा भीडले उनको समर्थनमा ताली बजायो । जबकि याद गर्नुपर्ने कुरा, सर्वोच्चले रविलाई नागरिकताको वैधानिकता पूरा नगरी चुनावमा गएको मात्रै ठहर गरेको थियो, अनागरिकको दर्जा दिएको थिएन । अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेकाले रविले पर्सिपल्टै, १५ माघमा काठमाडौं प्रशासनबाट नेपाली नागरिकता लिइहाले ।
त्यसैदिन रास्वपाको सभापति भए । जबकी शुक्रबार रविले पार्टीको सदस्यता समेत गुमाएका थिए । तर आमन्त्रित सदस्यको हैसियतमा पार्टी बैठकमा बसेका रवि सभापति बनेर उठे ।
नागरिकता लिनेदेखि गुमेको सभापति फिर्ता पाउनेसम्मको यो द्रुत प्रक्रियामा रवि प्रश्न भन्दा माथि रहे । ‘पार्टी सदस्यता लिएको केहीबेरमै सभापति बनाउन मिल्छ भनेर प्रश्न उठेको थियो’, रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेर सभापति बनाइयो ।’
बैठकमा रविको नागरिकता मात्रै नभएर राहदानी विवादबारे समेत प्रश्न उठेको थियो । राहदानीको प्रश्न निकै संवेदनशील हो । यो फौजदारी कानुन आकर्षित हुन सक्ने विषय पनि हो । तर यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाबारे रविले पार्टीभित्र सामान्य ब्रिफिङ गर्न समेत आवश्यक ठानेनन् ।
‘उहाँले यो सामान्य विवाद हो, मैले राहदानी फिर्ता गरिसकेँ भन्नुभयो । त्यसपछि यो विषय उठेन’, रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
खासमा रविको नागरिकतामाथि २०७५ सालमै प्रश्न उठेको थियो । गत मंसिरको चुनावमा यो विवाद उत्कर्षमा पुयो । रविले भने रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा समेत आफ्नो नागरिकताबारे औपचारिक छलफल कहिल्यै गर्न दिएनन् ।
आफ्नै अगुवाइ र लोकप्रियताबाट बनेको पार्टीमा अरुलाई आवश्यक महत्व दिन आवश्यक नरहेको बुझाइ रविमा देखिन्छ ।
‘यो विषयमा औपचारिक रुपमा कहिल्यै छलफल भएन । अनौपचारिक कुराकानीसम्म भएको हो’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।
पार्टी नेताहरुले अनौपचारिक प्रश्न गर्दा पनि रविले यो आफ्नो निजी मामिला भएको बताउने गरेको ती नेता बताउँछन् । राजनीति वा सार्वजनिक जीवन व्यतित गर्ने व्यक्तिबारे उठेका प्रश्नलाई निजी भनेर पन्छाउन कतै पनि सम्भव छैन । तर यही असम्भव विषयलाई रविले आफ्नो नवगठित पार्टीभित्र सम्भव तुल्याइदिएका छन् । पार्टीका सभापतिले नै आफूमाथिका प्रश्नलाई निजी मामिला भनेर टक्टकिएपछि अरु नेताहरुले पार्टीमा छलफलको विषय बनाउने सामथ्र्य राखेनन् ।
‘उहाँको नागरिकता र राहदानी विवादले पार्टीभित्र कहिल्यै औपचारिक प्रवेश पाएन’, ती नेता बताउँछन् । जबकी टेलिभिजन प्रस्तोताका रुपमा सर्वाजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुमाथि चर्को प्रश्न गरेर रविले आफ्नो पहिचान बनाएका थिए ।
तर टेलिभिजनको जागिर जोडेर गत ७ असारमा गठन गरेको रास्वपामा ठीक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । आफ्नै अगुवाइ र लोकप्रियताबाट बनेको पार्टीमा अरुलाई आवश्यक महत्व दिन आवश्यक नरहेको बुझाइ रविमा देखिन्छ ।
रविले पार्टी विधानअनुसार समेत निर्णय गरिरहेका छैनन् । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने विधानमा उल्लेख गरेपनि महत्वपूर्ण विषयबारे निर्णयको अधिकार रवि आफैंले लिने गरेका छन् ।
सरकारमा जाने वा नजानेदेखि मन्त्री छनोट जस्तो महत्वपूर्ण अधिकार रवि आफैले राखेका थिए । ‘पार्टीमा उहाँको आलोचना गर्ने मान्छे नै छैन’, एक नेता भन्छन्, ‘बहुमत उहाँकै पुग्छ । महत्वपूर्ण विषयमा सभापतिलाई निर्णय गर्न दिने प्रस्ताव बैठकमा आउँछ ।’
रास्वपा सांसद असिम साह, पार्टीमा औपचारिक भन्दा बढ्ता अनौपचारिक छलफल हुने स्वीकार्छन् । ‘हाम्रोमा अनौपचारिक छलफल बढी हुन्छन् । अनौपचारिक छलफल नै औपचारिक जस्ता हुन्छन्’, उनी तर्क गर्छन् ।
अनौपचारिक छलफल नै पार्टी निर्णय हुने गरेको अहिलेसम्मको नजीरले देखाएको अर्का नेता बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र वा बाहिरको कुनै पनि पद पाउन सभापति रवि लामिछाने वा महामन्त्री मुुकुल ढकालको नजिक हुनुपर्छ, ती नेता दुखेसो पोख्छन् ।
पार्टीको साधारण सदस्यसमेत गुमाएको तीन दिनभित्रै सभापति बनेका रविलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउने तयारी पनि अनौपचारिक छलफलमै भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनले रविबाहेकलाई गृहमन्त्री पठाउन रास्वपासँग आग्रह गरेन भने रवि नै गृहमन्त्री बन्ने तयारी छ ।
आफूसँग स्वार्थ बाझिएको मन्त्रालय, विभागहरुमा नियुक्ति लिनु राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले अनुचित हो । तर यही अनुचित कुरालाई रविले भागबन्डाको राजनीतिक जगमा टेक्दै फाइदा उठाउन खोजेका छन् ।
‘गृहमन्त्री हाम्रो पार्टीले पाएको हो । पार्टीले सभापतिलाई गृहमन्त्रीमा पठाएको हो । अब पनि हामी उहाँलाई नै पठाउँछौं’, सांसद साह भन्छन् । तर संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ भने गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
रवि र उनी निकट नेताहरुको चाहना नै पार्टी निर्णय हुँदा सामान्य संसदीय नजीर पनि रास्वपाले पछ्याएको देखिदैन । जस्तो– रवि संसदीय दलको नेता नरहेपछि डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले उक्त जिम्मेवारी पाए ।
तर संसदीय दलका नेताको अनुपस्थिति वा अभावमा कार्यबाहक जिम्मेवारी उपनेताले पाउने अभ्यास छ । त्यसअनुसार, रविले पद गुमाउँदा संसदीय दलको कार्यबाहक भूमिका उपनेता विराजभक्त महर्जनले पाउनुपर्ने हो । तर रवि निकट भएकैले श्रम मन्त्री अर्याल कार्यबाहक तोकिए, यसबारे पार्टीभित्र आवश्यक छलफल भएन ।
‘रवि लामिछाने, डीपी अर्याल र मुकुल ढकालको पुरानै निकटता हो । उहाँहरु नै पार्टीका हरेक ठाउँमा पकड बनाउन चाहनुहुन्छ’, एक नेता भन्छन् । गत ६ भदौमा रविकै प्रस्तावमा डीपी उपसभापति बनेका थिए । मुलुक महामन्त्री बनेका थिए ।
स्वार्थ बाझिएको मन्त्रालयमा डीपीलाई मन्त्री बनाएकोमा सार्वजनिक रुपमा चर्को विरोध भइरहेको छ । तर आफ्नो विश्वास पात्र भएकै कारण डीपीमाथि उठेको सार्वजनिक प्रश्नबारे रवि मौन छन् । ‘सभापतिले निर्णय गरेर आउनुहुन्छ बैठकमा, ल यो विषय पारित गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, हुन्छ’ एक नेता भन्छन् ।
अर्थात् पुराना दल र तिनका नेताहरुमा जस्तो प्रश्न गरेर राजनीतिमा आएका थिए, उस्तै शैली रविले पनि अपनाइरहेका छन् । सांसद श्रेष्ठ, नयाँ पार्टी भएकाले सिकाइकै क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा त हामी पनि सिक्दैछौं । यो घटनाले (नागरिकता प्रकरण) हामीलाई थप सिकाएको छ, गम्भीर पनि बनाएको छ’, श्रेष्ठ भन्छन् ।
तर आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि र प्रक्रिया नमान्दा वैकल्पिक राजनीतिको मसाल बोकेर आएका दलहरु टुक्राटुक्रा भएको विगत बिर्सन नमिल्ने उनी बताउँछन् । ‘विधि, प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्र नमान्दा विगतमा हामीले दल सकिएको देखेकै छौं’, उनी भन्छन् ।
[ad_2]
Source link
