नेपालमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रोक्ने कानुन छैन, स्वार्थ बाझिनेहरू नीति निर्माता छन् – Online Khabar


२८ फागुन, काठमाडौं । पछिल्ला चार वर्ष नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकमा धेरै विषयवस्तुमा खुलस्त छलफल भएनन् । २०७७ माघ महिनामा सञ्चालक समिति सदस्य अरबिन्द अग्रवाल बिदा भएपछि भने निगमका कर्मचारीले बैठकको एजेन्डा लगायतका विषयमा सञ्चालकलाई नहिच्किचाई पूर्वजानकारी दिन थाले ।

अग्रवाल विराटनगरका पेट्रोलियम व्यवसायी हुन् । सुनसरी ट्रेडिङ सप्लायर्स लगायतका पेट्रोलपम्प चलाइरहेका उनलाई २०७३ सालमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले विज्ञको रूपमा नियुक्त गरेका थिए । २०७४ सालमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले उनलाई हटाए तर अग्रवाल अदालतबाट मुद्दा जितेर फर्किए ।

निगमका एक अधिकारीका अनुसार अग्रवाल सञ्चालक समितिमा रहँदा पेट्रोलियम, ढुवानी, बिक्री वितरण र उपभोक्ता हितसम्बद्ध प्रस्तावहरु ल्याउँदा सूचना चुहिने गरेको थियो । बैठकमा पेश भएका कति प्रस्तावहरुमा उनले व्यवसायीको पक्षमा मतहरु राख्दा समिति निरीह बन्ने अवस्था थियो ।

‘सञ्चालकलाई मूल्य बढ्ने/घट्ने पहिल्यै जानकारी हुन्छ, त्यसो हुँदा तेल धेरै उठाएर वा नउठाएर खेल्ने ठाउँ हुन्छ’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै नियम, विनियम बनाउँदा पनि परिपक्व ढंगको बहस हुँदैन थियो ।’

सूचना चुहाएर अनुचित लाभ लिने गरेको आरोप खेप्दै आएका कर्मचारीहरुलाई अग्रवालले बदमासी गरेमा आफू फस्ने डर थियो । अग्रवाल सञ्चालक समितिमा रहुन्जेल सधैं तरबार घाँटीमा झुन्डाएर काम गर्नुपरेको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर नेपाल आयल निगमका निर्देशक तथा प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय यो मामिला भित्र प्रवेश गर्न चाहेनन् । ‘सञ्चालक समितिको बैठकको एजेन्डा प्रवन्ध निर्देशकज्यूको टिमले नै तयार गर्छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिभित्र के–के हुन्छ भन्ने जानकारी हामीलाई हुँदैन, निर्णय भएर आएका विषयहरु मात्रै जानकारी हुन्छ ।’

संविधान र कानुनले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ तर त्यसका लागि स्वार्थको द्वन्द्व निवारण अनिवार्य शर्त हो- अध्येता चापागाइँ

स्वार्थको संघर्ष (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक सेवामा स्थान पाउने अग्रवाल एकजना मात्रै होइनन् । विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान, बोर्ड, नियामक संस्था र तिनका सञ्चालक समितिमा थुप्रै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु पदासिन छन् । यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र र व्यवसायिक हैसियतमा त्यस्ता संस्थाको काम कारवाही नहुने मात्रै हैन प्रभावकारिता पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ ।

पूर्वसचिव किशोर थापा विगतमा पहुँचका आधारमा ठेक्का, विभिन्न खालका अनुमतिपत्र, आयोजनाहरु हत्याउन दौडधुप मात्रै गर्ने स्वार्थ समूहको उपस्थिति पछिल्लो समयमा निर्णय गर्ने तहमा पुग्न थालेको बताउँछन् ।

सरकार र राजनीतिक दलहरु सिद्धान्त, दर्शन र मूल्य मान्यताबाट विचलित र स्खलित हुँदा यस्तो अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ । स्वार्थ समूहलाई नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढिरहे कुनैदिन उनीहरु राजनीतिक तह र सत्तामै पुगेर आफू अनुकूल निर्णय गर्ने दिन आउने उनी बताउँछन् । सरकारी संयन्त्रमा स्वार्थ समूहको प्रभावबारे अब आमजनता नै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्येता किरण चापागाईं ‘स्वार्थको संघर्ष’बारे विशिष्ट कानुनको अभाव रहेको बताउँछन् । ‘संविधान र कानुनले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ तर त्यसका लागि स्वार्थको द्वन्द्व निवारण अनिवार्य शर्त हो,’ उनी भन्छन्, ‘व्यक्ति पदमा रहँदा मात्र हैन, बाहिरिएपछि पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्छ, त्यसलाई रोक्नसक्ने विशिष्ट कानुन नै बनेनन् ।’ उनका भनाइमा कतिपय कानुनले यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेपनि त्यो पर्याप्त छैन ।

****

स्वार्थ बाझिने समूह नीतिगत निर्णयको तहसम्म नै पुगको पछिल्लो उदाहरण हो, बिमा समितिले गठन गरेको एक अध्ययन समिति । १८ फाुगन २०७७ मा बिमा समितिले नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न बनाएको समितिमा दीपप्रकाश पाण्डेलाई राख्यो ।

पाण्डे हाल सञ्चालनमै रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका सञ्चालक तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी आवश्यक छ÷छैन भनेर प्रतिवेदन दिने जिम्मा अध्ययन समितिलाई छ ।

पुनर्बिमा कम्पनीको सञ्चालक रहेका पाण्डेले स्वतन्त्र र निःस्वार्थ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेमा विज्ञहरुले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । पाण्डे सम्मिलित अध्ययन समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।

बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पाण्डेलाई समितिमा राख्नुमा भने बदनियत नभएको बताउँछन् । ‘शिखर इन्स्योरेन्सको सीईओ भएका कारण वा पुनर्बिमा कम्पनीको सञ्चालक हुनुभएका पाण्डेज्यूलाई समितिमा राखिएको होइन, बिमक संघको अध्यक्ष भएका कारण राखिएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

****

व्यवसायी चन्द्र ढकाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक सदस्य छन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिका रुपमा बोर्डमा गएका हुन् । तर ढकाल नेप्सेमा सूचीकृत रहेका चन्द्रागिरि हिल्स र ग्लोबल आईएमई बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पनि हुन ।

उनी यसअघि माउन्टेन इनर्जी कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सञ्चालकका रुपमा थिए । तर नेप्सेमा एकै प्रकृतिका दुई कम्पनीका एकै व्यक्ति सञ्चालक हुन नहुने व्यवस्थाका कारण उनले माउन्टेन इनर्जीबाट सञ्चालक पद छाडेका छन् । उनी नेप्सेमा सूचीकृत हिमालय पावर पार्टनरको पनि सञ्चालक छन् ।

तर धितोपत्र बोर्डमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको नेतृत्वकर्ताको प्रतिनिधित्वलाई लिएर अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको छ । अध्यक्ष ढकाल भने आफू महासंघको तर्फबाट प्रतिनिधिका रुपमा बोर्डमा गएको बताउँछन् । ढकाल भन्छन्, ‘संस्थागत प्रतिनिधित्वले बोर्डको नियमनमा कुनै प्रभाव पार्दैन ।’

****

२ पुस २०७७ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन (अनन्त)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकमा कपिल आचार्यलाई नियुक्त गरे । नियुक्ति लिनुअघि आचार्य हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक थिए । प्राधिकरणमा नियुक्त हुने निश्चित भएपछि उनले पत्र बुझ्नुभन्दा १३ दिनअघि मात्रै हिमालय हाइड्रोपावरको सञ्चालकबाट राजीनामा दिएका थिए ।

आचार्य कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त भएको पत्र

हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडले १२ मेगावाटको माथिल्लो खिम्ती आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र पाएको छ । निजी आयोजना सञ्चालकलाई प्राधिकरणको सञ्चालक बनाउँदा स्वार्थ बाझिने जलविद्युत् विज्ञहरु बताउँछन् ।

 

प्राधिकरणले निजी आयोजनासँग पीपीए गर्नुपर्ने र निजी आयोजना सम्बद्ध विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् प्राधिकरण ऐनको मर्म अनुरुप पनि निजी आयोजनाका सञ्चालकको नियुक्ति उपयुक्त नहुने प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर कार्कीको मत छ । यो कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न भएको उनको भनाइ छ ।

आचार्य परामर्शदाता कम्पनी साइन टेक्नोक्र्याट्स लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक र प्रोफेसनल्स इन्जिनियर्स बिल्डर्सका प्राविधिक निर्देशक पनि हुन् । उनी ऊर्जासम्बद्ध परियोजनाहरुका परामर्शदाता र ठेकदार पनि भएकाले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा आउँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने विज्ञहरुको मत छ । आचार्य २५ पुस २०७६ मा भएको साधारण सभाबाट हिमालयन हाइड्रोपावरमा सर्वसाधारण समूहतर्फबाट सञ्चालक नियुक्त भएका थिए ।

आचार्य आफू व्यवसायिक ढंगले प्राधिकरणको सञ्चालकको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउँछन् । ‘मैले सञ्चालक समितिमा आउनुअघि नै जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक पद छोडेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘मेरा कम्पनीहरु अहिलेसम्म प्राधिकरणको ठेक्कामा सहभागी पनि भएका छैनन् ।’

****

१९ साउन २०७७ मा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्ट नियुक्त भए । योजना आयोगमा माननीय दर्जाको बहालवाला सदस्य रहेका भट्ट देशकै लगानी सम्बन्धी निकायको सीईओ बन्न पुगे ।

ठूला वैदेशिक लगानीहरुलाई नेपालमा ल्याउन अनुमति दिने, ठूला लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने निकाय हो, लगानी बोर्ड । तर, उनको प्रवेशसँगै बोर्डमा स्वार्थ समूहको पहुँच स्थापित भएको आवाज उठ्न थालेको छ । विभिन्न चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरुलाई नेपाल ल्याउने भूमिकामा रहेको व्यवसायी दीपक भट्टका आफ्नै दाजु हुन् ।

जस्तो कि सुशीलका भाइ दीपक भट्ट बुढीगण्डकी जिम्मा लिएर अलपत्र छाड्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) का ‘एजेन्ट’ हुन् । उनी अन्य कतिपय चिनियाँ र भारतीय कम्पनीका समेत ‘एजेन्ट’ हुन् ।

चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी), चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी), ग्वान्सी ट्रान्समिसन कन्स्ट्रक्सन, सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिक, सेन्जेन क्लाओ इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका चिनियाँ कम्पनी भट्ट दाजु–भाइकै मध्यस्थतामा नेपाल आएर विभिन्न परियोजनामा संलग्न छन् ।

मुख्यगरी जलविद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाहरुमा उनीहरु ‘एजेन्ट’ रहेका कम्पनीहरुको रजगज छ । उनीहरुले विदेशी कम्पनीलाई नेपाल ल्याएर लाइसेन्स दिलाउने, कम मूल्यमा ठेक्का हाल्न लगाउने, ठेक्का पाएपछि त्यसको कमिसन लिने र कम्पनीका अधिकारीहरुलाई विशिष्ट पदमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिसँग सम्बन्ध बनाइदिने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।

हामीले लगानी बोर्डका सीईओ भट्टलाई आफनो व्यवसाय र मुलुकको जिम्मेवारी बीच स्वार्थ बाझिँदैन र भनेर सोधेका थियौं । उनले आफू व्यावसायिक ढंगबाटै बोर्डमा भूमिका निभाउने बताए । ‘म एउटा व्यावसायिक इन्जिनियर हुँ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट यहाँ आएको हुँ । यसअघि २७ महिना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि देखिने गरी काम गरेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा प्रोफेसनलले कुन मूल्य, मान्यता र व्यावसायिकता अंगाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दोधार छैन । मलाई समस्या पनि छैन ।’

****

२१ असार २०७७ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्का र म्यानपावर व्यवसायी हेमराज गुरुङलाई विज्ञका रुपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा मनोनित गरे । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको हित गर्न बनेको बोर्डमा श्रमिकको आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा कारबाही खेपेकाहरु भित्रिए ।

मेडिकल व्यवसायी खड्काले श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसहित भिसा प्रक्रियाका लागि खडा गरिएको ‘वायोमेट्रिक प्रणाली’ भित्र्याउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए । उनी सोही आरोपमा डेढ वर्षअघि सरकारबाटै कारबाहीमा परेका थिए ।

वायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत् मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न नाममा थप १८ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिएको थियो । २०७० सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र मलेसियाका गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग मिलेर खड्काले मलेसियन बेस्टिनेट कम्पनीसँग नेपालमा सिन्डिकेट खडा गर्ने गरी वायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याउन भूमिका खेलेका थिए ।

नेपालले वायोमेट्रिकसहितको व्यवस्था बन्द गर्न माग गर्दै २ जेठ २०७५ देखि एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म मलेसियामा कामदार पठाउन नै बन्द गरेको थियो । मलेसिया जाने श्रमिकमाथि राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गरेर सिन्डिकेट गरेर ठगी गरेको अभियोगमा २०७५ मा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गृह मन्त्रालयमार्फत खड्कामाथि कारबाही चलाएका थिए ।

ठगीको आरोपमा मुद्दा चलाउँदा खड्का लामो समय ‘फरार’को सूचीमा थिए । पछि जिल्ला अदालत ललितपुरले खड्कालाई सफाइ दियो । अदालतको यो फैसला विवादमा परेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश न्यायपरिषद्मा तानिएका थिए ।

बोर्डमा मनोनित भएका हेमराज गुरुङ एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक हुन् । उनको म्यानपावर पटक–पटक श्रमिकलाई ठगेको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको र अवैध अन्तरवार्ताहरु सञ्चालन गरेको लगायतका मुद्दामा मुछिने गरेको छ ।

विभागमा गुरुङको कम्पनीमाथि ठगीका उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहँदा गुरुङ वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आएपछि वैदेशिक रोजगार विभागमाथि नै नैतिक संकट आइपरेको थियो । नियुक्तिबारे विवाद भएपछि व्यवसायी गुरुङले मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै असमर्थता जनाए भने खड्काले मनोनयन पत्र बुझेपछि १ साउन २०७७ मा मन्त्रालय पुगेर राजीनामा बुझाएका थिए ।

८ मंसिर २०७७ मा व्यवसायी गुरुङको एसओएस म्यानपावरमा कतार प्रहरीमा लैजाने भन्दै अवैध अन्तरवार्ता भइरहँदा प्रहरीले छापा मार्‍यो । यसपछि विभागले लाखौं रुपैयाँ उठाएर अवैध ढंगबाट श्रमिक आपूर्ति गर्न  खोजेको भनेर ६ महिना कम्पनीको अनुमतिपत्र निलम्बन गरेको थियो । तर, नवनियुक्त श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले विभागको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि गुरुङले कुनै कारबाही भोग्नु परेन ।

मन्त्रीले निलम्बन फुकुवा गरेको पत्र

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले यसबारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया मात्रै दिए । उनी वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार मन्त्रालयले विभागको निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयले कानुन हेरेरै नै निर्णय गर्‍यो होला,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले निलम्बन पनि कानुन अनुसार नै गरेका थियौं ।’

****

फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पालाई १५ असार २०७७ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगश भट्टराईले नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समिति सदस्य बनाए । त्यतिबेला उनी निजी वायु सेवा कम्पनी अल्टिट्युड एयरका अध्यक्ष थिए । सरकारी वायुसेवा कम्पनीको बोर्डमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको सञ्चालकलाई नियुक्त गरेको भन्दै विरोध भएपनि सरकार पछि हटेको थिएन । चर्को विरोध भएपछि उनी आफैँले अध्यक्ष पदबाट बाहिरिए ।

यसैगरी गत मंसिरको मध्यतिर ईश्वरी पौडेलको त्यस्तै विवादास्पद नियुक्ति भयो । पाथिभराको ३१७ रोपनी सरकारी जग्गा ८० वर्षका लागि केबलकारको संरचना बनाउन यति समूहलाई दिलाउन भूमिका खेलेका पौडेल निगमको सञ्चालकका रुपमा प्रवेश गरे । यति समूहले यति एयरलाइन्स, तारा एयरलाइन्स र एयर डाइनेस्टी लगायतका वायुसेवा कम्पनी चलाइरहेको छ । निजी वायुसेवा सेवा प्रदायक निकट व्यक्ति सरकारी कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पुग्दा स्वार्थ बाझिने भनेर निगमभित्र असन्तुष्टि छ ।

तर, नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलचाहिँ सञ्चालक पौडेललाई यति समूह निकट भनेर भ्रम फिँजाउने काम भएको बताउँछन् । ‘उहाँ सञ्चालक समितिमा भएर हामीलाई काम गर्न झन् सजिलो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँ कुनै स्वार्थ राखेर निगममा आउनुभएको संकेतसम्म हामीले पाएका छैनौं ।’

****

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्जिनियर विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे । मन्त्रालयमै कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरे ।

पौडेल जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’सँग सम्बन्ध रहेका व्यक्ति हुन् । ‘भेरिडोस’ त्यही कम्पनी हो, जसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बेच्न यति समूह एजेन्ट रहेको ‘आईएन ग्रुप’ कोभन्दा महँगो मूल्य प्रस्ताव गरेको कागजात मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

बास्कोटाले त्यही कागजातलाई ‘प्रतिस्पर्धा’को नाम दिने योजना बनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार मन्त्रालयलाई दुई कम्पनीमध्ये उपयुक्त कम्पनी छानेर खरिद सम्झौता गर्न सहमति पनि दिइसकेको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक रहँदा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने प्रक्रियाका क्रममा पौडेलले ठेकदार कम्पनी ओबर्थरका नेपाल प्रतिनिधि ‘फ्लोरियन प्याकुलिन’सँग सम्बन्ध बनाएका थिए । हाल प्याकुलिन जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’ मा पुगेका छन् ।

संसद्को लेखा समितिमा पौडेलसँग सांसद धर्मशीला चापागाईँले भेरिडोससँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न भनेकी थिइन् । पौडेलले नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा फ्रान्सेली कम्पनी र जर्मन कम्पनीबीच जीटूजीमा फर्जी प्रतिस्पर्धा गराउन व्यवस्थापकीय भूमिका खेलेको सांसद्हरुले आरोप लगाएका थिए ।

प्रेस खरिदबारे स्वीस कम्पनी ‘केबीए नोटासिस’का एजेन्ट विजय मिश्र र पौडेलको खुला प्रतिस्पर्धा थियो । डिल भए पनि मन्त्रीबाट पाएको धोकाको बदलामा मिश्रले नै अडियो सार्वजनिक गरिदिएपछि ८ फागुन २०७६ मा गोकुल बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

आरोपित पौडेल भने विदेशी ठेकदार कम्पनीको टिम लिडरले कम्पनी परिवर्तन गरेको आधारमा आफूमाथि आरोप लगाउनु जायज नभएको बताए । ‘फ्रान्स र जर्मनीका सरकारी कम्पनीले नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव पठाए तर मैले फलानो कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थिइनँ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यो सरकार–सरकार बीचको विषय हो, अरुलाई मुछ्न जरुरी नै छैन ।’

****

नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति पनि स्वार्थ समूहको शिकार भयो । गोकर्ण रिसोर्टको २७९३ रोपनी सरकारी जग्गा सम्झौता सकिनुभन्दा अघि नै २५ वर्षसम्मको लागि यति समूहलाई दिने प्रयोजनमा बिचौलिया घुसाउन नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । संशोधनपछि ट्रस्टमा यति समूहका विश्वासपात्रहरु लगिए ।

नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ ले ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो ।

सो समितिमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसहित गृह, कानुन, अर्थ, महिला बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था पनि हटाएर प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट सदस्य नियुक्त गर्ने गरी ऐन संशोधन भयो ।

त्यसैअनुसार बोर्डमा यति समूह निकट व्यक्तिहरुलाई घुसाइयो । अध्यक्षका रुपमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल गए । योङजोम शेर्पा, प्रवीणराज दाहाल र सीताराम सापकोटा ट्रस्टको सञ्चालक समिति सदस्य भए । २३ मंसिर २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुबाट सिफारिसहरु लिएर गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा ३० वर्षे लिज अवधि नसकिँदै थप २५ वर्षका लागि यति होल्डिङ्सलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सापकोटाले हाल नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति सदस्य छाडेका छन् । योङजोम शेर्पा भने आफूलाई जातीय कारणले आरोपित गर्ने गरिएको बताउँछिन् । ‘ट्रस्टमा आएको ६ महिनापछि एउटा अफिसियल मिटिङमा मात्रै मैले यति समूहका प्रतिनिधिलाई देखेकी हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘ट्रस्टको बोर्डले कानुन हेरेर निर्णय लिन्छ भन्नेमा कसैले आशंका जनाइरहनुपर्दैन ।’

सामाजिक अभियन्ताका रुपमा काम गर्ने मान्छे भएकाले आफू यस्ता मामिलामा सजग रहेको उनको भनाइ छ । ‘म ताप्लेजुङको घुन्साको हुँ भने यति समूहका व्यक्तिहरु सोलुखुम्बुका हुन्,’ उनी भन्छिन्, ‘शेर्पा थर हुँदैमा आशंका जनाउनु उचित हुन्न ।’

****

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्डमा २ वर्ष अघिसम्म उस्तै समस्या थियो । प्राधिकरणको बोर्डमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यवाहक प्रमुखले प्रतिनिधित्व गर्थे भने निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीबाट पनि सञ्चालक रहन्थे । विगतमा उड्डयन प्राधिकरणमा हिमालय एयरलाइन्सका विजयलाल श्रेष्ठ, नेपाल एयरलाइन्सका मदन खरेललगायतका सञ्चालक समिति सदस्य थिए ।

नियामक निकायमा वायुसेवा कम्पनीहरु नै सञ्चालक रहँदा प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विभिन्न शुल्क बापतको बक्यौता उठाउन नसकेको सम्झन्छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय । ‘नियामक निकायको सञ्चालक नै आफैं भएपछि विकृति मात्रै हैन, भ्रष्टाचार पनि मौलाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘आफू सञ्चालक भएको बलमा राजस्वसमेत तिर्न आनाकनी भएको धेरै उदाहरण छन् ।’ २०७६ वैशाखमा प्राधिकरणमा हिमालय एयरलाइन्सले तिर्नुपर्ने बक्यौता २५ रुपैयाँ करोड नाघेको थियो ।

त्यतिबेला युरोपियन युनियनले उड्डयन प्राधिकरणका नियामकीय भूमिका र सञ्चालक समितिको संरचनामा प्रश्न उठाएर निरन्तर कालोसूची कायमै राखेपछि पछिल्लो दुई वर्षयता चाहिँ बोर्डमा वायुसेवा सञ्चालकलाई लगिएको छैन । उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्री स्वार्थ बाझिने स्पष्ट भएपछि बोर्डमा वायुसेवा सञ्चालकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाइएको बताउँछन् ।

****

स्वार्थ बाझिने सांगठनिक संरचनाका कारण समस्यामा छ, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को अध्यक्ष पदमा सञ्चार सचिव रहँदा प्राधिकरणलाई सकस छ । प्राधिकरण सञ्चार मन्त्रालय मातहतको निकाय हो ।

नियामक निकायको सञ्चालक नै आफैं भएपछि विकृति मात्रै हैन, भ्रष्टाचार पनि मौलाउँछ । आफू सञ्चालक भएको बलमा राजस्वसमेत तिर्न आनाकनी भएको धेरै उदाहरण छन् – सूर्यनाथ उपाध्याय, अख्तियारका पूर्व प्रमुखआयुक्त

तर, तालुक सचिव अध्यक्ष रहेको नेपाल टेलिकमले सेवाको गुणस्तरमा लापरबाही गर्दा प्राधिकरण कारबाही गर्न हिच्किचाउने गरेको छ । टेलिकमको हितमा भन्दै सचिवले नै कतिपय अव्यावहारिक निर्णय समेत गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने गरेका छन् ।

निजी सेवा प्रदायक एनसेलले गत वर्ष अक्सन (मूल्य बढाबढ) मा १८०० सयको ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जको ब्यान्डविथ हात पा¥यो । तर, त्यसलगत्तै सचिवले प्राधिकरणलाई दबाब दिएर टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोही ब्यान्डको ५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ दिन लगाए । ‘सरकारी कम्पनी भएको हिसाबले केही सुविधा दिनु अनुचित नहोला,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ सचिवको निर्देशनमा टेलिकममाथि हुन लागेका कारबाही नै रोकिएका उदाहरण पनि छन् ।’

सचिव अध्यक्ष रहेको संस्थानलाई सचिवले नै नियुक्त गरेको प्राधिकरण अध्यक्षले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने समस्यामा प्राधिकरण पर्ने गरेको छ ।

तर सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्याल भने आफू टेलिकमको अध्यक्ष भए पनि प्राधिकरणले टेलिकमलाई आवश्यक निर्देशन दिन र बदमासी भएमा कारबाही गर्न बाधा नपर्ने बताउँछन् । ‘दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार सञ्चालन हुने हो, म टेकिलमको बोर्डमा हुँदैमा उसलाई कार्यसम्पादनमा बाधा पर्दैन,’ बस्याल भन्छन्, ‘प्राधिकरणले दिने निर्देशन टेलिकमको व्यवस्थापन पक्षलाई हो, सञ्चालक समितिलाई हैन ।’

अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा मणि चौलागाईं सदस्य छन् । उनी पश्चिम नेपालमा ‘हेल्लो नेपाल’ नामक सेवा दिने नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीका पूर्वसीईओ हुन् । व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी निकट रहेका चौलागाईं प्राधिकरणमा बसेपछि हेल्लो नेपालका हकमा हुने कारबाही रोकिने र लाभ हुने खालका कतिपय निर्णय छिटो हुने गरेको दाबी प्राधिकरण स्रोत छ ।

चौलागाईंले निजी सेवा प्रदायक कम्पनी छाडिसकेका कारण विज्ञका रुपमा सञ्चालक समितिमा प्रतिस्पर्धाबाट आएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । ‘सार्वजनिक रुपमा सूचना निकालेरै प्रतिस्पर्धामार्फत नै उहाँ बोर्डमा आउनुभएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा अन्य आशंका गर्नुपर्ने कारण छैन ।’





यो पनि पढ्नुहोस
‘स्वार्थको द्वन्द्व सार्वजनिक पदमा रहँदा मात्रै हैन, बाहिरिएपछि पनि हुन्छ’






यो पनि पढ्नुहोस
‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय नैतिक मात्रै हैन, कानुनी पनि हो’



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0