आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनुमा कोभिड बाहना कि कारण ? – Online Khabar


२१ फागुन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धि दर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । यो पछिल्लो चार दशयताकै कमजोर अवस्था हो ।

सरकारले यसो हुनुमा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीलाई प्रमुख कारण मानेको छ । विश्वव्यापी संकट बनेको कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेको कुरामा विज्ञहरु सहमत छन् ।

तर, यस्ता संकट आउँदा कसरी जुध्ने भन्ने विषयमा पूर्वतयारी नहुनु र महामारीपछि समस्या हल गर्न सिर्जनशील नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव परेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

कोरोनाले प्रभाव पार्दासमेत त्यसतर्फ वेवास्ता गरिनु, संकटमा परेको क्षेत्रको उत्थानका लागि प्रभावकारी प्याकेज ल्याउन नसक्दाको समेत असर अर्थतन्त्रमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

आर्थिक वृद्धिको पछिल्लो आकडाबारे अर्थविद्हरुसँग अच्युत पुरीले लिनुभएको धारणा यस्तो छः

 ‘जीडीपीमा कृषिको हिस्सा घट्दै गएको संकेत’

डा. शंकर शर्मा

अर्थविद्

तथ्यांक विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा आइरहेको परिवर्तनलाई स्पष्ट संकेत गरेको छ । परम्परागत रुपमा हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषिको छ ।

तर, महामारी होस वा नाकाबन्दी कुनै पनि समयमा कृषिले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा गर्ने योगदानमा खासै असर गरेको छैन । जब रेमिट्यान्स, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा भएको बढोत्तरीका कारण अर्थतन्त्रको संरचनामै कृषिको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको छ ।

यो बीचमा चीनबाट सामान आउन सकेनन्, व्यापार प्रभावित भयो, होटल, हवाई तथा यातायात चल्न सकेनन् । यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको हो । अर्कोतर्फ आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा समेत क्रमशः कृषि क्षेत्रको हिस्सा घटेको र अन्य क्षेत्रमा वृद्धि देखिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कामको सन्दर्भमा हेर्दा सरकारले बजेट बनाउने बेला अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै थियो । तर, परिस्थिती सोचेभन्दा फरक आएको हो । त्यसबेला सरकारले गरेको प्रक्षेपण र विदेशी निकायहरूका प्रक्षेपणबीचको तुलना गर्नुपर्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले कहिले पनि ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेकै थिएनन् ।

तर, सरकारले हुन्छ भनिरहेको थियो । यसमा सरकारका कतिपय महत्वकांक्षी लक्ष्य हुन्छन् । अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि निरासाजनक कुरा गर्नु पनि हुँदैनथ्यो ।

सरकारको तर्फबाट महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्नु स्वभाविक हो । त्यसकारण यसपटक आर्थिक वृद्धिदर कम हुनु र अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि देखिनुमा अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन र त्यसमा कृषिको योगदान क्रमशः घट्दै गएको कारण हो । यस्तो अवस्थामा सुधार पनि छिटो हुन्छ ।

विभागको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ, आर्थिक गतिविधि क्रमशः सूचारु भएपछि माइनस १५ प्रतिशतमा झरेको वृद्धिदर माइनस ४ मा आइसकेको छ । यसो हुनुमा पनि कृषि बाहेकका अन्य क्षेत्र चलायमान भए भन्ने हो । परम्परागत कृषिमा महामारी, नाकाबन्दी वा अन्य कारणले त्यति ठूलो असर गर्दैन ।

‘कोभिडकै असर भन्न डराउनु भएन’

डा. डिल्लीराज खनाल

अर्थविद्

गत वर्ष सरकारले २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिरहेको समयमा पनि हामीले यो सम्भव छैन भनेका थियौं । शून्य वा त्यो भन्दा केही तल र्झछ भन्ने अनुमान थियो । विदेशी साझेदार निकायले पनि यसै भनिरहेका थिए । पछि योजना आयोगले कोभिडको असर सम्बन्धी अध्ययन गर्दा केही हदसम्म यथार्थपरक अनुमान गरेको थियो । तर, त्यो पनि सार्वजनिक गरिएन ।

कोभिडको महामारीकै बीचमा अर्को बजेट बन्यो, त्यसमा पनि फेरी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखियो । यसले कोभिडको असर छ भन्न डराएको संकेत गर्छ ।

मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, कोभिडले असर देखाउन थालिसकेपछि अर्थमन्त्रीले निरन्तर आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रमलाई अपडेट गरिरहनु पर्छ । शुरुमा एउटा बजेट ल्याएपछि बीचमा जे जस्तो होस, चलाउँदिन भन्नु हुँदैन । परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसकिएको पक्कै हो । अहिले देखिएको नेगेटिभ वृद्धि कोभिडकै कारण भएको हो, तर यो स्पष्टसँग भन्न सक्नु पर्छ । त्यसपछि समाधानमा कदम चाल्ने हो ।

यो तथ्यांक आइसकेपछि यसअघि सरकारले अनुमान गरेभन्दा पनि अवस्था भयावह रहेछ भन्ने संकेत गरेको छ । योजना आयोगले ४ प्रतिशत गरिबी बढेको बताएकोमा यो भन्दा बढी गरिबी बढेको रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । विदेशमा सहित गरी १५ लाखले रोजगारी गुमाए भनिएकोमा त्यो भन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको स्पष्ट भयो ।

तथ्यांकसँग डराउनु पर्दैन । यसले अवस्थाबारे अवगत गरायो, अब सुधारका कदम आवश्यक हुनेछ । संसारका धेरै मुलुकले कोभिडबाट अर्थतन्त्र बचाउन वृहत खालका आर्थिक प्याकेजहरू ल्याए । नेपालमा सरकारले त्यसो गरेन । करहरूमा केही सहुलियत दिनु बाहेक आर्थिक प्याकेज आएको छैन । कोभिडको असर कम गर्न वित्तीय प्याकेजहरू मात्र पर्याप्त भएनन् भन्ने पनि यसले देखाएको छ ।

आशा गरौं, आगामी बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्ला । सामान्यतया सरकारले गत आवको बजेटकै बीचमा त्यस्तो प्याकेज ल्याउन सक्नु पथ्र्यो । त्यसो गर्न नसक्नु कमजोरी भएको छ ।

कोरोनाले गत आवमा मात्र नभई चालु आवमा समेत प्रभाव परेको छ । तर, कोभिड खोप आइसकेपछि क्रमशः अर्थतन्त्रले गति लिँदैछ । तर, केही क्षेत्र अझै पनि अन्यौलमा छन् । पर्यटन एक हो । बेरोजगारी समस्या उच्च छ । कतिपय उद्योग अझै चल्न सकेका छैनन । यी सबै क्षेत्र एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् । यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन सरकारले कसरी कदम चाल्छ, यो वर्षको वृद्धि त्यसमा भर पर्छ ।

‘अर्थतन्त्रको जग बलियो नबनाएको पुष्टि भयो’

प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल

पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

तथ्यांक विभागले भनेजस्तै  यो बीचमा महामारीले अर्थतन्त्रमा असर गर्‍यो । तर, पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा के गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । विदेशबाट ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएको सरकारले एउटा पनि आयोजना पुरा गर्न सकेन, जसले मुलुकको पुँजीवृद्धिमा सहयोग गर्छ ।

पुँजीगत खर्च झनै कमजोर भयो । बजेट विनियोजनमा दक्षता देखिएन । जसले गर्दा वर्षमै तीन पटक बजेटको लक्ष्य परिवर्तन गर्नपर्‍यो । जग बलियो नबनाएकै कारण यस्ता महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आउँदा अर्थतन्त्रमा सजिलै प्रभाव पर्छ, जसको नकारात्मक नतिजा जनताले भोग्नु पर्छ । रोजगारी गुमाउने जनताले हो, महंगी बेहोर्नुपर्ने जनताले हो, यसका अझ दीर्घकालिन असर देखिने छन् ।

ठीक छ, महामारी त आयो, यो सँग जुध्न सरकारले सिर्जनसिलता के देखायो ? त्यसतर्फ हेर्न हो भेन नतिजा शून्य छ । महामारी संसारभर आएको हो । सबै देशको अर्थतन्त्र त खत्तम भएको छैन । त्यहाँ उनीहरूले सिर्जनसिल तरिकाबाट उपायहरूको खोजी गरे । आर्थिक प्याकेज ल्याए र उद्यमीलाई निरास हुनबाट बचाए । रोजगारी सिर्जनामा बढी लगानी गरे । पुँजीगत खर्च बढाए ।

नेपालमा ठीक उल्टो भयो । अनुत्पादक खर्च मात्र बढाइयो । नतिजा अर्थतन्त्र ओरालो बाटोमा लाग्यो । त्यसकारण तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ, सरकार अर्थतन्त्रको परिपक्कतामा चुकेको छ, महामारीसँग जुध्ने क्षमता सरकारसँगै छैन ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा अहिले पनि थुप्रै कमजोरी छन् । उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएको भए त्यसले रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेल्ने थियो । व्यापारघाटा कम गराउन पहल भएको भए पुाजी बाहिर जान पाउने थिएन, तर, गर्न सक्ने काम पनि यो बीचमा सरकारले गर्न सकेन । विज्ञ अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरेको भएपनि अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा परिपक्कता नभएकै कारण आर्थिक वृद्धि खस्किएको हो ।



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0