फेवातालको नयाँ मापदण्ड तोकिँदै, दूषित जग्गा खोजिँदै – Online Khabar


१९ फागुन, पोखरा । तत्कालीन १५औं जिल्ला परिषदको निर्णयपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६५ सालमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२०३३ सालमा भौतिक विकास गुरुयोजना निर्माण गर्दा बाराहीघाटदेखि गैह्राको चौतारासम्म २ सय फिटभित्र स्थायी संरचना निर्माण नगर्ने नीति लिइएको थियो । त्यही २ सय फिटलाई मिटरमा रुपान्तरण गरी फेवातालको सबैतिर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय भएको तत्कालीन नगर विकास समिति सभापति विश्वप्रकाश लामिछानेको भनाइ छ ।

फेवातालको मापदण्ड कति भन्ने विवाद सुरुदेखि नै उठ्दै आएको छ । फेवातालको मापदण्ड र संरक्षणको विषय प्रत्येक निर्वाचनमा दलको मुख्य एजेण्डासमेत बन्दै आयो । फेवातालको मापदण्ड मिच्ने, संरचना निर्माण गर्नेदेखि काम भएको भन्दै लामिछाने प्रतिवेदनको आधारमा २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

सोही रिटमाथि २०७५ वैशाख १६ मा सवोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालसम्बन्धी विवाद तथा समस्याको सबै टुंगो लगाउन ३ वटै तहको सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो । तोकिएको समयमा सिन्को नभाँचिएपछि अपहेलना मुद्धा खेप्दै साढे २ वर्षपछि गत कात्तिकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन अध्ययन समिति गठन भयो ।

३ महिनाको म्याद सकेर समितिले फेवातालको ४ किल्ला र क्षेत्रफल तोकेर फागुन २ गते समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । ११ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदन आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा तोकिएको छ ।

सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड तोक्न ०७५ वैशाख १६ मा निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । फैसलाको २७ पृष्ठ ४४ औं बुँदामा फेवातालको जैविक विविधता, आश्रति जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानी प्रदूषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुने गरी घर तथा होटल निर्माण तथा तथा तालको वातावरणलाई नकरात्मक रुपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी मापदण्ड बनाएर कार्यन्वयन गर्न महानगरपालिकालाई भनेको थियो ।

सोही फैसला बमोजित फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पोखरा महानगरपालिकालाई छिटोभन्दा छिटो फेवातालको मापदण्ड तोक्न निर्देशन गरेको छ । ‘अदालतको फैसलाअनुसार मापदण्ड तोक्न महानगरपालिकालाई निर्देशन दिने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ,’ समितिका सदस्य सचिव नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतमले भने, ‘महानगरले मापदण्ड तोकेपछि त्यसभित्रको संरचना हटाउने र नयाँ संरचना निर्माण गर्न नदिने काम सरकारले गर्ने छ ।’





यो पनि पढ्नुहोस
क्षेत्रफल घटाएर तोकियो फेवातालको चार किल्ला

सर्वोच्चकै फैसलामा फेवातालको संरक्षमा हुनसक्ने जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित चार किल्लाबाट ६५ मिटर सम्मको भूभागमा भवन तथा भौतिक संरचना बनाउन निषेध गर्ने र अनाधिकृत तबरबाट बनेका घर होटेललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गण्डकी प्रदेशबिच आवश्यक समन्वय गरी ६ महिनाभित्र भत्काउनसमेत भनेको थियो । सर्वोच्चको फैसलामै दुईथरी कुरा भएकाले विरोधाभाषसमेत रहेको धेरैले बताउँदै आएका थिए । अब महानगरले मापदण्ड तोकेपछि संरचना भत्काउने, संरक्षण गर्ने, जग्गा खारेज गर्ने लगायतका काम हुने समितिको भनाइ छ ।

पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी चंखपुर दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन चार किल्ला कायम भएपर नक्सासमेत स्वीकृत भइसकेपछि फेवाताल सीमांकन समितिले अर्को चरणको काम थालेको छ । समितिले अब ३ महिनाभित्रमा तालको क्षेत्रफल भित्र रहेका जग्गाको पहिचान गर्ने समिति सभापति पुष्य पौडेलले जानकारी दिए ।

फेवातालभित्र परेका दूषित जग्गाको पहिचान र लगत संकलन गर्न सीमांकन समितिले मालपोत बिभागका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । यो समितिले फेवातालभित्र परेका कित्ता, दर्ता हनुको कारण, प्रकृति खुलाई त्यस्ता जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन ३ महिनाभित्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ ।

चारकिल्ला र कायम भएको सीमानाभित्र साविकमा फेवाताल पुरिएर के कति जग्गा ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ? फैसला प्राप्त भएको मितिले १ वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन गराई त्यस्तो पुरिएको जग्गा तालको नाममा कायम गर्ने सर्वोच्चको फैसला थियो । अब दूषित पहिचान भएपछि सर्वोच्चको त्यो निर्देशन पनि पूरा हुने सदस्य सचिव गौतमको भनाइ छ ।

सर्वोच्चले तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले आवश्क नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याई संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन भनेको थियो । समितिले फेवातालको गुरुयोजना बनाउने कामसमेत अगाडि बढाइसकेको सदस्य सचिव गौतमले बताए । त्यसका लागि उपसमिति बनाएर काम अगाडि बढिसकेको उनको भनाइ छ ।

फेवातालसम्बन्धी हालसम्म गरिएका अध्ययन ।

फेवातालसम्बन्धी अहिलेसम्म एक दर्जन अध्ययन भएका छन् । ती अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल अहिलेसम्म फरक फरक छ । अहिलेको समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनभन्दा १ हजार ६ सय १९ रोपनी क्षेत्रफल घटेको देखियो ।

प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी) रहेको देखाएको छ । २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिको अध्ययनले फेवातालको १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी -६.५४ वर्ग किलोमिटर) थियो ।

नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतम भने फेवातालको क्षेत्रफल नघटेको दाबी गर्छन् । २०३२ सालको नापी र २०५८ सालको जग्गा धनी श्रेतामा फेवाताल जग्गा २ सय ९७ कित्ता कायम गरिएको र त्यसमा फेवातालको क्षेत्रफल ८ हजार ७ सय रोपनी रहेको उनले बताए । कानुनी दस्ताबेजका हिसाबले ११ हजार २ सय रोपनी हुने गरी फेवातालको लालपूर्जा आउन लागेको बताउँदै फेवाको क्षेत्रफल बढेको उनको दाबी छ ।

अहिलेसम्मका अध्ययनको फरक फरक क्षेत्रफलको तथ्यांक रहे पनि यसपालिको अध्ययनको धेरै आधार रहेको गौतमले बताए । ‘स्थानीय जनतासँगको सरोकार, भूबनोट सर्भे, फेवातालको बाँधको उचाइ र पानीको क्षेत्र, स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया, ट्रोमोग्राफी सर्भे, अहिलेसम्मका अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई हेरेर क्षेत्रफल कायम गरिएको हो,’ गौतमले बताए ।
फेवातालको नयाँ क्षेत्रफललाई नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशनसमेत गरिसकेको छ ।

पोखरा महानगरले नै गरेको अध्ययन अनुसार ५ सयभन्दा बढी संचरना मापदण्ड मिचेर बनेका छन् भने १ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन फेवातालको कायम गर्नुपर्नेछ ।

फेवातालको मापदण्ड कायम गर्दा पहिलो चरणमै कम्तीमा पनि ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ३६ अर्ब रुपैयाँसम्म मुआब्जा लाग्न सक्ने मेयर मानबहादुर जिसीले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको अध्ययनले फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेजै गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

अतिक्रमण, प्लटिङ, हर्पन, खहरे लगायतका खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रान लगायतका कारणले फेवातालको क्षेत्रफल बर्सेनी ८.७ हेक्टरका दरले घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0