डा. खड्का – Online Khabar


१६ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि नयाँ सरकारको समीकरणबारे विभिन्न कसरतहरु भइरहेका छन् । यहीबेला अर्को विषय पनि चर्चामा छ- फेरि संसद विघटन हुने र हिउँदमा ‘अर्ली’ चुनाव हुने ।

यदि नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुने भयो र आगामी भदौमा महाधिवेशन सकियो भने कांग्रेसले मंसिरमा चुनाव गराउने भूमिका खेल्न सक्ने सो पार्टीका नेता डा. नारायण खड्काको स्वीकारोक्ति छ ।

वैचारिकरुपमा शेरबहादुर देउवासँग ‘केमेष्ट्री’ मिल्ने नेताका रुपमा परिचित डा. खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकार बनाउने खेलहरु चल्दै जाँदा मंसिरतिर चुनावमा जाने अवस्था आयो भने त्यो पक्षमा कांग्रेस जान सक्छ । किनभने, भदौमा महाधिवेशन गर्छौं  र मंसिरमा चुनाव हुने अवस्था हुन सक्छ ।’

अब संसदमा भोटिङ हुँदा कांग्रेस तटस्थ बस्यो र अरु दलले सरकार बनाउन सकेनन् भने देश चुनावतर्फ जाने खड्काले बताए ।

कांग्रेसलाई प्रचण्ड-माधव समूहसँग भन्दा केपी ओलीसँगै गठबन्धन गर्न सहज हुने खड्का बताउँछन् । तर, केपी ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रस्तुत छ- कांग्रेस नेता डा. खड्कासँग समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

यहाँलाई हामी शेरबहादुर देउवासँग नजिकको सम्बन्ध भएका नेताका रुपमा चिन्छौं । तपाईंले देउवाजीलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ । केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलन भइरहँदा सभापति देउवाचाहिँ ओलीको मतियारजस्तै हुनुभयो भन्ने आरोप लाग्यो । यस्तो हुनुको कारण के हो ? छर्लङ्ग पारिदिनुस् न ।

सबभन्दा पहिला तपाईंलाई एउटा करेक्सन गरिहालौं, शेरबहादुरजी र म सबभन्दा नजिकको साथी नै हो । तर, म कुनै गुटमा छैन । म पार्टीमा पनि ईस्युको मेरिट बेसिसमा बोल्छु । मैले त्यसरी बोल्दा कहिले शेरबहादुरजीले आँखा पल्टाएर हेरिराखेका हुन्छन्, रामचन्द्रजी खुशी हुन्छन् । कहिले रामचन्द्रजीलाई आलोचना गर्दा शेरबहादुरजी खुशी हुन्छन् । त्यसैले मलाई शेरबहादुरको गुटमा लाग्नु पनि छैन, म गुटको पोलिटिक्स गर्दा पनि गर्दिनँ ।

तपाईंले शेरबहादुरजीलाई हेर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हेर्नुहोस् । उहाँले आन्तरिक पार्टीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको एउटा कुरा भो । तर, पुस ५ गते बिहानै हतार-हतार मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर, मन्त्रीहरु पनि हस्याङ-फस्याङ गरेर आइनपुग्दै जोखिमपूर्ण निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ जाने, त्यो निर्णय कसैले यत्तिकै अँध्यारोमा झटारो हान्दैन । यसमा कुनै कुराहरु मिलाएरै, वर्कआउट गरेरै गरेको हुन्छ ।

यो मेरो अनुमान मात्रै हो, प्रधानमन्त्री ओली कमन सेन्स राख्ने नेता पनि हुन् । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवास दुई/तीन मिनेटको दूरीमा छ । मास्क लगाएर बेलुकातिर को आयो, थाहै हुँदैन । यो एउटा फ्याक्टर हो । अर्को, प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि केही न केही संकेत हुन सक्छ । त्यो ठाउँमा शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी वा मै भए पनि बाहिर थप्पडी त मार्दैन, तर भित्रभित्रै ल ठीकै छ भन्न सक्छ । यसो गर्दा कांग्रेसलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर प्रतिपक्षसँग पनि कुरा गर्नुभयो होला । मैले होला मात्रै भनेको ।

शेरबहादुरजी र मेरो विचारमा धेरै सामञ्जस्यता हुन्छ । शेरबहादुरजीले धेरै कुराहरु प्रकट नगरिरहँदाखेरि पुसको पहिलो साता बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकमा मैले लामो बोलेको छु । यो – ओलीको कदम) असंवैधानिक हुँदै हो । अलोकतान्त्रिक पनि हो । यसमा कता-कता अधिनायकवादको झल्को पनि आउन सक्छ । त्यसैले यसमा हामीले विरोध गर्ने नै हो । तर, असंवैधानिक हो, होइन भन्ने अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले नै हो । हामीले बाहिर भन्दाखेरि यो असंवैधानिक कदम मूर्दावाद, यसलाई सच्याउन भन्ने नै हो । तर, यसको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै हो । आन्दोलन गरिरहँदा पनि पनि हाम्रो छनोट पुनर्स्थापना नै हो । तर, त्यो आन्दोलन हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर नजाओस् ।

अहिले त संसद पुनर्स्थापना नै भइसक्यो । मानिसहरुलाई चासोचाहिँ केमा छ भने देउवाजी किन यत्तिसाह्रो ओलीजीसँग नरम हुनुभएको ? अध्यादेश, संवैधानिक परिषदको नियुक्ति, सारा कुराहरुमा…

त्यो संवैधानिक नियुक्तिमा पनि अख्तियारमा उहाँले पहिला भनिराखेको एकजना मान्छे आए । त्यतिखेर ती विवादित कुराहरुमा सायद नपठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो हामीले बाहिरबाट हर्दाखेरि । तर, व्यक्तिगतरुपमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाभन्दा पर्सनल केमेष्ट्री चाहिँ ओलीजी र शेरबहादुरजीमा बडो राम्रो केमेष्ट्री पहिलेदेखि नै विकसित भयो । जेलमा बस्दाखेरि र बाहिर अरुबेलामा पनि राति बाह्र बजेसम्म पनि गफ गर्ने, खाने पिउने ।

तर, मैले सुनेअनुसार शेरबहादुरजीको पनि आन्दोलन गर्नुहुँदैन भन्ने थिएन । तर, ठूलो आन्दोलनले भोलि हाम्रो मुख्य मुद्दा र सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने गरी गर्नुहुँदैन भन्ने उनको भनाइ हो । रामचन्द्रजी चाहिँ अलि बढी एग्रेसिभ्ली आउनुभयो । त्यसरी शेरबहादुरजी नआएकै हो । उहाँको अलि माइल्ड थियो । शायद उहाँले अन्तिम फैसला सर्वोच्चले नै गर्ने भएकाले हामी एग्रेसिभ्लिी नजाऔं भनेको हुन सक्छ । त्यसैले, हामीले तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेपछि पर्खेर हेरौं भन्ने कुरा मात्रै थियो उहाँको ।

संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदममा सभापति देउवाको पनि सहमति थियो भन्ने आङ्का गरिएको छ । तपाईंको बुझाइ के छ ?

ओलीले त्यतिकैचाहिँ झटारो नहानेका होलान् । अनुमानका कुरा हुन्, तर ओली कति कन्पिmडेन्सका साथ बोल्ने गर्थे पहिले । फागुन ७ पछि संसद् पुनर्स्थापनाबारे अभिव्यक्ति फेरियो । ईश्वर पोखरेलबाट जे निर्णय आए पनि मान्छौं भन्ने अभिव्यक्ति आयो । ओलीले कहाँ-कहाँबाट आश्वासन पाएका थिए, त्यो सबै गयो । दुई महिना पनि ओलीको कन्पिmडेन्स र निर्णय टिकेन । म पनि ओली पूर्ण विश्वस्त भएरै यो झटारो हानेका होलान् भन्नेमा थिएँ ।

सेटिङ थियो भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

यतिकै चाहिँ पक्कै गरेका होइनन् । बीचमा यो सबै कुरा बिगि्रयो । त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुपर्छ भनेको हो । हेर्नस्, ओली शुरुमा संसद् पुनर्स्थापना हुँदैन भन्नेमा थिए । तर, बहस नोट माग्न थालिएपछि उनको अभिव्यक्ति कमजोर हुँदै गयो । पहिले पनि भनेको थिएँ- नेपालको राजनीतिमा दुई तिहाइ त के तीन चौथाइ आए पनि त्यो सन्तुलन बिग्रियो भने जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय, धार्मिक, आर्थिक जुनसुकै सन्तुलन बिग्रिए पनि सत्ता जान्छ । बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र क्षमता कत्रो थियो ? तर, टिकेन । त्यसबेला ओलीले व्यङ्ग्यात्मक हाँसो मात्रै हाँसे ।

सन्तुलन बिग्रिएरै ओली संकटमा परेका हुन् ?निश्चय नै । आन्तरिक र अन्तर पार्टी सन्तुलन खल्बलियो । परराष्ट्र शक्ति सन्तुलन खल्बलियो । चीनको सम्बन्ध नेकपासँग घनिष्ठ हुँदै गएपछि सीमानाको कुरा आयो । कुनै पनि सन्तुलन राम्रो भएन ।

यहाँले भन्नुभएको केपीजी र देउवाजीको ‘पुरानो केमेष्ट्री’ अबचाहिँ काम लाग्छ कि क्या हो ? सरकार बनाउने बेलामा कांग्रेस र ओली समूह मिल्छन् ?

राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरु हुन्छन् । बढी सम्भावना त्यो पनि हुन सक्छ । किनभने, जुनबेला हामीले प्रचण्डजीसँग सहकार्य गर्‍यौं, त्यतिबेला सन्तोषजनक सहकार्य हुन सकेन । त्यसैले, भोलिका दिनमा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि ? ओलीजीले पनि बढी मात्रामा दाहालजीलाई नै दोष दिइरहनुभएको छ । दाहालजीको अलि अस्थिरखालको राजनीतिक व्यवहारले गर्दाखेरि त्यसको झल्को हामीमाथि पनि पर्ने हो कि भन्ने पनि कुराहरु छन् । यद्यपि हाम्रा केही मित्रहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु दाहाल-नेपाल समूहसँगै जानुपर्छ भनिरहनुभएको छ ।

तपाईंचाहिँ ओलीसँगै मिल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ या प्रचण्ड-माधवसँग ?

म अलिकति नाफा र घाटामा हेर्नुपर्छ भन्छु । डिल कोसँग हुन्छ । पहिले त आधिकारिक नेकपा को हो, संख्या कोसँग बढी छ । संख्या बढी भएकोसँग स्थायित्व हुन्छ, कम भएकोसँग सम्झौताबाहेक केही हुँदैन । नेकपा दुईटा भएपछि त्यहीअनुसार होला ।

हामीलाई महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले चुनावको चाहना छैन । सरकार बनाउने खेलहरु चल्दै जाँदा मंसिरतिर जाने अवस्था आयो भने त्यो पक्षमा कांग्रेस जान सक्छ । किनभने, भदौमा महाधिवेशन गर्छौं र मंसिरमा चुनाव हुने अवस्था हुन सक्छ

संसद् विघटनलाई कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्यो । आन्दोलन गर्‍यो, कार्यकर्ताले कुटाइ खाए । अहिले अदालतले संसद पुनस्थापना गरिदिएको छ । अब फेरि ओलीसँगै सरकारको समीकरण गर्न कांग्रेसलाई कुन नैतिकताले दिन्छ ?

ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेमा त्यो घातक हुन्छ । त्यो सर्वोच्च अदालतको अपमान होला । तर, काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न पनि सक्छ । या ओली समूहको अरु कोही मान्छे पनि प्रधानमन्त्री त बन्न सक्छन् । ओलीलाई चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीमा कदापि मान्दैनौं । विश्वासको मत दिँदैनौं । संसदमा पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिदैनौं । तर, त्यहाँभित्र अरु कोही आउँछ भने त ओलीको छायाँको रुपमा बुझ्दैनौं ।

संसदमा ओलीले विश्वासको मत लिने अवस्था आएमा कांग्रेसले साथ दिँदैन त ?

हामी तटस्थ बस्न पनि सक्छौं । नैतिकरुपले विश्वासको मत दिन सक्दैनौं ।

अनि, प्रचण्ड र माधव नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा नि ?

त्यहाँ पनि हामी तटस्थ बस्न सक्छौं ।

त्यसो गर्दा त ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगिँदैन ?

ओली आफैंले विश्वासको मत लिन चाहेमा साथ दिदैनौं । प्रचण्ड र माधव समूहको प्रस्तावलाई पनि समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामी तटस्थ बस्दा पनि प्रधानमन्त्री बनिरहन सके भने त्यो त उनीहरुको आन्तरिक कुरा भयो नि ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने र नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा हुँदा तपाईंहरु जसले धेरै पद दिन्छ, उतै जानुहुन्छ ?

जोसँग सहज महशुस गर्छौं , उहीसँग सहकार्य गर्छौं । दुई वर्षसम्म झगडा नगरी चुनावसम्म पुग्ने सहकार्य खोज्छौं । तर, पावर सेयरिङमा दुई वर्षसम्म तिमी नै प्रधानमन्त्री खाऊ भन्ने व्यवहारिक हुँदैन । सायद, एक/एक वर्षको आलोपालो हुन सक्छ । तिमी नै खाउ हामी सहयोग गर्छौं भन्दैनौं ।

उसोभए ओली समूहसँगै काँग्रेसले सहज महशुस गरिरहेको छ ?

त्योचाहिँ डिलमा भर पर्छ । यद्यपि, दाहालसँग अलि बिच्केका छौं । उहाँसँग चुनाव अगाडिको सहकार्यमा हामीले साथ पाएका थिएनौं । त्योबेला सरकारमा पनि बस्ने, राजीनामा नगर्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने र एमालेसँग गठबन्धन गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो । यसले फेरि अर्को झमेला दाहालले गर्छन् कि भन्ने डर चाहिँ छ ।

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति जस्तो संघर्ष गरेको छ । तपाईंको कुरा सुन्दा त लाभको पदमा बार्गेनिङ गर्ने पार्टी मात्रै हो कि जस्तो हुन्न र ?

पार्टीको निःशुल्क सेवा गर्न खोलिएको दोकान होइन । दुईजना भए पनि सत्तामा लैजाने उद्देश्य नै हुन्छ । सत्तामा जाने कुरामा कुनै दलको कुरै हुँदैन । कुनै दल निःशुल्क सेवा गर्न खोलिएको हुँदैन । कसरी सत्तामा जान्छ भन्ने मात्रै हो ।

तर, अहिले चलिरहेको राजनीतिक रस्साकस्सीमा राजनैतिक नैतिकताको कुरा कतै छैन ?

नैतिकताको कुरा आउँछ । जस्तो- ओलीलाई स्वीकार्न सकिन्नँ । तर, ओलीबाहेक अरु आउन त सक्छन् । सबैलाई प्रश्न गर्न सकिँदैन । ओलीले गरेको निर्णयमा त मन्त्रीहरुले पनि विरोध गरेका थिए नि । त्यसैले ओली बाहेकका व्यक्तिलाई त स्वीकार्न गाह्रो मान्न हुन्न ।

तपाईंहरु अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दल हो, नेकपा फुटे पनि कांग्रेस त तेस्रो दल नै हुने होला । तेस्रो नै भए पनि कांग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्री ताकेको हो ? कि अरुको नेतृत्वमा सरकारमा जान तयार हो ?

अब प्रचण्डजी र माधव नेपालजी ढोका ढक-ढक गरेर भित्र को हुनुहुन्छ भन्दै शेरबहादुरजीको घरमा छिर्नुभयो । आन्दोलन चलिरहँदाखेरि पनि उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभयो । ओलीजीबाट प्रत्यक्ष अफर मैले सुनेको छैन । भित्रभित्र के छ, मलाई थाहा छैन । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिले आधिकारिक नेकपा को हो, संख्या के हो, हामीले आधिकारिक डिल कोसँग गर्छौं, प्रधानमन्त्रीको दुई वर्षको कार्यकाल छ, त्यसलाई हामी कसरी लान्छौं, यी सबै कुराहरुको हिसाब-किताब गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई जोसँग बढी फाइदा हुन्छ, त्यतातिर हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा छ ।

तथापि व्यक्तिगतरुपमा भन्दाखेरि म संसदीय प्रणालीमा विश्वास राख्छु । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएर हामीले गल्ती गर्‍यौं । म त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकारसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । पार्टी विभाजन गर्न ४० प्रतिशत पहिले छँदै थियो । तर, केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि ४० प्रतिशत चाहिने थप्यौं, यो अनावश्यक थियो । त्यसलाई सच्याएर पार्टी विभाजन गर्न पाउनुपर्छ ।

उसोभए वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको पार्टी फुटाउने अध्यादेश फेरि आउनुपर्छ ?

दलहरुलाई संविधानले बाँध्ने होइन, कानूनले बाँध्नुपर्ने हो । जस्तो- पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने, कार्यकारी चुनिएको निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, संविधानमा राख्यौं । विगतको अनुभव हेरेर हामीले त्यसो गर्यौ । तर, राजनीति त्यसरी नजाने रहेछ । दुई तिहाइ आयो, त्यसरी पनि चलेन । मेरो बुझाइमा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भएदेखि अहिले नेकपालाई फाइदा हुन्थ्यो । किनभने, प्रचण्ड-माधव समूहले सम्झौता गर्थ्यो । ओलीले जुनसुकैबेला विघटन गर्लान् भन्ने डर हुन्थ्यो ।

तपाईं प्रधानमन्त्रीले जतिखेर चाहृयो, त्यतिबेला संसद् विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो ?

राजनीति त हामीले सोचेजसरी जाँदैन नेपालमा ।

तपाईंको विचारमा संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सही काम गरेका हुन् त ?

संविधानमा अधिकार नभएकाले असंवैधानिक भयो । तर, संविधानमै राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो, म । किनभने, अहिले बिस्फोट त भयो नि । संविधानमा अधिकार भएको भए कम्प्रोमाइज हुन्थ्यो नि ।

यो तपाईंको व्यक्तिगत विचार हो कि काँग्रेसको ?

मेरो हो । मैले पार्टीमा पनि राखेको छु ।

त्यसोभए अब संसदलाई सरकार बनाउन नसक्ने बनाइदिने अनि चुनावमा जाने हो ? कांग्रेसले अब त्यही भूमिका खेल्छ ?

(हाँस्दै) त्यो बारेमा न शेरबहादुरले हामीलाई शेयर गर्नुहुन्छ, न ओलीसँग भेटघाट भएको छ । तर, राजनीति ओपन मञ्च हो । अनेक खेल हुन्छ । पछि हामीले कतै पनि जाँदैनौं भन्न सक्छौं । त्यो अवस्थामा चुनावमा जाने अवस्था पनि हुन्छ । किनभने, हामीबिना सरकार बन्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । जसपालाई मात्रै लिएर मात्रै कुनै पक्षले सरकार बनाउन सक्दैन ।

तर, हामीलाई महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले चुनावको चाहना छैन । सरकार बनाउने खेलहरु चल्दै जाँदा मंसिरतिर जाने अवस्था आयो भने त्यो पक्षमा कांग्रेस जान सक्छ । किनभने, भदौमा महाधिवेशन गर्छौं र मंसिरमा चुनाव हुने अवस्था हुन सक्छ ।

के त्यसो गर्दा कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ ?

छलफल गरेका छैनौं। तर, फाइदा भयो भने गर्छौं पनि । लुकाउने कुरै छैन । फाइदाको राजनीति जसले पनि गर्छ । पहिलो त नेकपा विधिवत फुटेको छैन, यी सबै काल्पनिक कुरा हुन् ।



Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0