न्यायालयलाई धन्यवाद, प्रधानमन्त्री तत्काल राजीनामा देऊ – Online Khabar


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले सच्याएको छ । अदालतको निर्णयका कारण संविधान लिकमा आएको छ । संवैधानिक संकट टरेको छ र देश अँध्यारो सुरुङमा फस्नबाट जोगिएको छ ।

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुको सहासिक निर्णयका कारण अदालतमाथिको जनआस्था उचो भएको छ । देशैभरि खुशीयाली/दीपावली सुरु भएको छ । संविधानको बर्खिलाप गरेर शासन चलाइरहेका ओलीको कदममा सम्मानित अदालतले औपचारिकरुपमा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मिति नै तोकेर १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । संसद बैठकको समयसीमा नै तोकेर सर्वाेच्च अदालतले केपी ओलीबाट हुन सक्ने सम्भावित षडयन्त्रलाई पनि रोकेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय सामु नैतिक र राजनीतिक प्रश्न खडा भएको छ, अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारमा बस्ने संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक आधार अधिकार छ ?

प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट केही नेताबाहेक कोही पनि संसद विघटनको पक्षमा थिएनन् । नेपालको मूलधारको कानुनी क्षेत्रमा रहेका कुनै पनि वकिल र अधिवक्ता ओलीले गरेको कदमको पक्षमा उभिएनन् । अदालतमा आफ्नो पक्षमा बहस गराउनका लागि ओलीले संघीयता र गणतन्त्रविरोधीको सहारा लिनुपरेको थियो ।

यदि सर्वाेच्चले ओलीको निर्णय सदर गरेको भए नेपाल एउटा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा जाने निश्चित थियो । तर, अदालतले मुलुकलाई संवैधानिक कोर्षमा फर्काउने ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ । यसमा नेपालको न्यायालय धन्यवादको पात्र बनेको छ । संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायमूर्तिहरु एकमत भएर संविधानको रक्षार्थ उभिएका छन् ।

वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ (७) बाहेक अन्यत्रबाट संसद विघटनको अधिकार नै दिएको थिएन । त्यसैले अदालतको फैसला अपेक्षित र स्वाभाविक देखिन्छ । सर्वोच्चले पुर्नस्थापना मात्र गरेको छैन, हामीले २०७२ सालपछि अपनाएको व्यवस्था परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, सुधारिएको व्यवस्था हो भन्ने व्याख्या पनि गरेको छ ।

सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीले टेकेका सबै आधारलाई खारेज गरेको छ । त्यसैले यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय सामु नैतिक र राजनीतिक प्रश्न खडा भएको छ, के अब यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारमा बस्ने संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक आधार अधिकार छ ? ओलीले अब सरकारमा बस्ने नैतिक हैसियत गुमाएका छन् ।

विगत तीन वर्षमा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई अपमान गरेका धेरै उदाहरण छन् । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि उनले संसदको निरन्तर अपमान गरे । राज्य अन्य निकायलाई धम्क्याउने र प्रभावका राख्ने काम गरेर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलल पुर्‍याउने काम गरे । सार्वजनिकरुपमै ओलीले अदालतलाई दबाव दिने र संसदको अपमान गर्ने काम गरे ।

अब ओलीका सामू एउटै विकल्प भनेको नैतिकताका आधारमा तत्कालै राजीनामा दिनु हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसदको अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । यसवीचमा उनले संकटकाल लगाउने, दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनेलगायतका हर्कत गरे भने त्यो संविधानको थप बर्खिलाप हुनेछ ।

अबको राजनीतिक बाटो जनताको नासो प्रतिनिधि सभाले नै निर्धारण गर्नेछ । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने पनि जनप्रतिनिधिहरुकै अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका राजनीतिक दल र नागरिक समाजको पनि जीत भएको छ । केपी ओलीको प्रतिगमन परास्त भएको छ । र, अब मुलुकको भविष्य राम्रो बनाउने जिम्मेवारी पुनर्गठित प्रतिनिधिसभाको काँधमा आएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको काँधमा आएको छ ।

अब संसदमा रहेका दलहरुले आफूलाई जनभावना अनुरुप अगाडि बढाउन आवश्यक छ । संसद पुनस्थापना भयो भने फोहोरी खेल हुन्छ भन्ने केपी ओलीको आरोपलाई लगत सावित गर्ने गरी दलहरुले काम गर्नुपर्दछ । र, दुई महिनायता सडकमा नागरिकहरुले उठाएका मुद्दालाई संसद र भावी सरकारले ध्यान दिन अपरिहार्य छ ।






यो पनि पढ्नुहोस
संसद विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला



Source link