बजेटमा नलिनु भनेको ३५ लाख भत्ता सांसदले लिए – Online Khabar


१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथामका लागि खर्च जुटाउन भन्दै रोकेको बैठकभत्ता, पारवाहनभत्ता सांसदहरुले लिएको पाइएको छ ।

कोरोना रोग नियन्त्रमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरु बाहेकको सबै प्रकारका भत्ताहरु सरकारले बजेटमार्फत रोकेको थियो । तर, सांसदहरुले सरकारले रोकेको ६ महिनापछि भत्ता बापत ३५ लाख रुपैयाँ लिएका हुन् ।

संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार गत माघमा १६१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले बैठक भत्ता बापत ८ लाख ८७ हजार चार सय र पारवाहन भत्ता वापत्त ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभाका ५६ जना सदस्यले पनि गत साउन देखि रोकिएको भत्ता लिएका छन् । राष्ट्रिय सभातर्फका ५६ जना सांसदले बैठकभत्ता ९ लाख ३६ हजार ७ सय र पारवहन भत्ता ७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखीम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साल साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बजेटमार्फत रोकिएको भत्ता सांसदहरूले संघीय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेरै लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘साउनदेखि कुनै प्रकारको भत्ता गएको थिएन् । सरकारले रोकेपछि सचिवालयले रोक्नु पर्ने नै थियो, रोक्यौं’, स्रोतको दाबी छ, ‘तर, गत माघमा सांसदहरूले संसद सचिवालयका सचिव, महासचिव मार्फत सभामुखसम्म दबाब दिए । सोही अनुसार संसद सचिवालयले साउनदेखिकै भत्ता हिसाब गरेर एकमुस्ट पठायो ।’

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको तलब, भत्ता लगायतका सबै सेवा/सुविधा रोकिएको छ ।

तलब/सेवा सुविधा रोकिएपछि सांसदहरुले ६ महिनादेखि रोकिएको भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै गत माघमा दबाव दिए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी २६७ जनाले लिएको यो भत्ता सुविधा गत साउनदेखिको हो । जुन सरकारले बजेटमार्फत रोकेको थियो । तर, ६ महिनापछि संसद सचिवालयले गत माघमा सांसदहरूको खातामा पठाएको छ ।

भुक्तानी नियमअनुसार : संसद सचिवालय

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सांसद सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै सांसदहरुलाई भत्ता बापत्तको रकम दिइएको बताउँछन् ।

‘भत्ता सम्बन्धी ऐन छ, सेवा सुविधा पाउने सम्बन्धी । माननीय सदस्यहरुले नियम अनुसार पाउने सेवा सुविधा नै पाउनुभएको हो’ पाण्डेले भने ।

‘सरकारले बजेटमा रोकेको थियो । सोही अनुसार संसद सचिवालयले सांसदहरूको भत्ता पठाएन । तर, माघमा आएर एकै पटक हिसाब गरेर पठायो किन ? भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले घुमाउरो जवाफ दिए ।

‘साउनसम्मको सांसदहरूले भुक्तानी पहिल्यै भइसकेको थियो । बजेटमा साउनदेखि भत्ता रोक्ने प्रावधान राखियो । साउन/भदौमा संसदीय समितिका बैठकहरू खासै बसेनन्’ पाण्डेले भने, ‘असोज÷कार्तिक तिर केही बैठकहरू बसे । खासै ठूलो रकम पनि होइन । माघमा एकमुस्ट संकलन गरेर पठाइएको छ ।’

नैतिक प्रश्न

सांसदहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार नै भत्ता लिएका हुन् ।

तर, सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि रकम जोहो गर्न भनेर बजेट मार्फत कटौती गरेपछि सोही अनुसार रोक्नु संघीय संसद सचिवालयको दायित्व र कर्तव्य दुबै हो । सांसदहरुले पनि भत्ता माग गर्नु हुँदैनथ्यो ।

तर, सांसदहरुले नै आग्रह गरेर ६ महिनादेखि रोकिएको भत्ता लिनु अझ ठूलो नैतिक प्रश्न हो ।






यो पनि पढ्नुहोस
माननीयहरुको द्रव्य मोह : अर्बपति नै लिन्छन् मासिक नौ हजार घर मर्मत खर्च



Source link