भूमि आयोगमा नयाँ जागिरेको भीड, पुराना सुकुम्बासीले जिल्लामा आवेदन दिनुपर्ने – Online Khabar


१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालय ताहचलस्थित गरीवी निवारण कोषको कार्यालय रहेकै भवनमा छ । सोमबार दिउँसो आयोग परिसरमा ठूलो संख्यामा युवाहरु घाम तापिरहेका थिए ।

सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न गठित आयोगमा किसानको भीड हुनुपर्नेमा कलेज पढिरहेका विद्यार्थीको भीड किन ? आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘फिल्डमा जग्गा नाप्नका लागि सर्वेक्षक तथा अमीनको करार सम्झौताका लागि युवाहरुलाई आज आयोगमा बोलाइएको हो ।’

आयोगले करारमा भर्ना गर्ने गरी गत पुस १० गते १३० जना सर्वेक्षकहरुको दरखास्त आह्वान गरेको थियो । छनौटमा परेकाहरुलाई सोमबार करार सम्झौताका लागि बोलाइएको हो । सोमबार नियुक्ति पाएका सर्वेक्षकहरुलाई भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले दुई हप्ता तालिम दिने र त्यसपछि स्थानीय तहमा जग्गा नाप–जाँचका लागि पठाउने आयोगले जानकारी दिएको छ ।

भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि ४२६ भन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता गरिएका मध्ये १६७ स्थानीय तहमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी लगत संकलनसमेत भएरहेको आयोग स्रोतले अनलाइनखनबरलाई बतायो ।

भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली ।

लगत संकलन गरिएका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरुको डाटा कम्प्युटरमा इन्ट्री भइरहेको आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले नै सम्हाल्ने छन् । यसमा भूमि आयोगले प्राविधिक सहजीकरण मात्र गर्नेछ । विगतमा जस्तो आयोगले नै सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा बाँड्दै हिँड्नेखालको परिपाटी यसपटक नहुने आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।

देशभरिका कुन–कुन स्थानीय तहमा काम हुँदैछ ?

आयोगका अनुसार देशभरका १६७ स्थानीय तहहरुमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । ती स्थानीय तहमा लगत संकलनकोे काम सकिएपछि जग्गा नापजाँच सुरु हुने छ र स्थानीय तहमार्फत् धनीपूर्जा वितरणको काम हुनेछ ।

आयोगले प्रकाशित गरेको ३५ दिने सूचनाको व्यहोरा यस्तो छ–

‘भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय अनुसारका स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउने आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र स्थानीय तहमार्फत् घर दैलोमा खटिएका लगत संकलक वा सम्बिन्धत वडा कार्यालयमा फारममा उल्लेखित विवरणलाई पुष्ट्याइँ गर्ने प्रमाण कागज सिधै पेश गर्नु हुन आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा ६(घ) वमोजिम यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

भूमि आयोगद्वारा २०७७ पुस ८ गते प्रकाशित ३५ दिने सूचनामा परेका स्थानीय तह :

कन्काई नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, रुपा गाउँपालिका, कावासोती नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, गौरीगंगा गाउँपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका ।

२०७७ माघ ९ गते ३५ दिने सूचनामा परेका स्थानीय तह 

२०७७ माघ १५ गतेको ३५ दिने सूचनामा परेका स्थानीय तह

लेटाङ नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका, लालबन्दी नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, फलेबास नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, पोखरा महानगरपालिका, गैंडाकोट नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका(बाँके), मधृुवन नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, चिङ्गाढ गाउँपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँगी गाउँपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बेदकोट नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका (कैलाली), कृष्णपुर नगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिका ।

पुराना सुकुम्बासीले सिधै जिल्ला समितिमा सम्पर्क गर्नुपर्ने

आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत स्थानीय तहबाटै संकलन गर्ने भएता पनि यसअघि गठनभएका सुकुम्बासी आयोगहरुले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले भने भूमि आयोगको जिल्ला समितिमा सोझै सम्पर्क गर्नुपर्ने भएको छ ।

सोमबार भूमि आयोगले अर्को एक सूचना जारी गर्दै पुराना आवेदकहरुलाई आयोगको जिल्ला समितिमा सम्पर्क गर्न भनेको हो । सोमबार जारी आयोगको सूचनामा भनिएको छ–

‘नेपाल सरकारले प्रचलित कानून वमोजिम भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गठन आदेश, २०७६ जारी हुनुपूर्व गठन गरेका विभिन्न आयोग÷कार्यदल÷समिति( मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) बमोजिम गठन भएका जग्गा दर्ता समिति बाहेक) बाट वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै समस्या भए आवश्यक प्रमाण कागजात सहित यस आयोगबाट जारी भएको अधुरा कार्यसम्पादन कार्यविधि, २०७७ को अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा यस आयोगको सम्बिन्धत जिल्लाको जिल्ला समिति( जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेको ) को कार्यालयमा यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र निवेदन पेश गर्नुहुन भूमि सम्बन्धी (अठारौं संशोधनसमेत) नियमहरु, २०२१ को नियम ४१ न (१) वमोजिम सम्बिन्धत सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

भूमि आयोगमा ओली सरकारको छायाँ

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले निश्पक्षरुपमा काम गर्ने हो भने २०/२५ लाख परिवार भूमि समस्याबाट मुक्त हुने स्रोतको दाबी छ । तर, अहिले नेकपा विभाजनपछि भूमि आयोगको काम राजनीतिक कोपभाजनमा पर्न थालेको देखिएको छ ।

स्वयं कामचलाऊ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना हरेक भाषणहरुमा सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न लागेको बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भाषणले उनी भूमिहीनको समस्यालाई राजनीतिकरण गर्न चाहन्छन् र आगामी चुनावमा सुकुम्बासीको भोट तान्ने हतियार बनाउन चाहन्छन् भन्ने देखिएको छ । यसले गर्दा आयोगको काममा अन्य दलहरुले संशय गर्ने अवस्था देखिएको छ । तथापि आयोगका कर्मचारीहरु भने यो काम कुनै राजनीतिक दलको नभएर राज्यको भएको बताउँछन् ।

त्यसो त भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली पनि केपी ओली समूहकै नेता हुन् । उनले आयोगमा रहेर तटस्थ रुपमा सबै दलको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा ओली पक्षको वकालत गर्ने काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा भूमि आयोग राजनीतिकरणको थप शिकार बन्न पुगेको छ ।

यसैवीच ओली सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोगका सदस्यहरु मनोनित गरेको छ, जसमा अधिकांश ओली समूहका कार्यकर्तालाई भर्ती गरिएको छ, जसले गर्दा आयोगको तटस्थतामाथि थप आशंका जन्मिएको छ र भूमिहीनको समस्यालाई केपी ओलीले भोट माग्ने भाँडो बनाउन खोजेको देखिन्छ । यही अवस्था रह्यो भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि वा संसद पुनस्थार्पनापछि आयोगको काम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता कतिपय कर्मचारीले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

आयोगका कर्मचारी भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउँछन् । आयोगका एक कर्मचारीले अनलाइनबरसँग भने, ‘यो समस्या कुनै एउटा दलको होइन, यो आम जनताको समस्या भएकाले यसलाई राजनीतिकरण नगरिकन सबै पार्टीले आपसमा मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।’

आयोगले स्थानीय तहमार्फत नै काम गरिरहेको हुनाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या ओली सरकारले समाधान गर्न लागेको भन्न नहुने स्रोत बताउँछ । स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ, कुनैमा अन्य दलका हुनुहुन्छ, उहाँहरुले यो समस्यालाई आफ्नै ठानेर हल गरिरहनुभएको छ । समस्या समाधान भयो भने स्थानीयरुपमा उहाँहरुले नै जस पाउने हो ।’



Source link