भगवानले चमत्कार गरेनन् भने वैशाखमा चुनाव हुँदैन – Online Khabar


१० फागुन, काठमाडौं । २०६४ सालको संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गरेका निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले वैशाखमा चुनाव गर्ने समय घर्किँदै गएको बताएका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको चुनावको मिति आउन ६७ दिन बाँकी भए पनि स्वयं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद अहिलेको चुनावका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको पोखरेलको निश्कर्ष छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुन र विगतका अनुभवलाई हेरेर नेकपा विवाद छिटो टुंगो लगाउन सक्दा नै निर्वाचनको वातावरण बन्दै जाने पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल बताउँछन् । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, सम्बन्धित दलको विधान हेरेर आधिकाकिरता विवाद निरुपण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संसद नभएको ६ महिनाभित्रै चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि नेकपाको विवाद जारी रहेकाले निर्वाचनको वातावरण बनिनसकेको पोखरेलको विश्लेषण छ ।

उनी संसद पनि नहुने र चुनाव पनि गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा मुलुक अनिश्चितताको अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने र त्यस्तोबेलामा देशी विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्न सक्ने बताउँछन् । अहिलेको राजनीतिक निकासका लागि संसद पुनर्स्थापना सबैभन्दा कम क्षतिपूर्ण विकल्प भएको पोखरेलको ठहर छ ।

प्रस्तुत छ, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँगको अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

सत्तारुढ नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद मिलाएर आगामी वैशाखमा चुनाव गर्न भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन ?

समय भड्किसकेको अवस्था छ । सबैभन्दा पहिला निर्वाचनमा जाने दल को–को हुन्, टुङ्गिनुपर्‍यो । त्यसको पहिलो दल दर्ताका लागि आयोगले निकाल्ने सूचनाबाट सुरु हुन्छ । एकदमै छिटो जान्छु भन्दा पनि त्यसले आठ/दश दिन वा दुई हप्ता लिन सक्छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारीको सूचि फाइनल गर्न झण्डै–झण्डै एक महिनाको समय लाग्न सक्ने हुन्छ । समानुपातिक सूची टुंगो नलाग्दासम्म पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको सूची टुंग्याउन गाह्रो हुन्छ ।

जस्तो– २०७४ सालमा मंसिर १० गतेको निर्वाचनका लागि भदौ २४ गते कार्यक्रम निकालेको थियो । त्यतिबेलासम्म निर्वाचन जाने दलहरू स्पष्ट भइसकेका थिए । हामीसँग ६७ दिन समय हुँदा पनि को–को निर्वाचनमा जाने भन्ने नै टुंगो लागेको छैन । नेकपाको विवाद त छँदैछ । मतपत्र छपाई पनि आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण छ । किनभने, हाम्रो छाप्ने क्षमता कम छ । ३०–३५ दिन अगाडि मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि पनि दलहरू त टुंगिनुपर्‍यो ।

नेकपाका दुवै पक्ष सहमतिमा आएर यसरी निर्वाचनमा जाउँ है भन्यो भनेचाहिँ प्राविधिक रुपमा आयोगले भ्याउन सक्ला । तर, यो राजनीतिक जटिलताका बीच पनि ६७ दिनमा भ्याउँछु भन्न निक्कै कठिन देखिरहेको छु ।

यहाँले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बेलामा आयोगलाई १२० दिन चाहिन्छ भन्नुभएको थियो । त्यत्रो दिन आयोगलाई किन चाहिन्छ ?

संविधानले २०६४ सालको जेठभित्र गर्ने भन्यो । कानुन पनि बनेको थिएन र निर्वाचन प्रणाली पनि दलहरूले स्वीकारेका थिएनन् । राजनीतिक वातावरण पनि बनेको थिएन । नसक्ने भए हुँदैन भन्नुस् भन्दा पनि त्यसो गर्न आँट गर्न सक्नुभएको थिएन । त्यसपछि जेठको चुनाव सम्भव छैन भनेर चैत अन्तिममा बोल्यौं । करिब ६० दिन अगाडि अब निर्वाचन सम्भव छैन भनेर बोल्यौं ।

भगवानले त्यस्तो कुनै चमत्कार गरिदिऊन्, जसले गर्दा निर्वाचन हुने वातावरण बन्छ । यस्तो निर्वाचन होस्, जसले हामी सबैलाई खुसी बनाउन् ।

त्यसपछि जेठमा नभए पनि असारको पहिलो हप्ता गर्नुपर्छ भन्ने बाहिर हल्ला सुनियो । जेठमा गर्न नसकेको कुरा असारमा पनि सम्भव थिएन । कानुन र निर्वाचन प्रणाली भएपछिको १२० चाहिन्छ भनेका हौं । कर्मचारीलाई तालिम, निर्देशिका प्रकाशन, मतदाता शिक्षा, मतपत्र व्यवस्थापन आदीका लागि त्यो समय चाहिन्छ भनेका थियौं ।

अहिलेको त्यतिबेलाको जस्तो अवस्था छैन । जसले गर्दा १२० दिन नै नचाहिएला । तर, दलहरूको व्यवस्थापन र बाँकी तयारी गर्न ७० दिनको समयमा निकै जटिल देख्छु ।

तर, आजभोलि नै दलहरूबीच सहमति हुने हो भने ६५–७० दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कुन–कुन कुरालाई छोट्याउन सकिएला ?

दलहरूबीच सहमति हुने भने त कानुनै संशोधन गर्न पनि सकिन्छ । कस्ता–कस्ता कामका लागि अध्यादेश ल्याइएको छ भने यसका लागि अध्यादेश पनि ल्याउन सकिन्छ । तर, त्यो भनेको त राजनीतिक वातावरण बनेको अवस्थाका लागि न हो । सहज अवस्था भयो भने भोलिदेखि सुरु गर्दा पनि गर्न सकिन्छ । तर, असहज अवस्था रहिरह्यो भने त चुनौतिपूर्ण हुन्छ ।

जबरजस्ती गर्छु भनेर लाग्दा प्राविधिकरुपमा चुनाव त गर्न सकिएला । तर, त्यसले मुलुकलाई निकास दिन्छ कि दिँदैन ? थप जटिलतिर पो लैजान्छ कि भन्ने प्रश्नको उत्तर त जिम्मेवार नेतृत्वले र खासगरी निर्वाचन आयोगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नुअगाडि जिम्मेवार ढंगले सोच्नु जरुरी हुन्छ ।

भनेपछि, चुनावको मुख्य चुनौति प्राविधिकभन्दा पनि नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व नै हो ?

हो, खेलाडीको टुंगो लगाउने विषय नै अहिलेको मूल समस्या हो । खेलाडी तयार भएपछि त मैदान गएर प्रतिस्पर्धा गरिहाल्छन् नि । अहिले त निर्वाचनमा को, के खेलाडी हुने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

अर्को समस्या के छ भने हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४ ले दलहरूको नियमित दर्ताको कुरा गरेको छ । यो दफा अनुसार १३२ दल आयोगमा दर्ता छन्, त्यही ऐनको दफा ४८ अनुसार दर्ता भएका मध्ये निर्वाचनमा जान चाहने दलहरूका लागि सूचना आह्वान गर्नुपर्छ । दुबै पक्ष मिलेर आउने अवस्थामा बाहेक ११ माघको आयोगको निर्णय अनुसार सत्तारुढ नेकपा ‘सस्पेन्डेड’ अवस्थामा देखिन्छ । दफा ४ अनुसार छुट्टाछुट्टै दल बनेका छैनन् । त्यसरी दर्ता गर्नका लागि अब समय पनि छैन ।

कि त दुबै समूहले अरुले दर्ता गरेको दलको छाताभित्र रहेर उम्मेदवारी दिनुपर्‍यो । तर, उहाँहरू त्यसरी जानुहोला भन्ने पनि लाग्दैन । यसको अर्थ, नेकपा नै निर्वाचनमा जान नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । नेकपाविनाको निर्वाचन पनि निर्वाचन हुन्छ त ?

नेकपा नाम र सूर्य चिह्न फ्रिज हुने चर्चा पनि सुनिन्छ । चुनाव चिह्न र नाम फ्रिज गएर चुनावमा जाने सम्भावना हुँदैन ?

तपाईले भनेजस्तै नाम र चिह्न फ्रिज गर्ने हो भने उहाँहरू कुन नामबाट चुनावमा जाने त ? उहाँहरू अरु दलबाट चुनाव लड्न चाहेको अवस्थामा बाहेक त्यो पनि सम्भव छैन ।

यसको मतलव वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना छैन ?

भगवानले त्यस्तो कुनै चमत्कार गरिदिऊन्, जसले गर्दा निर्वाचन हुने वातावरण बन्छ । यस्तो निर्वाचन होस्, जसले हामी सबैलाई खुसी बनाउन् । सबैभन्दा सम्भव चमत्कार भनेको नेकपाका दुबै पक्ष मिलेर चुनावमा जान तयार छौं है भन्नु हो । चमत्कार भएको अवस्थामा बाहेक सहज निर्वाचन हुँदैन । असहज निर्वाचन त हुनसक्ला ।

वैशाखमा सकिएन भने पनि जेठ वा असार ४ सम्म त चुनाव गर्न सकिएला नि ?

संविधानले भनेको ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति यताउता गर्नु त ठूलो कुरै भएन । वैशाख १७ लाई जेठ १७ पनि गर्न सकिएला । चुनावका लागि प्रमुख समस्या सत्तारुढ दलभित्रको आधिकारिकताको विवाद हो । आधिकारिकताको निरुपण कानुनबमोजिम गर्न खोजिएन भने विवाद यथावत रहन्छ । विवाद टुंगो लगाएर चुनावमा जाउँ भन्ने महसुस दुबै पक्षलाई हुने हो भने त समस्या हुँदैन । तर, विवाद निरुपण नगरी जेठ वा असारमा गर्छु भन्दा समस्या निरन्तर रहन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्‍यो र ४ असारभित्र चुनाव पनि भएन भने के होला ?

संवैधानिक संकट आउँछ । भ्याकुम भएपछि भित्रका बाहिरका खेलाडीहरू खेल्न सक्छन् । त्यस्ता खेलाडीले कता लैजान्छ कसैले भन्न सकिँदैन । त्यो अवस्था आउनु भनेको फेरि अनिश्चितताको बाटोमा जानु हो ।

६ महिना कटेपछि दलको विवाद मिल्न सक्छ कि ?

त्यसको अर्थ छैन । त्यसपछि त हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरिहाल्छौं नि ।

नेकपा ओली समूहका नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा वैशाखमा होइन, कात्तिक वा मंसिरमा चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने गरेका छन् । मौसमको हिसाबले पनि त्यो समयमा गर्दा उपर्युक्त होला कि ?

त्यसका लागि पनि संसद पुनर्स्थापना भएर यस्तो संकटका बेलामा ६ महिनापछि पनि चुनाव गर्न सकिने भनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । किनभने, संविधानले ६ महिनाभित्रै चुनाव गर्नुपर्छ भनेको छ ।

शान्त भइरहेको समाजलाई राजनीतिक निर्णले उद्वेलित बनाउने काम त गरिनै सक्यो । एक किसिमको अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरि नै सक्यौं । आन्दोलन, पक्ष–विपक्ष, मारामार, झगडा भइदियो । त्यसले गर्दा बरु अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने कमसेकम संविधान डिरेल हुन पाउने थिएन । भलै, पुनर्स्थापना हुँदा पनि अहिलेकै अनुहारहरू सत्तामा आउने हुन् र २०५१ सालपछिको जस्तो खिचातानीको अवस्था पनि नआउने होइन । तर, कम जोखिमयुक्त बाटो संसद पुनर्स्थापना नै हो कि जस्तो लाग्छ । किनभने, संविधान त जोगिन्छ । हेरौं, अब अदालतले निर्णय पनि छिट्टै गर्ला ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकतासम्बन्धी विवादबारे कुरा गर्दा, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हिसाबले को विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यो विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगलाई कत्तिको चुनौतिपूर्ण हो ?

यो नहुनु पर्ने घटना भयो । जनताले राम्रो डेलिभरीको आशा गरेका बेला नेकपाका नेताहरू आफैं घरझगडा गरेर बसे । नेकपाको अन्तरद्वन्द्वकै कारणले गर्दा चुनावमा जानुपर्‍यो भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ छ । पार्टीका विभिन्न समितिले गरेका निर्णय प्रधानमन्त्रीले छल्नुभयो, संसद छल्नुभयो र अप्रत्यासितरुपले संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने अर्को पक्षको भनाइ छ । विघटनपछि दुईटा समूहबीचको बाहिर देखिने गरी झैंझगडा देखिएको छ, त्यसले त्यति सहजता र राम्रो लक्षण देखाइराखेको छैन । त्यो झगडालाई व्यवस्थापन नगरिकन अर्को परिस्थितिमा जान सहज पनि छैन । त्यो झगडा व्यवस्थापन पनि जटिल छ । यो मुलुककै लागि असहज बनेको छ ।

दलहरूको बीचमा झगडा हुन्छ । द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको कामै त्यही हो । विगतमा हामीले पनि गरेकै हौं । त्यतिबेला कानुन पनि थिएन । दलको द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसको प्रक्रिया के हुने ? कति समयमा गरिसक्ने भन्ने कुरा कानुनमा व्यवस्थित भएको छ ।

आयोगले निर्णय गर्दा पार्टीको विधान हेर्ने हो । मैले बुझेसम्म अध्यक्ष र महासचिव जता हुन्छ, त्यही पक्षले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने छैन ।

निर्वाचन आयोगले माघ ११ मा निकास दिन्छ भन्ने हिसाबले निर्णय गरेको थियो होला । तर, त्यसले निकास दिएन । झनै जटिलताहरू ल्यायो । त्यसपछि एउटा समूहले दफा ४४ को प्रक्रियाअनुसार जान पाउँ भनेर निवेदन दिएर बसेको अवस्था छ । दुई हप्ता भइसक्दा पनि त्यसबारे के भइरहेको छ भन्ने आम नागरिकले बुझ्न नसकेको अवस्था छ । आयोगले भित्रभित्र तयारी गरिरहेको होला ।

यो विवादको एउटा पक्ष नै सरकार भइरहेको अवस्थामा कहीँ दबाव पो पर्ने हो कि भन्ने बाहिरी मान्छेको आशंका छ । अर्को समूहले पनि त्यस्तो आशंका गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर आयोग आफैले पनि ढिलो गरिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा असहज अवस्था देखिएको छ । नेकपाको विवाद समाधान नगरी निर्वाचनमा जानु धेरै जटिल हुन सक्छ भन्ने निर्वाचन आयोगले बुझेको हुनुपर्दछ । किनभने, निर्वाचन भनेकै समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि गरिने हो । समस्या बल्झाउनका लागि निर्वाचन गरिँदैन । दुबै पक्ष सहजरुपमा निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्यो भने त ठीकै होला ।

नेकपाको एउटा पक्षले अध्यक्ष र महासचिव दुवैको हस्ताक्षर भएको बैठकले मात्रै आधिकारिकता पाउँछ भन्दै आएको छ । अर्को पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णय मान्य हुन्छ भनिरहेको छ । यस्तोबेलामा आयोगले के कुरालाई आधार मानेर निर्णय गर्दा राम्रो होला ?

यहाँले भनेजस्तै दुवै समूहले आ–आफ्ना तर्क लिएर आयोगमा गए । आयोगको ११ माघको निर्णयको अर्थ हो, तिमीहरू दुबै पक्षले भनेको कुरालाई म मान्दिनँ है भनेको हो । उनीहरूको तर्कलाई आयोगले रेकर्ड राख्दैनौं भनेको अवस्था हो ।

आयोगले निर्णय गर्दा पार्टीको विधान हेर्ने हो । मैले बुझेसम्म अध्यक्ष र महासचिव जता हुन्छ, त्यही पक्षले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि अध्यक्ष र महासचिव जता छ, त्यही पक्षले आधिकारिता पाउँछ भन्ने कुरालाई मान्दैन, चिन्दैन ।

दफा ४४ बमोजिम एउटा पक्षबाट दाबी गइसकेपछि आयोगले अर्को पक्षको कुरा के छ, त्यो सुन्नुपर्छ । त्यसका लागि त्यो पक्षलाई १५ दिनको समय दिनुपर्दछ । त्यो अवधिमा आफ्नो कुरा राख्न सकेन भने १० दिन थप्न सक्ने पनि आयोगलाई अधिकार दिएको छ । थपिएको अवधिभित्र जवाफ आयो वा आएन भने पनि ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने समय सीमा तोकिएको छ ।

द्वन्द्व भएपछि सबैभन्दा पहिले दुबै पक्षलाई राखेर मिलाउने प्रयास गर्नुपर्दछ । मिल्यो भने ठीक छ । मिलेन भने बहस पैरवी लगायतका प्रमाणहरू हेर भनिएको छ ।

दोस्रो, दुबै पक्षले आआफ्ना कुराहरू राख्छन् । वकिल राखेर बहस पैरवी गराउने लगायतका प्रक्रिया जाने गरेर व्यवस्था गरेको छ । बहस पैरवी र प्रमाणहरूको आधारमा स्विकार्य निर्णय गर्ने सक्ने अवस्था भयो भने त्यही अनुसार गर ।

सरकारले घोषणा गरेको चुनावको मिति आउन ७० दिन पनि छैन । त्यसले गर्दा विवाद समाधान गरेर वैशाखमा चुनावमा जान भ्याउने स्थिति छैन ।

त्यसबाट पनि निर्णयमा पुग्न सकिएन भने विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडिको त्यो दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमध्ये जतातिर बहुमत छ, त्यही पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ । नाम, चुनाव चिह्न सबै उसैको हुन्छ । अल्पमत पक्षलाई अर्को दल खोल्ने मौका दिनुपर्छ । उसलाई अर्को निर्वाचन चिह्न रोज्न दिनुपर्छ । मिल्न सकेन भने नेकपाको हकमा पनि हुने यही नै हो ।

यस्तो विवाद आउँदा विगतमा पनि हामीले के गर्‍यौं भने केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बोलायौं । दुईवटा रजिस्ट्रर राखेर आ–आफ्नो पक्षमा हाजिर गर्न दियौं । हाजिर, सनाखत वा हस्ताक्षर जुन पक्षको बढी छ, त्यही पक्षलाई आधिकारिता दिएका हौं । कानुनले पनि त्यही भनेको छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

संसद विघटन भएको दुई महिना भइसकेको छ । त्यसपछि चर्किएको नेकपा विवाद अझै टुंगिएको छैन । कानुनअनुसार त आयोगले निर्णय गरिसक्नुपर्ने होइन र ?

कुन मितिबाट सुरु भयो भन्ने बिन्दु पनि आफैंमा विवादित छ । ११ माघ आयोगले विवादै छैन भनिदियो । त्यसपछि एउटा पक्षले दफा ४४ बमोजिमको दाबीसहित आयोगमा पुगेको छ । एकदमै छिटो गर्दा पनि ३०–४० दिन लाग्ला । सरकारले घोषणा गरेको चुनावको मिति आउन ७० दिन पनि छैन । त्यसले गर्दा विवाद समाधान गरेर वैशाखमा चुनावमा जान भ्याउने स्थिति छैन । विवाद निरुपण नगरी जाँदा कुनै पार्टी नआएर निर्वाचन गर्नै गाह्रो पो होला कि भन्नेस्थित छ । जसले गर्दा निर्वाचन आयोग अत्यन्त कठिन र चेपुवाको अवस्थामा छ । तर, विवादको समाधान त कानुनबमोजिम आयोगले नै गर्नुपर्छ, अरु विकल्प छैन ।

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि दल फुट्याफुट्यै गरे भने त विवाद मिलाएर बस्न भ्याइँदैन भनेर निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरुपण नहेर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सत्ताधारी दलको विवाद नमिलाई त कसरी निर्वाचन होला र भनेर होला उहाँहरूले यो अवधिमा पनि निर्वाचन गर्ने गरी नियम संशोधन गरियो । नियम २३ को (६) संशोधन गरेर आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी आफैंले थपेको छ । घोषित निर्वाचन, दलको विवाद, विवादपछिका क्रिया–प्रतिक्रियाहरूको तादाम्य मिलाउन आयोगलाई गाह्रो परिराखेको होला ।

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

 



Source link