निर्वाचन आयोग जहाँको त्यहीं

न नेकपा विवाद सल्टियो, न चुनावी तयारी

निर्वाचन आयोग जहाँको त्यहीं

नेकपाको विवाद किनारा लगाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीलाई पनि गति दिन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको मतदानको मिति वैशाख १७ आउन करिब ७० दिन मात्र बाँकी छ, जबकि निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय कानुनले नै तोकेको छ ।

निर्वाचनको मिति पुस ५ मै घोषणा गरिए पनि आयोगले योबीचको समयलाई उपयोग गर्न नसकेको हो । प्रारम्भमै टुंगिनुपर्ने मतदान केन्द्र र मतदाता नामावली समेत तयार भइसकेको छैन । आयोगले भने चुनाव घोषणा भएलगत्तै त्यस विषयमा काम थालिसकेको जनाएको थियो ।

आयोगका एक उपसचिवले आगामी वैशाख १७ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास आयोगमा नदेखिएकाले कुनै हतारो महसुस नभएको बताए । निर्वाचन हुने/नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर भएपछि आयोगले तयारीलाई गति नदिएको उनको भनाइ छ । ‘तयारी गरौं, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गरिदियो भने सम्पूर्ण तयारी खेर जान्छ,’ उनले भने । नेकपाको विवाद र निर्वाचनको तयारी दुवै विषयमा आयोगको नजर अदालततिरै रहेको स्रोतले जनायो । अदालतमा सबै बहस सकिएको र अर्को सातासम्म फैसला आउन सक्ने भएकाले थप केही दिन पर्खने पक्षमा आयोगका पदाधिकारी देखिएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने निर्वाचन तयारीसँग जोडिएका आन्तरिक र बाह्य काम आयोगले गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने गरी सबै तयारी भइरहेको बताए ।

उनले यसै साताबाट तयारीले थप गति पाउनेसमेत उल्लेख गरे । ‘निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा कुनै शंका नगरे हुन्छ, आन्तरिक रूपमा धेरै काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, बजेट योजना, सुरक्षा योजना, सामग्री व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक काममा कुनै कमी आएको छैन ।’ जिल्ला–जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय खोल्नका लागि ठाउँको पहिचान गर्ने, कर्मचारीको सूची तयार पार्ने जस्ता काम निरन्तर भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

आयोग स्रोतका अनुसार यतिबेलासम्म सामान खरिदका लागि टेन्डर गर्नेलगायत कुनै पनि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छैन । दल दर्ता, आचारसंहिता कार्यान्वयनलगायत कुनै पनि सूचना आयोगले निकालेको छैन । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले आयोगले निर्वाचनको तयारी गरेको भए पनि त्यसप्रति आम मानिस विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘निर्वाचनका लागि आम मानिसको विश्वास पनि ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमा गरिएका तयारी पनि देखिनुपर्छ । तयारी नदेख्दा पनि निर्वाचनलाई लिएर सबैमा द्विविधा र आशंका छ ।’ उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचनासमेत ननिकालिँदा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरे ।

नेकपाको विवाद सल्टाउन नसक्दा आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न नसकेको हो । आयोगले माघ १५ गतेबाट दल दर्ता गर्ने गरी सूचना निकाल्ने तयारी गरेको थियो । एउटै दल नेकपाको दर्ताका लागि दुई पक्ष आयोगमा आउने र त्यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुने आशंकाले दल दर्ताको सूचना नै आयोगले निकाल्न चाहेको देखिँदैन । आयोगले माघ ९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेका निर्णयलाई अस्वीकार गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयका कारण नेकपाको विभाजनले औपचारिकता पाउन सकेन । दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते नेकपामाथि दाबी पेस गर्दै कानुनी प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिएका थिए । १८ दिन कटिसक्दा पनि आयोगले त्यस निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको देखिँदैन । त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बाहेक नयाँ जवाफ आयोगले दिन सकेको छैन ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेकपाको विषय अझै पनि छलफलमै रहेको बताए । उनले कसैलाई पनि निर्वाचनमा भाग नलिने गरी निर्णय नलिने जनाए । ‘सबैभन्दा ठूलो र सत्तारूढसमेत रहेको दलको विवाद नसल्टाईकन निर्वाचन सम्भव हुन्न तर त्यो विवाद समाधानमा आयोगले देखाएको उदासीनता आश्चर्यजनक छ,’ पूर्वआयुक्त गुरुङले भने, ‘अध्ययनकै नाममा १७/१८ दिन गइसक्यो । अझै कति दिन लाग्ने हो ? अध्ययनकै नाममा यत्रो दिन लगाउनु चित्तबुझ्दो भएन । नेकपाको विवादमा आयोगले जति सक्दो छिटो निर्णय दिनुपर्छ ।’ उनले नेकपाको विवादमा निर्णय दिन नसक्दा आयोगलाई नै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या देखिएको बताए । पूर्वआयुक्त गुरुङले आयोग एक प्रकारले अनिर्णयको बन्दी हुने पुगेको आभास आउन थालेको बताए । ‘यस्तै अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश निर्वाचनको पक्षमा आए पनि अब निर्धारित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ,’ उनले भने । उनले दलको विवाद समाधानका लागि एक मात्र निकाय आयोग रहेकाले त्यसबाट पन्छिन नहुने बताए ।

आयोग भने यतिबेलासम्म दाहाल–नेपाल पक्षले दलको मान्यतामाथि गरेको मागदाबीलाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने अलमलमै छ । आयोग स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) मा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबी गर्नुपर्ने विषयको सेरोफेरोमै अझै पनि छलफल भइरहेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षको मागदाबीसम्बन्धी फाइल अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि त्यस विषयलाई प्रक्रियामा लगी छिनोफानो गर्नुपर्ने भन्दा पनि निर्वाचन अवधिमा विवाद हेर्न नमिल्ने वा विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिन कटेर आएकाले त्यसमाथि सुनुवाइ गर्न नसकिने कोणबाटै अनौपचारिक राय दिएका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘उनले औपचारिक रूपमा राय दिइसकेका छैनन् तर अनौपचारिक कुराकानीमा त्यही छनक दिइरहेका छन् ।’ आयोगले पुस ५ गते नै नेकपामा विवाद भएको र दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी ३० दिनको हदम्याद गुज्रेर माघ २० गते आएको हुनाले त्यसलाई अस्वीकार गरेर जाने सम्भावना बढी छ । तर त्यसले पार्ने असरको लेखाजोखा तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउने बेलासमेत भइसकेकाले आयोग केही दिन पर्खिएरै निर्णय लिने मुडमा देखिएको छ ।

पूर्वआयुक्त गुरुङले ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबीको निवेदन स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेरै टुंग्याउनुपर्ने बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) अनुसार निवेदन आइसकेपछि आयोग ४४(२) अनुसार अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिएर जवाफ माग्नुपर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने अन्य पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले पनि भन्दै आएका छन् । यसअघि कान्तिपुरसँगै पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र अयोधीप्रसाद यादवले पनि नेकपाको विवादलाई यत्तिकै छाडेर आयोग जान नमिल्ने बताएका थिए । गुरुङले पनि निवेदन दर्ताकै बेला दरपीठ नगरेको आयोगले अब आएर हदम्याद देखाउन नमिल्ने उल्लेख गरे । अर्कोतिर आफैं ‘प्रोएक्टिभ’ भएर निर्वाचन अवधिमा पनि दलको विवाद समाधान गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर आयोगले नियमावली संशोधन गरेको रहेछ, नियमावली संशोधनको अधिकार आयोगलाई छ,’ उनले भने, ‘संशोधित नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशन गराउन आयागले जुन तत्परता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै संवैधानिक निकायको गरिमा कायम रहन्छ ।’