‘जनविद्रोहलाई न्यायालयले रोक्न सक्छ र ?’ – Online Khabar


७ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो संसदीय गणितका आधारमा भन्ने हो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तेस्रो ठूलो दल हो । यस पार्टीका अध्यक्ष यादव ओली क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री थिए । अहिले जसपा संसद विघटनको विरोध गर्दै सडकमा छ ।

संघीयता स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेलेको मधेस आन्दोलनको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले नै गरेका थिए । यसअर्थमा उनी जनआन्दोलन र जनविद्रोहबा जन्मिएका नेता हुन् । आज राणाशासन ढलेको दिन प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामीले जसपाका अध्यक्ष यादवसँग सामयिक राजनीतिबारे कुराकानी गरेका छौं ।

के प्रतिनिधिसभाले ओलीको मन्त्रिपरिषदलाई काम गर्न नदिएकै हो त ? ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदम कसरी प्रतिगमन हुन सक्छ ? अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भने जसपा चुनावमा जान्छ कि जाँदैन ? संसद पुनस्थापना भयो भने प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन सक्छ कि सक्दैन ? अनि, जसपा किन संयुक्त आन्दोलनमा नगई एक्लै सडकमा उभिएको ? यिनै सामयिक विषयमा हामीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवसँग जिज्ञासा राखेका छौं ।

यदि संसद पुनस्थापना भएन भने देशको राजनीतिक परिस्थिति कता जाला भन्ने प्रश्नमा यादवको विश्लेषण छ, ‘त्यतिबेला केपी ओली पनि पराधीन भइसकेका हुनेछन् । बल अर्काको कोर्टमा पुगिसकेको अवस्था हुन सक्छ । उहाँको विवशता अझै बढेर जान सक्छ । मुलुक गहिरो राजनीतिक संकटमा पुग्छ ।’

प्रस्तुत छ जसपा अध्यक्ष यादवसँगको कुराकानी–

ओली नेतृत्वको सरकारमा यहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले यसरी संसद विघटनसम्मको कदम चाल्नुहोला भन्ने तपाईलाई पूर्वानुमान थियो ?

म उहाँको क्याबिनेटमा हुँदा पनि नेतृत्व (नेकपा) को बीचमा अलिअलि मतभिन्नता, कटुता र फरक धारणा नभएका होइनन् । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनैपर्छ भन्ने हदसम्म प्रचण्डजी र माधवजी पनि पुग्नु भएको थिएन । र, यता प्रचण्डको विरोधमा जाँदा पार्टी नै फुटाउनुपर्छ भन्ने हदसम्म केपी ओली पनि पुगेका थिएनन् । त्यसले गर्दा त्यो अनुभूति हुने कुरै भएन ।

तपाईले नेकपाका प्रायः सबै शीर्षनेतासँग संगत गर्नुभएको छ । तपाई पूर्वकानून मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिशास्त्र पढेको र आन्दोलनबाट आएको नेता हुनुहुन्छ । तपाईको विचारमा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?

संसद विघटनबारे दुई थरी धारणा छन् । पहिलो, संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता हुन्छ । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेका बेला ताजा जनादेश लिनका लागि संसद भंगको सिफारिस गरेर चुनावमा जान सक्छन् ।

दोस्रो, संसदमा बहुमत रहुञ्जेल कुनै पनि व्यक्तिले सरकार छोड्दैन । संसदमा बहुमत गुमाउने बित्तिक्कै सरकारबाट हट्छ । तर, नेपालमा दुबै कुरा छैन । २०४७ सालको संविधानमा थियो । भारतलगायतका केही विदेशी मुलुकको संविधानमा छ । त्यही भएर म कहिलेकाँही भन्ने गर्छु, यो संसदीय व्यवस्था पनि होइन, संसदीयजस्तो व्यवस्था पनि होइन । संविधानमा लेख्दै नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?

मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्नुभएको हो । शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएको संसद विघटनमा परिस्थिति अलि बेग्लै भयो । त्यतिबेला संसद विघटन गर्दा कहीँ न कहीँ संविधानका धारा टेकेका थिए । प्रधानमन्त्रीले अहिले कुनै धारा टेक्नुभएको छैन । किनभने टेक्ने धारै छैन ।

मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई संसद भंग गराउन लेखिएको चिठीमा पनि कुनै धारा कोड गरिएको छैन । यसको अर्थ, संसद विघटन गर्नेबेलामा कुनै धारा टेकिएको होइन । बहुमतको सरकारले संविधानको धारा ७६ को ७ मा भएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यो उपधारा सरकारै बन्न नसकेको अवस्थामा वा सरकार गठन गरेको तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ । बहुमतको सरकारमै रहेर त्यो धारा प्रयोग गर्नु भनेको संविधान र संविधानवादको विपरीत हो ।

धारा ७६ को अन्य उपधारा ४ वा ५ बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् ?

हो । तर, अहिले त्यस्तो परिस्थिति त पैदा भएको छैन । यो असंवैधानिक हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, संविधानविदहरू, बौद्धिक जगत, नागरिक समाज सबैले यसलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, खुद प्रधानमन्त्री आफंैले पनि यो संविधान र कानूनको विषय हो र ? मेरो राजनीतिक अधिकारको विषय हो, मैले राजनीतिक निर्णय गरेको हुँ भन्ने गर्नुभएको छ ।

सरकार प्रमुखले त पटक–पटक राजनीतिक निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा त प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक रुपमा सही हो कि ?

सरकार प्रमुखले ऐन, कानून, विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर मात्रै काम गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री पनि कानून र संविधानभन्दामाथि हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ । विधिको शासन भनेकै यही हो ।

हुन त संसद विघटनको विरोधमा यहाँ नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले आन्दोलन पनि घोषणा गरेको छ । तर, जसपाभित्र अदालतको फैसला पर्खने कि आन्दोलनमा जाने भन्नेमा नेपाली कांग्रेसमा जस्तै मतभिन्नता देखिएको हो ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम संविधानसम्मत् छैन भनेर हामीले स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छौं । यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । यो कदमले प्रतिगमनको बाटो खोलेको छ । त्यसकारण यो कदम खारेज हुनुपर्छ र संसद पुन:स्थापना हुनुपर्छ । मुलुकको समस्याको विषयमा संसदभित्रै छलफल गरेर समाधान खोजिनुपर्दछ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ र यो हाम्रो सर्वसम्मत् निर्णय हो । यो कदम प्रतिगमन नै हो भनेर पटक–पटक संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छौं ।

यहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्नुभयो । ताजा जनादेश लिन जनतामा जाने कुरा कसरी प्रतिगमन भयो ?

पहिला विघटनको नियत बुझ्नतिर लागौं । अहिले बहुमत छ, अब अल्पमतको सरकार चाहियो भनेर चुनावमा गराउन लागेको त पक्कै होइन होला । विगतका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी–जनजातिले गरेका आन्दोलनहरूको उपलब्धीका रुपमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ओलीजीले कहिल्यै पनि स्वीकार्नुभएको छैन । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालाई उहाँले स्वीकार्न सक्नुभएको छैन । यसैलाई समाप्त पार्ने खेलअन्तर्गत संसद विघटन भएको हो ।

तपाईले यसो भन्दै गर्दा अस्ति २३ माघमा नारायणहिटी अगाडि गरेको सभामा त प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता जनाउनुभयो त । उहाँले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता स्वीकार्नुभएको छैन भन्ने आधार के छ ?

व्यापक विरोध भएपछि उहाँले भनिदिएको मात्रै हो । उहाँको हरेक कदम संघीयता र धर्मरिनपेक्षताको विरोधमा छ । एउटा धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्रीले यहाँ राम जन्मेको हो, मन्दिर बनाउँछु भन्दै हिँड्छ ? एउटा मात्रै धर्मको प्रचार–प्रसार गर्दै हिँड्नु कुन धर्मनिरपेक्षता हो ? व्यक्तिगतरुपमा केपी शर्मा ओलीले धर्म मान्नु, पूजापाठ गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । तर, प्रधानमन्त्रीले एउटा धर्मलाई टाउकोमा बोक्ने र अरु धर्मलाई उपेक्षा गर्ने कार्य गर्छ भने त्यो धर्मनिरपेक्षताको विपरीत हुन जान्छ । त्यस्तो कार्य अशोभनीय हुन जान्छ ।

संघीयताको विषयमा त उहाँको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै छ– अब उप्रान्त नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भन्न पाइने छैन ।  प्रदेशहरू संघको इकाई हो भन्नुको अर्थ के ? संघीय व्यवस्था त साझा शासन हुन्छ । संघ र प्रदेशबीच साझेदारी हुन्छ । त्यो भनेको हिजोको जिल्ला र अञ्चलजस्तो इकाई होइन ।

प्रधानमन्त्रीजी अन्ततः यो संविधानलाई कोल्याप्स गराएर, भ्याकुम सिर्जना गरेर या त उहाँ तानाशाहतर्फ जानुहुन्छ वा संविधान खत्तम भयो भने २०४७ सालको संविधान बोक्नुहोला उहाँले ।

कुनै न कुनैबेला चुनाव त गराउनुपर्ला । तर, त्यसबीचको जुन अवधि हुन्छ, त्यो सहज होला देशका लागि ? त्यसमा अनेक तरहका तत्वहरू खेल्दैनन् ? त्यतिबेला केपी ओली पनि पराधीन भइसकेका हुनेछन्

प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगमनै हो भनेर कसरी सिद्ध हुन्छ ?

यो सिद्ध गर्नै पर्दैन । यो स्वयं सिद्ध छ, ज्यामितीको सिद्धान्तजस्तै ।

प्रधानमन्त्रीले आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसक्नुभएको छ, उहाँमाथि यत्रो आशंका किन ?

अहिले नै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आफैंले ६४ प्रतिशतको समर्थन छ भनिरहनुभएको छ । अहिले पनि सरकार कम्युनिष्ट पार्टीकै हो । उहाँले अझै केहीबेर चलाएर दुई वर्षपछि चुनाव गराउँदा के हुन्छ ? हामीले हाम्रो बहुमत छ त भनेका छैनौं ।

ओलीजीको मन्त्रिपरिषदमा तपाई कानूनमन्त्री पनि हुनुभयो । सरकारले लगेको विधेयक संसदमा अड्किने, कार्यसूचीमै नराख्ने, पारित नै नगरिदिने भएपछि बाध्य भएर संसद विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ नि ?

यो कुरामा सत्यता छैन । उहाँको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यो संसदले पारित गरेन र ? गर्‍यो । बजेट पारित गरेकै छ । कुनचाहिँ विधेयक पास भएन देखाउन सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न । संसदीय समितिमा पनि उहाँकै बहुमत छ । समितिमा पनि मत बाझियो भनेपछि बहुमतबाटै निर्णय हुन्छ । हाम्रो पार्टी पनि सहभागी भएपछि संसद उहाँको दुई तिहाई पुगेकै थियो । जुन शर्तमा उहाँलाई दुई तिहाइ पुर्‍याइदिएका थियौं, त्यो शर्तबाट उहाँ पछाडि हट्नुभयो । गल्ती उहाँले गर्ने, अनि दोष अरुमाथि लगाउनु राम्रो होइन ।

संसदले काम गर्दागर्दै १८ असारमा हठात् प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । अहिले पनि राष्ट्रियसभा चल्नै नदिइकन स्थगित गर्नुभयो । बरु, उहाँले संसद चल्न दिनुभएन । त्यति मात्रै होइन, उहाँले संसदीय अभ्यास गर्न रुचाउनुभएन ।

संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय अभ्यास गर्नै नरुचाएको भन्न मिल्छ र ?

संसद मात्रै होइन, न्यायपालिकामा पनि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ ।  व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भन्दा म माथि हुँ भन्ने सोच्नुहुन्छ । सरकार प्रमुख म हुँ, त्यसकारण मैले चलाएको हुकुम चल्नुपर्छ भन्ने उहाँमा एकखालको दम्भ छ । एकखालको अहंकार अत्यधिक भएर यस्तो दुर्घटना गराउनुभएको हो ।

अब संसद पुन:स्थापना भयो भने जसपाले कोसँग मिलेर सरकार बनाउँछ ?

हामी सरकारमा जान आतुर छैनौं । सरकार छोडेरै विपक्षमा आएका हौं । संसद पुन:स्थापना भएपछि नयाँ सरकार बनाउने, यही सरकारलाई निरन्तरता दिने वा यो सरकारमा समीकरण थपघट गर्ने कुरा आउनु स्वाभाविक हुन्छ । केही दिनको खिचातानीपछि त्यसले एउटा गति लिन्छ । मुलुक प्रतिगमनबाट जोगिन्छ । संविधान लिकमा आउँछ ।

सरकार कसले बनाउँछ, कसलाई हामीले सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिँदैन । हामी अहिले त्यो चिन्तनमा पुगेका छैनौं ।

तर, प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुले त अदालतबाट संसद पुन:स्थापना भए पनि यो संसदले सरकार दिन सक्दैन भनेका छन् नि ?

त्यो कुरा गलत हो । हाम्रो संसद त्यति असक्षम पनि छैन, जसले सरकारै बनाउन सक्दैन । त्यो अवस्था आइहाल्यो भने पनि चुनाव त जायज हुन्छ नि । संविधानको धारा ७६ को ७ टेकेर अगाडि बढ्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद भंग गर्दा निरंकुशतावादी, एकल जातीय निरंकुशतावादी र सर्वसत्तावादीहरू खुशी भएका छन् । उनीहरूसँग उहाँको हिमचिम पनि बढेको छ । त्यसले पनि के संकेत गर्छ भने उहाँमा एकछत्र तानाशाह बन्ने महत्वाकांक्षा जागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नै सदर गरिदियो भने जसपा चुनावमा जान्छ कि जाँदैन ?

अदालतले सदर गर्‍यो भने मुलुक ठूलो संकटमा फस्छ । आर्थिकरुपले मुलुक गहिरो संकटमा छँदैछ । त्यो झन् बढेर जान्छ । राजनीतिक अस्थिरता आउँछ । बैशाखमा चुनाव हुँदैन ।

बैशाखमै नभए पनि ६ महिना नकटाई ४ असारसम्म चुनाव गर्दा भइहाल्यो नि…

बैशाखमा नभएपछि असारमा त झन् के होला र । बर्खा हुन्छ । पहाडमा छिट्टै पानी पर्छ ।

असारमा नभए हिउँदमा पनि त गर्न सकिन्छ…

कुनै न कुनैबेला चुनाव त गराउनुपर्ला । तर, त्यसबीचको जुन अवधि हुन्छ, त्यो सहज होला देशका लागि ? त्यसमा अनेक तरहका तत्वहरू खेल्दैनन् ? त्यतिबेला केपी ओली पनि पराधीन भइसकेका हुनेछन् । बल अर्काको कोर्टमा पुगिसकेको अवस्था हुन सक्छ । उहाँको विवशता अझै बढेर जान सक्छ । मुलुक गहिरो राजनीतिक संकटमा पुग्छ । त्यसैले, यो असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले साथ देलाजस्तो लाग्दैन ।

प्रतिगमन सच्याएर मुलुकको लोकतन्त्र जोगाउन संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ । हामी त्यसका लागि तयार छौं । कठिनाइ के छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन

शेरबहादुरजीले विघटन गरेको संसदलाई पनि अदालतले सदर गरेको थियो । शेरबहादुरजीले सत्ताको तालाचाबी दरबारलाई बुझाएपछि त्यो प्रतिगमनको विरोधमा कांग्रेसले पनि लडेकै हो । अदालतले सदर गरेको विघटनलाई जनताले बदर गरेपछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले संसद पुन:स्थापना गर्‍यो ।  त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सबैभन्दा ठूलो अदालत भनेको जनताको अदालत हो । जनताले गरेको फैसला नै सबैभन्दा ठूलो अदालत हो । अदालतले सदर गरिहाले पनि जनताले स्वीकार्ला जस्तो लाग्दैन । जनताको आवाज, प्रदर्शन हेर्दा उनीहरूले स्वीकार्लान् जस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले त जसरी पनि बैशाखमै चुनाव हुन्छ भन्नुभएको छ । चुनावपछि त निकास निस्किहाल्छ नि ?

उहाँको कुरा के पत्याउनु ? पानीजहाजको टिकट काट्नु भनेर बुकिङ काउन्टरै खोल्नुभएको थियो । घर–घरमा ग्यास पुर्‍याउँछु पनि भन्नुभएको थियो । उहाँले भाषणमा गर्न बाँकी राखेको कुरा केही छ ? (हाँस्दै) छैन नि ।

किनभने, मुलुक प्रतिगमनमा गइसकेपछि चुनावको कुनै अर्थ रहँदैन । लोकतन्त्रको हत्या गरेर चुनाव गर्नुको अर्थ छैन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे । संविधानको धारा टेकेरै गरेको त्यो ‘कू’ पछि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले गराएको चुनावमा त कांग्रेसले भाग लिएन । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भाग लिएनन् । ती दल त्यतिबेलाका नेताहरू अहिले पनि जीवितै छन् । आज ‘कू’ हुँदा, लोकतन्त्रको हत्या हँुँदा त्यसको मतियार कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।

अर्को कुरा के हो भने बैशाखमा साँच्चै चुनाव हुन्छ ? पत्याउने आधार केही छ ? त्यो त छँदैछैन । हुँदै नहुने चुनावमा भाग लिनुको के अर्थ हुन्छ र ? चुनाव गराउनका लागि यो संसद भंग गरेको होइन । प्रतिगमनकै लागि संसद विघटन गरिएको हो । त्यो कुरा प्रष्ट छ । अहिलेको समस्याको समाधान भनेको चुनाव होइन, संसद पुन:स्थापना हो । प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्तीलाई सच्याएर मुलुकलाई संविधानको बाटोमा हिँडाउनु हो ।

यहाँले संसद विघटनलाई प्रतिगमन हो भन्नुभयो । तर, जसपा अझै पर्ख र हेरको अवस्थामै हो ?

प्रतिगमनको विरोधमा विरोधका कार्यक्रमहरू गरेका छौं । आन्दोलन संयुक्तरुपले अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो मानसिकतामा हामी छौं । सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याएका छैनौं ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले यहाँहरूलाई पनि सँगै आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव राखेको समाचार आएको थियो । संयुक्त आन्दोलन किन हुन सकेन ?

प्रतिगमन सच्याएर मुलुकको लोकतन्त्र जोगाउन संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता छ । हामी त्यसका लागि तयार छौं । कठिनाइ के छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन । त्यसका लागि कांग्रेस पनि तयार हुनुपर्‍यो । कानूनी हिसाबले त अहिले पनि माधव–प्रचण्डजी पनि सरकारकै दल हो । उहाँहरूको पार्टीको मान्यता नहुँदासम्म हामीले के मान्ने ? एउटै पार्टी सरकारमा छ, विरोधमा पनि छ ।

त्योसँगसँगै मुलुकको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेण्डा पनि समेटिनुपर्छ । मधेसका मुद्दा, थरुहटका मुद्दा, जनजाति, दलितहरूका मुद्दालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । प्रतिगमन सच्चिनु पनि आफैंमा उपलब्धि हो । तर, यी राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

संसद पुन:स्थापनासँगै अरु मुद्दाहरुलाई पनि मागका रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने हो जसपाको लाइन ?

हाम्रो पार्टीले यो मुलुकको समग्र मुद्दा बोकेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य भनेको प्रतिगमनलाई खारेज गर्नु हो ।

संविधान निर्माण गर्ने बेलामा यहाँहरूले यो संविधान अग्रगामी छैन भन्नुभएको थियो । अहिले त्यही संविधान जोगाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । यो त विरोधाभास भएन र ?

संविधानमा हाम्रा असहमतिहरू अझै पनि छन् । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, समावेशितामा उचित अनुपातमा प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, नागरिकता, प्रदेशका संरचना जस्ता विषयमा हाम्रा अहसमति छन् । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । संविधानमा भएका संघीयता, गणतन्त्र, मौलिक हक, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका कुरामा हाम्रो समर्थन छ ।

हामी संविधान जलाउनेहरू यसलाई संशोधनमार्फत सच्याउन सकिन्छ भनेर संविधानको ट्रयाकमा आउने तर जसले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर तराई मधेसका जनतालाई गोली हानेर, दमन गरेर संविधान घोषणा गर्नेले संविधान उल्लंघन गर्दै, संविधानमाथि प्रहार गर्दै मुलुकलाई प्रतिगमनमा लान खोजेको अवस्था छ । यस्तोबेलामा हामीले संविधान र लोकतन्त्रको पक्ष लिएका हौं । किनभने, हामी संविधानवादी हौं । लोकतन्त्रवादी हौं । संविधानमा भएका त्रुटि कमजोरी सच्याउनुपर्दछ, तर संविधानमा भएका उपलब्धी गुम्न दिँदैनौं । मुलुकमा फेरि तानाशाह आओस् भन्ने पक्षमा पनि छैनौं ।

संसद विघटनको दुईमहिना यता यस विषयमा विभिन्न छलफल र बहसहरु भएका छन् । अदालतभित्रै पनि धेरै बहस भइसके । यहाँलाई सर्वोच्चबाट कस्तो फैसला आउला भन्ने लाग्छ ?

यसका दुईवटा पक्ष छन् । यहाँ व्यापक चर्चा छ सबै कुरा सेटिङ्गमा भइरहेको छ । मान्छेहरूले कांग्रेस पनि सेटिङमा संलग्न छ, उता पुराना शक्ति पनि संलग्न छन् भन्न थालेका छन् । यदि त्यस्तो संलग्नता सत्य हो भने परिणाम गलत पनि आउन सक्छ ।

हैन, संविधानमै टेकेर हिँड्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्य असंवैधानिक नै हो । यो मैले मात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय कानूनविद्, बौद्धिक सबैले भनिसकेको कुरा हो । सबै त गलत हुन सक्दैन नि । स्वतन्त्र बुद्धिजीवी वा कानूनविदहरूले यो सही हो भनेर एउटा पनि कार्यक्रम गरेको सुन्नुभएको छ ? छैन । सारा मिडियाले भनिरहेको छ– यो गलत हो ।

उपलब्धी आन्दोलनबाट प्राप्त हुन्छ पनि भन्ने अनि प्रतिगमनचाहिँ अदालतले रोक्नुपर्छ भन्न मिल्छ र ?

यो राजनीतिक संकट हो । तर, यसमा संविधान पनि उल्लंघन भएको छ । संविधानको प्रावधानको कुरा भएकाले अदालतले हेर्नुपरेको हो । संविधानबमोजिम भयो कि भएन भन्ने निक्र्योल त सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने हो । विषयवस्तुचाहिँ राजनीतिक हो ।

यहाँले संविधानको पक्षपाती हौं भन्नुभयो । संसद विघटनलाई अदालतले सदर गर्दा जनताले मान्दैनन् पनि भन्नुभयो । सर्वोच्चको आदेश पालना भएन भने कसरी बच्छ त संविधान ?

यो समस्या राजनीतिक संकट हो । पोलिटिकल क्राइसिस हो । राजनीतिक द्वन्द्वलाई कुनै न्यायालयले रोक्न सक्छ र ? जनआन्दोलन, जनविद्रोह, जनयुद्धलाई कुनै अदालतले रोक्यो र ? त्यो अवस्था भनेको यो भन्दा बाहिरको अवस्था हो ।



Source link