रेलअंकित घोषणापत्रमा नेकपाले के–के गर्छु भनेको थियो ?


३ फागुन, काठमाडौं । तीन वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको आवरणमै चुच्चे रेलको नक्सा राखिएको थियो । घोषणापत्रको शीर्षस्थानमै लेखिएको थियो–सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार !

ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार आज (फागुन ३ गते) तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका कामहरुको फेहरिस्थ प्रस्तुत गरेका छन् ।

यो अवधिमा सरकारले के–कति काम गर्‍यो, यसबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट व्याख्या–विश्लेषण र बहस हुने नै छ । हामीले चाहिँ यहाँ तीन वर्ष पहिले नेकपाबाट जारी भएको चुनावी घोषणापत्रको स्मरण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

पार्टी एकता हुनुपूर्व २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए । चुनावपछि उनीहरुबीच पार्टी एकता भएको थियो । र, अत्यधिक बहुमतका साथ केन्द्र र ६ वटा प्रदेशहरुमा नेकपाका सरकार बनेका थिए ।

आखिर आम जनताका बीचमा नेकपाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेपछि पार्टीले के–के काम गर्छु भनेको थियो त ? हेरौं घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरु–

– जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्नेछांै, समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहनेछौं । तर, संविधानसम्मत समाजवादउन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिँदैनौं ।

– देशमा शान्ति, स्थायित्व र जनाधिकारको रक्षा गरिनेछ । बहुलतायुक्त नेपालको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै नेपाली राष्ट्रियताप्रतिको गौरवबोध र राष्ट्रिय एकताको भाव सम्वर्द्धन गरिनेछ ।

–नेपाली जनताको महान् संघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

– शक्ति पृथक्कीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका मान्यताहरूलाई अवलम्वन गरिनेछ । स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायपालिकाको विकास तथा न्याय सेवालाई सहज, स्वच्छ, छरितो र जनमुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गरिनेछ ।

– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ लागू गरिनेछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गरिनेछ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिनेछ । सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पुर्‍याइने छ । सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

– संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

–शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामहरू यसै अवधिमा सम्पन्न गरी मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरिनेछ । घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू र सबै विस्थापितलाई ससम्मान पुनःस्थापित गरिनेछ ।

– आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

– दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ । भूउपयोग नीति, योजना एवं कानुनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिनेछ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ । भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । मोहियानी हकको समस्या कानुनबमोजिम समाधान गरिनेछ ।

– दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधार भूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।

– सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडांै–वीरगञ्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण सुरु गरिनेछ ।

– काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।






यो पनि पढ्नुहोस
ओली सरकारको तेस्रो वर्ष : घुमीफिरी रुम्जाटार !

–आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।

– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।

– आगामी एक वर्षभित्र प्रदेश स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालत लगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ ।

– द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । एक वर्षभित्रै तुइनहरूलाई झोलुंगे पुलद्वारा विस्थापन गरिनेछ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

– राष्ट्रिय शिक्षा नीति र प्रणालीलाई परिमार्जन गरिने छ तथा राष्ट्रको आवश्यकताअनुरूप शिक्षालाई समतामूलक, अनुसन्धानमूलक, व्यवसायिक र गुणस्तरीय बनाइनेछ ।

–स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनेछ । हीनतावोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिने छ ।

सामाजिक विभेद, छुवाछूत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सी प्रथाजस्ता कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यससम्बन्धी कानुनलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । जातीय संकीर्णता, भौगोलिक विखण्डन र धार्मिक अतिवादजस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ । महिलाविरुद्धका सबै किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढंगले अन्त्य गरिने छ ।

किन चाहियो नेकपालाई बहुमत ?

केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा ‘हामीलाई नै मत किन ?’ भन्दै केही आश्वासनयुक्त तर्कहरु अघि सारिएका थिए । नेकपालाई नै भोट हाल्नुपर्ने विभिन्न ९ वटा कारणहरु घोषणापत्र उल्लेख गरिएका थिए, जुन यस्ता छन्–

(क) कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरू नै देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल नेतृत्वदायी शक्ति भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षाका लागि वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार आवश्यक छ ।

(ख) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने संघर्षको मुख्य नेतृत्व र वाहक शक्ति हामी कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू भएकाले परिवर्तनको मूल मर्म एवं भावसहित नेपालको संविधान पालना गर्न र गराउन पनि संसद तथा सरकारमा वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ ।

(ग) नेपाली स्वरूपको लोकतन्त्रको प्रयोगबाट ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ र ‘समाजवादउन्मुख’ सामाजिक– आर्थिक रूपान्तरणलाई सफल पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूबाट मात्र सम्भव छ । नेपालको सर्वोपरि

विकासका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनलाई अत्यधिक रूपमा उपयोग र परिचालन गर्न पनि वामपन्थीहरूको नेतृत्व अपरिहार्य छ ।

(घ) एकैपटक सबै क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न, जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूबाहेक अरूबाट सम्भव छैन । छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा समेत हामीले आफूलाई सही साबित गरेका छौं । त्यसैले, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ ।

(ङ) शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्न, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी सरकार अनिवार्य छ ।

(च) मजदुर, किसान, श्रमजीवी, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित एवं पिछडिएका जनसमुदायको स्वाभिमान एवं हकहितका विषयहरूलाई राष्ट्रिय कार्यसूचीमा स्थापित गर्ने काम कम्युनिस्टहरूबाटै भएको हो । यसको रक्षा गर्न र राष्ट्रिय एकता सृदृढ गर्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको अगुवाइ अपरिहार्य छ ।

(छ) इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ ।

(ज) राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै निम्ति हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टी र वामपन्थी लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकतावद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौं । हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ ।

(झ) नेपालको संविधानले निर्देशित गरेअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी नेपालको हित र स्वाभिमान प्रवद्र्धन गर्न पनि हाम्रो आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ । नाकाबन्दीजस्ता संकटका घडीमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरेर हामीले आफूलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरेका छौं ।

नेकपाले आफ्नो संयुक्त घोषणापत्रमा भनेको थियो, ‘हामीले माथि चर्चा गरेका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको मतबाट जनताको व्यापक समर्थन अपरिहार्य छ । हामीलाई विश्वास छ, नेपाली जनताले यस निर्वाचनलाई वामपन्थी शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार निर्माण गरेर देशलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको दिशामा गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुहुनेछ । नेपाली जनताले वास्तवमा यस निर्वाचनलाई त्यस्तो अवसरकै रूपमा पर्खिरहेका छन् ।’

हेर्नुहोस् चुनावी घोषणापत्र :




Source link

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0