अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयककै नयाँ अवतार

तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जालका सामग्री सरकारी निकायको निर्देशनमा हटाउन सकिने

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयककै नयाँ अवतार

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको उद्देश्यसहित तयार पारेको निर्देशिकामा विघटित प्रतिनिधिसभामा दुई वर्षदेखि अड्किएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयककै अधिकांश प्रावधान समेटिएका छन् ।

२०७५ फागुन २ मा संघीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन (२०७७ पुस ५) सम्म पारित भएको थिएन । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा अत्यधिक जरिवाना र जेल सजाय गर्न सकिने तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी कर्मचारीको निर्देशनमा हटाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । आपत्तिजनक प्रावधानकै कारण सत्तारूढ नेकपाको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमै यसलाई पारित गर्न हम्मे परेको थियो ।

संसद् विघटन गरेर वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले यही विधेयकका प्रावधान समेटेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७ को मस्यौदा तयार पारेको हो । कान्तिपुरलाई प्राप्त निर्देशिकाको मस्यौदामा मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागलाई सामाजिक सञ्जाल नियमनको असीमित अधिकार दिइएको छ । यस्तो अधिकारको दुरुपयोगले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने विचार कुण्ठित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन हुने भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

निर्देशिकामा विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ भने अपराध अनुसन्धानका लागि अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्ताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशिकाको नियम ३ मा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै बेला बन्द गर्न सकिने प्रावधान छ । ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस निर्देशिकाबमोजिम सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा छ, ‘निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तीन महिनाभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।’ दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले प्रचलित कानुन र यस निर्देशिका उल्लंघन गरेको ठहरिए स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाका यी प्रावधान संसद्मा दुई वर्षदेखि अड्किएको सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ९१ सँग हुबहु मिल्छ । ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका लागि यो सानो बजार भएको र नेपालले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनका लागि भुक्तानी सहज नगरेकाले त्यस्ता कम्पनी नेपाल आउने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । त्यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन नआउने भएकाले सरकारले चाहेको बखत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा दर्ता हुन आउने सामाजिक सञ्जालले प्राविधिक क्षमता र पेसागत दक्षतासँग सम्बन्धित दस्ताबेजका साथै कार्य सञ्चालन योजना र आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विभागले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई ५ वर्षका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्ने, त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।

अमूर्त शब्दहरू राखिएको निर्देशिकाले यसको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सूचना प्रविधि विभागलाई नै दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेख्न नहुने भनी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका र सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान सूचना प्रविधि विधेयककै हुन् ।

‘निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने वा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन एवं प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा प्रचलित नेपाल कानुनको अधीनमा रही विभागको निर्णयबमोजिम हुनेछ,’ निर्देशिकाको मस्यौदाको नियम १० मा छ । निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै द्विविधा वा अस्पष्टता भएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक व्याख्या गर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा छ । ‘यस्तो प्रावधानले मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई नै आफूखुसी व्याख्या गर्ने अधिकार दिन्छ,’ सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘यसले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री हटाउन वा त्यहाँ लेखेकै आधारमा कसैलाई कारबाही सिफारिस गर्न बाटो खुला गरिदिन्छ ।’

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकको दायित्वसहित प्रयोगकर्ताको दायित्वसमेत निर्धारण गरेको छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने, कसैको मानहानि हुने, सार्वजनिक छविमा आँच आउने किसिमका नक्कली, भ्रामक वा कृत्रिम सूचना, तथ्यांक, चित्र, भिडियो, अडियो वा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने’ जस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्तो प्रावधान सामाजिक सञ्जालमार्फत सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूलाई हुने व्यंग्य रोक्नका लागि राखिएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सामग्री हटाउनका लागि विभागलाई असीमित अधिकार दिएको छ ।

‘कसैले यस निर्देशिकामा उल्लिखित सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेका वा गर्न लागेका विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ,’ निर्देशिकामा छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्न नहुने भनी परिभाषित गरिएको विषय लेखेमा मात्रै होइन, त्यसलाई लाइक, सेयर वा रिसेयर पनि गर्न नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । ‘कानुन र सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्दा कसुर हुने भनी परिभाषित गरेको विषयलाई लाइक, सेयर वा रिसेयरमा समेत आपराधिक दायित्व कायम गरी ऐनभन्दा माथि निर्देशिका बनाउने कोसिस गरिएको छ,’ अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी भन्छन्, ‘कानुनले ती कामलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेकै छैन ।’

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकको दायित्व पनि निर्धारण गरेको छ । ‘सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल नहुन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियार प्राप्त निकायले माग गरेको सूचना, तथ्यांक, विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराउने,’ निर्देशिकाको नियम ५ मा छ । अधिवक्ता अर्याल यस्तो प्रावधानले अदालतको आदेशबिनै सरकारी अधिकारीलाई सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको गोप्य विवरण माग गर्न दिने भन्दै यो प्रावधान गलत भएको दाबी गर्छन् । अदालतको आदेश लिएर मात्रै यस्तो विवरण लिन सक्ने भएमा मात्रै अधिकार सन्तुलित हुने उनको धारणा छ । सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताजस्ता परिभाषित नभएकाले सरकारले आफूलाई आलोचना गर्ने जोकोहीलाई यो प्रावधानको दुरुपयोग गरी कारबाही गर्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘निर्देशिका भनेको प्रशासनिक कानुन हो, यसमा संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई संकुचित हुने गरी प्रावधान राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक संरचनालाई अत्यधिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा दुरुपयोग हुन्छ ।’

निर्देशिकाले सरकारी निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका वा राखिएका सामग्री हटाउने अधिकार पनि दिएको छ । ‘प्रचलित नेपाल कानुन वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताविरुद्ध हुने सूचना, तथ्यांक वा विवरण सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन लेखी आएमा सो सूचना तथ्यांक वा विवरण हटाउने,’ निर्देशिकाको नियम ५ को (ङ) मा छ । यस्ता प्रावधानले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा अन्य मौलिक हकलाई समेत अनुचित बन्देज गर्ने सुवेदीको बुझाइ छ । ‘केही कुरा बन्देज गर्नुपर्ने भए कानुनबाट मात्र संविधानको अधीनमा रही बन्देज गर्न मिल्नेमा निर्देशिकामार्फत गर्न पाइन्न,’ उनको तर्क छ ।

अधिवक्ता अर्याल संसद्बाट पास गर्न भनी विधेयकमा राखिएको प्रावधान निर्देशिकामा राखिनु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । ‘विधेयकमा राखिएका प्रावधान संसद्मा छलफल गरी पास गर्न राखिएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयकमा राखिएका प्रावधान संसद्मा छलफल हुनुपर्ने विषय हुन् भन्ने स्वतः पुष्टि भइसकेको हुन्छ, यस्ता प्रावधान सरकारको आफ्नै अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिकामा राख्न मिल्दैन ।’

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ अनुसार निर्देशिका तयार पारिएको यसको मस्यौदामा उल्लेख छ । ऐनको दफा ७९ मा सरकारले ऐनअन्तर्गतको निर्देशिका तयार पारी लागू गर्न सक्ने प्रावधान छ । अधिवक्ता सुवेदी विद्युतीय कारोबार ऐनले सामाजिक सञ्जाललाई नचिन्ने तर्क गर्छन् । ‘यो निर्देशिकामा ऐनले परिकल्पना नै नगरेको र चिन्दै नचिनेको विभागलाई अधिकार सिर्जना गरिएको छ,’ उनको दाबी छ, ‘ऐनले समेट्दै नसमेटेको सामाजिक सञ्जालको विषयलाई निर्देशिकामा जबर्जस्ती समेट्न खोजिएको छ ।’

कानुनले सरकारलाई जे काम गर्न प्रत्यक्ष रूपमा अधिकार दिएको छैन, त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा गर्न नहुने सुवेदी बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए बन्द गर्ने प्रावधान पनि गलत भएको उनको तर्क छ । ‘सामाजिक सञ्जाल पनि सेवा हो, नेपालमा दर्ता नभएको कम्पनीको कुनै औषधि कसैले विदेशबाट किनेर ल्याएमा उक्त कम्पनी बन्द गर्न मिल्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘यो प्रावधान संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको इन्टरनेट फ्रिडमको अवधारणाविपरीत छ ।’