लक्षित समूहमै नपरेकाहरुलाई कोरोना खोप – Online Khabar


२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले सोमबारदेखि पत्रकार, युएन एजेन्सी, दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई कोरोना खोप लगाउन सुरु गर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकार तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरुलाई खोप दिने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि तीन अस्पताल तोकिएको छ । जबकी मन्त्रालयले खोपका लागि तयार पारेको लक्षित समूहको पहिलो चरणको प्राथमिकतामा पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी पर्दैनन् ।

लक्षित समूहको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, जेलका बन्दी र त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी, विमानस्थल तथा भन्सारका कर्मचारी, जेष्ठ नागरिकहरु र दीर्घरोगीलाई राखिएको थियो ।

तर सूचीमा परेका जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी लगायतले खोप लगाउन नपाउँदै पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई दिन लागिएको छ ।

यो निर्णयलाई जनस्वाथ्य विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् । मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको लक्षित समूहसम्म खोप पुर्‍याउने तयारी नगरेको मन्त्रालयले आफ्नो अकर्मन्यता लुकाउन गलत निर्णय गरेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयको यो निर्णय न्यायोचित छैन । ‘७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धासम्म खोप कसरी पुर्‍याउने, कोल्ड चेन कसरी मेन्टेन गर्ने र दुर्गममा गएर खोप कसरी दिने भन्ने तयारी नगरेको मन्त्रालयले आफ्नो अकर्मन्यता लुकाउन यो गलत निर्णय गरेको हो’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘पहिला आफैंले निर्धारण गरेको प्राथमिकता समूहबाहेकलाई खोप दिने तयारी गर्नुको कारण अल्छेपनको परिणाम हो ।’

अर्का संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. किरणराज पाण्डेका अनुसार यो नयाँ निर्णय गर्दा विज्ञहरुसँग छलफल भएको छैन वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकतामा नराख्नु गलत भएको भन्दै उनले भने, ‘सबैले खोप पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो , तर खोपको उपलब्धता अनुसार जोखिम समूह पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।’

निश्चित समूहका मानिसलाई खोप दिनुहुन्न भन्ने जति अनैतिक हुन्छ, पहिले जोखिम समूहलाई दिनुपर्छ भन्नु त्यति नै नैतिक हुने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम अहिले नै जेष्ठ नागरिकलाई खोप दिँदा समुदायमा जानुपर्ने र ठूलो मात्रामा खोप आवश्यक पर्ने हुनाले खोपको उपलब्धता हेरेर निश्चित समूहमा जानु परेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार खोप पाउने अधिकार सबैको भएतापनि पहिलो अधिकार जोखिम समूहको हुन्छ । ‘उनीहरुलाई ( पत्रकार, दूतावास कर्मचारी र यूएनका कर्मचारी) प्राथमिकतामा राख्नु गलत हैन तर सँगसँगै जोखिम समूहलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्‍यो ’ डा. वन्तले भने ।

कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी क्षति भोगेकाहरुलाई खोप वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको कथन छ । उनकाअनुसार अहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समूहमा शिक्षक, बैंक तथा मालपोतका कर्मचारी, यातायात मजदुरलगायत हुन् । ‘लकडाउनको बेला क्षति हुन्छ भनेर स्कुल कलेज बन्द गरेपछि खोप पनि उनीहरुलाई नै पहिले दिनुपर्‍यो नि, अब त धमाधम स्कुल कलेज खुल्न थालिसके’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा धेरै जोखिम समूहमा त शिक्षकहरु छन् ।’

खोप छिटो खपत र वितरण गर्नतिर नलागुञ्जेल समस्या समाधान नहुने डा. वन्तको तर्क छ । अझै २/३ लाख मानिसलाई खोप लगाउन मिल्ने डोज भएतापनि वितरण प्रणाली चुस्त नभएकाले समस्या निम्तिएको डा. वन्त बताउँछन् । ‘यति सुस्त वितरण प्रकियाले कहिलेसम्म मानिसले खोप पाउने, खरिद प्रकिया र अनुदानबाट आएपनि कहिलेसम्म लाइसक्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम अहिले नै जेष्ठ नागरिकलाई खोप दिँदा समुदायमा जानुपर्ने र ठूलो मात्रामा खोप आवश्यक पर्ने हुनाले खोपको उपलब्धता हेरेर निश्चित समूहमा जानु परेको बताउँछन् ।

‘जेष्ठ नागरिकलाई दिन एउटा प्रदेश वा कुनै ठाउँ मात्र छनोट गरेर हुँदैन त्यसैले अर्को खोप आउनुबित्तिकै प्राथमिकता अनुसार जेष्ठ नागरिकदेखि सबैलाई लगाउँछौं’ डा. गौतमले भने, ‘अहिले हामीले छुट्याएको समूह पनि फ्रन्टलाइनरकै हो ।’

लक्ष्यको ४३ प्रतिशतले मात्र लगाए खोप

भारतले अनुदानमा १० लाख खोप दिएपछि सरकारले १४ माघमा खोप अभियान सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा ४ लाख ३० हजार फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाउने लक्ष्यसहित अभियान थालिएको थियो । तर ११ दिनको अभियानमा देशभर एक लाख ८४ हजार ८ सय ५७ जना फ्रन्टलाइनरले मात्र खोप लगाए ।

यो संख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा लिएको लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्रै हो । काउन्सिलिङ नपुगेकाले अपेक्षाअनुरुप फ्रन्टलाइनरहरुले खोप नलगाएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । स्वास्थ्यकर्मीले खोप नलगाउनुमा खोपप्रति अविश्वास र मन्त्रालयको कमजोर काउन्सिलिङ भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम पनि सोचे अनुरुप मानिसले खोप नलगाएको स्वीकार गर्छन् । तर भन्छन्, ‘तथ्यांकमा भएका कतिपय मानिस देशमै रहेनछन् ।’ जबकी खोप लगाउन भनेर मन्त्रालयले सबैसँग हालै मात्र विवरण मागेको थियो ।

प्राथमिकताको सूचीमा नपरेका पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई अहिले किन खोप दिन लागिएको त भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘पहिले लक्षित वर्गमा राखिएको थिएन भन्नु गलत हो । सबैकुरा पहिले सार्वजानिक हुँदैन । केही कुरा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न सक्छ । हामीले पछिल्लो अवस्था बुझेर यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’

विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सम्बन्धित देशले खोप दिएकाले नेपालमा पनि कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरुलाई खोप दिनुपर्ने डा. गौतम सुनाउँछन् । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लागि पनि यस्तो निर्णय अनिवार्य हुन्छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले खोप लगाउन पाउदाँ नेपालमा कार्यरत दूतावास र एजेन्सीलाई खोप दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुन्छ’ उनले भने, ‘उनीहरुको वर्क फ्रम होमको झण्झट फुकाउन पनि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरुलाई २० देखि ३० हजार डोज खोप खपत हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसो हुँदा अझै ३ लाख डोज खोप बच्न सक्छ ।

३ लाखको प्राथमिकता निर्धारण हुँदै

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप दिएपछि बच्ने करिब ३ लाख डोजका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ ।

भीडभाडमा रहेर काम गर्ने समूहलाई प्राथमिकतामा राखिने गौतम बताउँछन् । उनकाअनुसार अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नगर प्रहरी, यातायातकर्मी, हवाई यातायातमा कार्यरत चालक दल, बैंक, मालपोत, नापी, खानेपानी, विद्युका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । ‘तथ्याकंको विश्लेषण गरिसकेपछि हामी २/३ दिनमा बाँकी ३ लाख डोज खोप दिने प्राथमिकता समूह सार्वजानिक गर्छौ’ उनले भने ।

२० लाख डोज खरिदको तयारी

यसैबीच सेरम इन्स्टिट्युटले उत्पादन गरेको ‘कोभिशिल्ड’ खोप खरिदको प्रकिया अघि बढेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह तिंकरीले ‘कोभिसिल्ड’ खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको अनुरोध र खोप समितिले पठाएको पत्रको रेस्पोन्स आएकाले खोप खरिद प्रकिया अन्तिम चरणमा पुगेको तिंकरी बताउँछन् ।

समितिले नेपाल खोप खरिद गर्न इच्छुक रहेको भन्दैसेरम इनिस्च्युटलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने डोज खोपको माग गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार सेरम इनिस्च्युटका प्रतिनीधिसँग अन्तिम चरणको वार्ता भइसकेको छ । ‘हामीले मागेजति खोप नआउन पनि सक्छ, किनकी खोपको माग विश्वभर छ’ प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘कोभ्याक्सबाट आउने र हामीले खरिद गर्ने खोपले १ करोड २० लाखलाई खोप पुग्छ ।’

कोभ्याक्स सुविधाबाट पहिलो चरणमा साढे २२ लाख खोप आउने निश्चित भएको छ भने चीन सरकारले अनुदानमा पाँच लाख डोज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसरी जम्मा हुने ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप लगाउन ४/५ महिना लाग्ने भएकाले थप खोप विस्तारै खरिद गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।



Source link