अनुत्तरदायी लोकतन्त्र, बिन्दास नेता

वार्षिक करिब ९ खर्ब विप्रेषण नभित्रिने हो भने नेपालको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो, कल्पना गर्नसम्म सकिँदैन । यो बुझेका छट्टु नेताहरूले उद्योगधन्दा खोल्न होइन कि, आक्रोशमा आउन सक्ने असंख्य युवालाई विदेश पठाएर स्वदेशमा लुटको साम्राज्य कायम गरिरहेका छन् ।

अनुत्तरदायी लोकतन्त्र, बिन्दास नेता

भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकमा बसाइको अनुभव भएको यो पंक्तिकारले आर्थिक व्यवहारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, निम्न आय भएकाहरूका लागि मात्र होइन, मध्यम आय भएकाहरूका लागि समेत जीवनयापनका लागि निकै कष्टप्रद मुलुक हो नेपाल ।

नेपालको आर्थिक संरचना नै यस्तो जटिल प्रकृतिको निर्माण गरिएको छ, मध्यम वर्गलाई सामान्य बचतका लागि पनि निकै धौधौ पर्छ । वर्तमान विश्वमा नेपालको जत्तिको आर्थिक आधार भएका मुलुकहरूमा मध्यम वर्गले मासिक रूपमा केही रकम बचत गर्दै घरजग्गा एवं चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको जोहो गर्न खासै कठिन मानिँदैन; छरितो बैंकिङ पद्धतिबाट सेवा लिँदै किस्ताबन्दीमार्फत सहज भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा निम्न र मध्यम वर्ग दुवैका लागि जीवनयापन निकै कठिन छ । मध्यम वर्गले कार चढ्नु अझै पनि ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मान्छ । त्यसैले त कार सवार भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्छ, फेसबुकका भित्ता भर्छ । जबकि मध्यम वर्गले अहिलेको वैश्विक परिदृश्यमा कार चढ्नु वा घरघडेरी जोड्नु ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मानिँदैन । उच्च वर्गका लागि त यो सबै देखावटी जरुरत निश्चित रूपमै पर्दैन ।

वेदान्ती शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा, वर्तमान नेपाल सरकार असंयमित भ्रष्ट मनजस्तै छ । यो अस्तित्वमा हुनु र नहुनुले जनताले कुनै अर्थ पाएका छैनन् । लामो समय युरोप बसेर फर्केका एक साथीले सुनाउँदै थिए, ‘काठमाडौं आएको दुई वर्षमा पाँच दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरू भेटें होला । जसलाई भेट्दा पनि जग्गा दलाल वा कुनै माफिया व्यापारीलाई भेटेजस्तो लाग्छ र निराश हुन्छु ।’ काठमाडौंका राजनीतिशास्त्रका अध्येता एक मित्र केही दिनअघिको कुराकानीमा भन्दै थिए, ‘पहिलेका सरकारहरूले पनि गतिलो त केही गरेका होइनन् तर पनि सरकार छ कि जस्तो लागेर आलोचना वा सुझाव दिने गरिन्थ्यो । तर अहिले सरकारकै अस्तित्व छ भन्ने नै मनले मान्दैन, अस्तित्वहीन तत्त्वको आलोचना कसरी गर्नु ?’ निकै अपेक्षा गरिएको नेपालको लोकतन्त्रले अहिलेसम्म निराशा, तनाव र सर्वत्र विनाशबाहेक केही दिन सकेन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अनुदार भन्ने बेला त अझै भएको छैन होला, तर यो जनताको तवरबाट हेर्दा निकै अनुत्तरदायी सरकारचाहिँ पक्कै हो । लोकतन्त्रका मान्यतालाई दुरुपयोग गर्ने अनुत्तरदायी सरकारले अन्ततोगत्वा, विश्लेषक फरिद जकारियाले भनेजस्तो, अनुदार लोकतन्त्रको निर्माण गर्ने निश्चितजस्तै हुन्छ । किनभने अन्तिममा जनाधारले सहयोग नगर्ने भएपछि उसले अनेक अलोकतान्त्रिक हर्कतहरू गर्दै आफ्नो सत्ता–वर्चस्व स्थापित गरिरहन खोज्छ र समाजलाई नयाँ विभाजनतर्फ लगेर कुत्सित राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने प्रयास गर्छ ।

जर्ज अर्वेल (१९८४) ले आफ्ना नेताले जे गर्‍यो सबै ठीक छ भन्ने कार्यकर्ताहरूप्रति व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘तिम्रो पार्टीले भनेको छ— तिमीहरूका आँखा र कानले थाहा पाएका प्रमाणहरू खारेज गर र प्रमुख नेताको कमान्ड जे आउँछ, त्यसलाई अन्तिम सत्य मानेर अनुसरण गर ।’ अहिले सत्तासीन दल नेकपाका कार्यकर्ताहरूको ओलीभक्ति देख्दा निकै दया लागेर आउँछ । बोली हराएको छ उनीहरूको । लाग्छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका आन्तरिक बहस र अन्तरक्रिया अब सकिएका छन् । कथित शीर्ष नेताहरू जे भन्छन्, त्यो नै मन्त्रसरह भएको छ । शीर्ष नेताहरूविरुद्ध प्रश्न गर्नु राजनीतिक जीवन समाप्त हुनुसरह भएको छ, कार्यकर्ताहरूका लागि । त्यसैले जोखिम लिन कार्यकर्ताहरू तयार देखिँदैनन् । जसरी केन्द्रका सेवा–सुविधाहरूमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हालीमुहाली छ, त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यकर्ताहरूको दोहनले जनतालाई कम्ती सकस दिएको छैन । यसले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा चरम निराशा र आक्रोश सिर्जना गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा बरु उदार तानाशाह नै ठीक हो कि भन्नेसम्मको सोचाइमा जनता पुग्न बाध्य भएका छन्, लोकतन्त्रको विकल्प त्यो होइन भन्ने जान्दाजान्दै ।

राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामा भन्छन्, ‘जसरी बीसौं शताब्दीमा अनुदारवादी तानाशाही विचारधाराले लोकतन्त्रमाथि अनेक धावा बोल्यो, एक्काइसौं शताब्दीमा चाहिँ लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक भ्रष्टाचार हुन सक्छ ।’ विभिन्न मुलुकमा नयाँ–नयाँ ‘ओलिगार्क’ हरूको प्रवेश हुने र यसले समग्र व्यवस्थालाई भ्रष्ट, अनुत्तरदायी र सामान्य जनताको नजरमा निकै विध्वंसक प्रकृतिको बनाउन सक्छ भन्ने उनको टिप्पणी छ । सराह चायेजले आफ्नो पुस्तक ‘थिभ्स अफ स्टेट’ मा कसरी चरम भ्रष्टाचारले अफगान सरकारको तालिबान विद्रोहीविरुद्धको कारबाहीलाई कमजोर बनाएको छ र अधिकांश अफगानीहरू चरम निराशामा छन् भनी उल्लेख गरेकी छन्् । पुस्तकमा मोरक्को, नाइजेरिया, कजाकस्तान, युक्रेनजस्ता थुप्रै मुलुकमा कसरी चरम भ्रष्टाचार र कुशासनले समग्र अस्तव्यस्ततालाई निम्ता दिएको छ भनी उनले विस्तृत अध्ययन गरेकी छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा विरलै मिल्ने अवसर केपी ओलीलाई थियो । तर अदूरदर्शिता, सामूहिक क्षमताको अभाव, नेतृत्वशैलीको कमी र चरम अहंकारका कारण उनले आफ्ना केही आसेपासेबाहेक बाँकी जनतालाई निकै निराश बनाए । राष्ट्रवादको आडमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल ओलीले अन्तिममा राष्ट्रवादलाई नै भद्दा मजाक र नयाँ द्वन्द्वको आधार तयार गर्ने विषय बनाइदिए ।

सन् १९७८ मा आर्थिक सुधारको सुरुआत गरिसकेपछि चिनियाँ नेताहरू आत्मविश्वासका साथ भन्थे, ‘पश्चिमा विश्वले पाँच सय वर्षमा गरेको प्रगति पचास वर्षमा र पचास वर्षमा गरेको प्रगति पाँच वर्षमा पूरा गरिछाड्ने हो ।’ आखिर ठोस प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मिहिनेत र निरन्तरता हुन सक्यो भने सकिने रहेछ भन्ने चीनले प्रमाणद्वारा नै सारा विश्वलाई देखाइसक्यो । यो सबै चमत्कार नजिकबाट हेरेका सिंगापुरका कूटनीतिज्ञ एवं प्राध्यापक किशोर महबुवानी भन्छन्, ‘पश्चिमाहरू हो, चीनसँग जुध्ने काम नगर, बरु जागेको चीनलाई आफैं सुत्न देऊ ।’ सही नेतृत्व र ठोस दृष्टिकोण हुन सके अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुकले फड्को मार्न समय लाग्दैन । पछिल्लो उदाहरण भियतनाम भएको छ । सन् १९८६ मा ‘दोई मोई’ अर्थात् पुनर्निर्माण अभियानबाट आर्थिक समृद्धिको सुरुआत गरेको भियतनाम यतिखेर विश्वका विख्यात कम्पनी एवं लगानीकर्ताहरूका लागि अति आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । चीनपछि विश्वमा आर्थिक चमत्कार गर्ने मुलुकमा भियतनामलाई लिन थालिएको छ । यस पंक्तिकारले ओली सरकारको गठनताका उनमा देखिएको समृद्धिप्रतिको मोह हेर्दा यदि गतिलो टिम बन्न सक्यो र समृद्धको स्पष्ट खाका तयार गर्न सके नेपाल दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक मूल्यमा उभिएको नयाँ भियतनामजस्तो बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकारेको थिएन, भलै विश्वास गर्न निकै गाह्रो थियो । तर न उनले गतिलो टिम बनाउन सके, न केही कर्मकाण्डी कामबाहेक समृद्धिको स्पष्ट खाका तयार भो, न त कार्यान्वयन र चुस्तताले नै गति लिन सक्यो । यी सबैको भयानक अभावमा ओली सरकार मात्र होइन, सिंगो नेकपा जनताका नजरमा अनुपात्दक, अनुत्तरदायी र गुणस्तरहीन वस्तुजस्तो हुन पुग्यो । अब जति निचोरे पनि रस आउला भन्ने आशा जनतामा रत्तीभर छैन । यो नै वर्तमान नेपाली लोकतन्त्रको निकै पीडादायी यथार्थ हो ।

अमेरिकाका पूर्वश्रममन्त्री एवं विश्लेषक रोबर्ट बी रेइचले आफ्नो पुस्तक ‘द सिस्टम, हु रिग्ड इट, हाउ वी फिक्स इट’ मा कसरी केही व्यक्तिलाई मात्र धनी बनाउने व्यवस्थाले समग्र पद्धतिप्रति जनतामा आक्रोश र देशमा बेमेल ल्याउँछ भनी मसिनो गरी चर्चा गरेका छन् । ठालुहरूका लागि त नेपालमा अहिले पनि समाजवाद नै छ; सामान्य जनताका लागि समाजवाद स्वर्गको सपनाजस्तै हो, खुबै सुनिन्छ तर कतै महसुस हुँदैन । परम्परागत शैलीका सरकारी कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह अझै पनि कस्तो छ भने, सेवाग्राहीमा सरकारी कार्यालयनजिक पुग्नै लाग्दा चिढचिढोपन आउन थाल्छ । उनीहरू आज काम पक्कै हुँदैन वा अरू के–के दु:ख दिने हो भन्ने मनोविज्ञानसहित सरकारी कार्यालय पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरूबाट सुशासनको कुरा सुन्दा कम्ती जलन हुँदैन जनतालाई ।

यस पंक्तिकारले अहिले केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्ने लगभग सबैजसो प्रभावशाली नेताहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने मौका पाएको छ । त्यस अवसरमा म उनीहरूको वाक्यसँगै शारीरिक हाउभाउ, परिपक्वता, विषय उठानप्रतिको गम्भीरता र व्यावहारिक आधारहरू औंल्याउने प्रयास गर्थें । तर साह्रै निराश हुन्थें । गम्भीरता, परिपक्वता र वैज्ञानिक दृष्टिकोणको व्यापक अभाव अधिकांश नेपाली नेताहरूमा देखिन्छ । यसले गर्दा जनतामा यो सरकार गए पनि आउने त उस्तै हो भन्ने छ, नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीजस्तो ।

पछिल्लो लोकतान्त्रिक अभ्यासको करिब तीन दशक नाघे पनि अधिकांश नेपाली जनतामा अझै पनि राजनीतिक सक्रियता, सुझबुझ र सचेतना देखिँदैन । भारतमा सामान्य मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र जनता स्वस्फूर्त सडकमा आउनु र विरोध प्रदर्शन गर्नु सामान्य मानिन्छ । तर हामीकहाँ कुनै विरोध प्रदर्शन भयो कि, प्राय: राजनीतिक दलसम्बद्ध नै हुने गर्छ । केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रयास गर्न खोजिए पनि आमजनताले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर समर्थन गरेको देखिँदैन । यसले पनि विद्यमान दलहरूका नेताहरूलाई जनतामा जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि शासन गर्ने हामीबीचबाटै आउने हो भन्ने दम्भ छ । यसले गर्दा न त नेपाली लोकतन्त्रले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने न सुध्रिन तयार हुनेजस्तो अचकल्टो राजनीतिक अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । यस पंक्तिकारले भेटेका विभिन्न दलका नेताहरूले दलहरू र नेताहरूप्रति जनतामा चरम असन्तुष्टि छ भन्ने स्वीकार गरे पनि विद्यमान दलहरू र व्यवस्थालाई चुनौती दिने गरी अर्को कोही आउँछ भन्नेमा चाहिँ रत्तीभर विश्वास गर्दैनन् । र त लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भइसक्दा पनि नेताहरू ढुक्क देखिन्छन्, बिन्दास छन्; आफ्नाहरूलाई समाजवाद आएकै छ, तर के गर्नु नेपाली जनताको चरम बिचल्ली छ । अब ढिलो नगरी जनता सडकमा आउनुपर्छ, उत्कट दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र निकै संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र र नयाँ ‘ओलिगार्क’ हरूबाट फिर्ता ल्याई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी, वफादार अनि पूर्ण भरोसा र विश्वास दिलाउन सक्ने नयाँ लोकतन्त्रको स्थापनामा लाग्नैपर्छ ।

जनता चनाखो नहुने हो भने संघर्ष गरेर आएको राजनीतिक परिवर्तनबाट केही ठालुहरूलाई मात्र लाभ हुन्छ भन्ने दृष्टान्त जर्जिया, ट्युनिसिया, युक्रेन, पोल्यान्ड लगायतले देखाएका छन् । राजनीतिक वैज्ञानिकहरू ल्यारी डायमन्डको ‘डेमोक्रेटिक रिग्रेसन थेसिस’ र स्यामुल हन्टिङ्टनको ‘रिभर्स वेभ अफ डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन एप्रोच’ ले पनि कसरी अनुत्तरदायी लोकतन्त्र र कुशासनले लोकतन्त्रलाई संरचनागत रूपमा व्यापक कमजोर बनाई जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ भन्नेबारे गहन अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन् । वार्षिक करिब ९ खर्ब विप्रेषण भित्रिने नेपालमा यो आधार पनि नहुने हो भने देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, कल्पना गर्नसम्म सकिँदैन । यो बुझेका छट्टु नेताहरू उद्योगधन्दा स्थापनातर्फ होइन कि, आक्रोशमा आउन सक्ने बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई विदेश पठाएर स्वदेशमा लुटको साम्राज्य कायम गर्न हरपल लागिरहेका छन् ।

अमेरिकी लेखक वाल्टर लिपम्यान आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘पब्लिक ओपिनियन’ मा बहुसंख्यक जनताले मुलुकका नीति–कार्यक्रमबारे चासो नराख्ने हुँदा शासकहरूलाई झुटको खेती गर्न निकै सहज हुने टिप्पणी गर्छन् । नेपाली सन्दर्भमा अब जनता जाग्नैपर्ने भएको छ । कठिन संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई जनमुखी र उत्तरदायी बनाउन अब पनि बाध्य नपारे यसपछि आउने प्रत्येक ओलीले मुलुकको बरबादी र जनतालाई थप बिचल्लीमा पार्नेछन् । केही नेताहरू, केही कर्मचारी, बिचौलिया र उनीहरूका आसेपासेका लागि आएको नक्कली समाजवादको मुकुन्डो भत्काउन अब ढिला गरे यसले उत्पन्न गर्ने नयाँ शिराको सामाजिक अस्तव्यस्तता र द्वन्द्व निकै भयानक हुने निश्चित छ । कोभिड–१९ महामारीको जटिल अवस्थामा पनि जनतालाई न्यूनतम आर्थिक राहत घोषणा गर्न नसक्ने निकम्मा सरकार र अति गैरजिम्मेवार दलहरूलाई जनताले अब सबक सिकाउनैपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प झन् उत्तरदायी लोकतन्त्र हुनुपर्छ । यस प्रयोजनका लागि जनताले पुन: एकपटक कठिन सडक संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

ट्वीटर : @BuddhiSharma3

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)