बालुवाटारको ‘लुतो’

बालुवाटारको ‘लुतो’

युगल जोडीको प्रेमसम्बन्ध एवं वैवाहिक जीवनको उतारचढावमा आधारित अंग्रेजी चलचित्र ‘दि सेभेन इयर इच’ (सात वर्षको चिलाइ) विश्वको पुरानो, तर चर्चित फिल्म हो । भारतमा पनि ‘खुजली’सम्बन्धी शायरी प्रशस्तै पाइन्छन् । नेपाली वाङमयमा भने ‘लुतो कन्याइ’बारे खासै चर्चा छैन । भलै, जनयुद्धकालमा डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डसित मतभेद बढेका बेला ‘लुतो कन्याउन पाउनुपर्छ’ भनेका थिए ।

पश्चिमा लेखकहरुले कतिपय ठाउँमा लुतोको चर्चा गर्दै कन्याउनुको मज्जा लुतो लागेका मानिसलाई मात्रै थाहा हुने लेखेको पाइन्छ । शरीरमा लागेको लुतो वा दाद नकन्याई मानिस शान्तसँग बस्न सक्दैन । जब कन्याउन थाल्छ, उसले एकप्रकारको आनन्द महसुस गर्छ, जसलाई ‘लुतो कन्याएर प्राप्त हुने सुख’ भनिन्छ ।
भारतीय व्यंग्यकार ललित शर्माले गद्यकोषमा ‘खुजली महिमा’ लेखेका छन् । लोकतन्त्रमा जनतालाई लुतो कन्याउने छुट हुने उनी लेख्छन् । ‘खुजली’ कन्याउने अधिकार सबैलाई हुनुपर्ने भन्दै उनले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेका छन् । डा. भट्टराईले पनि जनयुद्धकालमा ‘लुतो कन्याउन पाउनुपर्छ’ भन्नुको तात्पर्य शायद यही थियो ।

यस आलेखमा चाहिँ ‘लुतो कन्याउने’ जनताको अधिकारभन्दा पनि बालुवाटारलाई लागेको लुतोको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘राजनीतिक लुतो’ बाट यति धेरै ग्रस्त भइसकेका छन् कि केही समय शान्तसँग बसे पनि हरेक महिना उनी कतै न कतै ‘खुजली’ कन्याउन थालिहाल्छन् । अहिले नेकपाभित्र त्यसैको छारो उडिरहेको छ ।

लुतोका लक्षणहरु

तत्कालीन एमाले एक्लैले सत्तारोहण गर्न नसक्ने देखेपछि ओलीले नमाओवादीसँग हठात् पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरे र गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए । माओवादीलाई फकाउन उनले विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ को कागजमा हस्ताक्षरसमेत गरे । फलतः नेकपालाई सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भयो । त्यसमा अझ मधेसी दलको समेत थप समर्थन पाएर ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपार जनसमर्थन प्राप्त थियो । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएकोमा जनता पनि खुशी थिए । देशमा अब विकास, समृद्धि र सुशासन आउला भन्ने बहुसंख्यक जनतामा आशा र भरोसा जागेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहासले अभूतपूर्व एवं महान अवसर दिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई एकाएक ‘खुजली’ले सताउन थाल्यो । शान्त रहेको राजनीतिमा के गरौं, कसो गरौं हुन थाल्यो । चिलाउन थाल्यो । अन्ततः आफूलाई नै समर्थन जनाइरहेका संघीय समाजवादी र राजपाका वीचमा खेलेर, उनीहरुमा फाटो ल्याएर चिलाइ शान्त पार्ने अभियानमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उर्जा खर्चिए । फलतः राजपाले समर्थन फिर्ता लियो । संघीय समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरियो ।

जनता कोरोना महामारी र लकडाउनमा छटपटाएका बेला त्यसको व्यवस्थापनमा केन्दि्रत हुनुको साटो ओलीका सारथीहरु सांसद अपहरणजस्तो घटिया काममा खटिएपछि अन्ततः यो ‘लुतो कन्याइ’को पटाक्षेप भयो । परिणामस्वरुप दुई पार्टी रातारात एकीकृत भए । ओली सरकारलाई बदनामी हात लाग्यो ।

देश विकास र राष्ट्रिय एकतामा ध्यान दिएर राजनेता बन्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले अरुको दलमा विभाजन ल्याउने र फुटाउने अध्यादेश ल्याउन किन आवश्यक थियो ? आफ्नै पार्टी फुटाउनलाई त्यो अध्यादेश ल्याइएको थियो भने पनि ‘लुतो कन्याएर प्राप्त हुने सुख’ बाहेक त्यसले नेकपा र देशलाई के फाइदा पुग्थ्यो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म केपी ओली र उनी निकटस्थहरुले दिन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग आलोपालो सरकार चलाउने कागजमा आफैं हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उनले आफ्नै प्रतिवद्धतालाई कुल्चेर पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्न शुरु गरे । प्रचण्डले पनि राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका जनताको भावनाअनुरुप ओलीलाई नै पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न छाडिएको घोषणा गरे । यति भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ढुक्क भएर सबै नेताको विश्वास लिएर चल्नुपर्ने थियो । तर, फेरि उनमा लुतो चिलाउन थाल्यो । प्रचण्डको त्यागलाई उनले कमजोरीका रुपमा बुझे ।

यसवीचमा ओलीले प्रचण्डलाई साथमा लिएर माधव नेपाल पक्षलाई भित्तामा धकेल्ने कामको थालनी गरे । कहिले माधव नेपाल र वामदेवलाई फकाएर प्रचण्डलाई गाली गर्ने त कहिले बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापाहरुलाई फकाएर पार्टीभित्र गुटबन्दीको अगुल्टो ठोसिरहने काम गरे । देश महामारीको चपेटामा परेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ आफ्नो दायित्वलाई चटक्कै भुलेर आफैंभित्रको लुतो कन्याउन र छारो उठाउनमा मस्त रहे ।

यहीवीचमा गत असार १० गते सरकार र पार्टीका कामहरुको समीक्षा गर्ने भन्दै बल्लतल्ल स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो होस् भनेर बालुवाटारकै पटाङ्गनिीमा बैठक राखियो । तर, ओलीले बैठकको सामना गरेनन् । नेताहरुले दिनहुँ अनुनय गर्दा पनि उनी टाँडबाट ओर्लिएनन् । पार्टीलाई गन्दै गनेनन् । बरु संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन हस्ताक्षर अभियान चलाए । ठूलो स्टेप चाल्छु भनेर मध्यावधि वा संकटकालको धम्की दिए । सडकमा आफ्नो पक्षमा प्रदर्शन गर्न समर्थकहरुलाई खटाए ।

अन्ततः जति नै अटेर गरे पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई छुट दियो र मेलमिलापकै नीति लियो । पार्टीका तीनै पक्षका नेताहरु सम्मिलित ६ सदस्यीय कार्यदल बन्यो र त्यसले सहमति एवं सहकार्यका साथ अघि बढ्न शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दियो ।

अन्ततः असार १० मा सुरु भएर भदौ २६ मा मैझारो भएको स्थायी कमिटीको बैठकले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदमा राख्ने सम्मानजनक ‘एक्जिट’ दियो । र, अबदेखि पार्टी र सरकार सञ्चालन सामुहिक निर्णयका आधारमा गर्नुपर्ने म्यान्डेट पनि कार्यदल र स्थायी कमिटीले दियो ।

तर, फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘एकलकाँटे’ कार्यशैलीका कारण आम जनतामा उनीप्रति अलोकपि्रयता बढिरहेको भएता पनि उनी र उनको वरिपरि रहेका नेताहरुले ‘राइटिङ अन द वाल’ लाई ठम्याउन सकेनन् ।

कार्यदलको सुझावपछि स्थायी कमिटीको बैठकले युद्धविराम गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार आएको भए तीन वर्षको अवधिमा सरकारले बिगारेको छवि सुधार्ने मौका नेकपाले पक्कै पाउन सक्थ्यो । तर, युद्धविरामले ल्याएको शान्ति केही सातापछि खल्कलियो । र, प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि चिलाउने रोग लागिहाल्यो ।

कार्यदलको सुझाव र स्थायी कमिटीको बैठकको स्पिरिट के थियो भने राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पार्टीसँग सल्लाह गर्ने, सचिवालयको सरसल्लाहमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने, प्रदेश सरकारहरु पनि पुनर्गठन गर्ने, पार्टी एकताका कामहरु पूरा गर्ने, नेताले आफ्ना कमीकमजोरीहरु सच्याउने र एकतावद्ध भएर महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने । कात्तिकमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने र महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउने ।

तर, यसवीचमा प्रधानमन्त्री ओली फेरि आफूभित्र गढिएको लुतोको चिलाइ मार्ने क्रममा पहिलेभन्दा एकलौटी गर्न थाले । राजदूतहरुको नियुक्ति एकलौटीरुपमा भयो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्दै आफ्नो गुटकालाई मात्रै मन्त्री बनाइयो । खाली रहेका तीन मन्त्रालयमा अर्को पक्षलाई समेटिएन । म तिमीहरुलाई वास्ता नगरी अघि बढ्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले पार्टी सचिवालयलाई प्रष्ट सन्देश दिए ।

माधव-प्रचण्ड समूहले यतिसम्म पनि सहेकै थियो । तर, यतिमात्रै गरेर प्रधानमन्त्रीको चिलाइ साम्य भएन । अन्ततः उनले माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका केही सांसदलाई समेत भड्काएर कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न लगाए ।
पार्टीको कामको जिम्मेवारी दिइएका कार्यकारी अध्यक्षलाई समेत जानकारी नदिई आफ्नैमात्र हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्रीले कर्णालीमा निर्देशनात्मक सर्कुलर पठाए । भलै, पछि प्रचण्डबाट अर्को सर्कुलर गयो र ओलीको सर्कुलरलाई प्रदेश कमिटीको बहुमतले लत्याइदियो ।

कर्णाली प्रदेशमा समस्याको सुरुवात प्रधानमन्त्री ओली र उनी निटकस्थहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि नै भएको बुझ्न गाह्रो छैन । स्थायी कमिटीको बैठक र कार्यदलको सुझावले प्रदेश सरकारहरु हेरफेर गर्ने भनेकै थियो । तर, कसैमाथि यसरी ‘कु’ गर्ने भनेको थिएन ।

तर, लुतो कन्याएर छारो उडाइरहने बानी परेको बालुवाटार यसमा संयमित भएर बस्नै सकेन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश भनेको सिंहदरबारको मातहत हो र सरकार भंग गरिदिन सक्छु भनेर धम्की दिने तहमा पुगेका छन् । प्रचण्ड-माधव पक्ष भने फेरि पनि एक स्टेप ब्याक सरेर संयमित नै देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा ‘रअ’ का प्रमुखलाई बोलाएर रातारात भेट गरेपछि उनको राष्ट्रवादी छविसमेत जनमानसमा आलोचित बनेको छ । भारतसँग सम्वादको ढोका खुल्नु जरुरी भएपनि पार्टीका नेताहरुलाई बाइपास गरेर एकलौटी चल्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण उनले विश्वासको घेरा साँघुरो पार्दै लगेका छन् । र, यो सब उनकै कार्यशैली र घमण्डका कारणले भइरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो घडी बालुवाटारलाई अझै बढी लुतोले सताउन थालेको देखिन्छ । प्रचण्डलाई बोलाएर वा फोन गरेर पार्टी फुटाइदिन्छु भन्ने, बैठकमा आउँदिनँ र निर्णय मान्दिनँ भन्ने, तिमीहरुको भन्दा ठूलो स्टेप चालिदिन्छु भन्नेजस्ता धम्की प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेताहरुलाई दिइरहेको सुनिन्छ ।

ओली एकातर्फ सुशासन दिन नसकेर जनतामा अलोकप्रिय बनिरहेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नै पार्टीको लगामबाट फुत्केर लिक बाहिर पुगेका छन् । यसले नेकपाभित्रको अवस्था कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुपर्नेमा पुच्छरले कुकुर हल्लाएजस्तो बन्न पुगेको छ ।

सहकार्यबाट अघि बढ्ने र महाधिवेशनसम्म जाने स्थायी कमिटीको म्यान्डेट विपरीत प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटाउने र अर्को एमाले दर्ता गर्ने महेश बस्नेतहरुको लाइनमा उभिन पुगेका छन् ।

अब ओलीले गर्न सक्ने काम

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ठूलो स्टेप चालेर देखाइदिन्छु’ भन्दै आफ्ना नेताहरुलाई धम्क्याए पनि उनले गर्न सक्ने केही देखिन्न । के अब संकटकाल लगाउने ? अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने ? राजनीतिक स्थिरतालाई दाऊमा राखेर देशलाई मध्यावधि चुनावमा धकेल्ने ? आम जनता कोरोनाले मरिरहेका बेला सरकारले उठाएको हात अझै माथि उठाउने ? वा कस्तो ‘ठूलो स्टेप’ चाल्ने ? जनतालाई सुशासन पनि दिन नसक्ने र आफ्नो कुर्सी स्वार्थका लागि चालिने त्यस्ता कथित स्टेपहरुमा आम जनताको रुची देखिँदैन र उनलाई समर्थन पनि प्राप्त हुने देखिन्न ।

अब के हुन्छ त ?

विगतमा नेकपाको कार्यदलमा समेत बसेर काम गरेका एकजना स्थायी कमिटी सदस्यको जवाफ यसमा निकै रोचक छ । ती नेता प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘केपी ओलीले केका लागि पार्टी फुटाउने ? आफैं प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पार्टीले उहाँलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनाउने भनिसकेको छ र पार्टी अध्यक्षमा पनि यथावत राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै किन पार्टी फुटाउने ? केका लागि फुटाउने ?’

नेकपाका अर्का एक सचिवालयस्तरका नेता भन्छन्, ‘उहाँले पार्टी फुटाएर देखाए हुन्छ ।’

उसोभए अबको नेकपाको गन्तव्य के त ?

नाम उल्लेख गर्न नमान्ने सचिवालयका ती नेता भन्छन्, अबको समाधान भनेको केपी ओलीले आत्मालोचना गर्नु र भदौ २६ को स्थायी कमिटीको बैठककै स्पिरिटमा फर्किनु नै हो ।

ती नेताका अनुसार पार्टीले अझै एकचोटि ओलीलाई मौका दिन सक्छ । तर, तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्छ र त्यहाँ स्थायी कमिटीको बैठक र कार्यदलको सुझावलाई मान्छु भनेर प्रतिवद्धतासहित ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । अनि, महाधिवेशनको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।

ती नेताले थपे, ‘पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट हटाउने भनेकै छैन । सरकार पाँचै वर्ष चलाउनोस् भनिसकेको छ ।’

उसोभए, प्रधानमन्त्री ओली किन पटक-पटक उत्तेजित भइरहन्छन् त ?

शायद, पुरानो, गुटबन्दीको सुकेलुतोबाट ग्रस्त भएकाले उनी नकन्याइकन र न छटपटाइकन शान्तिसँग बस्नै सक्दैन ।

सरकारले अहिले ध्यान दिनुपर्ने कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनताको समस्यामा हो । तर, बालुवाटारचाहिँ आफ्नै शरीरको लुतो कन्याएर बसेको छ । अहिले पनि उसले समस्या आफूभन्दा बाहिरै खोज्ने र दोष अरुतिरै पन्छाउने प्रपञ्च रचिरहेको बुझ्न कुनै अतिरिक्त बुद्धिको आवश्यकता पर्दैन ।

‘दि सेभेन इयर इच’ मा हरेक ७ वर्षमा चिलाउँछ । तर, नेकपा पार्टी र बालुवाटारको लुतोचाहिँ धेरै छिटो-छिटो चिलाउँदोरहेछ !