गोयल भ्रमण : नियमित आकस्मिकता

देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दालाई केवल कूटनीतिको वरपर मात्र सीमित नगरी राजनीति एवं राजनीतिक व्यवस्थासँग समेत गाँसेर बहस सिर्जना गर्न ढिला नगर्ने हो कि ?

गोयल भ्रमण : नियमित आकस्मिकता

डेढ हप्ताअगाडि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल अकस्मात् झैं तर सार्वजनिक जानकारीसहित नेपाल आएर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग गोप्य विमर्श गरेर फर्किए । विदेशी राजदूतले नेपालको मन्त्रीका अगाडि उपरखुट्टी लगाएको फोटो देख्दा त झस्किने भैसकेको नेपाली समाजको मन यस घटनाबाट तरंगित नहुने कुरै आएन ।

न त प्रोटोकल मिल्ने, न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जिम्मा पाएका संरचनाका अधिकारीहरूको अभिलेखमै रहने त्यस गोप्य विमर्शको कूटनीतिक अस्वस्थताबारे मात्र होइन, बरु त्यसभन्दा धेरै गुणा बढी त्यसको गोप्य विमर्शको अन्तर्वस्तुले प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीलाई लामो समयसम्म लघारिरहने निश्चित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, त्यसमा पनि दक्षिण एसियाका देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरूको अध्ययन गर्न मूलतः केन्द्रित भनिएको ‘रअ’ जस्तो संस्थाका प्रमुख वा अन्य गुप्तचरहरू नेपाल आउनु, यहाँका आधिकारिक समकक्षीहरूसँग भेटघाट र विमर्श गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसै गरी अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक नेताहरूसँग समेत भेटघाट आजको युग परिवेशमा पूरै वर्जित गर्नु असम्भव पनि हुन सक्छ । कतिपय वाम राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिक व्यक्तिले केवल राजनीतिज्ञसँग मात्र भेटघाट गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ तर व्यवहारमा ती एकाध पनि कति टिकेका छन्, भन्न निकै गाह्रो छ । नेपालको आम संसदीय राजनीतिमा त यस विषयलाई आचार बनाउनेतिरभन्दा त्यस्तो भेटघाटका निम्ति हानथाप गर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य बन्दै आएको यथार्थ राजनीतिक वृत्तमा स्थापित नै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक भेटघाट गरेका भए पनि ‘यस्तै हो यहाँको चलन’ भन्दै सायद प्रश्नहरूले गम खान्थे । तर यसपटक त पुराना धेरै सन्दर्भलाई मात खुवाउने गरी प्रधानमन्त्रीले गुप्तचरसँग औपचारिक शिष्टाचार विमर्श गर्न पुगे ! त्यसैले यो ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत’ वाला तर्कले बिट मार्न सकिने स्तरको विषय कदापि हुन सक्दैन ।

नेपाल–भारत सिमाना विवाद अनि नेपालले सच्याएको आफ्नो नक्सासम्बन्धी विवादपछि हुन नसकेको कूटनीतिक वा राजनीतिक वार्ताको थालनी भारतले अरू थुप्रै सम्बन्धित संयन्त्र वा मन्त्रालयस्तरका अधिकारीमार्फत गर्न सक्दथ्यो । तर उसले सुविचारित रूपमा गुप्तचर प्रमुखलाई नै सीधै प्रधानमन्त्रीसँग विमर्श गर्न पठायो । त्यस भेटघाटका निम्ति गोप्य रूपमा पठाउन पनि सम्भव थियो तर उसले त्यसो पनि नगरी भेटघाटको घटनालाई औपचारिक रूपमा दर्ज पनि गरायो । गोप्य भेटघाटमा मन्त्रणाहरू के–के भए, त्यसबाट नेपालको वर्तमान र भविष्यलाई कस्ता नकारात्मक दोछायाले बेर्नेछन्, त्यो त क्रमशः खुल्दै जालान् वा यस पुस्ताको शेषपछि भए पनि तिनका अवशेषहरू त फेला पर्लान् नै, तर दुईवटा विषय भने सबैले बुझ्ने गरी सतहमा छर्लंग हुन पुगे । एक, भारतीय सत्ताधारी वर्ग आज पनि नेपाललाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण र व्यवहार पुरानै ‘ठूल्दाइ’ वाला नै कायम राख्न चाहन्छ साथै नेपालको राजनीतिक मामिलामा नकारात्मक सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) जारी राख्न चाहन्छ । दुई, प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले देशभित्र जति कथित राष्ट्रवादको हल्ला मच्चाएर भोट बटुले पनि उनीहरू त्यस्ता होइनन्, बरु आफ्नो स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै राष्ट्रिय लज्जालाई नाघ्न तयार हुने प्रवृत्तिका हुन् भनी विश्वराजनीतिमा दर्ज गर्न चाहन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक गरेको गोप्य विमर्शको राष्ट्रिय मर्यादालाई ठेस पुर्‍याउने व्यवहारले भारतीय सत्ताधारी वर्गको त्यस चाहनालाई पूरापूर मद्दत र पुष्टि पनि गर्न पुगेको छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओली प्रभृतिलाई आधुनिक भक्ति थापाझैं देख्ने जुन मतिभ्रम नेपालको एउटा देशभक्त जमातमा जन्मिन पुगेको थियो, त्यसमाथि सूक्ष्म तर गहिरो पटाक्षेप भने यस घटनाले हुन पुगेको मान्न करै लाग्छ । यस अर्थमा देशभक्त जनताले भारतीय सत्ताधारी वर्ग र नेपालका आजका शासकहरूको नेपालको सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि खेलबाड गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक आज पनि उभिनु र देशभक्तिपूर्ण संघर्षका सबै आयामलाई जारी राख्नुको विकल्प रहेको छैन ।
त्यस अनपेक्षित भेटघाटबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल केवल हल्का व्यंग्यमा सीमित भयो भने, कतिपय संसदीय पार्टीका नेता ‘कौवाले कान लगेको हैन है, कान मैसँग छ’ भन्ने खालको टिप्पणीमा प्रकट भए । नेकपाका एकाध नेताले गरेको विरोधको टिप्पणी पार्टीभित्रको गुट संघर्षभन्दा कति परको स्वच्छ विषय हो भनी यति बेला ठम्याउन जोकोहीलाई हम्मे पर्छ । यसरी यस प्रसंगलाई ठूला संसदीय पार्टीहरूले गम्भीर विषयका रूपमा व्यापक बहसमा ल्याउने छेकछन्द देखिँदैन । यतिसम्म त पक्कै पनि भन्न सकिने अवस्था रह्यो, राष्ट्रिय स्तरका मानिने अखबारहरूका सम्पादकीयजति पनि ती पार्टीहरू तीखो बोल्न तम्सेनन् । यस्ता परिदृश्य देखिँदा यस्तो भान हुन्छ, उनीहरू या त यसलाई चुनावी भाषणको मसलाका रूपमा मात्र बुझ्छन् या आफ्नो पनि ड्याङ त्यही भएकाले पर्याप्त खोस्रिनै चाहन्नन् । संसदीय पार्टीहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रायः वैचारिक बहसको रूप दिन नचाहने प्रवृत्ति नेपाली समाजको एउटा सइन पल्टेको गहिरो घाउ हो जुन यस प्रसंगमा पनि पहिलेझैं चहर्‍याइछाड्यो ।

नेकपा (नेकपा) भित्र प्रधानमन्त्री ओली र अन्य गुटहरूबीच चरम तिक्तता बल्झेका बेला यो गोप्य विमर्शले स्वाभाविक रूपमा हुरी–बतासका बीचमा चट्याङ पनि बज्रिएजस्तै भएकै छ । चट्याङमय परिवेश यस आधारमा बन्ने होइन कि त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित मुद्दा र विधिबारे व्यापक बहस होस्, बरु फगत यसकारण मात्र हो कि ती फरकफरक गुटका धेरैजसो नेताहरू पनि आ–आफ्नो स्वार्थसिद्धिका बेला त्यस्ता अराजनीतिक एजेन्सीहरूको मन्त्रणामा पुगिसकेका पात्रहरू हुन् । एजेन्सीहरूसँगको मन्त्रणाले पार्टीभित्रको गुट संघर्षमा हुने आकाश–पातालको फेरबदलको अनुभवबाट गुज्रिसकेका पनि हुन् । त्यसैले उनीहरूमा आम रूपमा देखिने असन्तुष्टि र छटपटी मन्त्रणाको तारो आफू र आफ्नो गुट त हुने हैन भन्ने प्रश्नवरपर मात्र सीमित नरहेको विश्वसनीय आधार कतैबाट पनि प्रकट भएको पाइँदैन । यो कुरा अर्कै हो, आगोमा घिउ भनेझैं गुट झगडामा एउटा अनुच्छेद केही समयसम्मका लागि थप हुनेछ ।

कतिपयले गोयलको भ्रमण र भेटघाटलाई नेपाल–भारतभन्दा बाहिर विश्वराजनीतिको व्यापक आयामसँग जोडेर हेर्न जोड दिएको पाइन्छ । विशेषतः अमेरिकी नेतृत्वमा भारत, अस्ट्रेलिया आदिले बनाएको चीन घेर्ने रणनीति तथा सम्भावित युद्धको अवस्थामा नेपाल चीनतिर कि अमेरिका–भारततिर भन्ने सामरिक प्रश्नको एक अंगका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । स्वाभाविक रूपमा नेकपा (नेकपा) का नेताहरूले गरेको चीनको बीआरआई परियोजनाको प्रशंसाबाट इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सम्मिलित भारत असन्तुष्ट हुन सक्छ, यो बुझिने कुरा हो । तर त्यही पार्टी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंगका रूपमा रहेको एमसीसी परियोजना भित्र्याउन कम्मर कसेर लागेको कुरा पनि भारतले नबुझेको त हुन सक्तैन । तब अहिले नै, त्यो पनि गुप्तचर हाक्काहाक्की पठाएर तिमी चीनतिर कि अमेरिका–भारततिर भन्ने जस्तो ‘गर कि मर’ वाला प्रश्नको शृंखला सुरु गर्न भारतले चाह्यो भनी मान्न कसरी सकिएला ? अर्कातिर, पुँजीवादी साम्राज्यवाद भनेकै युद्ध त हो तर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जस्तो एउटा खेमाले अर्को खेमालाई नष्ट नै गर्ने स्तरको विश्वयुद्धमा जानबाट विगत सात दशकदेखि पुँजीवादले आफूलाई बचाउँदै आएको गम्भीर यथार्थ पनि हाम्रा अगाडि छ । दुवै विश्वयुद्धबाट पुँजीवादी खेमालाई नै घाटा भएको अनुभवका कारणले मात्र पुँजीवाद तेस्रो विश्वयुद्धमा नगएको पनि होइन, बरु विभिन्न महादेशका ठूला पुँजीपतिको लगानी बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत अन्तरमहादेशीय बन्न पुगेबाट पनि यो स्थिति सिर्जना भएको हो । एकातिर लद्दाखमा भारतीय कर्नेलसहित जवानहरू मारिएपछि भारतमा चिनियाँ सामानविरोधी माहोल सुरु गरिँदै थियो, तर त्यसलगत्तै चिनियाँ भिभो मोबाइल कम्पनीले भारतमा थप दस हजार करोड लगानी पनि थप्दै थियो । आजको पुँजीवादको यो आयामलाई छिचोल्नैपर्छ । विश्वमा चल्ने युद्धको चपेटामा आफ्नो देश नपरोस् भन्नाका खातिर सचेत हुनु वाञ्छनीय हो, तर आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादको चरित्रलाई नकेलाई पहिलो वा दोस्रो विश्वयुद्धकै परिस्थितिजन्य धङधङीका आधारमा गोयल भ्रमणलाई समेत बलजफ्ती हतारमा जोड्नु मनासिब हुन सक्तैन ।

नेपालमा भारतसँगको समस्याका बारेमा छलफल चल्दा प्रायः कूटनीतिको समस्याको पाटोमा मात्र परिचर्चा हुने गर्छ । कूटनीतिमा लिइने नीति, प्रयोग गरिने कला र समय छनोटजस्ता विषयले पक्कै पनि महत्त्व राख्छन् नै, तर कूटनीति त राजनीतिको मातहत रहन्छ । राजनीति मुख्य र कूटनीति प्रायः सहायक हुन्छ भन्ने बुझिएको कुरा हो । के चीनले जापानलाई हराउने राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रगति गर्दैनथ्यो भने चीनप्रति जापानको आजको कूटनीति आजकै जस्तो सम्भव हुन्थ्यो ? धार्मिक राज्यका नाममा बहुसंख्यक जनतालाई वशीभूत गरिँदैनथ्यो र परमाणु बमको खोजीमा भौंतारिँदैनथ्यो भने पाकिस्तान–भारत कूटनीति कस्तो हुन्थ्यो होला ? के सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि देशभित्र राणाहरूले जोगाउन चाहेको पुरानो व्यवस्थाको परिणाम पनि होइन वा महाकाली सन्धि लगायतका राष्ट्रघातहरू यहाँका संसदीय पार्टीहरूले गरेको राजनीतिको परिणाम होइन ? तब आजको भारतीय एउटा गुप्तचरले सीधै प्रधानमन्त्रीसँग हाक्काहाक्की गोप्य विमर्श गर्ने परिदृश्य पनि नेपालको सत्ताधारी राजनीति र राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्रले अनिवार्य रूपमा निम्त्याएको नियमित आकस्मिकता हो भन्ने कोणबाट प्रश्न उठ्नै नपर्ने हो र ? निश्चित रूपमा होइन ।

नेपालका निम्ति भारतसँगको सम्बन्ध ‘माया बैगुनी, नभई नहुने’ गीतको चाला हुँदै आयो । बैगुनी कति त चर्चा जरुरी छैन, तर महामारीका बीचमा पनि श्रम गर्न भारत पस्न हजारौं लामबद्ध हुनुपर्ने नेपालीको निरन्तरको दशाचाहिँ ‘नभई नहुने’ अवस्था हो । देशभित्र समृद्धिको गफको चोमोलोङ्मा नै खडा गर्ने, हविगत भने मौसम बितेपछि कृषि मल किन्न नसकेर पैंचो माग्दै हिँड्ने छ । राज्य व्यवस्था यस्तो निर्माण गरिएको छ, दलाल पुँजीवादले आत्मनिर्भर बन्न मरिकाटे दिँदैन । पराश्रित देशलाई सदाकाल ‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्तिको भारतीय सत्ताधारी वर्गले यस्तै व्यवहारको पुनरुत्पादनबाहेक अरू के गर्छ ? अनि पराश्रित अर्थतन्त्रको पुरानो डुंगाको माझीजस्तो प्रधानमन्त्रीले जति डिङ हाँके पनि साँच्चै पर्दा आधा रातमा गुप्तचरसँग शिष्टाचार भेट नगरे के गर्छ ? भारत र चीनका आपसी अप्ठ्याराबीचमा सन्तुलन स्वाभाविक रूपमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले जरुरी हुन्छ नै, तर त्यसैमाथि मात्र नेपालको उज्ज्वल भविष्यको ‘ख्वाब’ देख्नु आजको विश्वमा पर्याप्त छैन । ठूलठूला विज्ञान प्रविधि, सैन्य विज्ञानको त कुरै छाडौं, आज तय गरिएकै बाटामा हिँड्दा आधारभूत आवश्यकतामा समेत नेपाल कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन सक्नेछैन किनभने आजको विश्व पुँजीवादले त्यस्तो हुनै दिँदैन । तसर्थ, परम्परागत संसदीय दलाल पुँजीवादको बाटाको भ्रमबाट नेपाली जनता मुक्त हुनैपर्छ ।

दलाल पुँजीपति वर्ग सिंगैलाई राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरणमार्फत समाजवाद बनाउँछौं भन्ने हास्यास्पद र जाली व्याख्याको असलियत अब चिन्न जोडबल लगाउनैपर्छ । यो हारीहारी बाँचेको देश पनि हो, मुख्य पक्षचाहिँ जितको सपनाका निम्ति लगातार बलिदान गर्दै आएको देश हो । ढिलोचाँडो समृद्धिको वास्तविक समाजवादी मोडलमा प्रवेश गर्नैपर्छ । त्यसले मात्र राष्ट्रिय आत्मसम्मानमा पटकपटक चहर्‍याइरहने यस घाउको ओखतीको निर्माण सम्भव हुनेछ । त्यसैले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वाभिमानको मुद्दालाई केवल कूटनीतिको वरपर मात्र सीमित नगरी राजनीति एवं राजनीतिक व्यवस्थासँग समेत गाँसेर बहस सिर्जना गर्न ढिला नगर्ने हो कि ?