देहरादून घटना: निकम्मा देखिने कूटनीतिक पहुँच र संयन्त्र [टिप्पणी]

देहरादून घटना: निकम्मा देखिने कूटनीतिक पहुँच र संयन्त्र [टिप्पणी]

दिल्लीबाट एक बिहानको रेल्वे यात्रामा पुग्‍न सकिने उत्तराखण्डको देहरादूनस्थित बौद्धशिक्षा आधारित एक बोर्डिङमा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको कुटपिट र अमानवीय व्यवहारको घटना बाहिर आएपछि दिल्लीमा रहेका नेपाली राजदूत र काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्री दुवैले ‘यसबारे ध्यानाकर्षण’ भएको ट्वीट सूचना बाहिर ल्याए ।

गत सोमबार भएको कुटपिटको खबर बिहीबार मिडियामा आएपछि हरिद्वार, ऋषिकेश र देहरादूनको नेपाली समाजका प्रतिनिधिले आफ्नै स्रोत तथा पहुँचका भरमा बिहीबार दिनभर लगाएर उक्त बोर्डिङ शाक्य एकेडेमीका सञ्चालक समूहसँग वार्ता गरे । वार्तापछि एकेडेमी प्रिन्सिपल छिरिङ छोदेनले ऊक्त घटनाप्रति क्षमायाचना माग्दै विद्यार्थीको इच्छाअनुसार घर फिर्ता पठाइने लिखित प्रतिबद्धता जनाइन् ।

उत्तराखण्डका सबै मुख्य पत्रपत्रिका, श्रव्यदृश्य माध्यममा विद्यार्थीमाथि भएको हर्कतको निन्दासहित प्राथमिकताका समाचार आइरहेकै बेला उत्तराखण्ड सरकारमा गोरखा कल्याण परिषद्का राज्यमन्त्री टीडी भुटिया, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोगकी अध्यक्ष उषा नेगीसहितका प्रतिनिधि एकेडेमी पुगेर नेपाली विद्यार्थी हकहितको पक्षमा ‘लबिङ’ गरेका थिए ।भारतीय पत्रिकामा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको कटुपिटको घटनासँग समबन्धित समाचार ।

वार्ताको यो माहोल जुटाउन हरिद्वारका पुष्पराज पाण्डेय, देहरादूनका सूर्यविक्रम शाही, स्थानीय पत्रकार चेतन गुरुङसहितको जोडबल अनुकरणीय थियो । तर, यो सबै घटनाक्रम, वार्ता र समस्या समाधानका छलफलमा नेपाली दूतावास कहाँ थियो ? दूतावासबाट एकजना प्रथम सचिव बेलाबेला देहरादूनमा रहेका नेपाली समाजका प्रतिनिधिसँग फोनमा त आउँथे तर, समस्याबाट पन्छने र पन्छाउने नियतमा । जो एकेडेमीका प्रिन्सिपलसँग फोनमा कुराकानी गर्नसमेत पन्छिरहेका थिए ।

यो अनौठो माहोलमाझ ४ दर्जनभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको हकहित र अधिकारमा जोडिएको विषयलाई दिल्लीबाट राजदूत निलाम्बर आचार्यले सधैंझैं शान्त मुद्राको ट्वीटमार्फत ‘समस्या समाधानको दिशामा गैरहेको’ भन्दै सन्देश प्रवाह गरेपनि यो समस्या टुंगिएको छैन, क्षमायाचनाको बिज्ञप्तीबाहेक अरु कठीनाइ यथावत देखिन्छ ।

देहरादूनमा स्थानीय नेपाली समाज र शाक्य एकेडेमीबीच वार्ता भएयता पनि १० बिहिबार/शुक्रबार मात्रै १० जना बालबच्चा भागेर नेपाल बोर्डरसम्म आइसकेका छन् ।

मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले ‘देहरादून केश अझै सकिएको छैन, शाक्य गुम्बाबाट ती विद्यार्थीका अभिभावकलाई धम्क्याउने काम भइरहेको छ’ भन्दै ट्वीट गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ मिडियामा आइसकेको थियो । प्रवक्ता सेवा लम्सालको भनाइ छ,‘नेपाली सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएजस्तो घटना नभएको र १० नेपाली बिद्यार्थी मात्रै कुटपिटमा परेका हुन् । घर फर्कन चाहनेलाई अनुमति दिन विद्यालय प्रशासन तयार रहेको छ ।’

एकेडेमी प्रिन्सिपल छिरिङ छोदेनले घटनाप्रति क्षमायाचना मागेको लिखित प्रतिबद्धता ।

काठमाडौंमा परराष्ट्र र दिल्लीमा दूतावासले सबै प्रकरण ‘मिलिसकेको’ भनिरहेका बेला शाक्य एकेडेमीमा अध्यनरत र अमानवीय व्यवहार बेहोर्ने ४० भन्दा बढी बालबच्चाका अभिभावक देशका २० भन्दा बढी जिल्लाबाट शनिबार काठमाडौं आइसकेका छन् । आफ्ना बालबच्चा घर फर्काउन पहल गरिदिनका लागि उनीहरुको हारगुहार बढिरहेको छ ।

दुर्भाग्य, यति भैसक्दा पनि दिल्लीको दूतावासले देहरादूनसम्म आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन र आफ्ना नागरिकको हकहितमा राज्यको उपस्थिती देखाउन सकेन । अझ दुर्भाग्य, दिल्ली नियोगमा खटिएका काउन्सेलर नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रकाश अधिकारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एसएसपी (काउन्सेलर) इन्द्र लामा समेत काठमाडौंमै छुट्टीमा आएका बेला उनीहरुबाटै पाएको/लिएको ‘काँचो सूचना’का आधारमा परराष्ट्रले आफ्नो धारणा बनाइरहेको छ । जबकी देहरादूनको वार्तामा भएको उपलब्धि, तस्बिर र अरु सूचना मागजुग गर्ने अथवा मिडियामा आएको समाचारको ‘कटिङ’का भरमा सम्पूर्ण धारणा बनाउने काम भइरहेको छ ।

दिल्ली नियोगका हकमा यस्तो कामचलाउ कार्यशैली योपटक मात्रै पहिलोपटक देखिएको होइन । हुन सक्ने र दिन सकिने कुटनीतिक पहुँचमा समेत सकेसम्म पन्छिने प्रवृत्ति त छँदैछ, झन् कुनै घटना र सहमतीका बारेमा ‘फलो अप’ गर्ने चाहना दूतावासले राखेको देखिन्न ।

देहरादूनस्थित शाक्य एकेडेमीमा भएको वार्तामा सहभागीहरु । तस्बिर सौजन्य : पद्मा पाण्डे/हरिद्वार

देहरादूनको एकेडेमीमा लिखित सहमती भैसकेपछि पनि अहिले स्थानीय नेपाली समाजका प्रतिनिधिले जनाएको यो सहमतीको ‘कानूनी वा नैतिक आधार’ के हुन सक्ला ? प्रश्न उठिरहेको छ । यही बेला स्थानीय पत्रपत्रिकाले नेपालबाट ल्याइएका विद्यार्थीलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न लगाइएका कारण विवाद चर्किएको भनेर पनि उल्लेख गरेका छन् । यसो हो भने यसबारे प्रश्न कसले गर्ने ? एकेडेमीमा पढ्ने २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कसले–कसरी र कुन शर्तमा नेपालका गाउँकुनाबाट देहरादून लगिरहेको छ ? यो सोधपुछ गर्ने पनि यही नेपाली समाजले हो र ? यसकारण राज्यको खोजी भएको हो ।

यो सबै स्थितीभन्दा पर्तिर ‘कुरा मिल्यो’भनेर दूतावास र परराष्ट्रले किनारा–साक्षीको जस्तो बयान दिइरहेका बेला पनि नेपाली विद्यार्थी किन भागिरहेका छन् ? ६ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेरका यी नेपाली विद्यार्थीको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ ?

‘यहाँबाट केही विद्यार्थी र काठमाडौंबाट तिनका अभिभावकले फोनमा सोध्न थालिसकेका छन्, हामीले त तत्कालको कठीनाइ हल गर्न सहजीकरण गरिदिएका मात्रै हौं । यो बेला नेपाली दूतावास वा नेपाल सरकारको उपस्थिती (वनरसिप) यो घटनाका हकमा किन भइरहेको छैन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्न थालिएको छ । जवाफ के दिने ?,’ देहरादूनबाट नेपाली समाजका एक प्रतिनिधि भन्छन्,‘यो घटनामा बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार समेतको सरोकार देखिएको र नेपाली विद्यार्थीको हकहितका पक्षमा उनीहरुले ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो नेपाल सरकारको उपस्थिती खोइ ? हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्र र राज्य पद्धती कहाँ छ ?’