संक्रमित संख्या लाख नाघ्यो : सरकार राजनीतिक नियुक्ति र पदावधि थपमै सीमित

असोजमा सीसीएमसीको एउटा मात्रै बैठक बस्यो भने मन्त्रिपरिषद्का पाँचवटा बैठक भए तर तिनमा संक्रमण रोकथाम गर्ने विषयमा कुनै निर्णय भएनन्, बरू भीडभाड हुने क्षेत्रहरु खुला गर्ने र विभिन्न पदहरुमा नियुक्ति गर्नेलगायत निर्णय गरिए ।

संक्रमित संख्या लाख नाघ्यो : सरकार राजनीतिक नियुक्ति र पदावधि थपमै सीमित
Girl in a jacket

 देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख नाघेर संघीय राजधानीकै अस्पतालहरूमा आइसोलेसन र आईसीयू बेड अभाव हुन थालिसक्दा पनि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समिति र मन्त्रिपरिषद्को ध्यान संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित छैन ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार शुक्रबार संक्रमितको संख्या १ लाख ६ सय ७६ पुगेको छ । तीमध्ये ६ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने २७ हजार ५३ जना सक्रिय संक्रमित छन् । शुक्रबार २ हजार ५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकामा १ हजार ४ सय ९० जना अर्थात् ६८.४ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका छन् । काठमाडौंमा १ हजार १ सय १६ जना संक्रमित थपिएका छन् । बिहीबार देशभरिका संक्रमितमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका २ हजार ५ सय ४० जना अर्थात् ५८ प्रतिशत थिए ।

कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून हुँदा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री संयोजक रहेको निर्देशक समितिको बैठक महिनामा तीन पटकसम्म बस्ने गरेको थियो तर संक्रमण बढेको असोजमा भने एउटा मात्रै बैठक बसेको छ तर त्यसले पनि संक्रमण रोक्न ठोस निर्णय गरेन । बरु पुस्तकालय/संग्रहालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, चलचित्र तथा अन्य कार्यक्रम छायांकन, २० जनाभन्दा बढी नराखी तालिम सञ्चालन गर्ने र सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गर्ने भन्दै कोरोनाबाट सचेत गराउने नारा तय गरेर टुंगियो ।

‘सीसीएमसी सचिवालयमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि बसेर छलफल भने नियमित भइरहेको छ,’ सीसीएमसीका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले भने । सीमित व्यक्तिलाई कोरोना देखिँदा लकडाउन राख्ने वा खोल्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य सामान खरिद गर्नेजस्ता निर्णय पनि सीसीएमसीले गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्थ्यो । ‘सक्रिय हुनुपर्ने बेला सीसीएमसी निर्देशक समिति निष्क्रिय देखियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार र उसको अंगलाई जागरुक बनाउनुपर्नेमा अहिले त बैठकसमेत बस्न छाडेको छ ।’ सीसीएमसी बैठक साउन र भदौमा ३/३ पटक बसेको थियो ।

सीसीएमसी निष्क्रिय भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक भने नियमित भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि नियुक्ति, पदावधि थप, अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी थप, रोकिएका परीक्षा सञ्चालनलगायत विषयमा मात्रै भएका छन् । संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस निर्णय भएको छैन ।

असोज १, ६, ८, १५ र १९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका थिए । पाँचवटा बैठकमा कोरोनासम्बन्धी दुईवटा निर्णय मात्रै भएका छन् । असोज १ र ६ को बैठकमा कोरोना नियन्त्रणमा खटिनेलाई साउन १ देखि कोरोना अवधिभर २५ लाखको बिमा र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । असोज ८ को बैठकमा भने कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढेका बेला असोज १५ र १९ मा बसेको बैठकमा भने कोरोना नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय भएको छैन । ‘निर्णय गर्न त सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आउनुपर्‍यो, सीसीएमसीबाट पनि केही आएको छैन अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि केही प्रस्ताव आएको छैन भने के निर्णय हुन्थ्यो त,’ एक मन्त्रीले भने, ‘पछिल्ला दिनमा संक्रमित बढिरहँदा मन्त्रिपरिषद्मा पनि यस विषयमा केही छलफल नहुँदा राज्य कतै चुक्ने त होइन भन्ने मलाई पनि भान भएको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा एक हजारको दरले संक्रमित बढिरहेका बेला असोज १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव तथा अन्य पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो । असोज १९ को बैठकमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । यो बैठक विभिन्न मुलुकका अवैतनिक वाणिज्य दूतको पदावधि थप गर्ने, रोकिएको परीक्षा सञ्चालन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रियाजस्ता विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय केही नभए पनि पत्रकार सम्मेलनमा भने सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम उच्च भएको भन्न भने भ्याएका थिए । ‘सरकारको व्यवस्थापन कमजोरीले नै संक्रमण बढ्दै गएको हो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने । ‘जबसम्म पीसीआर गर्नेको संख्या बढाइँदैन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी हुँदैन तबसम्म संक्रमण घटाउन सकिँदैन,’ उनले बताए ।

आईओएमका पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवालले सरकार र उसको सम्पूर्ण अंगको ध्यान कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । ‘अस्पताल र प्रयोगशालामा जनशक्ति, पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नॅपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय लक्षण देखिएका संक्रमित राख्ने बेडसमेत अभाव हुन थालेको छ । सरकारी अस्पतालमा बेड अभाव भएपछि महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा शुक्रबार ६ सय ७५ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकामा २ सय ३२ जना अर्थात् ३४.३७ प्रतिशतलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो । अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीका अनुसार बिहीबार पीसीआर गरिएकामध्ये २५.८९ प्रतिशतको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो । यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै डा. राजभण्डारीले फेसबुक स्टाटस लेखेका छन्, ‘लक्षण भएका गम्भीर खालका संक्रमितलाई आइसोलेसन र आईसीयू बेड पाउन मुस्किल छ, त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कोराना संक्रमित हुनबाट जोगिन आग्रह गर्दछु ।’

काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्न, मुख र नाक छोपिने गरी अनिवार्य मास्क लगाउन र साबुन पानीले बारम्बार हात धुन उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा ल्याबमा १२ हजार ८४ जनाको पीसीआर गर्दा २ हजार ७ सय १३ जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो ।

काठमाडौंको एक निजी ल्याबमा शुक्रबार २४ घण्टामा २ सय ८८ जनाको पीसीआर गरिएकामा १ सय ५३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको छ, यही तरिकाले संक्रमित बढेमा अस्पतालले भार थाम्न सक्दैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा भीडभाड बढ्दा, मास्क नलगाउँदा, दूरी कायम नगर्दा र व्यवहारमा परिवर्तन नल्याउँदा संक्रमित अप्रत्याशित रूपमा बढेका छन् ।’ दैनिक २ हजारको हाराहारीमा संक्रमित देखिने गरेकामा बिहीबार ४ हजार ३ सय ६४ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखियो । यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो ।

संक्रमितको संख्या असोज १६ देखि काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १ हजारभन्दा बढी र मुलुकभर दैनिक २ हजारभन्दा बढी देखिइरहेको छ । संक्रमितको संख्या बढे पनि सरकारी संयन्त्रले संक्रमण नियन्त्रण गर्न होस् वा लक्षण देखिएका संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालमा बेड बढाउनमा चासो दिएको छैन । संक्रमितमध्ये घरमै आइसोलेसन बस्ने बढी छन् । मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म २७ हजार ५३ जना सक्रिय संक्रमित भए पनि १५ हजार ८ सय ७७ अर्थात् ५८.६८ प्रतिशत घरमै छन् । यसरी घरमा बस्नेको मापदण्डमा तोकिएजस्तो प्रभावकारी निगरानी हुन सकेको छैन ।

सरकारले व्यवस्था गरेका अस्पतालको बेड भरिएकै कारण व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । ‘कोरोना समस्या नियन्त्रण र रोकथाममा हामी सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले नियमित ब्रिफिङमा भने, ‘सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आउँदैमा अस्पताल जाने होइन । कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा वा होला जस्तो भएमा, पिसाब नभएमा र कम भएमा मात्रै अस्पताल जान अनुरोध गर्दछौं ।’

काठमाडौंमा संक्रमित सरकारले काम नगरेरभन्दा पनि सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेकै कारण बढेको गौतमको दाबी छ । ‘सरकारले काम नगरेको कारणले बढिरहेको छ कि तपाईं–हामीले मापदण्ड पालना नगरेर ? हामीले भीड, जुलुस, सभा, गोष्ठी, गरेकै कारण संक्रमित बढेका हुन्,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पालना गरेनौं भने अझ बढ्नेवाला छ ।’

निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ २१ को बैठकले ६० बेडको आईसीयू बनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको एक महिना हुँदा पनि खरिद प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन । टिचिङ अस्पतालमा १२ आईसीयू, ७ वटा भेन्टिलेटर, धुलिखेललाई ५ वटा आईसीयूको बजेट छुट्याएको थियो । टिचिङले शुक्रबार बल्ल टेन्डरको कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको छ । ‘१४ वटा आईसीयू हामीलाई दिने भनिएको थियो । ठाउँ अभावले १२ वटा मात्रै खरिद गर्न कागजी प्रक्रिया पूरा गर्‍यौं, पैसा आएको छैन,’ शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका कोभिड कोअर्डिनेटर डा. सन्तकुमार दासले भने, ‘अब टेन्डर निकाल्छौं ।’ धुलिखेलका लागि छुट्याएको बजेट पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसम्म पुगेको छ । अस्पतालको खातामा पुग्नै बाँकी छ ।

आईसीयू र भेन्टिलेटरको आवश्यक पर्ने गम्भीर खालका संक्रमितले सहजै आईसीयू पाउन गाह्रो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार शुक्रबार आईसीयूमा भर्नाका संक्रमित सबैभन्दा बढी छन् । मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार आईसीयूमा ३ सय १८ र भेन्टिलेटरमा ७५ जना छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा पर्याप्त आईसीयू रहेको दाबी गरे । उपत्यकामा २ सय १२ बेडको आईसीयूमध्ये १४५ जना मात्रै आईसीयूमा उपचाररत रहेको उनले बताए । त्यस्तै ८७ बेडको भेन्टिलेटरमध्ये ५१ जना मात्रै भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । आईसीयूमा उपचाररत १४५ मध्ये ४५ निजी अस्पतालको महँगो शुल्क तिरेर भर्ना भएका छन् । आईसीयूमा रहेका ५१ मध्ये २५ जना निजी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा छन् ।

सरकारी अस्पतालको आईसीयू र भेन्टिलेटर नपाएकै कारण निजीमा महँगो शुल्क तिरेर भर्ना भएका छन् तर सरकारले भने पर्याप्त भेन्टिलेटर र आईसीयू खाली रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । ६ हजार बेडको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट बनाउने भनिए पनि अस्पतालमा बजेटको पठाइसकेको छैन ।

मुलुकुमा कोरोना देखिएलगत्तै चैतमा आईसीयू बेडको संख्या मुलुकभर १ हजार ५ सय ५१ रहेकामा अहिले २ हजार ६ सय रहेको गौतमले बताए । त्यस्तै भेन्टिलेटर ७ सय ७० बाट बढाएर ९ सय पुर्‍याएको उनले बताए । अझै १ सय १० वटा भेन्टिलेटर आउने क्रममा रहेको उनले बताए । ‘लकडाउन गरेर सरकारले के गर्‍यो भन्छन्, तर सुरुमा ल्याब एउटा पनि थिएन । अहिले दैनिक २२ हजार पीसीआर गर्ने क्षमताको ल्याब भइसक्यो । दैनिक सरदर १२ त अहिले पनि पीसीआर भइरहेको छ,’ उनले भने । १ हजार ३ सय ६८ बेडको आइसोलेसनबाट अहिले २० हजार ७ सय ६५ जना अट्ने आइसोलेसन रहेको उनले बताए ।

अबको विकल्प

आईओएमका पूर्वडिन अग्रवालले अस्पतालमा बेड अभाव हुने समस्या टार्न कोरोना पुष्टि भएको एक सातापछि पनि लक्षण रहिरहे मात्रै अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गर्न सकिने बताए । ‘मलाई पनि कोरोना देखिएपछि एक सातासम्म घरमै बसें, लक्षण अझ बढेपछि आठौं दिनमा अस्पताल भर्ना भएको हुँ । खोकी, ज्वरो बढिरहने, थकाइ लाग्ने र श्वासप्रश्वास बढेकालाई मात्रै भर्ना गर्ने हो भने अस्पतालमा बेड अभाव नहुन सक्छ ।’

त्यस्तै आईसीयू व्यवस्थापन गर्न आईसीयू केयर म्यानेजमेन्ट सेन्ट्रल कमान्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कमान्ड सिस्टममा ठूला अस्पतालका विशेषज्ञ टोली बनाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै कोभिड अस्पतालमा बेड अभाव भएमा मेडिकल कलेज र निजी अस्पताललाई क्रमशः कोभिड अस्पतालमा परिणत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक सय जना एमबीबीएस पढाउने कलेजमा कम्तीमा ५ सय बेड र ५० बेडको आईसीयू हुन्छ ।

 

Girl in a jacket