महामारीका बेला मन्दिरमा लगानी

कोरोनाले मुलुक स्वास्थ्य संकटमा परेका बेला मानिसलाई भरपर्दो उपचार चाहिएको छ । आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, अस्पताल, प्राविधिक, विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि लगानी हुन सकिरहेको छैन । तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारले मठमन्दिरका नाममा साढे २ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्याएका छन् ।

महामारीका बेला मन्दिरमा लगानी
Girl in a jacket

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानु जयन्तीका अवसरमा असार २९ गते पौराणिक ग्रन्थ रामायणका पात्र रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै रहेको अभिव्यक्ति दिए । वीरगन्ज छेउको ठोरीमा रामको जन्म भएको ठोकुवा नै गरेका उनले साउन २४ गते चितवनको माडीका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौंमा बोलाए । त्यतिखेर उनले माडीमा राम मन्दिर निर्माणबारे अध्ययन गर्न आग्रह मात्रै गरेनन्, मन्दिर बनाउन सबै खर्च जोहो गर्ने वचन दिए ।

प्रधानमन्त्रीको त्यही कुराले हौसिएर माडी फर्किएका जनप्रतिनिधिले मन्दिर निर्माणका लागि ५० बिघा जग्गा तीन ठाउँमा हेरेका छन् । अयोध्या अध्ययन अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक नारदमणि पौडेलका अनुसार कोरोनाको संकट कम हुनेबित्तिकै राम मन्दिर बनाउने काम सुरु भइहाल्छ । माडी त्यही ठाउँ हो जहाँ निकुञ्ज छेउमा बसोबास गरेका सुकुम्बासी चेपाङको घरमा सैनिकले साउन २ गते आगो झोसिदिएका थिए भने घोंगी खोज्न गएका बेला साउन १ मा सैनिककै पिटाइबाट घाइते भएका राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको थियो ।

 

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ पथरीको मुसहर टोलमा यही वर्ष शिवजीको पक्की मन्दिर बनेको छ । नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा उक्त टोलमा मन्दिर त बन्यो तर त्यही टोलका करिब सय परिवार घामपानी छेक्न नसक्ने घरमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका छन् । स्थानीय बलदेव रामका अनुसार चुनावका बेला नेताहरू घर बनाइदिन्छु भनेर भोट माग्न आए र चुनाव जितेको दुई वर्षपछि एउटा मन्दिर मात्रै बनाएर छाडिदिए । पथरी त्यही ठाउँ हो जहाँ गत जेठ ६ गते भोकलाई जित्न नसकेर ५० वर्षीय मलर सदाको निधन भएको थियो । मजदुरीमै निर्भर उक्त टोलका अधिकांशको नागरिकतासमेत छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–१, चिमाडी गाउँमा बाठपाला मुथीपाटा मन्दिर निर्माण भनेर १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तर यो रकम बाठपाला मन्दिरभन्दा ५० मिटर जति टाढा घर निर्माणमा खर्च भयो । उक्त दुईकोठे घर बनाइएको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको

खड्कप्रसाद चिमाडीले बताए । उनले मन्दिर नभई घर नै बनाएको र त्यो दैपाँण (वर्षमा एक–दुईपटक मन्दिरमा पूजाआजा गर्दा श्रद्धालु बस्ने घर जुन पूजाका बेलाबाहेक घर धनीले प्रयोग गर्छन्) भएको बताए । ‘एउटा कोठा हलजस्तो बनाएका छौं, त्यो दैपाँण हो । अर्को कोठा चैं सुत्नका लागि बनाएको हो,’ उनले भने ।

दुर्गाथली–१ का नागरिक भने वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका छन् । उनीहरूले सुक्खायाममा खानेपानीकै लागि भनेर घन्टौं टाढा पुग्नुपर्छ । यहाँ निर्माण भएको सडकका कारण १५ घर पहिरोको जोखिममा छन् । खानेपानी, पहिरो नियन्त्रणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता नदिएर व्यक्तिका मन्दिरमा किन रकम पुगेको होला ? त्यही वडाका अध्यक्ष राजेन्द्र थापाले भने, ‘मन्दिर पनि चाहिने कुरा नै हो । हामी सबै समस्या समाधान गर्न लागिरहेका छौं ।’

***

केन्द्र र सातवटै प्रदेश सरकारले मठमन्दिर निर्माण, पुनर्निर्माण र स्तरोन्नतिमा चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै १ हजार ३ सय ३९ ठाउँका मठमन्दिरमा लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि २ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका पुराना सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलका लागि विनियोजित रकम जोडिएको छैन ।

संविधानअनुसार मुलुक समाजवादउन्मुख छ । समाजवादउन्मुख राज्यको प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा हुनुपर्ने हो । मजदुर र किसान वर्गको हितका लागि योजना र कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने हो । समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य बोकेको नेकपा करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित सरकारमा छ । सत्ताको तालाचाबी हातमा लिएको नेकपा स्वयंले चुनाव लड्दा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा लगाएको थियो, सरकारको अहिलेको नारा पनि यही नै हो ।

तर नेकपा नेतृत्वको केन्द्र तथा ६ वटा प्रदेश सरकार र शोषितपीडित एवं राज्यले सीमान्त बनाएका नागरिकका निम्ति राजनीति गरिरहेको बताउने तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले मठमन्दिर निर्माण र पुनर्निर्माणमा प्राथमिकतामा राख्नु भनाइ र गराइबीचको विरोधाभास हो । यो कोरोना संक्रमणपछि निम्तिएका थुप्रै आर्थिक र सामाजिक चुनौतीमाथिको नजरअन्दाज पनि हो ।

विश्लेषक सरिता तिवारी यसलाई शतप्रतिशत भोटको राजनीति भनी टिप्पणी गर्छिन् । ‘मन्दिरमा पैसा हाल्दा कसैको विरोध पनि नहुने भयो, त्यसैले अरू विकास निर्माणभन्दा मन्दिरमा पैसा खन्याउने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भनिन् । तिवारीको बुझाइमा समाजवादउन्मुख सरकारको प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेमा हुनुपर्ने हो तर सरकार योजना र प्राथमिकता निर्धारणमै बाटो बिराइरहेको छ ।

टोलका मन्दिरमा केन्द्रको लगानी

स्थानीय तहहरूले आ–आफ्ना वडामा कम्तीमा एउटा मन्दिरका लागि रकम छुट्याएकै हुन्छन् । पालिका र प्रदेश सरकार पनि मन्दिर बनाउने काममै हुन्छन् । हुँदाहुँदा केन्द्र सरकारको योजनामा समेत मन्दिर निर्माण, पुनर्निर्माण र पूर्वाधार बनाउने विषय नै प्राथमिकतामा परेको बजेट पुस्तिकाबाटै पुष्टि हुन्छ । यसैपालि मात्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशभरका २ सय ४६ वटा मन्दिर र ५० गुम्बाका लागि ४३ करोडभन्दा धेरै पैसा हालेको छ । मन्त्री योगेश भट्टराई संविधानले नै भाषा, धर्म, संस्कृतिको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको तर्क गर्दै भन्छन्, ‘नेपाल सरकारको बजेटमा भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्मको जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा बजेट विनियोजन भएका हुन्छन् । त्यही सिलसिलामा मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिदहरूको जीर्णोद्धार गर्ने पुनर्निर्माण गर्नेलगायतमा बजेट हालिएको हुन्छ र यो बजेटको ठूलो हिस्सा पुनर्निर्माणमा छ ।’

बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–१ मा मन्दिरका लागि आएको रकमबाट बनेको खड्कप्रसाद चिमाडीको घर । पहिरोको जोखिममा रहेको यो गाउँका बासिन्दा खानेपानी लिनसमेत घन्टौं धाउँछन्। तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

संस्कृतिको जगेर्ना भनेको मठमन्दिरमा पैसा खन्याउनु मात्रै हो त ? ‘हैन,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक महत्त्व भएका ऐतिहासिक धरोहरहरूमा गुरुयोजना बनाएरै बजेट छुट्याउनु फरक कुरा हो, त्यो आवश्यक पनि छ । तर अहिले त कुल पूजा लगाउने मन्दिरहरूलाई समेत धमाधम पैसा छुट्याइएको पाउँछु । त्यो सरासर गलत हो ।’

पशुपति क्षेत्र विकासको कार्यक्रमबाहेक मठमन्दिर व्यवस्थित गर्ने अरू कार्यक्रम सरकारको कार्ययोजनामै छैन । सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका पुराना मठमन्दिरलाई जगेर्ना गर्न गुरुयोजना नै बनाउने तर सामान्य मन्दिरहरूमा जथाभावी बजेट नछर्ने भन्ने छलफल २०६७ सालमा पर्यटन मन्त्रालयले सुरु गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटोछिटो सरकार बदलिइरहने भएकाले त्यतिखेर त्यो छलफल त्यत्तिकै सेलायो । ‘त्यसयता पनि मठमन्दिर बनाउन जुन हिसाबले पैसा खर्च भइरहेको छ, सबै हचुवा र ह्विमको भरमा मात्रै छ,’ पूर्वअर्थ सचिव खनालले भने, ‘त्यसरी जथाभावी रकम बाँडिँदा सांस्कृतिक संरक्षण कसरी हुन्छ र ? बरु मठमन्दिर सामुदायिक भवन बनाउनु, तराईमा हो भने माछा पोखरी खनिदिनु उपयोगी होला नि ।’

२०७२ को भूकम्पमा धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका ९ सय ८८ वटा सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये ४ सय ५० वटाभन्दा बढीको पुनर्निर्माण भएको छ । सरकारको घोषणा आउने दुई वर्षभित्र भूकम्पपछिका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सक्ने भन्ने छ । अधिकांश बजेट त्यसैका लागि विनियोजन भएको मन्त्री भट्टराईको तर्क छ ।

तर सरकारले बनाएको योजनाको तथ्यले त्यसो भन्दैन । धेरैजसो त टोल सुधार समितिहरूले बनाउन लागेका र अघिल्ला वर्षहरूमा बनाउन थालेर सम्पन्न भइनसकेका धेरै मन्दिरका लागि थोरैतिनो रकम पठाइएको छ । मन्त्री भट्टराई स–साना मठमन्दिरका लागि बजेट नपठाउने नीति हुँदाहुँदै पनि बाध्यता परेको बताउँछन् । ‘यसपालि स–साना टोल सुधारका मठमन्दिरलाई बजेट नपठाऔं भनेर हामीले कुरा गरेका पनि हौं । तर कतिपयमा पहिलेदेखिको निरन्तरताका कारणले पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘टोल सुधार समितिका मन्दिर, मस्जिदको निर्माण, पुनर्निर्माण प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छ, आगामी दिनमा सच्याउँदै लगिनेछ ।’

नेकपाको कला तथा साहित्य विभागका उपप्रमुख विजय सुब्बा नेकपा नेतृत्वको सरकारले मठमन्दिर निर्माणमा यति धेरै प्राथमिकता दिनुलाई वैचारिक स्खलन भनेर अर्थ लगाउँछन् । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा मठमन्दिरका लागि यति धेरै खर्च गरिनु कम्युनिस्टहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट च्युत हुँदैछन् भन्ने प्रमाण हो,’ सुब्बाले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘नेकपाको नेतृत्व नै अहिले धर्मकर्ममा लागेको छ, त्यसको सिको तल्लो तहमा पनि भइरहेको छ ।’

गर्नुपर्ने एउटा, प्राथमिकता अर्कै

प्रदेश २ मा करिब ६२ लाख जनसंख्याको ४७ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् करिब ३० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको आँकडा योजना आयोगको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि भारत र तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूको आँकडा ठ्याक्कै कति छ, यकिन भइसकेको छैन तर प्रदेश सरकारको अनुमानमा त्यस्ता बेरोजगार मजदुर प्रदेश २ मा झन्डै १० लाख फर्किएका छन् । ती त्यस्ता मजदुर हुन्, जसको परिवार गुजाराका लागि उनीहरू मात्रै निर्विकल्प भरोसा थिए । यो संकटका बेला प्रदेश सरकारको योजना आफ्ना नागरिकको रोजीरोटीसित केन्द्रित भएर आउनुपर्थ्यो ।

तर आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि प्रदेश २ सरकारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत १ अर्ब ६३ करोड ९८ लाखभन्दा बढी रकम मठमन्दिर र मस्जिदका लागि छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले यो रकम नयाँ–पुराना गरी ६ सय ५५ वटा मन्दिर र मस्जिदमा खर्चिंदै छ । प्रदेश २ सरकारले बर्दिवास–२ महोत्तरीमा चर्च घर मर्मत सम्भारका लागि भनेर ४ लाख ३ हजार रुपैयाँ पनि छुट्याएको छ ।

प्रदेश २ का पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायले यो मठमन्दिर, मस्जिद इदगाहलगायत क्षेत्रमा पठाइएको बजेट निकै थोरै भएको बताए । ‘पर्यटन मन्त्रालयले मात्रै १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ धार्मिक ठाउँ बनाउने र अपूरा छन् भने पूरा गर्ने भनेर छुट्याएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर ६०/७० करोड मात्रै छुट्याइयो, यो त एकदमै थोरै रकम हो नि ।’ प्रदेश २ सरकारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र अरू मन्त्रालयहरूबाट समेत धार्मिक क्षेत्र निर्माणका लागि पैसा

छुट्याएको छ । रायका अनुसार केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेका कारण पनि प्रदेश सरकारले धार्मिक स्थलका लागि धेरै रकम छुट्याउनुपरेको हो । ‘केन्द्रको पर्यटन मन्त्रालयले २ लाख, ३ लाख, ५ लाखका दरले मन्दिरमा बजेट हालेको छ, हामीले त १० देखि ५० लाखसम्म हालेका छौं, मन्दिर सानो–ठूलो नै हुन्न नि,’ रायले भने, ‘प्रदेश २ सरकारले मुसहर, दलित, राम, चमार समुदायका लागि मन्दिर बनाउन बजेट छुट्याएको छ, यो त राम्रो हो नि ।’

प्रदेश २ जस्तै थुप्रै समस्याले थिचिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो थिचोमिचो धार्मिक मान्यताकै आधारमा हुन्छ । सुदूरपश्चिमको छाउपडी प्रथा अन्त्य भइसकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/०६७ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश मुलुकको सबैभन्दा गरिब हो । यहाँको गरिबी दर ४६ प्रतिशत, गरिबी विषमता ११ प्रतिशत र गरिबीको सघनता ४ प्रतिशत छ भने गरिबीको फैलावट १६ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिमको ३३.९ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छ । कुल २६ लाख १५ हजार ४ सय ४८ जनसंख्या रहेको यो प्रदेशका १६ लाख २९ हजार २ सय जनसंख्याले वर्षभरि पेटभर खान नपाउने तथ्यांक सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७६ असारमा सार्वजनिक गरेको छ ।

कञ्चनरूप नगरपालिका–५ सप्तरीको मुसहर बस्तीमा मन्दिरका लागि बनाइएको अलपत्र पक्की संरचना । यहाँका स्थानीय भने ओत लाग्न मुस्किल हुने घरमा बसिरहेका छन् । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमका २ सय ८२ ठाउँमा मन्दिर निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि भन्दै पैसा खन्याएको छ । त्यसका लागि २५ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । मन्त्री माया भट्टले जिल्लाका सांसदहरूलाई योजनाको प्रस्ताव लिएर आउनुस् भन्दा मन्दिर बनाउने मात्रै योजना ल्याएर आउने भएकाले मन्दिरको संख्या धेरै भएको तर्क गरिन् । ‘हामी सबै ठाउँमा हेर्न जाँदैनौं, माननीयज्यूहरूलाई योजना ल्याएर आउनुस् भन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले मन्दिर नै बनाउने योजना ल्याएर आउनुहुन्छ, हामी दिन्छौं । सुदूरपश्चिम देवभूमि तपोभूमि हो । यहाँको ढुंगा, माटो सबैतिर देवता हुन्छन्, जता मन्दिर बनाए पनि खेर जाँदैन ।’

पोहोरभन्दा यसपालि बजेट घटाएको प्रदेश ५ ले ६८ ठाउँको मठमन्दिरका लागि २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मठमन्दिरका लागि तुलनात्मक रूपमा धेरै रकम खर्चिएका प्रदेश २, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नै अहिले कोरोना महामारीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव छ । कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक संकट पनि यी प्रदेशमा धेरै पर्ने देखिन्छ ।

सांसद सुब्बा मतदातालाई खुसी पार्ने नाममा अनावश्यक रूपमा यस्ता खर्च गर्न नहुने मत राख्छन् । ‘बरु नागरिकलाई राहत हुने गरी योजना ल्याउन सकिन्थ्यो नि,’ उनले भने, ‘जनता पीडामा रहेको यो बेला मन्दिरको पर्खाल बनाएर के गर्नु ?’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराईको मत अलि फरक छ । ‘सरकारले कोरोनासँग लड्नका लागि पैसा अभाव भयो भन्ने महसुस गर्‍यो भने त कुनै पनि विकास बजेट कटौती गर्न र त्यो बजेट फिर्ता गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सभ्यता जगेर्नाको कुरा समाजवादले पनि गर्छ नि ।’

अहिले प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था भयावह छ । कोरोना सुरु हुनेबित्तिकै भारतका विभिन्न सहरबाट आफ्नै थातथलो फर्केका नागरिक गर्जो टार्ने उपाय नभएपछि फेरि उतै फर्किन थालेका छन् । यस्तो बेला रकमलाई मन्दिर र मन्दिरका पर्खाल बनाउने काममा भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव खनालको भनाइ छ ।

प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशले भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा मठमन्दिरका लागि न्यून रकम छुट्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशले शून्यमा नै झारेको छ । वाग्मती प्रदेशले १६ ठाउँमा मन्दिर बनाउन ४ करोड ६७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ८ ठाउँका लागि १ करोड ७२ लाख र प्रदेश १ ले १४ ठाउँमा ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पुरातात्त्विक हिसाबले महत्त्वका सांस्कृतिक धरोहरहरूको रक्षा गर्नुपर्ने भए पनि राज्यका तर्फबाटै त्यस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिनु उपयुक्त नहुने धारणा राख्छन् । ‘नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो र धार्मिक स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको पनि त्यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले विभिन्न ठाउँमा धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता रक्षाका लागि निर्णय गर्न सक्छन्,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर राज्यकै तर्फबाट र त्यो पनि अहिले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको बहुआयामिक संकटको परिप्रेक्ष्यमा त्यस प्रकारका क्षेत्रमा खर्च गर्नॅभन्दा हाम्रो प्राथमिकता अन्य क्षेत्रमा छ भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ ।’

पृथक् कर्णाली

पोहोर कर्णाली प्रदेशको उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले केही रकम मठमन्दिर र गुम्बा निर्माणका लागि छुट्याएको थियो । तर प्राथमिकता त्यो नभएको भन्दै योजना कार्यान्वयनमै ल्याइएन, बजेट फ्रिज भयो । यसपालि भने कर्णाली सरकारले सुरुमै यी क्षेत्रमा पैसा छुट्याएन । मन्दिर निर्माणको कुरा जनताको विश्वाससित जोडिएको हुनाले विश्वास हुनेहरूले आफैं बनाउँछन् भन्ने बुझाइका आधारमा निर्णय गरेरै प्रदेश सरकारले त्यतातिर पैसा नहालेको हो । ‘ठूला पर्यटकीय स्थलमा बनाउने कुरा त भइहाल्यो, गाउँगाउँका मन्दिर गुम्बालाई पैसा दिँदाखेरि उत्पादनमूलक काम भएन,’ कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘मन्दिर गुम्बा मान्छेले विश्वासले राख्ने कुरा हुन् । विश्वास हुनेहरूले आफैं बनाउँछन् ।’

सरकारको प्राथमिकताका विषय अरू थुप्रै भएकाले आफूहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा नै नछुट्याउने निधो गरेको ज्वालाको भनाइ छ । ‘हाम्रा त आधारभूत आवश्यकता नै अरू छन्, सडककै ठूलो समस्या छ, खानेपानीको समस्या छ, सिँचाइको समस्या छ, स्वास्थ्य भवनहरू छैनन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले मन्दिर, गुम्बा, पार्क, टावरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्र हाम्रो एजेन्डाभित्र परेनन् ।’

 

Girl in a jacket