स्थानीय शासनको गुणस्तर

स्थानीय तहहरू समग्र मुलुकलाई बलियो बनाउने अस्थिपञ्जर हुनुको सट्टा शरीरको स्रोत सोस्दै कमजोर बनाउँदै जाने अर्बुदका गाँठा हुने डर देखिन थालेको छ ।

स्थानीय शासनको गुणस्तर
Girl in a jacket

काठमाडौँ — संघीयता र मुलुकको भविष्य स्थानीय निकायको काम गर्ने शैली र नतिजा निकाल्न सक्ने क्षमतामा अडेको छ । तर गाउँहरूलाई शासनको कस्तो एकाइका रूपमा लिने भन्नेमा धेरैजसोको सोचाइमा एकरूपता छैन । शासकीय एकाइका रूपमा गाउँहरू न्यायपूर्ण र समानताको सोच भएका व्यक्तिहरूको केन्द्र हुन् भन्ने एउटा परम्परागत सोचको धार छ ।

यो मुख्य गरी एलिनोर ओस्ट्रमजस्ता राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूको लेखमा पाइन्छ । स्थानीयले राम्रो जानेका हुन्छन्, उनीहरूको हातमा प्राकृतिक स्रोत (कमन्स) को सदुपयोग राम्रो हुन सक्छ र केन्द्रबाट लादिएको विकासले उनीहरूको जीवनमा धेरै सकारात्मक असर पार्दैन भन्ने सोचाइ ओस्ट्रमसहित अन्य धेरैमा छ ।

तर स्थानीय व्यक्तिहरूको जोगाड गर्न सक्ने कार्यदक्षतालाई प्रशंसा गर्न कहाँ पुगेर रोक्ने भन्ने एउटा प्रश्न हाम्रो प्रसंगमा बिस्तारै अहं बन्दै गएको छ । उदाहरणका लागि, पोहोर प्रदेश ३ (अर्थात् वाग्मती प्रदेश) ले बजेटको ६३ प्रतिशतजति खर्च गरेको थियो । प्रदेशको आफ्नै कमजोरी त छँदै छ, यसका ११९ मध्ये ४९ वटा स्थानीय निकायले आफूले उठाएर बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको रिपोर्ट पनि आएको थियो । बेरुजु स्थानीय निकायमै सबैभन्दा बढी छ । स्थानीय तहका सरकारहरूको बेरुजुको हिस्सा बढेर यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टले देखाएको छ । कतिपय मन्त्रालय स्थानीय निकायलाई पैसा पठाए पनि त्यसको रिपोर्ट नआउने गरेको गुनासो गर्छन् । उदाहरणका लागि, शिक्षा मन्त्रालयलाई स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण थाहा छैन । यसरी स्थानीय निकायको अकर्मण्यताले प्रदेश र केन्द्रमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ ।

स्थानीय तहमा बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा जाने र उनीहरूमार्फत सुशासन र विकास महसुस गराउने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको लक्ष्य भएकाले अब स्थानीय तहको कार्यक्षमताको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय भने भएको छ । सबै गल्ती उनीहरूकै मात्र पनि हैन । आर्थिक कार्यविधि बनाउन र त्यसमा स्थानीय तहलाई तालिमहरू दिएर पोख्त बनाउन संघीय सरकारले नै सकेको छैन । । सरकार आउँदा अर्थात् २०७४ फागुनको अन्तमा कुल २३२ स्थानीय तह सूत्र सफ्टवेयरमा जोडिएकामा कोभिड सुरु हुने बेला उक्त संख्या ६६६ पुगेको थियो जुन निकै सुस्त प्रगति हो । यसो हुँदाहुँदै पनि मुख्य कमजोरी भने स्थानीय तहमै अन्तर्निहित छ । ती कमजोरीहरू हेरौं ।

एक, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको अभाव । अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाका अनुसार, सूत्रमा जोडिएका स्थानीय तहको खर्च विवरण पनि सन्तोषजनक थिएन । वर्षको मध्यमा कुल खर्च २२.७ प्रतिशत मात्र भएको थियो । स्थानीय निकायले गर्ने खर्चमा भएको अव्यवस्थाको उदाहरणका रूपमा हालैको कोरोना प्रकोपमा केही स्थानीय निकायले गरेको खर्च हेरौं । कोरोना कहरमा स्थानीय तहको आर्थिक अनियमितताका खबरहरू धेरै आए । कोरोना रोकथाममा लाग्नेहरूमध्ये एक समूहले भारत तथा अन्य स्थानबाट फर्केका नेपालीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेकाले स्थानीय तहको भूमिकालाई राम्रो भनेर प्रशंसा गरेको छ । तर अर्कातिर स्थानीय निकायले कुन मूल्यमा त्यो काम गर्‍यो भन्ने स्पष्ट छैन । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जम्मा २०,२८८ जनसंख्या भएको कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले १ करोड २५ लाख र नजिकैको १६,२७२ जनसंख्या भएको रास्कोट नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्ट गएको असारमा आएको थियो । सँगैका र उस्तै दुई नगरपालिकाको प्रतिव्यक्ति खर्च यसरी दोब्बर आउनु शंकास्पद भएको छ । या त रास्कोटले ठिक्क हुने गरी काम गर्दा खाँडाचक्रले कमसल काम गर्‍यो, या खाँडाचक्रले राम्रो काम गर्दा रास्कोटले जथाभावी खर्च गर्‍यो । त्यसबाहेक नजिकै भएका दुई नगरपालिकाले एकअर्कासँग समन्वय गरेको पनि देखिएन । अर्को जिल्लासँग त झन् समन्वय हुने कुरा भएन । उदाहरणका लागि, कालीकोटसँगै जोडिएको मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको जनसंख्या तथ्यांक विभागका अनुसार १७,११६ छ । उक्त अवधिमा उक्त गाउँपालिका एक्लैले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कोरोना उपचार र रोकथाममा खर्च गरेको थियो, जबकि मुगु जिल्लाभरिमै साउनको मध्यसम्म जम्मा ११ जना संक्रमित फेला परेका थिए ।

यसरी नियमित रिपोर्टिङको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनु, केन्द्रले राम्रो तालिम समयमा दिन नसक्नु, स्थानीय निकायबीच समन्वय नहुनु र गराउनुपर्ने निकायहरू अकर्मण्य हुनु आदिका कारण बिस्तारै नगरपालिकाहरू समग्र मुलुकलाई बलियो बनाउने अस्थिपञ्जर हुनुको सट्टा शरीरको स्रोत सोस्दै कमजोर बनाउँदै जाने अर्बुदका गाँठा हुने डर देखिन थालेको छ ।

दोस्रो, समस्याको उत्प्रेरणामा आधारित समाधान खोज्ने दिशामा कमजोरी । स्थानीय तहको खर्च र भ्रष्टाचार नेपालका मात्र अद्वितीय समस्या हैनन् र यससम्बन्धी राम्राराम्रा अनुसन्धान भएका छन् । उदाहरणका लागि, युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक क्लाउडिओ फेराजको समूहले गरेको ब्राजिलको स्थानीय तहको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनलाई हेरौं । ब्राजिलमा सन् २००३ मा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय राजस्वको रकम प्राप्त गरेर खर्च गरेबापत अडिट गर्न सुरु गरेको थियो । सन् १९९७ मा मेयरहरूले दोस्रोपटक पनि त्यही पदमा चुनाव लड्न पाउने गरिएको थियो । सरकारले गरेको अडिटका तथ्यांकहरू अध्ययन गर्दा दोस्रोपटक उही मेयर चुनिएका नगरपालिकाहरूमा मोलाहिजा गरिएको स्रोत पहिलो कार्यकालका मेयर भएका नगरपालिकाहरूमा भन्दा २७ प्रतिशत बढी थियो । अर्थात्, पुनः लडेर मेयर हुने सम्भावना र आशा मात्रले पनि मेयरहरूलाई नगरपालिकाको स्रोतको जगेर्ना गर्न बढी उत्प्रेरित गर्ने रहेछ ।

नेपालका मेयरहरूलाई केले स्थानीय स्रोतको संरक्षण गर्न र संघीय स्रोतको प्रयोग गरेर स्थानीय जनसंख्याको हितमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्ला ? यसको उत्तर सजिलो छैन । स्वायत्त शासनले स्थानीय स्तरको असमानता र भ्रष्टाचारलाई झनै चर्काएर लैजान्छ कि समानतालाई बढाएर स्थानीय विकास गर्छ भन्ने प्रश्नको पनि सजिलो उत्तर छैन । यसको उदाहरण चिनियाँ अर्थशास्त्री ह कुओचिन र उनको समूहले चीनमा गरेको गाउँगाउँमा स्नातक अधिकृतलाई काम गर्न पठाउने कार्यक्रमको मूल्यांकनलाई लिन सकिन्छ । सन् २०११ मा चीनका २ लाख १० हजार गाउँ (अर्थात् कुल चिनियाँ गाउँमध्ये ३० प्रतिशत) मा यस्ता बाहिरी स्नातकलाई स्थानीय निर्वाचित नेतृत्वलाई सहयोग गर्न पठाइयो । अध्ययनले यस्ता अधिकृत भएका गाउँमा चरम गरिबीमा रहेका चिनियाँहरूलाई दिने अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको संख्यामा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखायो । अर्थशास्त्री कुओचिनका अनुसार यसको एक कारण स्थानीय तहका धनी मानिसहरूलाई स्थानीय तहका गरिब व्यक्तिहरूप्रति खासै संवेदना नहुनु हो । ती व्यक्तिले सरकारले दिने घोषणा गरेका अनुदान पाऊन् भन्ने चाहनासमेत स्थानीय नेतृत्वमा हुँदैन । तर त्यो संवेदना बाहिरी ठाउँबाट गएका कलेज स्नातकहरूलाई हुन्छ । जस्तो— काठमाडौंको मानिस तराईको कुनै जिल्लामा गयो भने त्यहाँको गरिब व्यक्तिप्रति उसलाई त्यो जिल्लामै हुर्केको धनी मान्छेको भन्दा बढी संवेदना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ती गरिब देखेर हुर्किरहेको व्यक्तिलाई ती मानिस गरिब हुन् भन्ने महसुस हुँदैन । यही असर तराईको उक्त जिल्लाबाट काठमाडौं आउने व्यक्ति र काठमाडौंकै धनी व्यक्तिको हकमा पनि हुन्छ । अर्को मुलुकको व्यक्तिको हकमा त यो झन् टड्कारो देखिन्छ । नेपाल आउने कतिपय श्वेत अमेरिकीहरू नेपाली समाजमा भएको असमानताप्रति संवेदनशील हुन्छन् तर आफ्नै मुलुकभित्रको अन्तरनश्लीय र अन्तरवर्गीय असमानताप्रति त्यति उद्वेलित हुँदैनन् ।

स्थानीय सरकारको क्षितिज साँघुरो हुन सक्छ भन्ने अन्य उदाहरण पनि छन् । केन्द्रीय सरकार नहुने हो भने कतिपय स्थानीय तहमा जातीय र धार्मिक दंगा फैलन सक्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । इतिहासकार घनश्याम भट्टराई लिखित ‘नेपालको स्थानीय प्रशासनको इतिहास’ का अनुसार, काठमाडौंमा १९७५ सालमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव चन्द्रशमशेरले साम्प्रदायिक हुँदै गयो भनेर रोके । आवधिक चुनावहरू जतिजति स्थानीय तहमा गए, त्यतित्यति व्यक्तिगत र तिक्ततापूर्ण हुन सक्छन् अनि यिनका विजेताले स्थानीय स्रोतमा कब्जा जमाउन विभिन्न विग्रहजनक राजनीति गर्न सक्छन् भन्नेमा त्यति विमति नहोला ।

मेयरहरूको हकमा एउटा उत्प्रेरणा केन्द्रीय सरकारले स्वतन्त्र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तहको दक्षताको मूल्यांकन गर्न प्रेरित गर्ने र स्थानीय तहले ऋण लिन लाग्दा उनीहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रणाली बसाउने गर्नाले पनि हुन सक्छ । अर्को उत्प्रेरणा केन्द्रीय आकस्मिक तथा नियमित कोषहरूको प्राप्तिलाई मेयरहरूको कार्यकुशलतासँग जोड्ने गर्नाले पनि हुन सक्छ । कुशल मेयरलक्षित उत्प्रेरणा डिजाइन गरेर स्रोत दिने काममा चुकिसकिएका उदाहरण भने धेरै पाइन्छन् । यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पैसा बाँड्दा स्थानीय तहले पेस गरेका योजनाहरू मूल्यांकन गर्नुभन्दा जनसंख्या र अन्य केही प्यारामिटर लिएर गरिएको थियो जुन गलत थियो र जसले राम्रो आयोजना लेख्ने मेयर र नराम्रो आयोजना लेख्ने मेयरबीच फरक गर्दैनथ्यो । राजनीतिक र दार्शनिक कारणले एकातिर निर्वाचित नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा गैरआर्थिक उत्प्रेरणासँग जोड्नुपर्छ भने, अर्कातिर प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई आर्थिक र पदीय उत्प्रेरणासँग जोड्नुपर्छ । अहिले अधिकृतहरूलाई स्थानीय निकायमा काम गर्न जाँदा नै दण्डित भएजस्तो महसुस हुने स्थिति पनि देखिन्छ । यसलाई समेत सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

तेस्रो, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सार्थक हस्तक्षेपको अभाव । हामीले २०४६ सालपछि स्थानीय तहमा बजेट लैजान धेरै काम गरेका छौं । एक त, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमाले दुवैमा मतैक्य थियो । नेपाली कांग्रेसको २०४९ सालको बजेटमा सडक यातायातमा कुल २ अर्ब ६५ करोड छुट्याइएकामा ग्रामीण सडकमा २.२० अर्ब अर्थात् ८३ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । एमालेको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम र नेपाली कांग्रेसको ‘गाउँको अधिकार गाउँलाई’ कार्यक्रमहरूले गाउँमा स्रोत पठाए । पञ्चायतको अन्ततिर नै सुरु भएको जिल्ला पञ्चायतलाई स्थानीय मालपोतको रकम अनुदान दिने कार्यक्रम र खानेपानीलगायत अन्य शीर्षकमा गाउँ विकास समितिलाई दिने अनुदानहरू पनि चालीसको दशकमा मूर्त रूपमा देखिए । तर २०५० साल लाग्दालाग्दै स्पष्ट भयो, पैसा पठाएर मात्र गाउँमा विकास हुँदैन । त्यसको फलस्वरूप २०५० सालमा एकातिर स्थानीय विकासको रकम ८० प्रतिशतले बढाइएको थियो भने, अर्कातिर त्यसको सदुपयोग बढाउन स्थानीय निकायका नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिन ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ सुरु गरियो । तर यी ससाना पहलहरू गुणात्मक नतिजा ल्याउन सफल भएका छैनन् ।

के स्थानीय तह आज खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा छ ? सूत्र सफ्टवेयरको रिपोर्टिङको नतिजा र अहिलेसम्मको खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने यसमा आशावादी हुन सक्ने ठाउँ छैन । स्थानीय तहहरू धेरै हदसम्म माथिको सरकारका ‘माइक्रोकोज्म’ नै हुन् । त्यसैले त्यहाँ सडक बनाउँदा आफ्नै ठेकेदारलाई ठेक्का दिने, जागिर आफन्तलाई नै दिने, कोरोनाको कहर आउँदा दुई–चार रुपैयाँ खाजाको पैसा आफैं राख्न खोज्ने व्यक्ति हुन्छन् भनेर नसोच्नु गलत हुनेछ । त्यसबाहेक संघीय मन्त्रीहरूमा समेत सडकका खाल्टा पुर्न सक्ने प्रक्रिया बुझ्ने व्यक्ति नभएको देशमा स्थानीय सरकारहरूबाट यो अपेक्षा गर्नु पनि गलत हो । यसैले स्रोतको उचित प्रयोगका लागि स्थानीय नेतृत्वलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहका मेयर तथा प्रशासकीय अधिकृतसँग के अपेक्षा गरिएको हो र ती काम सम्पन्न गर्न उनीहरूलाई कस्तो खालको सीप र क्षमता चाहिन्छ भन्ने राम्ररी निर्क्योल गर्ने र त्यो प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने निकाय चाहिने स्पष्ट देखिन्छ ।

एउटा मत के छ भने, स्थानीय निकायहरू स्वायत्त हुन्, किनकि हाम्रो संघीयता विकेन्द्रीकरण हैन, शक्तिको हस्तान्तरण हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई छुनु हुन्न । यो सही भए पनि नभए पनि स्थानीय तहको नेतृत्व–क्षमता परख गर्ने र त्यसमा आधारित भएर स्रोत वा जनशक्ति बाँडफाँड गर्ने प्रणालीको प्रभावकारी तर्जुमा र कार्यान्वयन अब जरुरी छ । केन्द्रको कुशलता पनि कसरी संविधानको मर्मसँग नजुध्ने गरी यो काम गर्ने भन्ने पहिल्याउनुमा हुनेछ ।

स्थानीय तहमै कर उठाउन दिने चलन धेरै पहिले गोर्खाली शासकहरूले मुलुकभरि चलाएका थिए । मुखिया, जिम्वाल, पटवारी, चौधरी र बिर्तावालहरूसँग स्थानीयहरूसँग विभिन्न कर उठाउने अधिकार थियो । यो अधिकारलाई केन्द्रबाट तोकिएका अथवा जिल्लाजिल्लामा स्थापना गरिएका जिल्ला कार्यालय वा पञ्चायतमा भएका निश्चित व्यक्तिले कर उठाउने चलनले प्रतिस्थापित गर्दा त्यसलाई प्रगतिशील कदम नै मानिएको थियो । अहिले फेरि स्थानीय तहमै कर निर्धारण गर्ने र उठाउने अधिकार दिँदा यसले पुरानो स्थानीय तहलाई जकडेर बसेको सामन्ती समाजलाई पुनर्जागृत नगरोस् भन्नेमा केन्द्रीय सरकारले ध्यान भने दिनुपर्छ । आर्थिक अधिकारहरू पारदर्शी रूपमा विकास गर्ने सर्तमा आएका हुन् भन्ने दर्शनको स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गराउनु अहिले बिस्तारै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको चुनौती भएको छ ।

दार्शनिक लेबनिजले हाम्रो ब्रह्माण्ड भगवान्ले बनाउन सक्नेमध्ये सर्वोत्तम हो, योभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनेर तर्क गरेजस्तो गाउँमा जे भैरहेको हुन्छ, त्यो विद्यमान स्रोत र क्षमताका आधारमा सर्वोत्तम नतिजा हो भनी कतिपय अर्थशास्त्रीले मान्छन् । तर कम्तीमा के देखिएको छ भने, स्थानीय तहहरूलाई एउटा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको लामो अभ्यास र तालिम तथा नियमित अनुगमन (स्वायत्तताविपरीत नहुने गरी) को आवश्यकता छ । गाउँहरू एकातिर फ्रेन्च पेन्टर सेजानले देखाएजस्तो शान्ति र न्यायका प्रतिमूर्ति शान्त र ‘आइडिलिक’ स्थान हुन् भने, अर्कातिर लीलबहादुर क्षत्रीले ‘बसाइँ’ मा देखाएजस्तो अन्याय र शोषणका केन्द्र पनि हुन् जहाँ कानुनभन्दा स्थानीय शक्तिकेन्द्रको हाँकोडाँको चल्छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा नल्याए गाउँको विकास गर्न र गाउँहरूलाई सहरहरूसँग समन्वय गर्न ढिलो हुनेछ किनकि आफ्नै गतिमा छोडिदिएमा गाउँहरूमा परिवर्तन एकदमै धिमा गतिमा आउँछ ।

 

Girl in a jacket