कर्णाली सरकारको अधिकांश खर्च कानुनविपरीत भएकाे महालेखाकाे ठहर

Girl in a jacket

सुर्खेत : महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको अधिकांश खर्च नियमविपरीत भएको देखाइएको छ। ०७५÷७६ को महालेखाको परीक्षणमा यस्तो पाइएको हो।  प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको ०७५÷७६ कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखमध्ये ८६ करोड ११ लाख रकमान्तर गरेर खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नियमविपरीत सवारी साधन खरीद गरेको उल्लेख गरिएको छ।  ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट १४ करोड ८५ लाख मूल्यका सवारी साधन खरीद गर्ने बजेटको व्यवस्था गरे पनि बजेट पूर्वानुमान गर्दा उल्लेख नगरेको स्रोतबाट रकमान्तर गरी ३४ करोड ५ लाख ४१ हजार मूल्यका सवारी साधन खरीद गरेको छ।  प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यरत कर्मचारीले समेत पारिश्रमिक कर नबुझाएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश विभाज्य कोषका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबाट ८ करोड ४० लाख २३ हजार राजश्व संकलन गरेको भए पनि त्यो राजस्व कुनै ठाउँमा बाँडफाँट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै प्रतिस्पर्धाबिना ८ करोड ६९ लाखको सामान सोझै खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ३ निकायले सडक, खानेपानीलगायत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेबापत ७ करोड २७ लाख ९५ हजार खर्च लेखेको महा लेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ।  पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक तथा रणनीतिक सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न २८ परामर्शदातासँग कुल १ करोड ३८ लाख २८ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय, सुर्खेतले विभिन्न परामर्शदातासँग दरभाउपत्र लिई कुल रु.५ करोड २० लाख ३६ हजारको सम्झौता गरी कार्य गरेको देखिएको छ।

 

 

 

Girl in a jacket