कर्णालीको असारे विकास : २५ दिनमा साढे २ अर्ब भुक्तानी

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन

कर्णालीको असारे विकास : २५ दिनमा साढे २ अर्ब भुक्तानी
Girl in a jacket

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ देखि २५ गते सम्मको अवधिमा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ०७६/७७ को अन्त्यमा असार एक महिनामा मात्र २ अर्ब ४३ करोड ७५ लाख ८० हजार ७५५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।  सरकारले बितेका ११ महिनामा ७ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख १ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। असार २५ सम्म सरकारले ९ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ८२ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ खर्चेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।  ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३४ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको थियो। चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकोमा ४०.७६ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ४९ हजार ७०५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ सरकारले २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख ३२ हजार ६६७ अर्थात् २१.७६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।  आर्थिक वर्षको एघारौं महिना सकिँदासम्म करिब २० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्चेको प्रदेश सरकारले असारको २५ दिनमै खर्च प्रतिशत २८.९८ मा पुर्‍याएको प्रदेशस्थित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्‌। प्रदेश सभा प्रदेश सभाका लागि १६ करोड ४९ लाख ७६ हजार बजेट भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ८ करोड ६४ लाख खर्च भएको थियो। असार १ देखि २५ गतेसम्म प्रदेश सभाले ९४ लाख ९१ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय यस कार्यालयलाई १ करोड ६२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ८० लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। असारमा मात्रै यो कार्यालयले १३ लाख ७६ हजार ७०६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। असार २५ सम्म कार्यालयले ९३ लाख ९७ हजार ७०६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय यस कार्यालयलाई ५ अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ४.०५ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। असार २५ गतेसम्म १३ करोड ८६ लाख ४६ हजार ६३४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय यस मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ६० करोड ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५ करोड ४५ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। तर असारमा मात्रै मन्त्रालयले १ करोड १ लाख २४ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जम्मा ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ४७० रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय यस मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएकोमध्ये २ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ४३ हजारमध्ये ६१ करोड ४८ लाख ७१ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। असार महिनाको २५ गतेसम्म मात्रै मन्त्रालयले २२ करोड ५६ लाख ७१ हजार ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। असारमा खर्च गरेको सहित ८४ करोड ५ लाख ४२ हजार ४४ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय यस मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार बजेट पाएकोमा ९५ करोड ७७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अर्थात् २७.९२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। तर, असारमा मात्रै मन्त्रालयले ६४ करोड ७९ लाख ७१ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो सहित मन्त्रालयले कुल बजेटमा १ अर्ब ६० करोड ५७ लाख ३४ हजार ५०८ रुपैया खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ६९ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट पाएकोमा यो मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ३२ करोड १० लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। असारमा मात्रै मन्त्रालयले ४ करोड २ लाख ६६ हजार ४२३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयको खर्च ३६ करोड १२ लाख ९४ हजार ४२३ रुपैयाँ पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट रहेको यस मन्त्रालयले कुल बजेटको १८.५७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। मन्त्रालयले १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो। यो असारमा मात्रै मन्त्रालयले ८३ करोड ४२ लाख ६० हजार ९१३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। जम्मा २ अर्ब ८२ करोड २५ लाख ६९ हजार ९१३ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय चार अर्ब ७० करोड २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ६० करोड ९७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले असारमा मात्रै ५२ करोड ८१ लाख ६ हजार ६९२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ। असार २५ सम्मको बजेट खर्च जोड्दा २ अर्ब १३ करोड ७८ लाख ४५ हजार ६९२ पुग्छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोग यस आयोगलाई ५ करोड ८५ लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ करोड १९ लाख ७७ हजार मात्र खर्च भएको छ। आयोगले असारमा मात्रै १६ लाख ६४ हजार ९८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। असारे विकास अझै घटेन आर्थिक वर्षका ११ महिनामा विकास नगर्ने र आर्थिक वर्षका अन्तमा विकासे बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास हुन नसकेको भन्ने गुनासो यी भन्दा पहिलेका वर्षमा पनि उठ्ने गर्थ्यो। प्रदेश सरकारले असारे विकासमा पारदर्शिता नहुने भन्दै यसलाई निस्तेज पार्ने घोषणा गरेको थियो।  प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले प्रदेशमा यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्ने बताएका थिए। तर अहिले पनि असारे विकासलाई निरन्तरता दिइएको छ। असारे खर्चको प्रवृत्ति कम गर्ने भनिएपनि यो सरकारको वशमा नभएको कर्णालीका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए।  असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म विकास नहुने उनी बताउँछन्‌। असारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्छौं भन्ने सरकारको नारा सपनामै सीमित भएको शाहीले आरोप लगाए। यता कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले वर्षभर गरेका कामको भुक्तानी असारमै हुने भएकाले पनि असारमा खर्च बढी देखिएको जिकिर गरिन्।

 

Girl in a jacket