‘म गर्भमा हुँदा आमा तारिख धाउनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म न्याय पाइनँ’

‘म गर्भमा हुँदा आमा तारिख धाउनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म न्याय पाइनँ’


३ मंसिर, काठमाडौं । २०२४ सालको कुरा हो, पोखराकी लक्ष्मीमाया पराजुली बारम्बार घर र अदालत ओहोरदोहोर गरिरहन्थिन् । उनका हातमा श्रीमान्को मुद्दाको म्याद थियो, पेटमा सन्तान हुर्कंदै थियो । आफू पेटमा हुँदा आमाले बोकेको मुद्दा लिएर अधिवक्ता गोपालभूषण पराजुली (५६) अहिले पनि अदालत धाइरहेका छन् ।

गएको वैशाखमै सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा टुंगिए पनि उनी चैनमा छैनन्, किनभने फैसलाको पूर्णपाठ अझै तयार भएको छैन । ‘म जन्मनु भन्दा ६ वर्ष पहिलेदेखि मुद्दा सुरु भएको रहेछ । आमाले मलाई पेटमा बोकिकन त्यो मुद्दाको तारिख धाइरहनुभयो’ अधिवक्ता गोपालभूषण भन्छन्, ‘अहिले ५६ वर्षको भएँ, विवाद अझै टुंगिएको छैन, हाम्रो दुई पुस्ता मुद्दा लडेरै सकिएको छ ।’

बिर्ता जग्गा र अञ्चलाधीशको आदेश

गोपालभूषणका बाजेका पनि बाजे रत्नाखर पराजुलीलाई तत्कालीन राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले दान गरेर पोखरामा बिर्ता जग्गा दिएका रहेछन् । सन्तान दरसन्तान हुँदै रत्नाखरका नाति जीवनाथ पराजुलीले जग्गा भोगचलन गरिरहेका थिए । २०११ सालमा त्यो जग्गा कबुलियतनामा गरी साइनिङ अस्पताललाई भाडामा दिइएको थियो ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न आएका डा.ओलेन मिसले २०१० सालदेखि जग्गा भाडामा लिएका थिए । २०१५ सालसम्म जीवनाथ (गोपालभूषणका बाजे) ले आफ्नो जग्गा भाडामा दिएको अस्पतालबाट भाडा बुझेका थिए । उनीहरूले मिसन अस्पताल खोल्न जग्गा लिजमा लिएका थिए, जसको कागज गोपालभूषणसँग छ ।

२०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन आयो; ऐन अनुसार, बिर्ता दिइएका र प्रयोग नभएका जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्ने थियो । २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि ‘कु’ गरी राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था ल्याए । पञ्चायत स्थापनापछि नियुक्त अञ्चलाधीशले २०१९ सालमा ‘अब सबै बिर्ता जग्गा सार्वजनिक हुन्छन्’ भनी मौखिक आदेश दिए । २०१९ सालमा ‘हस्पिटल भएको जग्गाको मोही मदनभूषण पराजुली’ भन्ने उल्लेख भई नम्बरी दर्ता भयो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन जारी हुनुअघि जग्गाधनीलाई समेत मोही भन्ने चलन थियो, पछि जग्गा कमाउनेलाई मोही भन्न थालियो । २०२० सालमा बिर्ता जग्गा सरकारको हुने भनी अञ्चलाधीशले लिखित आदेश नै गरे । अनि त्यो जग्गामा रहेको साइनिङ हस्पिटललाई मदनभूषणको साटो राज्यकोषमा बहाल बुझाउन आदेश दिए ।

जीवनाथका अरू भाइहरूले त्यतिबेलाका शक्तिशाली अञ्चलाधीश विरुद्ध मुद्दामामिला गर्ने आँट गरेनन् । हकवाला भाइहरूले २०२० सालमा जीवनाथ पराजुलीका छोरा मदनभूषण पराजुलीलाई ‘तिमीसँग जग्गाको हक नमाग्ने, आफैं मुद्दामामिला लड्नू’ भनी छोडपत्र गरिदिए । एकलौटी हक पाएका मदनभूषण अञ्चलाधीशको निर्णयविरुद्ध मुद्दामामिला गर्न तम्सिए ।

अञ्चलाधीशको आदेश विरुद्धको मुद्दा तह–तह हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । २३ वैशाख २०२६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र बब्बरप्रसाद सिंहको इजलासले उक्त जग्गा मदनभूषण पराजुलीकै हुने ठहर गर्‍यो । गोपालभूषण भन्छन्, ‘यसअवधिमा मुद्दा पटक–पटक तल–माथि तल–माथि भयो । कहिले सर्वोच्च त कहिले जिल्ला अदालत धाइरहनुपरेको थियो ।’

३ पुस २०२७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू वासुदेव शर्मा र प्रकाशबहादुर केसीको इजलासले ‘मालपोतको नम्बरी दर्ता र बण्डापत्रको आधारमा सो जग्गा मदनभूषण पराजुलीको रहेको’ देखिएको भन्दै विवाद टुंग्याउन तल्ला अदालतलाई आदेश दियो ।

२०३३ सालमा पश्चिमाञ्जल क्षेत्रीय अदालतले ‘मदनभूषण पराजुलीको स्पष्ट प्रमाण रहेको जग्गा प्राप्ति गर्ने श्री अञ्चलाधीशबाट भएको आदेश मिलेन भन्दै जग्गा सार्वजनिक हुने आदेश बदर’ भन्ने फैसला भयो । त्यो फैसला विरुद्ध कोही पनि सर्वोच्च अदालत आएनन्, चित्त बुझाएर बसे ।

अदालतबाटै विवादित जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने ठहर भएपछि २०२० सालमा हक छाडेकाहरूले फैसला बदर गरी आफ्नो समेत हक कायम गर्न माग राखी फेरि मदनभूषण विरुद्ध २०३४ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले ।

२०४८ सालमा जिल्ला अदालत, कास्कीले उक्त जग्गामा मदनभूषण पराजुलीको एकलौटी हक ठहर हुने फैसला गर्‍यो ।

त्यो फैसलालाई २०५० सालमा पुनरावेदन अदालत पोखरा र २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गर्‍यो । ९ असोज, २०६२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी र शारदाप्रसाद पण्डितको इजलासले ‘मदनभूषण पराजुलीको मुद्दा सकार्ने छोरा गोपालभूषण पराजुलीको एकलौटी हक हुने’ ठहर गर्‍यो । तिमीहरूले त्यतिबेला दावी नगरेकाले अहिले हक खोज्न मिलेन भन्ने आदेश भयो ।

गोपालभूषण बाबुआमाले मुद्दा बोकेर हिंडेको देख्दै हुर्किए । २०४७ सालमा उनले कानुन अध्ययन पूरा गरेपछि अधिवक्ताको लाइसेन्स लिए । बाबुले बोकिहिंडेको मुद्दा आफैंले पढ्न र चासो दिन थाले ।

२०५७ सालमा बाबुको निधनपछि हक मात्रै होइन, मुद्दाको पूरै जिम्मेवारी उनको थाप्लामा आयो । मदनभूषणको निधन भइसकेकाले सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा मदनभूषणको जग्गामा अब गोपालभूषणको एकलौटी हक हुने ठहर गर्‍यो ।

विवादित जग्गा गोपालभूषणको नाममा हुने ठहर भएपछि हक छाडेका हकवालाहरूले फेरि जग्गामा दाबी गर्न थाले । हकवाला दाबी गर्ने चार व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा समेत चित्त बुझाएनन् ।

जीवनराम पराजुली, जयराम पराजुली, नन्दकला पराजुली र रामप्रसाद पराजुलीले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिए । पुरानो फैसलामा कैफियत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित चार पूर्ण इजलासले २०६५ साउनमा ‘फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने’ भनी आदेश गरे ।

यता गोपालभूषण भने २०६२ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि जग्गा दर्ताका लागि सक्रिय हुन थाले । उनले मालपोत कार्यालय कास्की, नापी गोश्वारा कास्की लगायतका अड्डामा निवेदन दिए । सुनुवाइ नभएपछि २०६५ सालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराए । मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई ‘जग्गा दर्ता गरिदिनू’ भनी तोकआदेश दियो ।

यिनै प्रक्रिया बाँकी रहेका बेलामा वैशाख २०६६ मा जसबहादुर गुरुङ लगायत १२ जनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बदर गरी उक्त जग्गा सार्वजनिक गराइपाऊँ भनी जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दिए ।

१९ माघ २०७१ मा न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ९ असोज, २०६२ को सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गर्‍यो । भौतिक रूपमा हेर्दा ‘जग्गामा अस्पताल देखिएको’ भन्ने आधारमा सो फैसला भएको थियो । २०७३ असारमा पुनरावेदन अदालत पोखराले पनि कास्की जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो । गोपालभूषण भन्छन्, ‘मैले अस्पताल चलाउनकै लागि जग्गा भाडामा दिएको हुँ त त्यहाँ अरू के होस् ?’

२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले तल्ला दुई वटा अदालतबाट टुंगिइसकेको मुद्दा ‘दोहोर्‍याई पाउने’ भनेर अनुमति दियो । सर्वोच्च अदालतमा करिब ६ वर्ष चलेको मुद्दा २० वैशाख २०८० मा टुंगियो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुष्मलता माथेमाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो ।

सयौं व्यक्तिको मुद्दा लगेर न्याय दिलाएका गोपालभूषण पटक-पटक आफ्नो हक हुने ठहर भएको जग्गा गुम्ने अवस्था आएपछि विक्षिप्त छन् । पोखराको साइनिङ अस्पताल र निबुवाघारी भएको जग्गा करिब ५० रोपनी छ ।

गोपालभूषणका अनुसार, उनको बुबाले सुरुमा मुद्दा हाले पनि व्यस्तताका कारण आफ्नी पत्नी लक्ष्मीमाया (गोपालभूषणको आमा) लाई वारेस राखेका थिए । गर्भवती आमालाई पोखरामा अस्पताल चलाउन आएका डा.ओलेन मिसले गाडीमा हालेर अदालतसम्म ओहोरदोहोर गराएको सुनेर उनी हुर्किए ।

जन्मजात जानकारी पाएको मुद्दाका सबै विवरण, फैसला मिति र अरू विस्तृत विवरण उनलाई कण्ठस्थ छ । उनी भन्छन्, ‘आमा वारेस भएर अदालत धाउँदा म पेटमा रहेछु । म गर्भमा रहेदेखिको मुद्दा लडिरहेको रहेछु, अहिलेसम्म न्यायको अनुभूति गर्न पाइनँ ।’

अधिवक्ता गोपालभूषणका अनुसार, जग्गा विवादको मुद्दा पटक–पटक त सर्वोच्च अदालत आइसकेको छ । सुरुमा अञ्चलाधीशको निर्णय विरुद्ध तह-तह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हक छाडेकाहरूले फेरि आफ्नो पनि हक लाग्ने भन्दै हालेको मुद्दा पनि सर्वोच्चबाटै टुंगियो ।

सबै मुद्दाका दौरान त्यो जग्गा गोपालभूषणको हुने भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त र पूर्ण इजलासले समेत टुंग्याएको थियो । तेस्रो मुद्दा भने जिल्ला अदालतबाटै बिग्रियो र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले एक दशकअघिका तीन वटा पूर्ण इजलासको फैसलासँग बाझिने गरी जग्गामा गोपालभूषणको दाबी नपुग्ने फैसला गर्‍यो ।

‘सर्वोच्च अदालतका चार वटा पूर्ण इजलासले नै त्यो जग्गा व्यक्तिको देखियो । गोपालभूषण पराजुलीको हक लाग्ने फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन भन्ने आदेश गरेको छ’ अधिवक्ता पराजुली भन्छन्, ‘म त कैयौं व्यक्तिको न्यायका लागि लड्दै आएको छु । कानुनको आँखामा हुनै नसक्ने काम भयो ।’



Source link

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्