फाइल तस्वीर
काठमाडौं । सर्वश्रेष्ठ फिल्म विधा हटाएर राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण गरेको भनी दायर रिटमा चलचित्र विकास बोर्डले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।
अध्यक्ष भुवन केसीले वारेसमार्फत पेश गरेको जवाफमा फिल्म ‘प्रकाश’लाई जुरीले उत्कृष्ट चलचित्र भनी सिफारिस गरेको तर बोर्डका एक जना सदस्य रविचन्द्र अधिकारीले उजुरी निवेदन दिएपछि गठित तीन सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय चलचित्र विधाको पुरस्कार स्थगन गरिएको दाबी गरिएको छ ।
सदस्य अधिकारीले फिल्म ‘प्रकाश’ले देश र अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै गलत व्याख्या गरेको भन्ने विषयमा गम्भीर आपत्ति रहेको भन्दै भदौ ७ गते उजुरी पेश गरेको जवाफमा उल्लेख छ । उक्त उजुरीको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
बोर्डले जवाफमा भनेको छ, ‘समितिको निष्कर्ष तथा सुझावमा चलचित्र प्रकाशलाई राष्ट्रिय चलचित्र प्रदान गर्ने कुनै तथ्य र आधार नदेखिएको भन्ने निवेदक बोर्ड सदस्य रविचन्द्र अधिकारीले प्रस्तुत गरेको दाबी र तर्क सही छ । साथै निर्णायक समितिले चलचित्र प्रकाशलाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार गर्न गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अतः यो समिति चलचित्र प्रकाशलाई राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान नगर्न बोर्डलाई सिफारिस गर्दछ भनी छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।’
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय चलचित्र विधाको पुरस्कार कार्यक्रम स्थगन गरिएको बोर्डको जिकिर छ । बोर्डले पुरस्कारबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जुरी समितिलाई नभएर बोर्डलाई हुने दाबी पनि गरेको छ । कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग नगरेको र शक्तिको दुरुपयोग नगरेको जवाफ केसीले दिएका छन् ।
अध्यक्ष केसीले वारेसमार्फत दिएको जवाफमा रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । फिल्म ‘प्रकाश’का निर्देशक दिनेश राउत, लेखक विकास सुवेदी र फिल्म छायांकन थलो जुम्लाका स्थानीय मीनराज आचार्यले बोर्डलाई विपक्षी बनाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यो रिटमा अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
