बजेटको मुखमा भित्रिए ११०० बिजुली गाडी, कसले चुहायो कर बढ्ने सूचना ?

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन लागेको अति संवेदनशील सूचना बजेटअघि नै चुहाएको खुलेको छ । सूचना चुहिएका कारण बजेट भाषणको मुखमा  ११०० भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी अस्वाभाविक रुपमा नेपाल भित्रिएका छन् ।

वैशाखमा आएको असौतभन्दा बढीको बिजुली गाडीसमेत जोड्ने हो भने यो संख्या १३०० भन्दा बढी पुग्छ । राजस्व वृद्धिको सूचना चुहिंदा सरकारले करिब सोझै ९० करोड राजस्व गुमाएको देखिएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिना (साउन–वैशाख)सम्म जम्मा २ हजार ९५५ वटा विद्युतीय गाडी सवारी आयात भएको थियो । बजेट आउनु अघिको १५ दिनमा वीरगञ्ज, रसुवागढी, तातोपानी र भैरहवा नाकाबाट मात्र ११२५ विद्युतीय सवारी भन्सार जाँचपास भएर भित्रिएको पाइएको छ ।

१० महिनामा जति विद्युतीय गाडी आयात भएको छ, त्यसको एक एक तिहाईभन्दा बढी (३८ प्रतिशत) बिजुली गाडी बजेट अघिको दुई सातामा भन्सार जाँचपास हुनुले सूचना चुहिएको पुष्टि हुने भन्सार अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनामै पनि विद्युतीय गाडीको आयात स्वभाविक दरमा भएको थिएन । सरकारले विद्युतीय गाडीमा थप कर बढाउने गृहकार्य गरिरहेको सूचना बाहिरिएपछि भन्सारहरुमा बिजुली गाडीको जाँचपास वैशाखदेखि नै बाक्लिएको थियो ।

त्यसअघि मासिक औसत २५० वटासम्म विद्युतीय गाडी आयात भइरहेकोमा वैशाखमा महिनामा ५०४ वटा सवारी भित्रिएका थिए । जेठ लागेपछि त झन विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपासमा व्यवसायी यसरी तात्तिए कि भन्सार यार्डमा आएका १०० किलोवाट सम्मका सबैजसो बिजुली गाडीले सीमा पार गरे । ‘भन्सार बढ्छ भनेर हल्ला भयो, महिनौं भन्सार नछुटाई राखिएका गाडी धमाधम जाँचपास भएर भित्रिए,’ रसुवागढी भन्सर कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीलाई बजेटअघि विद्युतीय गाडी जाँचपास गर्न भ्याई नभ्याई भयो ।’

कर बढेकै गाडीको आयात अस्वाभाविक

सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुललाई १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अनलाइनखबरले भन्सार कार्यालयहरुबाट लिएको तथ्यांकअनुसार बितेको १५ दिनमा यही सेगमेन्टकै गाडी धेरै आयात भएको छ ।

सबभन्दा अस्वभाविक बिजुली गाडीको आयात चीनसँग रसुवागढी भन्सार नाकाबाट भएको छ । १ देखि १४ जेठसम्ममा मात्रै यो नाका भएर ८०५ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् ।

यो नाका भएर आएका सबै विद्युतीय गाडीचिनियाँ ब्रान्डका आएका छन् र अधिकतम् संख्या बजेटले कर बढाएका सेगमेन्टमै हुन् । एमजी मोटर्सले मात्रै १५ दिनमै ५२४ वटा ‘जेडएस–ईभी’ भित्र्याएको छ । एमजीले यो अवधिमा रसुवागढीबाट भित्र्याएको सबै गाडी कर बढेकै सेगमेन्टका हुन् ।

यही १४ दिनमा साइमेक्स नेपालले बीवाईडी ब्रान्डका १६१ गाडी भित्र्एको छ । त्यसमध्ये १६० वटा गाडी ५० देखि एकसय किलोवाट क्षमताका हुन् ।  रसुवागाढी भन्सार नाकाबाट १ जेठ यता बीवाईको ‘ई ६’ ४० वटा, एटो–थ्री १२० वटा र डल्फिन १ वटा आयात भएको छ ।

यो नाकाबाट जेठ लागेगता ‘नेटा भी’ १२० वटा आयात भएको छ । यो पनि कर बढेकै रेन्जको हो ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट पनि जेठ लागेयता १०९ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । जसमा ९७ वटा गाडी अहिले भन्सार र अन्तःशुल्क बढेकै ५० देखि १०० किलोवाट रेन्जका हुन् ।

अरु १२ वटा गाडीमात्रै १०० देखि २०० किलोवाट रेन्जका थिए । भैरहवा भन्सारबाट २ सय ११ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । तीमध्ये पनि अधिकांश गाडी बजेटले कर वृद्धि गरेकै समूहका छन् ।

वैशाखसम्म आयात भएका साढे २९ सय बिजुली गाडीमध्ये २ हजार ८८२ वटा गाडी १०० किलोवाटसम्मका थिए । वैशाखसम्म ८ अर्ब ४१ करोड मूल्यका बिजुली गाडी आयात हुँदा २ अर्ब ८ करोड बराबरको भन्सार राजस्व असुल भएको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांक केलाउँदा १०० किलोवाटसम्मका प्रति विद्युतीय गाडी औसत २८ लाख ११ हजार रुपैयाँ मूल्यमा नेपाल भित्रिने गरेको छ । जसमा सरकारले औसत ६ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व असुल गर्छ । सरकारले बजेटमार्फत भन्सार महसुल र अन्तशुल्क बढाएअनुसार अब यस्तो भन्सार प्रतिगाडी औसत १४ लाख ८ हजार सम्म पुग्ने देखिन्छ ।

यसअनुसार वैशाखबाटै भएको विद्युतीय गाडीको औसतभन्दा बढीको आयात दरलाई आधार मान्दा करिब १३ सय बिजुली गाडी कर वृद्धिको सूचना चुहावाटका कारण हतार–हतार भित्र्याइएको देखिन्छ । सूचना नचुहाएको भए सरकारले थप करिब ९० करोड राजस्व यिनै गाडीहरुबाट प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान छ ।

भन्सार विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का बैंकहरुले गाडीलाई गर्ने लगानी सहज भएपछि व्यवसायीहरुले बजारमा माग बढ्ने अनुमानका आधारमा पछिल्ला दिनमा धेरै गाडी भित्र्याएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

भन्सारको काम नै व्यवसायीले ल्याएका मालवस्तुको जाँचपास गर्नु भएको भन्दै त्यसलाई कुनै आशंका गरेर रोक्न नमिल्ने उनले बताए । ‘राजस्वको चाप छ, भन्सार राजस्वको लक्ष्य र असुलीका २ खर्बको अन्तर छ, यस्तो अवस्थामा हामीले भन्सार यार्डमा गाडी थुपार्नु भएन, छिटो भन्सार यार्ड खाली गरिदिनपर्यो भनेर व्यवसायीलाई भनेका थियौं’, खड्का भन्छन्, ‘स्वाभाविक रुपमा नै भन्सारबाट गाडी जाँचपास भएको हामीले देखेका छौं, यसमा आशंका गर्नुपर्ने देखेका छैनौं ।’