बाढीपीडितलाई रोगभन्दा भोकको चिन्ता

बाढीले थातथलो खोसिएपछि वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा पाल टाँगेर बसेका १७ परिवारलाई लकडाउनमा आफ्नो र बालबच्चाको पेट भर्नै मुस्किल छ । मजदुरीका लागि बाहिर निस्किए पनि उनीहरूले काम पाएका छैनन् ।

बाढीपीडितलाई रोगभन्दा भोकको चिन्ता
Girl in a jacket

वीरेन्द्रनगर — ५ वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बसिरहेकी विमला दमाई तीन सन्तानकी आमा हुन् । २४ वर्षीया उनको काखमा अहिले ६ महिनाको बच्चा छ । दूधे बालकलाई छोडेर उनी कहिले गाउँमा मकै गोड्न त कहिले अन्य मजदुरी गर्न जान्छिन् । पति भारतमा छन् ।

‘यस्तो बेला मीठोमसिनो खाएर घरै बस्नुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘पापी पेटले खान्नँ पनि भन्दैन के गर्नु ?’ छोराछोरीको पेट भर्न पनि बाहिर ननिस्किई सुख छैन उनलाई ।

तर, लकडाउनयता शिविरमा रहेका उनीजस्ता सबैको सकस बढेको छ । काम नपाउँदा एक छाकका लागि भौंतारिइरहन बाध्य छन् उनीहरू । त्यहीँकी ज्येष्ठ नागरिक लक्षिमा दमाईलाई पाइल्सले थला पारेको छ । ‘डाक्टरले पेटमा किरा छ भन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुर्खेत त सबै ठाउँमा जँचाएँ अप्रेसन गर्नुपर्छ भन्छन्, खानै नपाएका बेला कहाँबाट पैसा ल्याउनु ?’ छिमेकी पेट दुखेर छटपटाइरहेको देख्दा सहयोग गर्न मन लागेपनि मन थामेर बस्नुपरेको मैसरा गुरुङ बताउँछिन् । ‘दस जनाको परिवार छ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै परिवार पाल्न धौ भएको बेला उहाँलाई सहयोग गर्ने मन भए पनि सकिएको छैन ।’

कोरोनाले गर्दा आफूहरूको गाँस नै खोसिएको गुरुङले सुनाइन् । ‘कोरोनाको भन्दा पनि अहिले त हामीलाई भोकै मर्ने चिन्ता छ,’ उनले भनिन्, ‘गरिखाने सबै बाटो बन्द भयो, अहिले एक छाक नखाएर भए पनि छोराछोरीको पेट भर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

त्रिपालमुनि ओत लागेका उनीहरूलाई अहिले अर्को चिन्ता पनि थपिएको छ– बर्खा कसरी काट्ने ? सानो पानी पर्दा पनि चुहिएर सिरक–डस्ना सबै भिज्छन् । रात कटाउनै मुस्किल पर्छ ।

शिविरमै बस्दै आएका नरबहादुर रोकायाका दुवै खुट्टा छैनन् । ह्विलचियरको सहारामा छन् । रोकायाको परिवारमा ५ छोरा–छोरी र साली गरी सात जना छन् । ‘कमाएर ल्याउने एउटा छोरा मात्रै छ,’ उनले भने, ‘त्यही पनि कहिले काम पाउँछ, कहिले पाउँदैन, अरू सानै छन्, काम गर्न सक्दैनन् ।’ छोराको कमाइले दुई छाक टार्नै मुस्किल पर्ने उनले सुनाए ।

हाल प्रशिक्षण केन्द्रमा १७ परिवार बाढीपीडित छन् । उनीहरूले लकडाउनयता वडा कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट जम्मा एक/एकपटक राहत पाएका छन् । वडा कार्यालयबाट ५ जनाभन्दा कम सदस्य रहेका परिवारले १५ किलो र त्यसभन्दा बढी सदस्य भएकाले ३० किलो चामल, दाल, तेल, नुन पाएका थिए । नगरपालिकाले बिहीबार एक जनालाई ५ किलोका दरले राहत बाँडेको थियो । आफूहरूलाई बारम्बार राहत दिन नमिल्ने नगरपालिकाका प्रतिनिधिको प्रतिक्रिया रहेको उनीहरू गुनासो गर्छन् । ‘हाम्रो पहिले नै पुनःस्थापना गरिदिएको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन,’ हरिसिंह ठकुरीले भने, ‘लकडाउन नभएको भए पनि च्यातिएको त्रिपालमै बसेरै आफ्नो पेट पाल्थ्यौँ तर हाम्रो समस्या बुझिदिने कोही भएन ।’

त्रिपाल फेरिदिन पीडितहरूले वडा कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । वडाले शनिबार बेलुकी वा आइतबारसम्म फेरिदिने वचन दिएको उनीहरूले बताए ।

शिविरमा एक सुत्केरी, दुई गर्भवती र २० भन्दा बढी बालबालिकासमेत छन् । अहिलेको अवस्थामा बालबालिकाको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा उनीहरूलाई मानसिक रूपमा नराम्रो असर परेको ठकुरीले बताए । ‘भोक लाग्यो भन्दा खाने कुरा छैन भन्न पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘पौष्टिक आहार खुवाउने बेलामा छोराछोरी भोकै राख्नुपरेको छ, साह्रै मन रुन्छ ।’

गत चैतमा कर्णाली सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद्पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिमा कुनै व्यक्तिको जग्गा भए तीन लाख उपलब्ध गराउने र जग्गा नै नभएकालाई थप दुई लाख दिएर आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले वास्तविक पीडित सबैले राहत पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाए ।

बाढीपीडितको पुनःस्थापना तथा पुनर्वासका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो । समितिले सुर्खेतमा १ हजार ४५ परिवार बाढीपीडित रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तीमध्ये जमिन भएका ६ सय १४ परिवारले १ लाख ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता बुझिसकेका छन् । पीडितमध्ये ४ सय ३१ जनाले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

पाल टाँगेर बस्दै आएका बाढीपीडितलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिलो किस्ताबापत १० करोड १५ लाख ५० हजार वितरण गरिसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काका अनुसार बाढीपीडितका लागि छुट्ट्याइएको प्रदेश सरकारको ५ करोड ९० लाख बजेट विशेष अनुदान भएकाले केन्द्र सरकारबाट ढिला प्राप्त भएपछि दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाइ भएको थियो । दोस्रो किस्ता लिन प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्राचार भए पनि त्यति बेलै लकडाउन सुरु भएपछि पीडितले किस्ता पाउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

०७१ साउनको बाढीले सुर्खेतका ९ सय ७० परिवार विस्थापित भएका थिए । बाढीमा परी २४ जनाको मृत्यु भएको थियो । हाल जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा १ हजार ४५ परिवार बाढीपीडित पाल टाँगेर बसिरहेको सरकारी तथ्यांक छ ।प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ १०:२३

 

Girl in a jacket