२० साउन, काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आवधिक चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयलाई प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ । चुनाव गर्ने निर्णय स्वभाविक र अपेक्षित भएको बताएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागतको सन्देश दिएका हुन् । ओलीको स्वागत पनि स्वभाविक र अपेक्षित हो । किनकी अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दुई वर्ष अगाडि (५ पुस ०७७) नै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
तर उनको योजना अनुकुल राजनीतिक कोर्ष चलेन । संविधानको व्याख्या गर्दै ओलीले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा र मध्यावधि चुनावको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो । ७ जेठ ०७८ को मध्यरात फेरि ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरे । अदालतले फेरि बदर गर्यो ।
दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसलासँगै ओलीलाई पदमुक्त गरी प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आउने मंसिरमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसर्थ एमालेको चुनावी तयारी दुई वर्ष पुरानो हो । दुवै पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरी मध्यावधि घोषणासँगै पार्टी पंक्तिलाई चुनावी तयारीमा जुट्न ओलीले निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसबेला ‘मध्यावधि सपना’ अधुरै रहे पनि मंसिरमा हुने नियमित चुनावको तयारीमा एमाले पनि अरु दलसँगै केन्द्रित भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा एकपछि अर्को सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी ओलीले एमालेले जित्ने गरी परिचालित हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । उनले एमालेले नजिते देशले नै हार्ने निष्कर्ष सुनाए । ‘चुनाव हारेमा एमालेका लागि त केही छैन, ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको पक्षमा बोल्छ,’ ओलीले भने, ‘तर, एमालेले हार्दा देश हार्छ, एमालेले जित्नैपर्ने कारण के छ भने देशलाई जिताउनु छ ।’
एजेण्डा पुरानै, मूर्त रुप दिन बाँकी
एमाले सचिव योगेश भट्टराई, चुनावका निम्ति एमालेको एजेण्डा पनि ‘ओपन सेक्रेट’ रहेको बताउँछन् । ‘एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका अधुरा सपना पूरा गर्ने नै एजेण्डा हुन्छ, त्यही जगमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौं’, भट्टराई भन्छन् । एमालेले कथाकथित लोकप्रिय नभएर समाजवादको आधार तयार पार्ने कार्यक्रम चुनावी एजेण्डा बनाउने उनी बताउँछन् ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले पनि एमालेसँग चुनावी एजेण्डा खोज्नै नपर्ने बताए । उनको भनाइ थियो, ‘एजेण्डा खोज्नै पर्दैन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हाम्रो एजेण्डा हो ।’ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका निर्णय र गतिविधिलाई ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को कार्यक्रम भन्ने गरेका छन् ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, चुनावी एजेण्डालाई मूर्त रुप दिन चाँडै बैठक बस्ने बताउँछन् । ‘चाँडै हामी बैठक बसेर एजेण्डा तयार पार्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावमा चौतर्फी घेराबन्दीका बीच पनि पपुलर मत प्राप्त भएको छ । एमाले आउने चुनावमा पनि बहुमतसहित पहिलो शक्ति बन्छ ।’
गएको ३० वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिट संख्या नेपाली कांग्रेसले धेरै जिते पनि लोकप्रिय मत एमालेले धेरै पाएकाले चुनावी एजेण्डा नबदलिने सम्भावना रहेको एक नेता बताउँछन् । ‘स्थानीय चुनावमा हाम्रो एजेण्डा अनुमोदन भयो । प्राविधिक कारणले सिट संख्या कम भए पनि पपुलर मत हामीले धेरै ल्यायौं, त्यसो हुँदा एजेण्डा बदलिरहनु परेन’, ती नेता भन्छन् ।
स्थानीय चुनाव नियमित प्रक्रिया भए पनि एमालेले ‘जनमत संग्रह’कै संज्ञा दिएको थियो । परमादेशबाट सत्ता छोड्नु परे पनि जनादेशबाट सिंहदरबार फर्कने आधार स्थानीय चुनावबाट तयार हुने एमालेको दावी थियो । त्यो दाबी अनुमोदन भएको एमाले नेताहरू तर्क गर्छन् । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले गरेका निर्णय र दिएका अभिव्यक्तिलाई नै एमालेले चुनावी एजेण्डा बनाउने सम्भावना बलियो छ । ओलीले २०७२ मा प्रधानमन्त्री भएपछि रेल, मोनो रेल, पानी जहाज, धरहरा, सडक जस्ता महत्वकांक्षी परियोजनालाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को कार्यक्रमका रुपमा स्थापित गरेका छन् ।
एमालेमा भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को कार्यक्रम २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको १०० वर्ष पूरा हुने बेलासम्मको कार्यक्रम भनेर ल्याएको उक्त प्रस्ताव महाधिवेशन हलबाट पाारित भयो । त्यही महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ओलीलाई उनी निकट नेताहरुले भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ कार्यक्रमका स्वप्नदृष्टा भन्ने गरेका छन् ।
एमालेले आगामी चुनावमा उठाउन सक्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रवादको एजेण्डामा भने नेपालको चुच्चे नक्साको प्रकाशनको प्रचार हो । तर गएको ३० वैशाखको स्थानीय चुनावमा एमालेले यो विषय एजेण्डा बनाउन सकेन । आगामी चुनावमा पनि यो विषय चुनावी एजेण्डाकै रुपमा प्रचार हुने सम्भावना कम रहेको एक नेता बताउँछन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयपछि एमालेभित्र बनेको शक्ति समीकरणमा अध्यक्ष ओलीकै चाहना र निर्णय पार्टी एजेण्डा बन्ने अवस्था रहेकाले पनि आगामी चुनावमा नयाँ एजेण्डा नबन्ने लगभग पक्का छ ।किनकी ओलीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रमकै कारण स्थानीय चुनावमा एमाले प्रमुख शक्तिका रुपमा अनुमोदन भएको निष्कर्षप्रति इतर मत कमजोर छ ।
घनश्याम भूसालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा पूरा गर्ने कार्यक्रमबारे व्याख्या गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आए पनि उनको प्रस्ताव एमालेमा सुनुवाइ हुने अवस्था छैन । त्यसैले ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेका निर्णय र लिएका अडान नै एमालेको चुनावी एजेण्डा बन्ने देखिन्छ । त्यस्ता निर्णय र अडानलाई एजेण्डा बनाउनु एमालेका सजिलो भने छैन । प्रतिनिधि सभा विघटन, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस, एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा अडानलगायत ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेको निर्णयको बचाउ आगामी चुनावको एजेण्डा बन्न सक्छ । तर यसबारे एमालेको जवाफमा मतदाताले चित्त बुझाउने आधार बलियो छैन ।
कमजोर विकल्प
कतिपयले भने ओलीको पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई लिएर एमालेले धर्म र राष्ट्रवादको एजेण्डा उठाउन सक्ने अनुमान गरेका छन् । गएको १६ साउनमा ओलीले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्ति र गतिविधिले पनि त्यो आशंकालाई बल पुग्छ । त्यसदिन महँगी, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध एमालेले गरेको जनप्रदर्शनमा कार्यकर्ता पंक्ति सडकमा रुज्दै निस्कदा ओली पशुपतिनाथको आरतीमा सहभागी भए । यसबाहेक ओलीमा शृङ्खलाबद्ध धार्मिक रुझान देखिनुले पनि हिन्दु एजेण्डामा एमाले जानसक्ने आशंका हुनु स्वभाविक छ ।
तर पार्टी सचिव योगेश भट्टराई भने यसको खण्डन गर्छन् । ‘एमाले कुनै एउटा धर्मविरुद्ध अर्को धर्म उचाल्ने र एउटा जातिविरुद्ध अर्को जातिलाई उचाल्ने काम गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सबै धर्मप्रति समानभाव राख्छ । सबैको परम्परा, संस्कृति र धर्मको संरक्षण गर्छ ।’ यदि धर्मलाई चुनावी एजेण्डा बनाएपनि निकट बिगतको चुनावी नतिजा हेर्ने हो भने त्यसबाट एमालेलाई जोखिम नै बढी हुने देखिन्छ ।
किनभने धर्मको राजनीति नेपालमा असफल अभ्यास हो । धर्मको एजेण्डा अनुमोदन हुन्थ्यो भने धर्मलाई अफिम भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू टिक्ने थिएनन् । धार्मिक आस्थालाई नै केन्द्र मानेको पञ्चायत ३० वर्षमै ढल्दा २०४८ को चुनावमा एमाले दोस्रो र जनमोर्चा तेस्रो शक्ति बनेको थियो । त्यसबेला एमालेले २०४७ को संविधानमा २७ बुँदे फरक मत राख्दै धर्म निरपेक्षताकै अडान लिएको थियो । तर पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपा भने त्यो चुनावमा ४ सिटमै (राप्रपा चन्दले ३ र राप्रपा थापाले १ सिट) सीमिति भयो ।
हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपाले २०५१ र ०७० बाहेकको चुनावमा कहिल्यै राम्रो मत पाउन सकेको छैन । २०५१ मा भने राप्रपाले २० सिट र ०७० मा २४ सिट (सबै समानुपातिक) पाएको थियो । २०५६ मा ११, २०६३ मा पुनस्र्थापित संसदमा ६, २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा ५ र २०७४ को चुनावमा एक सिट मात्रै जित्यो । तर कम्युनिष्ट पार्टीहरू भने पटकपटक पहिलो दल बनेका छन् भने लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
एमालेले आगामी चुनावमा उठाउन सक्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रवादको एजेण्डामा भने नेपालको चुच्चे नक्साको प्रकाशनको प्रचार हो । तर गएको ३० वैशाखको स्थानीय चुनावमा एमालेले यो विषय एजेण्डा बनाउन सकेन । ‘हामी जस्तो भू–राजनीतिक अवस्थितिमा छौं । कुनै एउटा छिमेकलाई चिढ्याएर जान सक्ने अवस्था छैन’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । आगामी चुनावमा पनि यो विषय चुनावी एजेण्डाकै रुपमा प्रचार हुने सम्भावना कम रहेको ती नेता बताउँछन् । यसबाहेक संघीयता विरोधी तर्क पनि कतिपय एमाले नेताहरुबाट सुनिने गरेको छ । तर प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेशसभाको चुनाव पनि हुने भएकाले यो एजेण्डा उठाउने मूर्खता सायद एमालेले गर्ने छैन ।
एजेण्डाकै अनुमोदन
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को कार्यक्रम लिएर ०४८ पछि संसदीय राजनीतिमा होमिएको एमालेले हरेक चुनावमा बहुमतको नारा लगाउने गरेका छन् । नतिजामा भने एमालेले उठाउने एजेण्डाले ठूलो अर्थ राख्ने गरेको देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय चुनावमा भाग लिन २०१५ सालबाटै सुरु भएको थियो । त्यसबेला १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६९ सिट कांग्रेसले जितेपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । नेकपाबाट भने शेख फर्मान (रौतहट मध्यपूर्वबाट), हरदयाल महतो (रौतहट उत्तर दोस्तियाबाट), तुलसी लाल ( काठमाडौं उपत्यकाबाट) र कमलराज रेग्मीले (पाल्पा पूर्वबाट) ले मात्रै जिते । यो भनेको संसदमा ३.६६ प्रतिशत सहभागिता हो ।
तर नेकपाको एउटा धारको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढेको एमालेले पञ्चायतको अन्त्यपछि सम्पन्न २०४८ को चुनावमा ठूलो प्रगति गर्यो । २०१५ साल भन्दा झण्डै दश गुणा बढी जितेर एमाले प्रमुख विपक्षी दल बन्यो । मदन भण्डारी नेतृत्वको एमालेले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३३.६६ प्रतिशत (६९ सिट) जित्यो । पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेससँग सहकार्य र वाम मोर्चा नीति लिएको एमालेले २०४७ को संविधानमा प्रगतिशील एजेण्डा फरक मतका रुपमा राखेर चुनावमा भाग लिएको थियो । त्यो फरक मत २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गर्यो ।
त्यसबेला सरकार भने कांग्रेसले बनायो । तर कांग्रेसभित्रको किचलोकै कारण तीन वर्षभित्रै संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा भयो । पाँच वर्षे जनादेश पाएर पनि २०५१ म मध्यावधि गराउँदा एमाले पहिलो दल बन्यो । लोकप्रिय मत कांग्रेसले पाए पनि एमालेले बहुमत ल्यायो । ६९ बाट तीन वर्षभित्रै ८८ सिटमा फैलिएको एमालेले अल्पमतको एकल सरकार बनायो । प्रतिनिधि सभामा ४३ प्रतिशत जितेको एमाले नेतृत्वको त्यो सरकार दक्षिण एसियामै पहिलो कम्युनिष्ट सरकार (मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने) थियो । माधव नेपालको नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको एमालेले त्यही सरकारमार्फत् कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याएर लोकप्रियता कमायो ।
तर महाकाली सन्धीबारे पार्टीभित्रै विवाद चर्किदा संसदको त्यही अवधिमा एमाले विभाजित भयो । माधव नेपाल, केपी ओली सहित नेताहरु महाकाली सन्धीको पक्षमा उभिएपछि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो । २०५४ मा एमाले विभाजनको असर २०५६ को चुनावमा पर् यो । त्यसबेला एमाले र माले दुवैले आफूलाई असल कम्युनिष्ट पार्टीको दावी सहित चुनावमा भाग लिएको थियो । तर नतिजा भने कांग्रेसको पक्षमा गयो । एमालेले ७१ सिट मात्रै जित्यो । अर्थात् माधव नेपालकै नेतृत्वमै एमाले प्रतिनिधि सभामा ३४.६३ प्रतिशतको हैसियतमा खुम्चियो । एमाले सिध्याउने उद्देश्य बोकेको मालेले खाता खोल्न सकेनन् ।
बहुमतको सरकार भए पनि कांग्रेसमा फेरि किचलो देखियो । प्रधानमन्त्री फेरिने शृङ्खलामा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राजालाई बुझाए । संसद नरहेपछि ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गर्ने सरकारमा एमाले पनि सामेल भयो । जसको लाभ २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा माओवादीले उठायो ।
२४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले ३३ सिट मात्रै जित्यो । यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संख्याको १३.७६ प्रतिशत हो । पहिलोपटक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन भएकाले एमालेलाई समानुपातिक तर्फबाट थोरै राहत मिल्यो । समानुपातिकतर्फ पाएको सिट जोडेर एमाले १०८ सिट (१८ प्रतिशत) को पार्टी बन्यो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । संविधानका अन्तर्वस्तुमा मध्यमार्गी पोजिसन लिएको एमालेले संविधान बनाउनुपर्ने पक्षमा भने बलियो अडान लियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसला देखाएर संविधान सभा विघटन गरिदिए । ठूलो दल भएर मात्रै नहुने तर्कसहित दुई तिहाई बहुमत ल्याउन भन्दै संविधान सभा विघटन गरी ०७० को चुनावमा भाग लिएको माओवादी नराम्रोसँग पराजित भयो ।
एमालेले भने आफ्नो शक्ति तीन गुणाले बढायो । झलनाथ खनालको नेतृत्वमा रहेको एमालेले २४० मध्ये ९१ (३८ प्रतिशत) सिट प्रत्यक्षतर्फ जित्यो । समानुपातिकसहित १९४ सिट जितेको एमालेको दोस्रो संविधानसभामा उपस्थिति ३२.२७ प्रतिशत थियो । दोस्रो संविधानसभाले भने संविधान जारी गर्यो ।
मधेश केन्द्रित बाहेकका दलहरुको सहमतिमा ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भए पनि भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले बलियो अडान लिए । त्यसबेला पहाडी समुदायमा ओलीको लोकप्रियता बढ्यो ।
त्यही जगमा २०७४ का निर्वाचन भयो । माओवादी केन्द्रसँग वाम गठबन्धन गरेको एमालेले १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित मध्ये ८० सिट (४८.४८ प्रतिशत) जित्यो । समानुपातिक गरी २६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेको उपस्थिति ४५.६६ प्रतिशत (१२१ सिट) थियो ।
तर पाँच वर्षे जनादेश अनुसार, ओलीले सरकार नचलाई पार्टीभित्रबाट असहयोग भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यो निर्णयसँगै विकसित घटनाक्रममा माओवादीसँगको एकता कायम रहेन भने एमाले समेत विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ । तर एमालेले ओली नेतृत्वको सरकारले गर्न बाँकी काम पूरा गर्ने एजेण्डालाई नै लिएर आगामी चुनावमा भाग लिने तयारी गरेको छ ।
