महिला प्रतिनिधित्वः अक्षरमा लुकेको मर्म र भावना नभुलौं


३० वैशाख, २०७९ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तीव्र गतिमा तयारी अगाडि बढिरहेको छ । मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा विगतको तुलनामा महिला उम्मेदवारको संख्या घटेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारी, सरकारले सुरक्षाको तयारी, राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छान्ने र प्रचारप्रसारको तयारी तथा अनुगमन पर्यवेक्षण गर्नेहरूले त्यसको तयारी गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग बैठक गर्ने तथा आवश्यक नीति निर्देशनहरू जारी गर्नुका साथै अन्य आन्तरिक कामहरू तीव्र गतिमा गरिरहेको देखिन्छ । यसका साथै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्देशन पनि बेलाबेलामा जारी गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मिति २०७८ चैत १६ गते प्रेसविज्ञप्ति मार्फत स्थानीय तह निर्वाचन, २०६९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैंगिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढी प्रतिनिधित्व र सहभागिता गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । आयोगले उक्त निर्देशनमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न, निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न, घोषणपत्र लगायतका दस्तावेजमा लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवार दिएमा महिला मनोनयनको व्यवस्था मिलाउन, सबै वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नर् भनेको थियो ।

यसैगरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवारहरू मनोनयन गर्ने, लैंगिक तथा समावेशिताका सवालमा संवेदनशील बनाउने, सहजीकरण र प्रशिक्षण गर्ने, लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्ने लगायत विषयहरू पनि निर्देशनमा देखिन्छ । आयोगले विज्ञप्ति मार्फत जारी गरेको यो निर्देशनले निर्वाचनमा महिला तथा अन्य वर्गको सहभागिताको सवाललाई बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर राजनीतिक दलहरूले बुँदा नं. ६ मा भएको व्यवस्थाको विरोध गरेपछि निर्वाचन आयोगले चैत २९ गते अर्को प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अनिवार्य महिला हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई सच्याएर उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने भनी आफ्नो पूर्वनिर्देशनको बुँदा नं. ६ सच्यायो । दलहरूको यही विरोधबाट नै महिलाहरू उम्मेदवार बनाउन दलहरूमा रुचि छैन भन्ने आशंका जन्मिएको थियो । आशंका सत्य सावित भयो । महिलाहरूको उम्मेदवारी दिने संख्या पनि कमी भयो । महिलाको सहभागिताको सुनिश्चिततामा शंका उब्जाएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनी आवाज उठाएका थिए, तर त्यसको सुनुवाइ भएन ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संविधान बमोजिम राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता पुरुष सरह हुनुपर्ने हो । राज्यका सबै निकाय भनेको स्थानीय तह पनि हो । संविधानको व्यवस्थालाई निर्वाचनका माध्यमबाट छानिने पदमा महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) मा दलले स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाले संविधानको भावनालाई आत्मसात् गरेको छ । तर यो प्रावधानलाई ऐनकै १७ (४) मै भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको छिद्रले अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।

यहाँ कानुनका शब्द-शब्दको व्याख्यामा होइन भाव र मर्मको अर्थ खोज्नुपर्छ । कानुन शब्द मात्र होइन, व्याख्या, मर्म र भावनाको विषय पनि हो । अक्षरहरूले भ्रम सिर्जना गर्‍यो भने अक्षरमा लुकेको मर्म र भावना बोल्नुपर्छ

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफा (१७ः४) को प्रावधान लागु हुने छैन भन्छ । यही छिद्रबाट मेयर र उपमेयर र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष प्रवेश गरेका छन् । प्रश्न चाहिं अन्योल सिर्जना भएको हो कि कृत्रिम रूपमा सिर्जना गराइएको हो ? भन्नेतर्फ पनि विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ऐनको दफा १७ (४) को मूल आशय मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत पहिला उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने हो । सो उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको दलले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफा (१७ः४) को प्रावधान लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था गाँठो फुकाउनका लागि हो । गाँठो फुकाइएको त्यस्ता दलका लागि हो जो कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा गएर एउटा मात्र उम्मेदवारी दिन्छ ।

यतिबेला नेपालका केही राजनीतिक दलहरू आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बनाई निर्वाचनमा गएका छन् । उनीहरूले एकआपसमा गठबन्धनको लिखित सहमति गरेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । जब लिखित सहमतिका साथ एउटै भएर चुनावमा उम्मेदवारी दिइन्छ भने त्यस्तो दलहरूको समूह पनि एक दलको हैसियतमा हुन्छ । यहाँ कानुनका शब्द-शब्दको व्याख्यामा होइन भाव र मर्मको अर्थ खोज्नुपर्छ । कानून शब्द मात्र होइन, व्याख्या, मर्म र भावनाको विषय पनि हो । अक्षरहरूले भ्रम सिर्जना गर्‍यो भने अक्षरमा लुकेको मर्म र भावना बोल्नुपर्छ ।

तर दलहरूले आफू छुट्टै चुनाव चिन्ह र नाममा चुनावमा जाने भएकाले एक दलको हैसियत दाबी गरी ऐनको उक्त उपदफाको मूल मर्मलाई आत्मसात् नगरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशतिर रुचि राखेको पाइयो । शब्दको मात्र अर्थ लगाउने र सानोतिनो आफ्नो स्वार्थ पनि जोडिएका कानुन्चीहरूले दलको उम्मेदवार कानुनतः छुट्टाछुट्टै हुने अर्थ लगाउने नै भए ।

यही कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै कतिपय दलहरूले दलहरूबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष मात्र उम्मेदवार बनाए । यसरी पुरुष उम्मेदवार बनाउँदा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) र (५) को मूल मर्मको विपरीत हुुनुका साथै नेपालको संविधानको धारा ३८ (४) मा उल्लिखित राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक छ भन्ने व्यवस्थाबाट समेत महिलालाई वञ्चित गराइएको छ ।

संविधान र ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था भएकै कारण विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानीय तहमा महिलालाई प्रमुखमा नभए पनि उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने मौका पाए । त्यसपटक स्थानीय तहमा झण्डै ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता देखियो । यो अत्यन्त सुखद हो । तर त्यो ४० प्रतिशतमा अधिकांश महिला वडा सदस्य र स्थानीय तहको उपप्रमुख थिए स्थानीय तह प्रमुख र वडा प्रमुख चाहिं निकै कम थिए ।

पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनको पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा कसरी महिलालाई उपप्रमुखबाट प्रमुखमा र वडा सदस्यबाट वडाअध्यक्षमा उम्मेदवार बनाउने भन्ने चुनौती भइरहेका बेला गठबन्धन दलले छुट्टाछुट्टै दलको रूपमा पुरुष-पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलाहरू छुटे । गठबन्धन दलहरूलाई एक दल वा समूह नमान्दा त्यही उपप्रमुख पद पनि गुम्ने स्थिति सिर्जना भयो । यो संविधान र कानुनको मर्मविपरीत भयो ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरूले नेपालको संविधानको मर्म विपरीत देखिएका अपूर्ण ऐन, नियम छन् भने पनि त्यस्ता त्रुटिपूर्ण ऐन-कानुनलाई लागु गर्नेतर्फ बहस गर्ने होइन, बरु कमजोरी हटाउनलाई सुधार गर्नुपर्दछ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) र (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको घुमाउरो बाटो समातेर महिलाहरूलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित नगरी ऐनमा व्यवस्था भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विनाको सोझो बाटो अनुसार कम्तीमा एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनै पर्ने हो ।

लिखित हस्ताक्षर गरी गठबन्धन गर्ने दलहरूले आफूलाई छुट्टाछुट्टै दल होइन, एउटै दलको रूपमा बुझी प्रमुख वा उपप्रमुख र अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकमा महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने हो । कानुन व्याख्याको विषय हो । सधैं प्राविधिक व्याख्या मात्र गरेर कानुनको भावना र मर्मको आत्मसात् हुँदैन, कानुनको व्याख्या सुनौलो हुनुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारका सम्बन्धमा कानुनको व्याख्या गर्दा महिलालाई समावेश नगरे पनि हुने दृष्टिकोणबाट होइन, गर्नैपर्ने दृष्टिकोणबाट गरौं । महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरौं ।

(लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता हुन् ।)



Source link

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्