के गर्नुपर्थ्यो, के गरे ! – Online Khabar


वास्तवमा स्थानीय सरकारको गठनसँगै सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा पुर्‍याउने अठोट राजनीतिक दलका नेताले गरेका थिए । उनीहरूको अठोटलाई मूर्तरूप दिन संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न तथा जनताको म्यान्डेटबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिने राजनीतिक नेतृत्वसहितको सरकारको रूपमा परिभाषित गरियो । हुन पनि यो पाँच वर्षमा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकारको रूपमा उदाएको तत्कालीन नेकपाले नेतृत्व गरेको ओली सरकार मात्र ढलेन प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि तीन/तीन पटकसम्म फेरियो ।

तर संघ र प्रदेशमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले स्थानीय तहमा कुनै असर गरेन । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ राजनीतिक रूपमा स्थानीय सरकार कति बलिया थिए भनेर । तर राजनीतिक रूपमा मात्र होइन वित्तीय रूपमा पनि स्थानीय सरकार दाम, काम र स्रोत-साधनयुक्त छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश स्थानीय सरकार आलोचनाको केन्द्र मात्र बन्न पुगे । कति भ्यूटावरे विकासका पर्याय बन्न पुगे भने कति डोजरे विकासका । जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भनेर उनीहरू आलोचित बने ।

अब प्रश्न उठ्छ- जनतालाई गाउँमै सिंहदरबार आएको अनुभूति दिलाउन, गाउँ तथा नगरमा दिगो विकासको जग बसाल्न तथा स्थानीय तहलाई युवा रोजगारीको केन्द्र बनाउन स्थानीय तहले के गर्न सक्थे ? यस आलेखमा स्थानीय तहको विकासका लागि तय गरिएको योजना निर्माण प्रक्रिया, स्थानीय नेतृत्वले विगत पाँच वर्षमा गरेका मूलभूत कामको अनुभवबारे चर्चा गरिएको छ ।

साथै, संविधानले दिएको अधिकारको उच्चतम प्रयोग गरी स्थानीय तहलाई समग्रमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहले गर्न सक्ने कामका बारेमा केही अनुभवजन्य विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरेको छु ।

स्थानीय तहको योजनाबद्ध विकासको प्रारूप र संयन्त्र

वास्तवमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास प्रारूपमा एकरूपता कायम गर्न तीनै तहको आवधिक विकास प्रारूपलाई मूलभूत रूपमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास गरी पाँच भागमा विभाजन गर्ने अभ्यास हाल प्रचलनमा छ । यही अभ्यासलाई मजबुत पार्न स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखका साथसाथै कार्यपालिका सदस्यलाई आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन वातावरण र सुशासन तथा संस्थागत विकास संयोजकको जिम्मेवारी दिने प्रचलन पनि स्थानीय तहमा रहेको छ ।

स्थानीय तहको यो राजनीतिक संयन्त्रले सम्बन्धित पालिकाको विकासको खाका कोर्नका लागि तदनुरूपका विज्ञहरूसँग समन्वय गर्ने, आफूसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, संविधानले दिएका एकल र साझा अधिकारको उच्चतम प्रतिफल आउने गरी उपभोग गर्न उपायहरूको खोजी गर्ने लगायत जिम्मेवारी विषय क्षेत्रगत संयोजकको हुने गर्दछ ।

स्थानीय तहले बनाएको यो संयन्त्रले समग्र पालिकाको विकासका लागि पाँच वर्षमा के गर्‍यो र के के गर्न सक्थ्यो ? भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नु यो लेखको मुख्य उद्देश्य हो ।

आर्थिक विकास

आर्थिक विकास अन्तर्गत कृषि, पशुपन्छी पालन, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय, पर्यटन, बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारी र वैदेशिक रोजगार तथा सुरक्षित आप्रवासनलगायतका मूलभूत उपक्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकारहरूले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । आर्थिक विकासको मूलभूत उद्देश्य पालिकालाई रोजगार केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु, कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनु तथा आन्तरिक स्रोतको अभिवृद्धि गर्नु हो ।

के भयो ?

स्थानीय तहमा आय तथा रोजगारी सिर्जनाको मेरुदण्ड नै आर्थिक विकास भए तापनि यो क्षेत्रलाई अधिकांश पालिकाले आर्थिक विकासका नाममा गरेका कामहरूले पूँजी निर्माण तथा रोजगारीमा योगदान पुर्‍याएको देखिंदैन । खासगरी कृषि तथा पशुपालन अन्तर्गत पालिकाहरूको मुख्य ध्यान पकेट क्षेत्र घोषणा, कृषिको यान्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरणका लागि ट्रेलर वितरण, बीउमा अनुदान, पशुपालनमा अनुदान लगायत कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिन्छ भने पर्यटन विकासका लागि अधिकांश पालिकाले भ्यूटावर, मन्दिर संरक्षण तथा निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि त्यसले समग्र पालिकाको आर्थिक विकासमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुराको उत्तर कसैसँग पनि छैन । कुनै सोचविना निर्माण गरिएका भ्यूटावर, मन्दिर तथा स्वागतद्वारमा करोडौं खर्च भएको अवस्था छ भने कृषि तथा पशुपालनले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषक तथा स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्ने कुरामा उल्लेखनीय योगदान गरेको देखिंदैन । आम रूपमा लाग्ने आरोप के छ भने अनुदानका नाममा स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता भएको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी क्षेत्रलाई अधिकांश पालिकाले पूँजी निर्माणको सहयात्रीका रूपमा प्रयोग गरेको देखिंदैन ।

के हुनुपर्थ्यो ?

अब प्रश्न उठ्छ- स्थानीय तहले उच्चस्तरमा रोजगारीका अवसर बढाउन, रोजगारीका लागि विदेश वा सहरकेन्द्रित हुने युवा वर्गलाई स्थानीय तहमै रोक्न, कृषि तथा पशुपन्छी पालनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बैंक, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रको परिचालन गर्न एउटा पालिकाले खासमा के गर्नुपर्थ्यो ?

उदाहरण-१ सर्लाही जिल्लाको वागमती नगरपालिकाले निर्माण गरेको करिब १२१ बिघामा फैलिएको भरत ताल सम्पूर्ण तराई, चुरे तथा सहज भौगोलिक अवस्थिति भएका पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि उदाहरण बन्न सक्छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित तालका रूपमा परिचित यो तालको भ्रमण गर्न आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकहरूको घुँइचो लाग्न थालेको छ । आउँदा दिनमा यो तालबाट नगरपालिकाले करोडौं आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ भने हजारौंको संख्यामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने सम्भावना पनि छ ।

उदाहरण-२ कृषि पर्यटनको मोडलका रूपमा कैलालीको ‘बनाना रेस्टुरेन्ट’ रहेको छ जहाँ आन्तरिक र बाहृय पर्यटक घुम्न र रमाइलो गर्न आउँछन् । खासमा केराको उत्पादन लागत भारतमा हुने उत्पादन लागत भन्दा बढी पर्छ । तर ‘बनाना रेस्टुरेन्ट’ मा केराबाट बन्ने परिकारहरूको बेचबिखनबाट यो रेस्टुरेन्टका प्रबन्धकले राम्रो आम्दानी गरेका छन् ।

उदाहरण-३ भारतको अहमदावाद म्युनिसिपल को-अपरेशनले निर्माण गरेको सावरमती रिभर फ्रन्ट परियोजना नेपालका स्थानीय तहहरूका लागि विकास मोडल बन्न सक्छ । विशेषगरी नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका भएर बग्ने नदी संरक्षण तथा नदी किनारमा बस्ने सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसहित कसरी सुन्दर, रोजगारउन्मुख, आकर्षक सहर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो सावरमती रिभर फ्रन्ट प्रोजेक्ट । सन् २००५ देखि निर्माण सुरु भएको लगभग ११ किमी लामो यो परियोजनाले सावरमती नदी प्रणालीको संरक्षण मात्र गरेको छैन नदी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी तथा धोवीहरूको व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण, पर्यटन विकासलगायत काममा पनि योगदान पुर्‍याएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि ‘तान्ने र ठेल्ने’ विकास मोडल

वास्तवमा आर्थिक विकासका सन्दर्भमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय जनताको क्रयशक्ति बढाउनु हो । त्यसका लागि स्थानीय तहले यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सक्नुपर्छ जसले जनताको आर्थिक क्षमता बढाओस् ।

स्थानीय जनताको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘तान्ने र ठेल्ने’ विकास मोडल उपयुक्त हुन सक्छ ।

तान्ने मोडल भन्नाले सम्बन्धित पालिकामा बढीभन्दा बढी मानिसलाई आकर्षण गर्ने आयोजनाको निर्माण हो । यस्ता आयोजनाले पालिकाभित्र धेरै आर्थिक क्रियाकलाप हुन थाल्छ जसले स्थानीय जनताको क्रयशक्ति अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ । माथि उल्लेख गरिएका उदाहरण (भरत ताल, बनाना रेस्टुरेन्ट वा सावरमती रिभर फ्रन्ट प्रोजेक्ट) यस्तै तान्ने मोडल अन्तर्गतका आयोजना हुन् जसबाट स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि मात्र बढ्दैन रोजगारीका अवसर पनि बढ्न थाल्छन् । त्यसैले आर्थिक समृद्धिका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएका पहिचानहरूको आकर्षण बढाउने खालका आयोजनाको निर्माण तथा नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

तर सबै जनताका लागि तान्ने विकास मोडल उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले ‘ठेल्ने’ विकास मोडलका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । ठेल्ने विकास मोडलको अवधारणा भनेको स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी जनताको आर्थिक क्षमता बढाउनु हो । त्यसका लागि पालिकाले ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै पालिकाले बजार क्षेत्रमा कोक, फेन्टा जस्ता आयातित पेय पदार्थको सट्टा स्थानीय तहमै पाउने मही र लस्सी मात्र बेचबिखन गर्न पाउने, आयातित मदिराको सट्टा स्थानीय कोदोबाट बन्ने मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी बेचबिखन गर्ने नीति बनाउने हो भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन थाल्छन् जसबाट स्थानीय जनताको आर्थिक हैसियत बढ्न पुग्छ ।

महीलाई मात्र पेय पदार्थको रूपमा बेचबिखन गर्ने चलन स्थापित गर्दा पशुपालक कृषकको पशुजन्य उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउने मात्र होइन यसले पालिकाको आर्थिक गतिविधिमा चौतर्फी प्रभाव पार्दछ । प्रत्यक्ष रूपमा कृषकले आफ्नो उत्पादनका सहज रूपमा बजार प्राप्त गर्न सक्छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा ग्राहकले कम मूल्यमा पेय पदार्थ खान पाउँछन् भने उनीहरूको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पनि परिरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा जैविक मलको मात्रा बढ्नाले शुद्ध तथा विषदिरहित कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ ।

वास्तवमा कृषि तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्रको घोषणामा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त हुँदैन । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनका लागि नगर तथा गाउँपालिकाले त्यस्ता वस्तुको मूल्य शृंखला सृजना गर्न नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक समावेशीकरण, युवा तथा खेलकुद र भाषा, साहित्य तथा संस्कृति जस्ता उपक्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने गरेको देखिन्छ । सामाजिक विकास मूलभूत रूपमा मानव विकाससँग सम्बन्धित हुने गर्दछ । स्थानीय तहहरूले सामाजिक विकास अन्तर्गत गरेको लगानीले सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकाको मानव संसाधनको क्षमता, स्वच्छता, बौद्धिकता तथा समावेशी सहभागिता अभिवृद्धि होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । त्यसका आधारमा विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहले के काम गरे ?

के गरे ?

सामाजिक विकासअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालय भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, अनुदान शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय खाजा कार्यक्रम, विद्यालयमा सूचनाप्रविधिको विस्तार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरे भने कतिपय पालिकाले प्राविधिक शिक्षालाई पनि जोड दिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ १५ शय्याको अस्पताल निर्माण, आधारभूत स्वास्थ्य इकाइको निर्माण, औषधि वितरण, वर्थिङ सेन्टर निर्माण, स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन तथा स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी खानेपानी सरसफाइ अन्तर्गत खानेपानी आयोजनाको निर्माण, एक घर एक धारा कार्यक्रम तथा सरसफाइमा ल्याण्डफिल्ड साइटको निर्माण मुख्य रूपमा भएको देखिन्छ भने युवा तथा खेलकुद अन्तर्गत खेल मैदान निर्माण तथा पालिकास्तरीय खेलमैदान निर्माणलाई अधिकांश पालिकाले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

अर्कोतर्फ सामाजिक समावेशीकरण अन्तर्गत विपन्न समुदाय तथा महिलालाई सीप विकास तालिम लगायत विभिन्न तालिम कार्यक्रम, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम, बाल क्लब गठन, बालमैत्री पालिका घोषणा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आदि सञ्चालन भएको देखिन्छ भने भाषा, साहित्य, कलाको संरक्षणका लागि साहित्यिक कार्यक्रम तथा संग्रहालय निर्माणमा पालिकाको चासो गएको देखिन्छ ।

समग्रमा सामाजिक विकास अन्तर्गत विगत पाँच वर्षमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको सशर्त लगायतका अन्य अनुदान अन्तर्गत आएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई नै स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

के हुनुपर्थ्यो  ?

वास्तवमा परम्परागत शैलीको सामुदायिक शिक्षा पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने मुख्य भूमिका स्थानीय तहको थियो जसमा ज्यादै कम पालिकाले मात्र काम गर्न सकेको देखिन्छ । उच्च क्षमतायुक्त मानव संसाधन तयार पार्न सामुदायिक विद्यालयलाई व्यावसायिक तथा प्राविधिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक थियो जसको नेतृत्व स्थानीय तहले गर्न सक्थे । विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु स्थानीय तहको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । तर अधिकांश तह यसमा चुके ।

आफ्नो पक्षका शिक्षकको संरक्षण गर्नमा अधिकांशले समय खर्चेको देखिन्छ । स्वास्थ्यतर्फ भौतिक संरचनाको निर्माण, स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा खोप व्यवस्थापन स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्‍यो । स्वास्थ्य पहुँच वृद्धि गर्नु आवश्यक भए पनि स्थानीय जनताले स्वास्थ्यमा गर्ने खर्च कम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक थियो जसमा एकाध बाहेक कुनै पालिकाले चासो दिन सकेनन् ।

अनावश्यक खानपान तथा बढ्दै गएको अस्तव्यस्त जीवनशैलीले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर जस्ता दीर्घरोगबाट ग्रस्त मानिसको संख्या सहरी मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको छ । मैदाजन्य वस्तुको उपभोग अत्यधिक बढ्दा मानिसको स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भीर असर पर्दै गएको छ भने स्वास्थ्यमा हुने खर्च पनि बढिरहेको छ । यसका लागि नगर तथा गाउँपालिकाले नीतिगत कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षाका नाममा परम्परागत वितरणमुखी परिपाटी अपनाउँदा राज्य स्रोतको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । वृद्धवृद्धाका लागि दिइने भत्ताको अनुगमन नहँुदा राज्यको वित्तीय स्रोतको दोहनमा सघाउ पुगेको छ । यस्तो समस्यालाई निराकरण गर्न स्थानीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई उत्पादनशील बनाउन विशेष कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्न सक्छ ।

पालिकास्तरीय सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत आउने बजेटमा नगर तथा गाउँपालिकाले आˆनो तर्फबाट पनि बजेट छुट्याई पालिका स्तरीय सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण गर्न सक्छ । उक्त कोषबाट केही प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ताका रूपमा छुट्याउने तथा केही प्रतिशत उनीहरूको स्याहार, चाकर तथा औषधि उपचारका लागि छुट्याउन सकिन्छ । स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार, चाकरका लागि विपन्न समुदायका युवा (महिला वा पुरुष) लाई परिचालन गर्न सक्छ । यसबाट त्यस्ता युवाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् भने ज्येष्ठ नागरिकले भत्ताका साथै स्याहार, चाकर प्राप्त गर्न सक्छन् ।

त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक भएका घरका परिवारले सहज रूपमा रोजगारी गर्न पाउँछन् । जसबाट ज्येष्ठ नागरिकले हाल पाइरहेको भन्दा धेरै सुविधा पाउन सक्छन् भने विद्यमान वितरणमुखी प्रक्रिया रोकिने मात्र होइन नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छ । तर संघीय सरकारको ‘यस म्यान’ का रूपमा मात्र काम गर्ने परिपाटीले स्थानीय तहमा निरन्तरता पाइरहृयो ।

त्यसैगरी सामाजिक समावेशीकरण अन्तर्गत विपन्न समुदाय तथा शारीरिक रूपमा अशक्तता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी व्यावसायिक आवासीय विद्यालयको निर्माण गरी त्यस्ता बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सकिन्थ्यो जसबाट दीर्घकालमा विपन्न समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो । तर कुनै पनि स्थानीय तहले दीर्घकाललाई सोचेर कार्यक्रम ल्याएको देखिंदैन ।

अर्कोतर्फ युवा तथा खेलकुद अन्तर्गत कतिपय पालिकालाई खेलकुद पर्यटनको हवको रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि पालिकाहरूबीच अन्तरपालिका समन्वय हुनु आवश्यक थियो । यसको एउटै उदाहरण चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशालालाई लिन सकिन्छ । धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न खोजेको उक्त रंगशाला हाल अन्योलको अवस्थामा रहेको छ ।

वास्तवमा भरतपुर महानगरपालिका लगायत अन्य नगर तथा गाउँपालिकाले संयुक्त लगानी गरेको भए उक्त रंगशाला समयमा नै सम्पन्न हुन सक्थ्यो । यसबाट दीर्घकालमा सबै नगर तथा गाउँपालिका लाभान्वित हुनसक्थे । तर कुनै पनि स्थानीय तहले यो अवधारणामा काम गरेको देखिएन । चितवनमा मात्र होइन देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि अन्तरपालिका समन्वयमा गर्न सकिने कामहरू छन् जसबाट स्थानीय तहहरू संयुक्त रूपमा लाभान्वित हुन सक्थे ।

पूर्वाधार विकास

पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक, पुल, आवास तथा बस्ती विकास, विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा, सिंचाइ र सूचना तथा सञ्चारप्रविधि लगायतका उप क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन् । पूर्वाधार विकासको मुख्य उद्देश्य जनजीवनलाई सहज बनाउनु भन्ने हुन्छ । अब पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहले गरेको लगानीको अवस्थालाई हेरौं ।

के गरे ?

पूर्वाधार विकास अन्तर्गत अधिकांश नगर तथा गाउँपालिकाको ध्यान सडक पूर्वाधारतर्फ नै गएको देखिन्छ जसका कारण स्थानीय तहले ‘डोजरे विकास’को आरोप खेप्नु परेको छ । स्थानीय तहहरू सडक पूर्वाधारको विकासमा चुक्दा त्यसबाट उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोप उत्तिकै बढेको छ ।

त्यसैगरी आवास तथा बस्ती विकासमा स्थानीय तहहरूले राम्रो काम गर्न सकेको देखिंदैन बरु जग्गा खण्डीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण तथा अस्तव्यस्त आवासलाई सघाउ पुर्‍याएको आरोपचाहिं धेरै स्थानीय तहले खेपेका छन् । सिंचाइका लागि पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहहरूले चासो दिएको देखिन्छ भने विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान, ग्रामीण विद्युतीकरण, सुधारिएको चुलो वितरण जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसै गरी सूचना तथा सञ्चारप्रविधि अन्तर्गत प्रविधि मैत्री प्रशासन निर्माण, विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था लगायत कार्यक्रमलाई पालिकाहरूले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

के गर्नुपर्थ्यो ?

वास्तवमा स्थानीय तहमा प्राप्त बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने गरेको छ । तर यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल चाहिं ज्यादै न्यून हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीय तहहरूले दिगो पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सडक निर्माणमा ठूला उपकरणको प्रयोग गर्नुको साटो स्थानीय स्रोत तथा उपकरणको प्रयोगमा जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ जसले पालिकाहरूलाई हुने वित्तीय भार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

सडक निर्माणको परम्परागत शैलीलाई हटाई ‘हरित सडक’ वा ‘बगैंचा सडक’ को अवधारणालाई अभ्यासमा ल्याउन सके एकातर्फ यसले ग्रामीण रोजगारी अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ भने अर्कोतर्फ सडकका साथसाथै गाउँ तथा नगर क्षेत्रको सुन्दरता पनि बढ्छ ।

नगर तथा गाउँपालिकाले एकदमै कम चासो दिएको क्षेत्र हो आवास तथा बस्ती विकास । जसका कारण देशैभरि उर्बर भूमिहरू नासिंदै गइरहेका छन् । विशेषगरी तराई क्षेत्रका नगरपालिकाहरूमा रहेको सुकुम्बासी समस्याले आवास विकासमा व्यवधान खडा गरेको अवस्था छ जसको निराकरणका लागि नगरपालिकाहरूले निश्चित क्षेत्रमा बहुतले व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्रको निर्माण गरी त्यस्ता क्षेत्रमा मात्र सुकुम्बासीले बसोबास गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट कृषि भूमि संरक्षणमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ नगर तथा गाउँपालिकाले आफू मातहत रहेको सार्वजनिक जग्गालाई अन्तरपालिका, निजी क्षेत्र वा सहकारीहरूसँगको सहकार्यमा उच्च पूँजी निर्माणयुक्त आयोजना सञ्चालन गरी पालिकाको आय आर्जन तथा रोजगारी बढाउन सक्छन् ।

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत वन तथा जैविक विविधता, जलाधार तथा भू-संरक्षण, वातावरणीय स्वच्छता तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता उपक्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले मुख्यतया काम गर्ने गरेका छन् । वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गतका उपक्षेत्रहरूबाट स्थानीय तहहरूले वातावरणको दिगो व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम, वनजन्य उद्यमशीलता विकास लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । अब हेरौं वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रलाई समेटेर स्थानीय तहले विगतमा गरेका मूलभूत कामको अवस्था ।

के गरे ?

वन तथा जलस्रोत क्षेत्र संघीय मोडल अन्तर्गत साझा अधिकारमा पर्ने भएकाले स्थानीय तहहरूले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको देखिंदैन । तथापि वन क्षेत्रमा तारबार निर्माण, भूक्षय रोक्न तारबार सहितको पर्खाल निर्माण, पोखरी तथा ताल निर्माण, वृक्षरोपण, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको निर्माण, विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना, राहत वितरण स्थानीय तहले वन वातावरण क्षेत्रमा गरेका मूलभूत कार्य हुन् ।

के गर्न सक्थ्यो ?

वन क्षेत्र साझा अधिकारभित्र पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले आˆनो तजबिजमा काम गर्न नसक्ने भए पनि स्थानीय सामुदायिक वनसँगको सहकार्यमा पर्या-पर्यटन तथा वनजन्य उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्ने प्रशस्त आधार छन् । सामुदायिक वनमा रहेका अनुत्पादनशील वन (कु-काठ) लाई विस्थापन गरी रक्तचन्दन, अगरहुड, बोधिचित्त, रुद्राक्ष लगायत उच्च आर्थिक लाभ दिने वनस्पतिको विकास गरी आय आर्जनको क्षेत्र विस्तार गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ सावरमती रिभर फ्रन्ट परियोजना जस्तै नदी सौन्दर्यकरण परियोजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्छन् जसबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका साथसाथै रोजगारी अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।

सुशासन तथा संस्थागत विकास

सुशासन तथा संस्थागत विकास अन्तर्गत स्थानीय तहले ऐन, नियम, कानुन निर्माण, जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, संगठनात्मक विकास, वित्तीय स्रोत परिचालन तथा योजना व्यवस्थापन जस्ता उपक्षेत्रमा स्थानीय तहले काम गरेका हुन्छन् । यस क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरेका मूलभूत कार्यहरूलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

के गरे ?

सुशासन तथा संस्थागत विकास अन्तर्गत ऐन, नियम, कानुन तथा कार्यविधिको निर्माण, पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण, उपभोक्ता समितिको गठन लगायत कामहरू हुने गरेका छन् । वास्तवमा कुनै पनि स्थानीय तहले सुशासन तथा संस्थागत विकासमा ज्यादै कम समय र स्रोत खर्च गरेको देखिन्छ ।

पालिकाले तर्जुमा गरेका अधिकांश कानुन तथा ऐन नियममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पृष्ठपोषणका लागि पठाएको नमुना कानुनको नक्कल गरिएको छ । योजना व्यवस्थापनमा लगभग ९० प्रतिशत हिस्सा उपभोक्ता समितिको छ । आन्तरिक आय अभिवृद्धिमा ज्यादै कम पालिकाले मात्र प्रयत्न गरेका छन् ।

के हुनुपर्थ्यो  ?

संघीय संविधानले सरकारको दर्जा दिएको सन्दर्भमा स्थानीय तहले एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्र तथा त्यस अन्तर्गतका उपक्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता सुहाउँदो कानुन निर्माण गरी स्थानीय विकासका अभ्यासहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । तर अधिकांश पालिका यो प्रक्रियामा चुके ।

आफ्नो आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने, त्यसै अनुरूप नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन तहमा पुग्नु स्थानीय तहका लागि संवैधानिक म्यान्डेट थियो । तर स्थानीय तहहरूले आफूलाई सरकार नै ठानेन । जसको परिणामस्वरूप संस्थागत विकासका सम्पूर्ण प्रक्रियामा संघ तथा प्रदेश सरकारसँग आश्रति बन्न पुगे ।

आˆनो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाई आन्तरिक आय बढाउन सक्ने सम्भावना स्थानीय तहहरूसँग प्रशस्त थियो । निजी क्षेत्र, सहकारी तथा जनतासँग सहकार्य गरी उच्चतम पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई थियो । त्यसैगरी अन्तरपालिका सहकार्य तथा समन्वयमा साझा चासोका क्षेत्रहरू पहिचान गरी लगानी विस्तार गर्ने अवसर स्थानीय सरकारलाई थियो । कतिपय स्थानीय तहले सहकार्यका मोडलहरू विकास गरेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले पालिकाको आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्ने योजना नै बनाउन सकेनन् ।

योजना व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्र, सहकारी, जनसहभागिता, अन्तरपालिका समन्वय जस्ता सरोकारवालाहरूलाई साथमा लिएर काम गर्न सक्थ्यो जसले गर्दा एकातर्फ पालिकाको आन्तरिक आय वृद्धिमा सघाउ पुग्न सक्थ्यो भने अर्कोतर्फ पालिकालाई योजना व्यवस्थापनको भार पनि पर्ने थिएन ।

योजना व्यवस्थापनमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा उपभोक्ता समितिहरू परिचालित हुँदा स्थानीय तहका नेतृत्वले आर्थिक चलखेलको आरोप मात्र खेप्नु परेन कार्यान्वयन भएका आयोजनाको पूँजी निर्माणको दर औसतमा ४ प्रतिशत भन्दा माथि उठ्न सकेन । यसको साटो योजना निर्माणमा बहुसरोकारवालालाई परिचालन गर्न सकेको भए नगर तथा गाउँपालिकाले उच्च दरमा पूँजी निर्माण गर्न सक्थे जसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्थ्यो ।

निष्कर्ष

समग्रमा भन्नु पर्दा अधिकांश स्थानीय तहले आर्थक चलखेल गर्न सहज हुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । स्थानीय नेतृत्वले संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानहरूको उच्चतम प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरालाई खासै चासो दिएनन् । त्यसैलाई बहाना बनाई संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानमा कटौती गर्दै सशर्त अनुदानको हिस्सा बढाउन थालेको देखिन्छ । यसले स्थानीय तहको विकास प्रक्रिया तथा स्वविवेकीय अधिकारको हरण हुन थालेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संघीयताका सुन्दर पक्ष भनेकै अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार हुन् । तसर्थ, स्थानीय सरकारलाई समग्र देशको इन्जिनका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । भूगोल, आवश्यकता तथा परिवेश अनुसार कतिपय स्थानीय तहलाई पर्यटकीय हवका रूपमा, कतिपय तहलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा तथा कतिपय तहलाई कृषि तथा पशुपालनको हवका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भने कतिपयलाई शैक्षिक हवका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यी आधारहरू निर्माणका लागि हाल विद्यमान कानुनी उल्झनहरू हट्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि उच्च दक्षता युक्त मानव संसाधनको व्यवस्थापन पनि अर्को आवश्यक पक्ष हो । त्यसका लागि परम्परागत प्रणालीको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी पाँच वर्षका लागि करारमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । साथै, उच्च दक्षतायुक्त मानव संसाधनलाई पाँच वर्षका लागि स्थानीय तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको दक्षता अभिवृद्धि पनि सबल र सक्षम स्थानीय तहको अपरिहार्य पक्ष हो । त्यसका लागि निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम र ज्ञान हस्तान्तरण आवश्यक छ ।

विगत पाँच वर्षको अनुभवले के देखायो भने स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधिहरूमा वर्तमान संघीय प्रणालीप्रतिको बुझाइमै कमी देखियो । यसको फाइदा केन्द्रीय शासन पद्धतिका पक्षधर तथा कर्मचारीले लिए । तसर्थ, राजनीतिक प्रणालीमा संघीयताको सुदृढीकरणका लागि बहस हुन आवश्यक छ ।

(लेखक स्थानीय तहको योजना निर्माणमा अर्थविद्का रूपमा संलग्न छन् ।)



Source link

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्