पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा बदल्न सिंहदबारबाटै किन नथाल्ने ?


३० चैत, काठमाडौं । आर्थिक संकट नजिकिएपछि सरकार आयात घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने प्रयासमा छ । सरकारी प्रयोजनको इन्धन खपत २० प्रतिशत घटाउने र महँगा सवारी नकिन्ने योजनामा काम भइरहेको सरकारको दाबी छ ।

तर प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि पुराना दर्जनौं गाडी सिंहरदरबारमा अलपत्र छन् । सिंहदरबारमा फालिएका गाडीको दृश्य देख्दा अर्थविद् शिवराज अधिकारीको आँखा बिझाउँछ । उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा कवाडीमा फालिएका र पुराना भएका गाडीलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) पठाएर त्यसलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेर चलाउने हो भने इन्धन पनि बच्थ्यो, गाडी आयातमा हुने खर्च पनि बच्थ्यो ।’

तीनै तहका सरकारले नयाँ सवारीहरु किन्न वर्षमा ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिने गरेका छन् । यदि अहिले प्रयोगमै रहेका सवारीलाई विद्युतीय रुपान्तरण गर्दै जाने नीति लिने हो भने खर्च बच्ने देख्छन् अर्थविद अधिकारी । ‘पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा बदल्न सिंहदबारबाटै किन सुरु नगर्ने ?,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले आम सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षित गर्न मद्दत गर्थ्यो ।’

विद्युतीय गाडी सरकारी खर्च घटाउन र राज्यस्रोतको दोहन रोक्न कति उपयोगी छ भन्ने कुरा त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किनेका विद्युतीय गाडी चलाउन चालक र कर्मचारीले नमानेको तथ्यबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

११ चैतमा राजपत्रमा एक सूचना जारी गर्दै सरकारले पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने कारलाई बिजुली वा ग्यासबाट चलाउन सकिने गरी इन्धन प्रणाली बदल्न सक्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । तीन वर्षका लागि नियम लागू भए पछि नेपालमा पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा बदल्न अग्रसर भएका खुसी छन् ।

तर, सरकारले आफ्नै स्वामित्वका सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न खासै चासो देखाएको छैन । अहिले पनि अर्थमन्त्रालयमा गाडी किन्न पुगेका कयौं रकमान्तरका प्रस्तावहरु विचाराधीन छन् । सरकारको नीति पनि यस्ता विद्युतीय सवारी रुपान्तरणलाई सघाउने र प्रोत्साहित गर्ने खालको छैन । २० वर्षभन्दा पुरानो सार्वजनिक तथा सरकारी गाडी नचलाउने नीतिले नै पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सम्भव छैन ।

सिंहदरबारमा थन्किएका पुराना सरकारी गाडी

पुराना सवारीले फाल्ने धुँवाले वायु प्रदुषण बढेको निष्कर्षसहित भएको २० वर्षे सवारी विस्थापित गर्ने निर्णय विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दाको हकमा पनि लागू हुने खालको व्यवस्था छ, जसले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न रोक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन् ।

लामो अलमल

नेपालमा सवारीको इन्धन प्रणाली विद्युतीयमा रुपान्तरणको अभ्यास नौलो विषय होइन । सन् १९९३ मा अर्थशास्त्री गोविन्दराज पोखरेलसहितको टिमले यूएसएडको सहयोगमा जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने तीन पांग्रे (विक्रम टेम्पो) लाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न मिलेर काम गरे । केही वर्षमा, बिजुली ‘सफा टेम्पो’ले डिजेलले चल्ने पूर्ववर्तीहरुलाई पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन गरेको थियो ।

हालसालै काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रयोगमा रुपमा पुरानो ‘मारुती सुजुकी कार’लाई विद्युतीय कारमा बदलेको छ । विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका विद्यार्थीको समूहले पूर्व उपकूलपतिले चढेको कारलाई विद्युतबाट चल्ने बनाएका छन् । अब उनीहरुले यही कारलाई हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने बनाउने परियोजनामा काम गर्ने बताएका छन् ।

अभियान्ता महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले पनि पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने परियोजनामा काम गरिरहेको छ ।

पूर्वी नेपालको धरान उपमहानगरपालिकाले त्यही गर्न खोजेको छ । वृहत अनुसन्धानपछि निजी कम्पनीसँग मिलेर फोहोरबाट उत्पादित ग्याँसबाट धरानमा अटोरिक्सा चलाउन थालिएको छ । ‘हामी सहर सफा राख्ने परियोजनामा काम गरिरहेका छौं र मिथेन बनाउने गृहकार्य गरेका छौं,’ धरानका मेयर तिलक राई भन्छन्, ‘जसबाट हामी यी सवारी साधनहरु चलाउन सक्छौं, तिनीहरुलाई सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्याँस) मा चल्नेमा रुपान्तरण गरिनेछ, जुन पेट्रोलको सस्तो विकल्प हो ।’

स्वच्छ ऊर्जा  प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पहिलो चरणमा ५० वटा अटोरिक्सा परिणत गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । ‘पेट्रोलको मूल्य यति धेरै भएको समयमा यो कामले सहरलाई स्वच्छ राख्न पनि सघाउँछ, सरकारले ढोका खोलिसकेको छ, हामी छिट्टै प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं,’ मेयर राई भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण र सीएनजी रुपान्तरण दुवैले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । सवारीको रुपानन्तरण आममान्छेहरुको चासो बढ्छ ।’

नेपालमा शोध र अनुसन्धान मात्रै होइन, पुराना कारलाई विद्युतीयमा बदल्ने औद्योगिक परियोजनामा काम गर्न तयार भएर बसेका कम्पनीहरु पनि छन् । ‘नाडा अटो शो २०१९’ मा दी गो ग्रुप अफ कम्पिनिजले इन्धन प्रणाली रुपान्तरित गरेको गाडी राखेको थियो । धेरैको ध्यान तानेको ‘डेवुज माटिज’ सन् २००० मै बनेको पेट्रोल गाडी थियो, कवाडी पुगिसकेको गाडीलाई ‘दी गो’ कम्पनीका इन्जिनियरले इन्धन प्रणाली बदलेर विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेका थिए ।

त्यसैले धेरैको चासो यस्तो रुपान्तरण कसरी गरिन्छ भन्नेमा थियो । कोही यति उत्साहित थिए कि उनीहरु तुरुन्तै आफ्ना पुरानो कारलाई त्यहाँ ल्याएर विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न चाहन्थे ।

दी गोले रूपान्तरण गरेको कार

दी गोका व्यावसायिक विकास अधिकृत अस्मित बजागाईँ यसबारे बुझ्न चाहाने मान्छे धेरै भएपछि इन्जिनियररुलाई नै स्टलमा राखेर जानकारी दिनु परेको सम्झिन्छन् । उनकाअनुसार आफ्नो पुरानो गाडी कति खर्च गर्दा विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर धेरैले प्रश्न गरेका थिए । ‘तर, हामीले कुनै पनि कार व्यावसायिक रुपमा विद्युतीय बनाउन सकेनौं, किनभने सरकारी नियम र निकायहरु यसका पक्षमा थिएनन्,’ उनी सम्झन्छन् ।

दी गोका अध्यक्ष राजन रायमाझी विक्रम टेम्पोलाई सफा टेम्पो बनाउने परियोजनाले जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण सम्भव छ भनेर देखाएको बताउँछन् । यसैबाट प्रभावित भएका रायमाझी र उनका इन्जिनियर साथीहरुको टोलीले ग्यारेजमा थन्किएको कारलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर अनुसन्धान गर्न थालेको थियो ।

सम्भावनाको बारेमा सुनेको भरमा काम थालेका उनीहरुले तीन महिनामा कारको इन्धन प्रणाली बदलेका पनि थिए । ‘हामीले चीनबाट पार्टपुर्जा ल्यायौं र यहाँ जम्मा गर्‍यौं, हामीले कारलाई कसरी सुरक्षित खालको बनाउन सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गर्‍यौं’, रायमाझी भन्छन्, ‘सफल पनि भएका थियौं ।’

तर, उनीहरुले थप सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकेनन् । उनीहरुलाई मद्दत गर्ने कुनै नीति र नियमहरु थिएनन् । सरकारले गाडीलाई रुपान्तरण गर्न नदिएकले यसबाट सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यमा त्यही ब्रेक लाग्न पुग्यो ।

छैन स्पष्ट नीति र विधि

११ चैतदेखि सरकारले नेपालमा पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीलाई वैकल्पिक इन्धन रुपान्तरणका लागि कानुनी ढोका खोलेपछि परिस्थिति परिवर्तन हुनसक्ने देखिएको छ । यसले पेट्रोलको मूल्य र सञ्चालन खर्च बढेको बेला विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको यातायात विभागका महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।

सही ढंगले गरियो भने ईभी कन्भर्जन नै उद्योगको रुपमा विकास हुने दी गोका अध्यक्ष रायमाझीको पनि विश्वास छ । नेपालले ईभी रुपान्तरणको काम गरेमा देशको धेरै पैसा बचाउने उनको भनाइ छ । नेपालमा विद्युतीय सवारीको बजार फस्टाउँदै गएकाले यस्तो रुपान्तरणले नयाँ प्रविधिमा आधारित सवारीको मर्मतसम्भारमा तालिम दिने अवसर पनि दिने उनको भनाइ छ ।

तर, रुपान्तरण खुला गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नगरी तदर्थ रुपमा ल्याइएको महसुस भइरहेको पनि रायमाझीले बताए । सुरुआत गर्न बाटो खोलिए पनि तीन वर्षको लागि मात्र दिइएको आवधिक अनुमतिले सवारी रुपान्तरणलाई व्यावसायिक बन्न नदिने सम्भावना पनि रहेको अध्यक्ष रायमाझी बताउँछन् । ‘तीन वर्ष मात्रै किन ? स्पष्ट नीति र कार्यविधि किन ल्याइएन ?’ उनी भन्छन्, ‘यदि रुपान्तरण सहीसँग भएन भने ती सवारीले जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छन् ।’

पुल्चोकको मन्त्री निवासमा थन्किएका पुराना सरकारी गाडी

२० वर्षभन्दा पुराना कारलाई ईभीमा रुपान्तरणको लागि अनुमति नदिने व्यवस्थाले पनि सही ठाउँमा नलैजाने उनको मत छ । कवाडीमा थन्किएका सबै सवारीसाधन परिवर्तन गर्न सकिने रामयाझी बताउँछन् । चल्न छोडेका सयौं सरकारी सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सकिने उनको मत छ । ‘जब तपाईँले इन्जिनलाई इलेक्ट्रिक मोटरले बदल्नुहुन्छ, यी कारहरु बलियो चेसिस भएसम्म राम्रोसँग चल्न सक्छन्, सरकारले बुझ्नुपर्छ,’ रायमाझी भन्छन् ।

रायमाझीले नेपालमा ईभी रुपान्तरणलाई तीव्रता दिन उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । आफूहरु पनि लगानी गर्न इच्छुक रहेको भन्दै उनले स्पष्ट नीतिहरु जरुरी रहेको औंल्याए । ‘हामी दुई दिनमा एउटा कार रुपान्तरण गर्न चाहन्छौं, ट्याक्सी र माइक्रोबस जस्ता सार्वजनिक यातायातबाट सुरु गर्न सक्छौं,’ रायमाझी भन्छन्, ‘किनभने एक पटक मानिसहरुले यी सवारीहरुलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर देखेपछि धेरै मानिसहरु विश्वस्त हुनेछन् ।’

तर सरकारले कार्यविधिहरु नबनाउने हो भने सवारी साधनलाई मनलाग्दी ढंगले रुपान्तरण गर्न खोज्नेहरु बढ्ने उनको चिन्ता छ । ‘यसमा जथाभावी हुनुहुँदैन, यसमा ठीकसँग काम गर्न सरकारले थप कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ दी गोका अध्यक्ष रायमाझी भन्छन्, ‘व्यवसायिक रुपमा उद्योगकै स्थापना गरे मात्र यस्ता रुपान्तरणको योजना सफल हुन्छ, अन्यथा लापरवाही भएमा हानिकारक पनि बन्न सक्छ ।’

‘ईभी कन्भर्जन’बारे राम्रो ज्ञान र विशेषज्ञता नभएका व्यक्तिले भारत वा चीनबाट कन्भर्जन किट ल्याएर कन्भर्ट गर्नसक्ने जोखिम देख्छन् उनी । यो काम सही ढंगले गर्न नसके अपिहले राखिएको उद्देश्य नै प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ ।

‘जथाभावी भयो भन रुपान्तरित कारहरुले दुर्घटना निम्त्याउन थाल्छन्, सरकारले यसलाई नै जोखिमपूर्ण ठहर गरेर रद्द गरिदिन सक्छ’, रायमाझी भन्छन्, ‘त्यसैले यसलाई स्पष्ट नीति र विधिमार्फत नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक घिमिरे यसबारे स्पष्ट नीति रहेको दाबी गर्छन् । सवारीसाधनलाई वातावरणमैत्री इन्धन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न चाहनेले प्रदेश सरकार अन्तरगतका यातायातका कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने उनले जानकारी दिए । यस्ता पक्षमा कुनै कमीकमजोरी हुनसक्नेमा सरकार चनाखो रहने उनी बताउँछन् ।

‘विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धन प्रणालीको बनाउन दिनुअघि हामी सबै कुरा जाँच गर्नेछौं, यो जथाभावी ढंगले गरिने छैन, हामीसँग इन्जिनियरहरु छन् जसले कार हेरेर निर्णय गर्नेछन् कि यसलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ वा छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘नियमन विभागले नै गर्छ ।’



Source link

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्