प्रतियोगिता भन्दा अदालती झमेला धेरै – Online Khabar


२९ चैत, काठमाडौं । वर्ष २०७८ नेपालको खेलकुद मूलतः अदालतको झमेलामै रुमल्लियो । कोरोना महामारीपछि तंग्रिने तयारीमा रहेको खेलकुदमा अदालती उल्झनले ठूलो असर गरेको छ ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले वर्षको सुरुवाती पाँच महिना खेलकुद क्षेत्र पनि सकसपूर्ण रहृयो । घरेलु प्रतियोगिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता ठप्प थिए । भदौमा ओलम्पिक सहभागिताबाहेक यसबीचमा ठूला प्रतियोगिता हुन सकेनन् ।

असारमा संघीय सरकार परिवर्तन भएपछि पुराना नियुक्तिहरु खारेज गर्ने नीतिको असर खेलकुदमा पनि देखियो । सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का कार्यकारी सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई १ कात्तिकमा  बर्खास्त गरेसँगै नियामक निकाय नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

२०७७ असारमा जारी भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको कार्यान्वयन, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना र १९औं एसियाली खेलकुदको तयारी सुरु गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा सरकारले राखेप नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्दा पाँच महिनासम्म खेलकुदको नीतिगत कामहरु ठप्पजस्तै बने ।

२८ कात्तिकमा आफ्नो बर्खास्तगीविरुद्ध सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि खेलकुदको अदालती उल्झन सुरु भएको हो । १२ मंसिरमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नेपाल रग्वी संघका अध्यक्ष टंकलाल घिसिङलाई सरकारले नयाँ सदस्यसचिवका रुपमा नियुक्त गर्‍यो । सिलवालले नयाँ नियुक्तिको विरुद्धमा पनि २१ मंसिरमा अर्को रिट दायर गरे ।

रमेशकुमार सिलवाल ।

दुवै रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि ३० मंसिरमा न्यायाधीश हरिप्रसाल फुयालले सर्वपक्षीय सुनुवाई गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे । राखेपका वर्तमान र निवर्तनमा दुवै कार्यकारीले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने आशयको आदेशका कारण राखेप सदस्यसचिवविहीन अवस्थामा पुग्यो ।

१२ पुसमा सुरुवाती पेशी तोकिए पनि लामो समयसम्म रिटको सुनुवाइ हुन सकेन । हरेक साता पेसीमा चढ्ने तर कहिले ‘हेर्न नभ्याइने’ त कहिले ‘हेर्न नमिल्ने’ हुन थाल्यो । पुस अन्तिमदेखि सुरु भएको कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण सर्वोच्चले इजलास संख्या घटाउँदा पनि यो रिटको सुनुवाइमा असर परेको हो ।

कार्यकारी नेतृत्व नहुँदा सबै नीतिगत र आर्थिक कामहरु ठप्प भए । यतिसम्म कि राखेपका कर्मचारी नै तलव सुविधा निकासाका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने स्थिति बन्यो । खेलाडी संघले पनि खेल गतिविधिमा असर पर्न थालेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरे । अदालतबाट मुद्दाको छिट्टै किनारा लाग्ने आशामा बसेको खेलकुद मन्त्रालय माघको अन्त्यतिर बल्ल जागरुक बन्यो ।

मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले अदालतको प्रक्रिया लामो समयसम्म जाँदैन भन्ने आशा गरेरै निमित्त जिम्मेवारी नदिइएको बताएका थिए । मन्त्रालयले फागुन ४ गते राखेपका कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएपछि राखेपमा झण्डै दुई महिना ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधि सुरु भएको हो ।

निमित्त सदस्यसचिव थापाले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि सक्रियता देखाए पनि ठोष निर्णय गर्न सकेनन् । हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद कोरोना महामारीका कारण एक वर्ष सरिसकेको थियो ।

यस वर्ष पनि प्रतियोगिता हुन सकेन । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सम्पन्न भएयता अधिकांश खेलको राष्ट्रिय टिम तयारी भएको छैन । चीनको हृवाङझोउ शहरमा आयोजना हुने १९औं एसियाली खेलकुद सुरु हुन ५ महिनाको समय बाँकी छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय टिम छनोटको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन ।

२२ चैतमा सर्वोच्च अदालतले रमेश सिलवालको रिट खारेज गरिदिएपछि वर्षको अन्त्यतिर राखेपको कार्यकारी नेतृत्वको विवाद किनारा लागेको छ । भोलिपल्टैदेखि टंकलाल घिसिङले जिम्मेबारी सम्हालिसकेका छन् । उनले १८औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिता र यसै आर्थिक वर्षभित्र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको प्रयास गरिने बताएका छन् ।

कुलबहादुर थापा र टंकलाल घिसिङ ।

‘तीन महिना तीन साताको अवधिमा राखेपमा नेतृत्वविहीनताको स्थिति बन्नुले नेपालको खेलकुदमा अपुरणीय क्षति पुगेको छ । महत्वपूर्ण समस्यमा यस्तो अवस्था आएको हुँदा यसको भर्पाइका लागि लामो समय लाग्ने निश्चित छ,’ राखेप सदस्यसचिव घिसिङले भनेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको खेलकुदमा नयाँ नजीरसमेत स्थापित गरेको छ । नयाँ कानूनले राखेपमाथि खेलकुद मन्त्रालयको अधिक नियन्त्रण रहेको आरोप लागेकै थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । स्थिर सरकार नरहने नेपालजस्तो देशमा सरकारले निश्चित अवधि तोकेर दिएका नियुक्तिहरु पूर्ण कार्यकाल रहन दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । सिलवालको रिट खारेजीको अर्थ भविष्यमा सरकार परिवर्तन भएसँगै राखेपको कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।



Source link

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्