बूढीगण्डकी गेजुवालाई नदिने निर्णय, स्वदेशी लगानीमै बन्ने


Photo Credit : नवीन बराल/द थर्ड पोल

२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई विदा गर्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ  ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार काम हुन नसकेकाले अब स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी निर्णय भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई आयोजना अघि बढाउनेबारे निर्णय लिन मंसिरमा नै तीन महिनाको ‘समयसीमा’ दिएकी थिइन् । बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले मन्त्री भुसालले गेजुवालाई आयोजनाबारे छिटो निर्णय लिन भनेकी थिइन् ।

तर, गेजुवाले समय सीमाभित्रै यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चासो नदिएपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रस्ताव मनित्रपरिषदमा लगेको थियो ।ऊर्जामन्त्री भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ मा मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यो मोडलअनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ईपीसीएफ मोडालिटीअनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्थ्यो ।

तर, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यादेश अनुसार गेजुवासँग सहमति जुटाउन सकेन । ०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म भएको वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएन ।

त्यसैले अबस्वदेशी लगानीमा सरकार आफैंले बनाउो गरी  अघि बढ्ने गरी निर्णय भएको हो । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको लागत अनुमान अद्यावधिक गरिरहेको छ ।



Source link

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्