नेपालमा पनि अत्यावश्यक – Online Khabar


एउटा जमाना थियो– क्रान्तिकारी राजनीतिको नारा ‘गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी’ बन्ने गर्दथ्यो । भू–स्वामित्वको पुनर्वितरण वा भूमिसुधार हुने गर्दथ्यो । आफ्नो समयका लागि यी नारा र मुद्दा ठीकै थिए होला । आजको धरातलीय यथार्थबाट हेर्दा परिदृश्य केही फरक देखिन्छ । यस्ता परम्परागत र कोरा नारा उठाउन न क्रान्तिकारीहरूमा उत्साह छ न मतदाता र जनसमुदायमा आकर्षण र विश्वास ।

‘गाँस’– अब एक अमूर्त नारामा सीमित भइसक्यो । राज्य र राजनीतिले ‘कसैको भाँडोमा सित्तैंमा चामल हालेको’ न दुनियाँको कुनै उदाहरण छ न संभव । विपन्न परिवारको दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ‘रासन कार्ड’ वा उपभोक्ता वस्तु भण्डारको अवधारणा संसारका केही देशमा लागु भएको पाइन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै क्रान्तिकारीले यति सुविधा पनि लागु गर्न सकेका छैनन् । ‘गाँसको सुनिश्चितता’ को त कुरै छोडौं ।

मान्छेका दैनिक आवश्यकताको परिपूर्ति मूलतः आय र रोजगारसँग जोेडिन्छ । तसर्थ ‘गाँस’ को मुद्दालाई रोजगार र आयस्तरले प्रतिस्थापन गरेको छ । रोजगार छ, आय छ भने स्वाभाविक पूरा दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू जोहो गर्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा ‘गाँस’ को नारा अर्थहीन बन्न पुग्दछ ।

‘कपास’ को कुरा पनि ठीक त्यही हो । विश्वको औद्योगिकीकरणसँगै लुगाफाटाको आम उत्पादन, लागतस्तर तथा मूल्यमा न्यूनता, विश्वव्यापी बजार वितरण प्रणाली र अधिकतम छनोट सुविधा बीचको कारण शरीर ढाक्ने ‘कपास’ अब क्रान्तिकारी राजनीतिको मुद्दा रहेन । यदि रोजगार र आय छ भने मानिसले बजारबाट ‘कपास’ सजिलै जुटाउन सक्ने भए ।

नेपालका क्रान्तिकारीहरूले गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र विभेदरहित शिक्षाको नारा लगाउन थालेको चार दशक बढी भयो तर, व्यवहारमा कसैले सिन्कोसम्म भाँच्न सकेनन् । केजरीवालले भने एक दशकभित्रै त्यो व्यवहारमै सम्भव बनाएर देखाइदिए ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र भूस्वामित्वको पुनर्वितरणको मुद्दा पनि नेपाल जस्ता देशका लागि असम्भव र अर्थहीन हुँदै गयो । सानो आकारको जनसंख्या, ठूलो आकारको भूमि र जमिनदारी कृषि प्रणालीको युगमा यो मुद्दा सान्दर्भिक नै थियो । आज सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग वा भूमि आयोग जस्ता उपायबाट यो समस्या हल हुनसक्ने कुनै सम्भावना देखिन्न । अब भूस्वामित्वको प्रश्नभन्दा बढी ‘आवास सुविधा’ महत्वपूर्ण भएर गएको छ । अर्थात् ‘बास’ मुद्दा झनै स्वाभाविक भएको छ ।

तसर्थ क्रान्तिकारी तथा जनमुखी राजनीतिले आफ्नो सोच, नारा र योजनालाई नयाँ ढंगले पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यो हो– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगार ।

त्यसमध्ये यहाँ शिक्षा, विशेषतः विद्यालय शिक्षाका समस्याबारे केही चर्चा गर्न चाहन्छु ।

केजरीवाल मोडेल

छिमेकी देश भारतको राजधानी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल विगत करिब एक देशकदेखि दक्षिण एशियाली राजनीतिमा निरन्तर चर्चामा छन् । समाजवाद, साम्यवाद, क्रान्ति जस्ता भारीभरकम सिद्धान्त र जार्गनको प्रयोग नगरिकनै उनले जनमुखी राजनीतिको एक नयाँ अध्याय निर्माण गरेका छन्, जसलाई ‘केजरीवाल मोडेल’ भन्न थालिएको छ । ‘केजरीवाल मोडेल’ का अन्य धेरै पक्ष छन् तर यसको एउटा मुख्य पाटो भने सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको साहसिक गुणस्तर सुधार हो । करिब ७ वर्षभित्र केजरीवालले दिल्लीका सरकारी विद्यालयको शिक्षामा उल्लेखनीय गुणस्तरीय सुधार मात्र ल्याएनन्, त्यसलाई समान र सर्वसुलभ पनि बनाए । विद्यालय शिक्षा आधारभूत मानवअधिकार तथा मौलिक अधिकारको विषय हो ।

यो गुणस्तरीय त हुनुपर्दछ नै, अझ सर्वसुलभ र विभेदरहित पनि हुनुपर्दछ । नेपालका क्रान्तिकारीहरूले यस्तो नारा लगाउन थालेको चार दशक बढी भयो तर, व्यवहारमा कसैले सिन्कोसम्म भाँच्न सकेनन् । केजरीवालले भने एक दशकभित्रै त्यो व्यवहारमै सम्भव बनाएर देखाइदिए । तसर्थ यो कामलाई केजरीवाल मोडेल भनिनु अनुपयुक्त हैन, किनकि दक्षिण एशियामा यो मुद्दा केवल राजनीतिक नारामा सीमित थियो, व्यवहारमै सम्भव हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास कसैमा थिएन ।

उदारीकरणको यही अवधि र उस्तै समस्या

नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको समयावधि, प्रक्रिया र परिणाममा पर्याप्त समानता छन् । वि.सं. २०४० सम्म नेपाल महेन्द्रीय मिश्रित अर्थतन्त्रको मोडेलमा हिंडिरहेको थियो भने इन्दिरा गान्धीको समयसम्म भारत ‘नेहरूभियन समाजवाद’ को मोडालिटीलाई आदर्श मानेर हिंडिरहेको थियो ।

पञ्चायतको उत्तरार्द्धतिर विशेषतः २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनपछिको अवधिमा उदारीकरण तीव्र हुँदै गयो । २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता, २०४७ सालको संविधान, आम निर्वाचनमा कांग्रेसको विजय र नेपाली कांग्रेसको सरकार निर्माणपछि यो प्रक्रिया झनै तीव्र हुँदै गयो ।

भारतमा भने राजीव गान्धीको शासनकालमा उदारीकरण प्रक्रियाले जोर प्रक्रिन थालेको थियो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले यसलाई तीव्र बनाए । अटलबिहारी बाजपेयी र मनमोहन सिंहले निरन्तरता दिए ।

विद्यालय शिक्षामा उदारीकरणको दुष्प्रभाव

अर्थतन्त्रको उदारीकरण आफैंमा गलत कुरा थिएन । तर, यसको क्षेत्र र सीमाबारे प्रष्टता हुन आवश्यक थियो । शिक्षा क्षेत्रमा उदारीकरण मुख्य दुई वटा विन्दुबाट प्रवेश गर्‍यो– निजी विद्यालयको व्यापकता र शैक्षिक भाषिक माध्यममा विभेद । प्रारम्भमा निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण गुणस्तरसँग हैन, अंग्रेजी भाषाप्रतिको मोह र आकर्षणसँग जोडिएको थियो । भूमण्डलीकृत हुँदै भएको विश्वमा सन्तानको भविष्यप्रति सचेत अभिभावकमा अंग्रेजी भाषाप्रति आकर्षण हुनु अस्वाभाविक थिएन ।

डम्बर खतिवडा

अन्यथा निजी स्कुलहरूसँग त्यतिखेरका सरकारी स्कुलसँगको तुलनामा न राम्रा भवन थिए न कक्षाकोठा न योग्य शिक्षक थिए न पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार । अधिकांश निजी स्कुल गाईगोठ जस्ता भवनबाट सुरुवात भएका थिए । दुई दशक बित्दा नबित्दै ती नवधनाढ्य उत्पादन गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाको दाबी गर्ने, चर्को शुल्क असुलेर निम्न तथा मध्यम आयस्तरका जनताको ‘जीवनकोे वासलात’ नै असन्तुलित बनाइदिने कारक बने ।

शिक्षा र समाजवाद

नेपालको राजनीतिमा यति धेरै ‘समाजवादी’ छन् कि कतै यो ‘समाजवाद’ शब्द नै अर्थहीन, बदनाम वा फितलो भइसकेको त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ । मुखले आफूलाई बारम्बार समाजवादी दाबी गर्नेहरूले विद्यालय शिक्षामा भएको विभेदलाई अझै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न । न त्यसलाई समाधान गर्ने कुनै योजना नै बनाएका छन् ।

साँचो अर्थमा अलिक कठोर भएर भन्ने हो भने यस सवालमा नेपालका तथाकथित कम्युनिस्ट, कांग्रेस र समाजवादीहरू केजरीवालको खुट्टामा राख्न योग्य पनि छैनन् । यिनीहरूसँग न समाजवादको कुनै मूर्त अवधारणा र प्रस्तावना छ न त्यसप्रतिको नैतिक भावना । न कुनै ठोस योजना छ न त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र तत्परता । ठेकीमा पानी भरेर मही मथेजस्तो प्यारप्यार गर्नु बाहेक समाजवाद शब्द जप्नुको कुनै उपादेयता देखिन्न ।

अन्यथा समाजवादी राज्यमा मात्र हैन, उन्नत लोकतान्त्रिक, लोककल्याणकारी तथा पूँजीवादी राज्यहरूमा समेत विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत मौलिक अधिकारका रूपमा व्यावहारिक प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो हुने छेकछन्द अहिलेसम्म कहींकतै देखिएको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा समाजवादको अर्थ यहाँ धेरैले ‘निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण’ गर्नु हो भन्ने बुझ्दछन् । यति धेरै निजी स्कुल राष्ट्रियकरण गर्ने, निजी लगानीको क्षतिपूर्ति दिने, त्यसपछिको संचालन खर्च धान्न चाहिने पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने गर्दछन् । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, लगानी तथा मुनाफा सुरक्षाको प्रश्न उठाउने गर्दछन् । केजरीवाल मोडेलको आँखाबाट हेर्दा यी सबै भ्रम अर्थहीन छन् । विद्यालयस्तरको शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न न अतिरिक्त ठूलो बजेट चाहिन्छ, न ‘निजी विद्यालयको राष्ट्रियकरण’ गर्न नै जरूरी छ । सरकारी विद्यालयमा हुने गुणस्तर विभेदको अन्त्य गर्ने वित्तिकै यो समस्या आफैं हल भएर जान्छ ।

भाषाको प्रश्न

विद्यालय शिक्षामा विभेदको पहिलो कारण भाषा हो, गुणस्तर हैन । प्रारम्भमा राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर अभिभावकले निजी स्कुलमा विद्यार्थी दिएका थिएनन् । सरकारी स्कुलमा नेपालीमा पढाइ हुन्थ्यो र निजीमा अंग्रेजी माध्यममा । भारतमा पनि ठीक यही स्थिति थियो । दिल्लीका सरकारी स्कुलमा हिन्दीमा पढाइ हुन्थ्यो र निजीमा अंग्रेजीमा ।

सामान्यतः भाषा केही हैन, यो अभिव्यक्तिको माध्यम हो, जुनसुकै भाषामा पढे पनि केही फरक पर्दैन, ज्ञान मुख्य कुरा हो भन्ने गरिन्छ, जो सत्य हैन । भाषाका मुख्य पाँच वटा आयाम हुन्छन् । एक– भाषा विचार र भावना अभिव्यक्तिको माध्यम हो । दुई– भाषा ज्ञान संचयन र पुस्तान्तरणको शक्ति हो । तीन– कला, साहित्य सृजना, संस्कृति निर्माण, प्रविधि सञ्चालनको आधार हो । चार– भाषा मानवीय आत्मविश्वास, पहिचानको मान्यता र ऐतिहासिक गौरवको सम्पदा हो । पाँच– भाषा व्यक्तिको आर्थिक जीवनलाई सहज र सम्भावनायुक्त बनाउने एक प्रकारको अभौतिक पूँजी हो ।

अरविन्द केजरीवाल

कुनै पनि देशमा विद्यालय शिक्षाको भाषिक नीति तयार गर्दा यी पाँच तत्वको एक विशिष्ट संयोजन हुनुपर्दछ । तर, भारत र नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको उदारीकरण र निजी विद्यालयको प्रचलनसँगै यो पक्षलाई बिल्कुल अवज्ञा गरियो । यसको मुख्य कारण– भूमण्डलीकरणसँगै उत्पन्न भएको अंग्रेजी भाषाप्रतिको मोहलाई शोषण गरी छिट्टै धन कमाउन चाहने नवधनाढ्य वर्गको हितलाई राज्यले प्रवर्द्धन गर्नु थियो । राज्य संचालक र नीतिनिर्माताहरूले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ एउटा निश्चित वर्ग र तप्कालाई सहयोग गर्नु थियो ।

केजरीवालले यो कुरा बुझे– र सबै सरकारी स्कुलमा निजी सरह अंग्रेजी भाषालाई अनिवार्य गरिदिए । अभिभावकले भटाभट निजी स्कुलबाट विद्यार्थी निकाल्न थाले । विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षामा सरकारी स्कुलका ९० प्रतिशत बढी विद्यार्थी पास हुन थाले ।

नेपालमा पनि यो काम अविलम्ब गर्नुपर्दछ । निजी र सरकारी स्कुलको पठनपाठनको भाषा एउटै हुनुपर्दछ । हामी प्रष्ट त्रिभाषिक नीतिमा जानुपर्दछ । नेपाली, अंग्रेजी र एक प्रादेशिक भाषा तीन विषय भाषा साहित्यका विषय हुने बाँकी सबै विषय अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने प्रचलन अविलम्ब प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । विद्यालय शिक्षामा निजी र सरकार दुवैतर्फ एउटै पाठ्यपुस्तक हुनुपर्दछ । अन्यथा विद्यालय शिक्षामा भएको भाषिक विभेदको अन्त्य हुँदैन ।

यो बिल्कुल नीतिगत प्रश्न हो, आर्थिक क्षमता वा अतिरिक्त बजेटको सवाल हुँदै हैन ।

विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरको प्रश्न

भाषिक भिन्नता वा विभेदको प्रश्नपछि दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बन्न पुग्दछ । कमजोर गुणस्तर भएका स्कुलमा आफ्ना सन्तान पठाउने इच्छा कसलाई होला ? तथापि विपन्न परिवारहरू कमजोर गुणस्तर भएका स्कुलमा आफ्ना सन्तान पठाउन बाध्य छन् । त्यसको कारण लागत हो । शुल्क हो । गुणस्तरप्रतिको असचेतना हैन ।

स्कुलहरूको गुुणस्तर शतप्रतिशत समान बनाउन सकिंदैन । किनकि निरपेक्ष समानता संसारमा कहीं पनि, केही कुरामा पनि सम्भव छैन । तर, आधारभूत समानता सम्भव छ । विद्यालय शिक्षामा आधारभूत गुणस्तरका लागि निर्धारित मानकहरू कसको कारण, किन र कसरी उल्लंघन भएको छ, त्यसको बलियो र निर्मम अनुगमन संयन्त्र केजरीवाल मोडेलको सफलताको दोस्रो रहस्य हो ।

यो पनि आर्थिक क्षमतासँग जोडिएको प्रश्न हैन । अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउन ठूलो अतिरिक्त बजेट चाहिंदैन । संघीय, प्रादेशिक मन्त्री, शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी र स्थानीय तहको शिक्षा समिति राम्ररी सक्रिय हुने हो भने यो काम भएकै संयन्त्र र जनशक्तिबाट सम्भव छ ।

नेपालको अतिरिक्त समस्या भनेको शैक्षिक क्षेत्रमा समेत दलीय ‘ट्रेड युनियनिज्म’ हो । एक विकृत एक झट्कामा एउटा कानुन, ऐन वा आदेशद्वारा खारेज गरिदिन सकिन्छ । शिक्षकहरूले पेशागत संगठनको अधिकार पाउनुपर्दछ । तर, त्यो पेशागत संगठन हो भने पेशागत नै हुनु पर्‍यो, दलीय हैन । हरेक दलले आफ्नो भिन्नै शिक्षक संगठन बनाउने, शिक्षा ऐनले तिनीहरूलाई वैधानिकीकरण गर्ने, विद्यालयको हरेक शिक्षक कुनै न कुनै दलको शिक्षक संगठनको नेता हुने, विद्यालय छोडेर संगठन बनाउन हिंड्ने समस्या हल नगरिकन शिक्षाको गुणस्तर बढ्न सक्दैन ।

भौतिक पूर्वाधार सुधार

भाषा र गुणस्तरको प्रश्न हल गर्ने हो भने सरकारी स्कुलका अहिलेकै भौतिक संरचना र पूर्वाधारबाट पनि निकै ठूलो मात्राको सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर, केजरीवाल मोडेलको सुधारमा नेपालका सरकारी स्कुलको भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त र सन्तोषजनक भने हैन । यो चाहिं अतिरिक्त बजेट चाहिने काम हो । संविधानतः ‘समाजवाद–उन्मुख’ भनिएको राज्य शिक्षा क्षेत्रको बजेट २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन राजी हुनुपर्दछ । दुर्भाग्य– नेपालका जुन कुनै पार्टीका सरकार र मन्त्री बने पनि शिक्षा क्षेत्रको बजेट २०४६ सालयता १२–१७ प्रतिशतको बीचमा रहने गरेको छ । कुनै पार्टी, सरकार र मन्त्रीले २० प्रतिशत पुर्‍याउने आँट गरेका छैनन् ।

केजरीवाल मोडेलले विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यकरणलाई असाध्यै महत्व दिएको पाइन्छ । विद्यालय भवनहरू गाउँका थोत्रा घर वा खण्डहर जस्ता हैन, बच्चाहरूको मनोविज्ञानलाई खिच्न सक्ने गरी आकर्षक बनाइनु आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा लाग्ने बजेट दीर्घकालीन हुन्छ । यसलाई नियमित सञ्चालन खर्च जस्तो ठानिनुहुँदैन ।

आसन्न चुनावमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारलाई चुनावी मुद्दा बनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा

शिक्षा क्षेत्रको निजी लगानीलाई बुझ्ने सवालमा नेपालमा दुई अतिवादी सोचाइ छन् । पहिलो अतिवादले निजी क्षेत्रलाई ‘शैक्षिक माफिया’ भन्दै गाली, निन्दा र अपमान गर्दछ । यो बिल्कुलै गलत तरिका हो । राज्यले दिएको नीतिगत अवसर उपयोग गरेर निजी क्षेत्र यहाँ आएको हो । तसर्थ, यसमा निजी क्षेत्रको केही पनि दोष छैन । यदि यो गल्ती हो भने यो राज्यकै गल्ती हो, नीतिनिर्माताहरूकै गल्ती हो, ऐन, कानुनको गल्ती हो, निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूको गल्ती हैन ।

दोस्रो अतिवादले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाका नाममा विद्यालय शिक्षामा ‘गुणस्तर विभेद’ कायम राख्न चाहन्छ । सबै सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार भए आफूकहाँ विद्यार्थीको अभाव हुन्छ कि भनेर निजी क्षेत्र भित्रभित्रै डराउँछ । अनेक सिन्डिकेटहरू खडा गरी सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई धरासायी बनाउने अनेक षडयन्त्र गर्ने गर्दछ । नीतिनिर्मातालाई नाजायज प्रभावित गर्दछ । यो गलत र निन्दनीय पक्ष हो ।

शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रलाई न निरुत्साहित गर्ने न राष्ट्रियकरण गर्ने नीति सही र उपयुक्त हुन्छ । सरकारी स्कुल आफैं प्रतिस्पर्धी भएर आएमा निजी स्कुल कि त प्रतिस्पर्धी बनेर टिक्नुपर्दछ कि त लगानी अन्य क्षेत्रमा ‘डाइभर्ट’ गर्न राजी हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रको विश्वव्यापी चरित्र नै के हो भने राज्यको नीतिगत कोल्टेफेराइ र अर्थतन्त्रको गत्यात्मकतालाई बुझी आफूलाई समय अनुकूल समायोजन गर्नुपर्दछ ।

मानौं कि सरकारी स्कुलहरूको गुणस्तर सुधारपछि कतिपय निजी स्कुललाई विद्यार्थी अभाव भयो र चल्न छोड्यो भने जमिन वा पूर्वाधार राज्यले खोसेको हुँदैन । स्कुल बन्द नै भए पनि फर्निचर, भवन र जमिन राज्यले खोसेको त हुँदैन । अनि केको लगानी सुरक्षा ? कहाँ भयो असुरक्षा ? निजी क्षेत्रले नचलेका स्कुलको फर्निचर चलेको स्कुललाई बेच्न सक्छ, भवन र जमिन अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न सक्दछ ।

निजी क्षेत्र हुनु भनेकै यो जोखिम उठाउनु हो । आफ्नो स्कुल नचल्ला भनेर सरकारी स्कुल कमजोर पार्ने षडयन्त्र गर्नु निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा हैन, भावी पुस्ता र राष्ट्रप्रतिको घात हो, त्यस्तो काम लगानी सुरक्षाका नाममा निजी क्षेत्रले गर्नुहुँदैन ।

अन्त्यमा, देश स्थानीय चुनाव सम्मुख छ । नयाँ वर्ष–२०७९ निर्वाचनको वर्ष हुनेछ । संघीय र प्रादेशिक चुनाव हुनेछ । लोकतन्त्रमा चुनावी मुद्दाको अर्थ राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई अनावश्यक गालीगलौज गर्नु हैन, समाज र राष्ट्रका जीवन्त सवालमाथि गम्भीर विमर्श गर्नु हो । आसन्न चुनावमा सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारलाई चुनावी मुद्दा बनाउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।



Source link

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्