एउटै सिममा फरक कम्पनीको सेवा लिन सकिने, अघि बढ्यो प्रक्रिया

एउटै सिममा फरक कम्पनीको सेवा लिन सकिने, अघि बढ्यो प्रक्रिया

 दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी नियमावलीमा सेवा प्रदायकबाट कुनै राय प्राप्त नभएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

प्राधिकरणले सेवाग्राहीको सहजताका लागि सेवाप्रदायक कम्पनी परिवर्तन गर्दा पनि साविककै नम्बर राख्न सकिने गरी ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सम्बन्धी नियमावली, २०७८’ को मस्यौदा तयार गरी दुई महिनाअघि परामर्शका लागि उपलब्ध गराएको थियो ।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी संवेदनशील विषय भएकाले यसमा सार्वजनिक परामर्श आवश्यक पर्ने राय प्राधिकरण बोर्डबाट आएपछि एक महिनाको अवधि दिएर सेवा प्रदायक तथा विभिन्न सरोकारवालासँग राय सुझाव मागिएको थियो ।

तर, त्यसमा नेपालका टेलिफोन सेवा प्रदायकबाटै हुनै राय सुझाव नै नआएको पाइएको छ ।

‘नियमावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनीबाट राय आएको छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थिापितले भने, ‘तर, यो विषयमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट कुनै राय सुझाव प्राप्त भएन ।’

यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने बताउँदै उनले भने, ‘सेवा प्रदायकबाट कुनै राय नआउनु प्राधिकरणबाट अघि बढाएको नियमावली लागू गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यो हिसाबले अन्य सरोकारवालाबाट आएका केही सुझावलाई समेत समेटेर प्रक्रिया अघि बढाइएकाे छ ।’

यसको अर्थ नियमावली प्राधिकरण बोर्डमा पुगिसकेको छ । दुई हप्ताअघि नै प्रक्रिया अघि बढाइएको नियमावलीमा अब प्राधिकरण बोर्डले आवश्यक छलफल गरी स्वीकृत गर्नेछ ।

त्योसँगै प्राधिकरणले यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पारेर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । यसपछि प्रयोगकर्ताले आफूले प्रयोग गरिरहेको सिमकार्डमै आफूले चाहेको नेटवर्कमा स्विच गर्नसक्ने छन् ।

यसको अर्थ अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्टको सिमकार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले आफूले प्रयोग गरिरहेकै नम्बरमा कम्पनी परिवर्तन गरी सेवा लिन सक्नेछन् ।

यसअघि तयार भएको मस्यौदा अनुसार एमएनपीको बोलकबोलबाट नम्बर पोर्टेबिलिटी क्लियरिङ (एनपीसी) का लागि अनुमति प्रदान गरिने छ । जसले एमएनपीका लागि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, समन्वय र मर्मतको सम्पूर्ण काम गर्नेछ ।

यदि तोकिएबमोजिम सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा त्यस्ता कम्पनीको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीका अनुसार नम्बर पोर्टेबिलिटीका लागि सबै प्रयोगकर्ता योग्य हुनेछन् ।

तर, आफ्नो नम्बर अर्को सेवामा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने पुरानो सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा ९० दिनभन्दा धेरै उक्त मोबाइल नम्बर सक्रिय भएको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, नेटवर्क परिवर्तन गर्दा उपलब्ध गराउने व्यक्तिगत जानकारी र पुरानो जानकारी पूर्णरुपमा मिल्नुपर्ने छ । साथै आफूले प्रयोग भइरहेको सेवा प्रदायकसँग कुनै पनि दायित्व रहेको हुन नहुने जनाइएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर एउटा सेवा प्रदायकले उक्त नम्बर ब्लक गरेको वा कुनै सेवा रोक लगाएको अवस्थामा पनि नेटवर्क परिवर्तन सम्भव हुने छैन ।

साथै अदालतबाट मोबाइल नम्बर पोर्टिङ गर्न रोक नलगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । उल्लेखित शर्तहरू पुरा गरेको खण्डमा मात्रै प्रयोगकर्ताले एउटै नम्बरमा नेटवर्क परिवर्तन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

त्यसका लागि ग्राहकले नम्बर परिवर्तनको अनुरोध फारम भनेर नयाँ सेवा लिन चाहेको सेवा प्रदायकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

पोर्टिङ प्रक्रियाका लागि जुन सेवा प्रदायकको सेवा लिन चाहेको हो, सोही सेवा प्रदायकको कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रापक सेवा प्रदायकले योग्य उपभोक्ताको पोर्टिङको निवेदनलाई मात्र पोर्टिङको प्रक्रियामा लैजाने जनाइएको छ ।

पोर्टिङ प्रक्रियामा गएको जानकारी दिनका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसले प्रयोगकर्तालाई एसएमएसमार्फत जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्तो एसएमएस सेवा प्रदायकले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

यसरी पोर्टिङ प्रक्रिया चलिरहँदासम्म पुरानो कम्पनीले सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध गर्न नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । भने, पोर्टिङ प्रक्रिया सफल भएसँगै प्रापक सेवा प्रदायकले उपभोक्ताका लागि नयाँ सिमकार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्